esakal | ग्रामीण जलक्रांतीच्या दिशेने...
sakal

बोलून बातमी शोधा

Agriculture

कृषिभान
काही वर्षांपूर्वींचा ‘लगान’ हा चित्रपट अनेकांना आठवत असेल. ग्रामीण भारत व तेथील पाण्याचं महत्त्व ‘लगान’ मध्ये एका प्रसंगात खूप परिणामकारकरीत्या चित्रित झाले होते, ज्यात गावकरी पावसासाठी मोठ्या अपेक्षेने आकाशाकडे पाहत असतात. वास्तविक जीवनातही पाणी इतके महत्त्वाचे आहे, की ते भारतीय गावांतील जीवन व उदरनिर्वाहाशी जोडले गेले आहे.

ग्रामीण जलक्रांतीच्या दिशेने...

sakal_logo
By
जयश्री बी. saptrang@esakal.com

काही वर्षांपूर्वींचा ‘लगान’ हा चित्रपट अनेकांना आठवत असेल. ग्रामीण भारत व तेथील पाण्याचं महत्त्व ‘लगान’ मध्ये एका प्रसंगात खूप परिणामकारकरीत्या चित्रित झाले होते, ज्यात गावकरी पावसासाठी मोठ्या अपेक्षेने आकाशाकडे पाहत असतात. वास्तविक जीवनातही पाणी इतके महत्त्वाचे आहे, की ते भारतीय गावांतील जीवन व उदरनिर्वाहाशी जोडले गेले आहे. ‘लगान’ चित्रपटातील निश्चयही नाट्यमय होता - ज्यात क्रिकेटमधील धावांच्या वर्षांवात निसर्गही जलधारांचा वर्षाव करतो. प्रत्यक्षातील जीवनातही मानवी हस्तक्षेप, दूरदृष्टी आणि नियोजन पाण्याच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आणि अधिक चांगल्या जीवनासाठी महत्त्वाचे ठरते. 

साधारणपणे महिनाभरानं २२ मार्चला जागतिक जलदिन आहे. या दिवशी जगभरात पाण्याचे मूल्य ओळखण्यासाठी आणि लोकांमधील पाण्याचा नेमका अर्थ समजून घेण्यासाठी लोकांना सहभागी करण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले जाईल. ग्रामीण भारतात, शेती व शेतीबाह्य उपक्रमाखेरीज विकासाच्या विविध पैलूंशीही पाणी संबंधित आहे. यात महिलांवरील कामाचे ओझे, आरोग्य, स्वच्छता आदींचा समावेश होतो. थोडक्यात, आत्ताच्या काळात कोरोना प्रतिबंधासाठी साध्या हात धुण्यापासून पोषणाच्या परिणामापर्यंतच्या विविध विषयांपर्यंतचे विश्व पाण्याने व्यापले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरते, ते त्यामुळेच. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागाच्या संदर्भात, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येयं पाण्यामुळं महत्त्वाचं ठरतं. केंद्र सरकारनेही २०२२ पर्यंत हे ध्येय समोर ठेवलं आहे. याचाच एक भाग म्हणून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतंर्गत विविध उपक्रमांची सुरुवात करण्यात आली आहे.

या योजने अंतर्गत पाण्याबाबत अधिक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवला जात आहे. सध्याच्या जलस्रोतांच्या संवर्धनाबरोबरच अतिरिक्त स्रोतांची निर्मिती किंवा ते वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर २०२० - २१ पर्यंत जवळपास आठ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

सिंचनाच्या तंत्रज्ञानाचाही त्यात (प्रती थेंब, अधिक पिकं ) समावेश आहे. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्र ठिबक व तुषार सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे. २०१९ - २०२० च्या तुलनेत पाण्याचे सुधारित व्यवस्थापन करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाईल. पाण्याचे सुधारित - कार्यक्षम व्यवस्थापन म्हणजे विविध घटकांचा समावेश करणे होय. त्यासाठी, स्थानिक पातळीवरील सहभाग, नियोजन, विविध विभागांचे एकत्रीकरण किंवा समन्वय आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, तांत्रिक माहिती, विविध संस्थांचा पाठिंबा, वर्तनातील बदल आणि शाश्वत कटिबद्धतेची जोडही याला हवीच. समाजामध्ये बदल घडविण्यात मदत करणाऱ्या जल व्यवस्थापनाच्या काही उदाहरणातून आपण हे समजून घेऊ. 

‘ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन’ योजना
जवळपास पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारनं सार्वजनिक - खासगी भागीदारीतून ‘ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन’ (VSTF) या अनोख्या योजनेची सुरुवात केली. त्यातून शंभर आदर्श गावांची उभारणी करण्यात येणार होती. राज्यातील दुष्काळप्रवण भागात पाण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार मोहिमेच्या यशानंतर सरकारने या योजनेची सुरुवात केली. ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या माध्यमातून अनेक मानवतावादी - बहुपक्षीय संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्थाही राज्य सरकारबरोबर भागीदारी करून पाण्याची उपलब्धता असलेल्या आदर्श ‘पाणीदार’ गावांच्या निर्मितीसाठी झटत आहेत. त्यात ‘जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन’, ‘टाटा ट्रस्ट’, ‘हिंदुस्थान लिवर लिमिटेड’, ‘रिलायन्स फाउंडेशन’, ‘ॲक्सिस बॅंक फाउंडेशन’ आणि ‘युनिसेफ’सारख्या प्रतिष्ठित संस्था योगदान देत आहेत. 

जीआयझेड्‌ आणि भारत सरकारचा पुढाकार 
हवामान बदलाच्या दृष्टिकोनातून विचार करता ग्रामीण आणि संवेदनशील समुदायांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस गुंतागुंतीची बनत आहे. जर्मनीचे आर्थिक सहकार्य आणि विकास मंत्रालय तसेच ‘जीआयझेड’ ही संस्था आणि भारत सरकारच्या माध्यमातून जल व्यवस्थापनाच्या सर्वसमावेशक उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जात आहे. यात सरकारी विभागांतील समन्वय आणि स्थानिक स्तरावरील प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. ‘जीआयझेड’ ही जर्मनीची आघाडीची आंतरराष्ट्रीय सेवा पुरवठादार संस्था आहे. 

अनोख्या सौर पंपांची निर्मिती 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूतील निवडक जिल्ह्यांत २०१९ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर हे उपक्रम राबविले जात आहेत. पाण्याचा सार्वजनिक डाटा तयार करण्यासाठी नद्यांच्या उपखोऱ्यांच्या स्तरावर सर्वसमावेशक आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय जल व्यवस्थापन संस्थेने (आयडब्लूएमआय) स्वीडनच्या विकास महामंडळाच्या साहाय्याने नावीन्यपूर्ण सौरऊर्जा पंपांची निर्मिती केली. अशा अनोख्या निर्मितीमुळे जलपूरक व ऊर्जापूरक अशा गोष्टींना चालना मिळेल. त्यामुळे, शेतकऱ्यांचा सिंचनासाठीच्या डिझेलचा खर्च तर वाचला आहेच, शिवाय भूजलाचा उपसा कमी होण्यासही मदत मिळत आहे. ‘आयडब्लूएमआय’ च्या अहवालानुसार एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी २० टक्के उत्सर्जन हे शेतीतील वीज किंवा डिझेलच्या साहाय्याने केल्या जाणाऱ्या भूजल उपशामुळे होते. शिवाय, हे वेळखाऊ असल्याने सौर पंपांमुळे वेळ वाचण्याबरोबरच उपयुक्तताही वाढेल. गुजरातेत ‘सौर सहकारी’ म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेला हा उपक्रम सध्या भारतासह जगातील चार देशांत राबविला जात आहे. 

दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून जलसंचयन संरचनेचे पुनरुज्जीवन, देखभाल हा आणखी एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन आहे. गेल्या काही वर्षांत रिलायन्स फाउंडेशनने देशातील तीन हजारांहून अधिक खेड्यांपर्यंत पोचत १०५ अब्ज लिटर जलसंचयन क्षमता निर्माण करण्यात यश मिळविले. स्थानिक साहित्य आणि पर्यायांतून जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन किंवा निर्मितीतून हे केले जात आहे. उदा. गुजरातेत ‘होलिया’ चा वापर. पिकांच्या अधिक हंगामांसाठी सिंचित पाण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी संबंधित प्रदेशाची संस्कृती व भौगौलिक रचना लक्षात घेऊन जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन केले जात आहे. 

ग्रामपंचायतीची यशोगाथा 
उत्तराखंडमधील चिरबातिया लुथीयांग ग्राम पंचायतीची यासंदर्भातील यशोगाथा प्रेरणादायी आहे. या ग्रामपंचायतीच्या स्थानिक स्तरावर पावसाचे पाणी साठवण्याच्या अनोख्या मॉडेलचे, विशेषत: यातील महिलांच्या योगदानाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात कौतुकास्पद उल्लेख केला. या ग्रामपंचायतीला २०१९ मधील उत्तर विभागाच्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले. विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतीसारख्या संस्थांचा विधायक हस्तक्षेप आणि सुविधांमुळे हे शक्य झाले. समुदायांमधील सामाजिक अडथळे ओलांडण्याची अनोखी कल्पना महाराष्ट्रात ‘पाणी फाउंडेशन’नेही मांडली. पाणी फाउंडेशनने प्रशिक्षण पुरवितानाच जलसंचय, जलसंधारणासाठी गावोगावी स्पर्धात्मक वृत्तीही तयार केली. जल चळवळीच्या या अनोख्या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील ४ हजार ७०० पेक्षा अधिक गावांनी सहभाग घेतला. गेल्या पाच वर्षांपासून गावांची संख्या वाढतच असून येथेही अनेक समाजसेवी संस्थांनी मदतीचा हात दिला. 

या व्यतिरिक्त अधिक उत्पन्नापासून, शारीरिक कष्ट कमी करणे, समुदाय मालकत्वाची भावना वाढविणे, शाश्वत जीवनासाठी तंत्रज्ञानाच्या स्वीकारापर्यंत इतरही अनेक फायदे झाले. या नवकल्पना प्रभावीपणे दर्शविल्या गेल्या तरीही त्या अनुभवाच्या आधारे टिकवून ठेवत, वाढवत नेणेही महत्त्वाचे ठरेल. त्याचप्रमाणे, ‘मनेरगा’सारख्या इतर योजनांतर्गत केलेल्या एकत्रीकरणातून वाटपावर आधारित फायदा घेतला जाऊ शकतो, ज्यामुळे समुदाय पातळीवर जलसुरक्षा मजबूत होईल. अंतिमतः वर्तन बदलाद्वारे समुदाय मालकी आणि सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. केवळ जलस्रोतांची निर्मिती आणि संवर्धनासाठी नव्हे तर त्यांच्या परिणामकारक व्यवस्थापनासाठीही ते गरजेचे ठरते. शाश्वत, जलसुरक्षित भविष्य घडविण्यासाठी चांगल्या जल सुशासनाला प्रोत्साहन देण्याची सवयही त्यासाठी लावून घ्यायला हवी. 

(सदराच्या लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत.)
(अनुवाद : मयूर जितकर)

Edited By - Prashant Patil