ग्रामीण भारताला जोडणारा तंत्रज्ञानपूल

काही महिन्यांपूर्वी, लॉकडाऊन सुरू असताना शेतकऱ्यांना त्यांचा मालविक्रीसाठी तो बाजारात नेणं किंवा येणाऱ्या हंगामाबाबत माहिती मिळवणं जिकिरीचं झालं होतं. हा कठीण काळ होता. एक हंगाम संपताच कापणीसंदर्भातल्या अडचणी आणि बाजारांची उपलब्धता हे मुद्दे सोडवणं गरजेचं होतं. शिवाय, येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी बी-बियाणं, उपयुक्त माहिती आणि पाणी किंवा कीडव्यवस्थापन हे मुद्दे महत्त्वाचे होते. अशा या परिस्थितीत मध्य तमिळनाडूमधल्या शेतकऱ्यांनी किडीसंदर्भातल्या अडचणींच्या प्रत्यक्ष तपासणीसाठी स्वामीनाथन फाउंडेशनच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला.

लॉकडाऊनमुळे प्रत्यक्ष भेटी देण्यावर निर्बंध असल्यानं ‘आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून का नाही बोलू शकत?’ असा प्रश्न एका कर्मचाऱ्यानं विचारला. आणि ‘खरंच, का तो मार्ग अवलंबू नये...अनेक कार्यालयं व्हर्च्युअल झाली आहेत, तर मग त्या मार्गानं कृषियंत्रणाही जाऊ शकते,’ असा विचार मनात आला. असा प्रसंग निर्माण झाल्यावर लॉकडाऊनमधला हा निर्णायक क्षण ग्रामीण समाजासाठी तंत्रज्ञानस्वीकृतीकडे नेणारा ठरला. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘आयसीएसआर’च्या अखत्यारीत येणाऱ्या ‘कृषिविज्ञानकेंद्रां’द्वारे उपयुक्त माहिती पुरवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष सहकार्याला मोबाईलवर मेसेज, फोनवरून सल्ले, प्रसारमाध्यमं आणि डिजिटल व्यासपीठ अशा इतर सेवांचे बळ आधीच मिळालं आहे. आता व्हिडिओ कॉल, वेबिनार आणि व्हर्च्युअल सल्ले या टप्प्यांपर्यंत प्रगती झाली असून, छोट्या आणि अल्प भूधारकांसह सर्व प्रकारचे शेतकरी जोडले गेले आहेत. व्यवहार ठप्प झाले असतानाच्या काळात तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांसाठी मात्र जग खुलं झालं आणि विस्तारलं गेलं. हा बदल देशभरात घडला. सरकारी यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था आणि कृषियंत्रणेनं तंत्रज्ञानातला हा बदल वेगानं आत्मसात केला. ऑनलाइन सेवांचा शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येनं वापर करायला सुरुवात केल्यानं मार्च २०२० नंतर ई-व्यापाराचा आलेखही वेगानं उंचावला. अर्थात, कृषिबाजारांच्या पलीकडे जाऊनही कृषी-उत्पादनप्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा अधिक वेगानं वापर होण्याची गरज आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ग्रामीण भारतातल्या लोकांकडे माहिती मिळवण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले तरी, प्रत्यक्ष शेती करताना योग्य निर्णय घेताना अडचणी निर्माण होतात. तंत्रज्ञानाचा वापर हा सामाजिक, वैयक्तिक आणि पारंपरिक अनुभव, कुटुंब, समाज आणि उपलब्धता यांच्या आधारे केला जातो. तंत्रज्ञान हाताशी असल्याचा गरिबी कमी होण्याशी, उत्पन्न वाढवण्याशी आणि ग्रामीण भागातलं उत्पादन वाढवण्याशी थेट संबंध असल्याचे एका अभ्यासात दिसून आलं आहे. ग्रामीण भागातलं उत्पादन वाढणं हे या भागांमध्ये राहणाऱ्या देशातल्या ८० टक्के गरिबांसाठी महत्त्वाचं आहे. मात्र, तरीही केवळ ४१ टक्के शेतकरी संबंधित संस्थांकडून तांत्रिक मदत घेत असल्याचं आढळून आलं आहे.

यापैकीही बरेचसे शेतकरी हे गावातल्या प्रगतशील शेतकऱ्यांनी केलेल्या प्रयोगांची री ओढतात. याशिवाय ते माध्यमांवरही (रेडिओ/टीव्ही/ वृत्तपत्रे/इंटरनेट) विश्वास ठेवतात. ‘कृषिविज्ञानकेंद्र’ आणि त्यासारख्या संस्थांकडे मदत मागणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा गावातल्या प्रगतशील शेतकऱ्यांचा मार्ग अनुसरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास तिप्पट आहे. देशात ‘कृषिप्रोत्साहनखर्च’ दर हेक्टरी केवळ ९५.२० रुपये आहे. तळागाळापासून व्यवस्था बळकट करून दृष्टिकोन विस्तारायचा असेल तर अधिक बळ लावावं लागणार आहे. 

सन २०१९ मध्ये प्रथमच, इंटरनेटच्या वापरात ग्रामीण भारतानं शहरी भागाला मागं टाकलं. या काळात ग्रामीण भागातल्या २२ कोटी ७० लाख लोकांनी इंटरनेटचा वापर केला, तर हेच प्रमाण शहरी भागात २० कोटी ५ लाख इतकं होतं. विशेष म्हणजे, कोरोनानं हात-पाय पसरण्याआधीच कृषिव्यवहारांमध्ये डिजिटल-सेवांचा वापर वाढायला सुरुवात होण्याच्या अत्यंत योग्य वेळी ही घडामोड घडली. या संपर्काच्या जाळ्याचा कसा फायदा होतो? विविध कृषिपद्धतींचा अवलंब करताना शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष येणाऱ्या अडचणी सोडवणं हा कृषिसंशोधनाचा उद्देश असतो. बियाण्यांच्या वाणात सुधारणा करणं, नैसर्गिक स्रोतांचं व्यवस्थापन करणं, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, डिजिटल-तंत्रज्ञानाचा वापर, सर्वसमावेशक कीडव्यवस्थापन अशा अनेक गोष्टींचा यात समावेश होतो. यामुळे पेरणी ते कापणीपर्यंत योग्य वेळी तांत्रिक मार्गदर्शन मिळून शाश्वत आणि नफा देणारी शेती करता येते. आपण कृषिसंशोधन आणि त्यासंबंधित बाबींसाठी झालेला खर्च पाहिला तर, भारतानं आपल्या एकूण कृषी-उत्पन्नाच्या केवळ ०.७ टक्के रक्कम कृषिसंशोधन, शिक्षण आणि प्रशिक्षण यावर खर्च केल्याचं दिसून येतं. 

डॉ. अशोक गुलाटी (भारतीय संशोधन आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार परिषद, २०१८) यांनी याबाबत अहवाल तयार केला आहे. संकल्पना आणि तंत्रज्ञानाची दोन्ही बाजूंनी देवाण-घेवाण होण्यासाठी डिजिटल-व्यासपीठाच्या माध्यमातून विविध आराखडे आणि नवनवीन यंत्रणांची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस यात करण्यात आली आहे. हाच प्रकार टाळेबंदीच्या काळात प्रत्यक्ष घडला. 

‘एमएसएसआरएफ’ या संस्थेनं १९९१ मध्ये ‘माहिती तंत्रज्ञान : संपर्काबाहेरील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित केलं होतं. या वेळी, माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाबाबत (आयसीटी) आपला दृष्टिकोन विशद करताना प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी, नवीन तंत्रज्ञानाची फळं ग्रामीण भागातल्या आर्थिक आणि सामाजिक दुर्लक्षितांपर्यंत नेण्याबद्दल चर्चा केली होती. दरम्यानच्या दशकांत, सरकार आणि इतर संस्थांकडून होणारं कृषिसंशोधन, प्रसारमाध्यमं, प्रदर्शनं, इंटरनेट आणि मूलभूत काम करणाऱ्या संस्था असे अनेक मार्ग असतानाही विज्ञान आणि समाज यांच्यातली दरी कमी होण्याचा वेग धीमाच राहिला आहे. शास्त्रीय संशोधनाबरोबरच कृषिसंशोधन आणि विस्तारप्रक्रियेतली गुंतवणूक वाढवण्यासाठीही प्रयत्न आवश्यक आहेत.

सध्या असलेली तरतूद दुप्पट करायला हवी, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. या क्षेत्रात झालेलं संशोधन समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्ञान आणि पूरक सेवांचा पूल म्हणून वापर करून विज्ञान आणि ग्रामीण भाग यांच्यातलं अंतर कमी करायला हवं. बहुतेक राज्ये पूरक सेवांसाठी अत्यंत तुटपुंजी तरतूद करतात. केवळ उत्तराखंड राज्यात एकूण कृषी-उत्पन्नाच्या १.१ टक्के रक्कम कृषिसंशोधन आणि पूरक सेवांवर खर्च होते. हिमाचल प्रदेश (०.९ टक्के), केरळ (०.९ टक्के), तमिळनाडू (०.८ टक्के), महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात आणि कर्नाटक (प्रत्येकी ०.६ टक्के) या राज्यांत प्रमाण आणखी कमी आहे. 

नितांत गरज आणि तंत्रज्ञानाची सहज उपलब्धता, यामुळे बदल वेगानं घडून येत आहेत. आता, हा वेग आणखी वाढवताना आणि कायम ठेवतानाच, भारतातल्या कृषिक्षेत्राचा सर्वांत मोठा घटक असलेल्या छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये तांत्रिक विकास घडवून आणण्यासाठी शेतकरी आणि वैज्ञानिक यांच्यातला संपर्क वाढवण्याची गरज आहे. 
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर ) 
(सदराच्या लेखिका ‘एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन’च्या संचालक आहेत.) 

Edited By - Prashant Patil