बोलू या दुर्लक्षित विषयावर...

काही आठवड्यांपूर्वीच फेसबूकवरील एका ‘लाइव्ह सेशन’कडं माझे लक्ष वेधले गेले. शाळेत जाणारी एक युवा वक्ता अशा एका विषयावर बोलत होती, ज्या विषयासंबंधी सार्वजनिक ठिकाणी बोलणे आजही निषिद्ध मानले जाते, तो विषय म्हणजे ‘मासिक पाळी’! अगदी सहजतेने आणि आत्मविश्वासाने ती हा विषय मांडत होती. स्वतःला अधिक सशक्त आणि सामर्थ्यवान बनविण्यासाठी महिलांनी मासिक पाळी समजून घेणे गरजेचे असल्याचे ती सांगत होती. गेल्या काही वर्षांत चित्रपटांच्या विषयांमुळे, त्यातील संवाद आणि चर्चेमुळे महिलांच्या मासिक पाळीसंबंधातील अडचणी समोर येण्यास मोठी मदत झाली आहे. खऱ्या खुऱ्या आयुष्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांपासून प्रेरित ‘पॅडमॅन’ हा चित्रपट तर भारतातील मुख्य प्रवाहातील चित्रपटसृष्टीचे डोळे उघडणारा ठरला. ऑस्करच्या ‘लघु माहितीपटाचा’ किताब पटकावणारी ‘पिरीयड’ ही डॉक्युमेंटरी तर देशासह जगाचे लक्ष वेधणारी ठरली. या चित्रपटांच्या माध्यमातून तरी आजवर नेहमीच जाणीवपूर्वक टाळल्या गेलेल्या विषयाबद्दल लोकांनी दबकत का होईना चर्चा करण्यास सुरवात केली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आता दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला असेल, सरकारने मासिक पाळी आणि त्यासंबंधीच्या स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थिंनीना नाममात्र दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करणे, त्यासंबंधी प्रबोधन करणे यासारख्या उपक्रमांना सुरुवात झाली. असे जरी असले तरी पौगंडावस्थेतील मुली आणि महिलांशी मासिक पाळी आणि त्यासंबंधीची स्वच्छता अशा विषयांवर बोलणे जरा आव्हानात्मक होते. ग्रामीण भारतात महिलांच्या अशा सशक्तीकरणाचे ‘मॉडेल’ आम्ही पाहिले आहे. ज्यात महिलांनी उपक्रमशील शेती, सामूहिक विकास, गट शेती आदींच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल घडवून आणले आहे. 

काही राज्यांनी यासंबंधी नावीन्यपूर्ण पाऊल उचलली आहेत. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र सरकारने स्वयंसहाय्यता बचत गटांना सॅनिटरी नॅपकीनसाठी ‘अस्मिता’ योजने अंतर्गत अर्थसाहाय्य पुरविली आहे. यामुळे महिलांचे आर्थिक उत्पन्न तर वाढलेच पण त्याचबरोबर ११ ते १९ वयोगटातील मुलींना सॅनिटरी नॅपकीनसाठी अनुदानही लाभले. पर्यायाने ग्रामीण भागातील महिलांना सहज आणि कमी किमतीत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध झालेत. देशभरात विविध राज्यांनी यासंबंधी योजनांचा अवलंब केला आहे.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

मासिक पाळीत स्वच्छता ठेवण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. मागील वर्षी संसदेच्या पटलावर कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला होता. ज्यामध्ये देशातील ३० टक्के शाळांमधील स्वच्छतागृहांचा वापर केला जात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तर त्यातील ७२ टक्के स्वच्छतागृहांमध्ये पाण्याची व्यवस्थाच नाही. शालेय जीवनात स्वच्छतेच्या अभावामुळे मुलींमध्ये मूत्रमार्गाचे संक्रमण आणि गर्भधारणेशी निगडित समस्या जाणवू शकतात. 

मागील वर्षभरात लॉकडाउनमुळे शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेगळ्याच समस्यांचा सामना करावा लागला. विशेषतः उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन तासिकांसाठी नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आव्हानात्मक ठरले. तसेच माध्यान्ह भोजन योजना बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण पोषण मिळाले नाही. तिसरी समस्या थोडी दुर्लक्षित असली तरी ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ते म्हणजे विद्यार्थिनींना मासिक पाळीसंबंधीच्या स्वच्छतेची सुविधा उपलब्ध झाली नाही. २०२०च्या मध्यावर पॉप्युलेशन फाउंडेशनने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार तर शाळेत जाणाऱ्या निम्म्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळी संबंधीचे साहित्य कुठून मिळवायचे हे सुद्धा माहीत नव्हते. मुलींच्या स्वच्छतेवर सरकारांनी भर द्यावा यासाठी देशभरात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, न्यायालयानेही यात हस्तक्षेप केला आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या किंवा उपेक्षित समाजघटकातून येणाऱ्या लाखो मुली आजही मासिक पाळीतील स्वच्छतेसाठी सरकार आणि शाळेवर अवलंबून आहे. मुलींच्या मासिक पाळीतील स्वच्छतेसाठी शाश्वत पर्याय शोधण्याचे एक मोठे आव्हान आता समोर येत आहे. पर्यावरणपुरक, सहज उपलब्ध होणारे सॅनिटरी नॅपकीन तयार करण्यासाठी आता सर्वच महिलांनी विचार करायला हवा. 

शहरी भागातील आणि ‘हाय प्रोफाइल’ आयुष्य जगणाऱ्या महिलांसाठी पर्यावरणपुरक शाश्वत सॅनिटरी पॅड हे फॅशनेबल वाटत असेल. पण ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही खूप वास्तववादी पाऊल आहे. पॅडमॅन चित्रपटाने सॅनिटरी पॅड विरुद्ध कापड या विषयावर लक्ष केंद्रितच केले आहे. त्यामुळे पुन्हा वापरात येणारे कापडी सॅनिटरी पॅड हे केवळ सुरक्षित किंवा आरामदायी नाहीत, तर आरोग्यपूर्ण आणि पुनर्वापरायोग्यही असल्याचे सिद्ध झाले आहेत. ग्रामीण भारतातील मुलींना पुनर्वापरायोग्य कापडाचे पॅड वापरण्यासाठी प्रेरित करणारा ‘प्रोजेक्ट बाला’ महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. सॅनिटरी पॅड संदर्भातील अशा इनोव्हेटिव्ह पर्यायांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. तसेच कापडाच्या वापरासंबंधी येणाऱ्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी तसेच समाजाच्या जागृतीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. 

कोरोना साथीतील लॉकडाउनने दाखवून दिले आहे, की मुलींना सरकारी आरोग्य सेवांच्या पलीकडे जाऊन पुनर्वापरायोग्य कापडी सॅनिटरी पॅडचा विचार करावा लागेल. तसेच आपल्याला पक्के विचारात घ्यायला हवे की मुलींची वैयक्तिक स्वच्छता हा केवळ मुलींना सक्षम बनवत नाही तर समजाला सक्षम बनवते. समाजातील पुरुषांनी आता पौगंडावस्थेतील मुलींच्या आरोग्यासंबंधी बोलायला हवे, चर्चा करायला हवी, त्याचे अस्तित्व स्वीकारायला हवे, त्याला समर्थन द्यायला हवे. भविष्यातील मानवी वंशवाढीसाठी ही चर्चा महत्त्वपूर्ण आहे. 

फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून बोलणारी मुलगी ही सक्षमतेचे प्रतीक आहे. मासिक पाळीतील स्वच्छतेसाठी लागणारे स्वच्छ, सुरक्षित आणि परवडणारे साहित्य मिळविण्यासाठी मुलींसमोरील अडथळा दूर करण्यासाठी आपल्यालाही थोडासा पुढाकार घ्यावा लागेल. आपल्याला एक विश्वासपूर्ण वातावरण तयार करावे लागेल जेणेकरून ग्रामीण भागातील मुलीही आत्मविश्वासाने त्यांच्या मासिक पाळीतील गरजांसंबंधी बोलतील. जेंव्हा खऱ्या अर्थाने हे घडेल तेव्हाच आपण एक समर्थ महिलांचे सशक्त राष्ट्र बनू. चला तर मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबद्दल बोलूया...

(सदराच्या लेखिका कृषीक्षेत्राच्या अभ्यासिका आहेत. )
(अनुवाद : सम्राट कदम)

Edited By - Prashant Patil