न्यायालयाचा मानापमान

हे त्रासदायक नसेल, तर विनोदी असू शकतं! गेल्या ऑगस्टमधील दोन ट्विट्‌सबद्दल राजदीप सरदेसाई यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचा अवमानखटला सर्वोच्च न्यायालयानं स्व-अधिकारात (Suo Moto) दाखल करून घेतला. मंगळवारी संध्याकाळी उशिरा हे घडलं. वास्तविक, या प्रकरणात ॲटर्नी जनरल के. व्ही. वेणुगोपाळ यांनी आधी न्यायालयाला संमती दिली नव्हती. मात्र, नंतर त्यांनी प्रकरणाची दखल घेण्याचा अधिकार वापरल्याचं दिसतं. काही तासांनंतर न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीनं स्पष्टीकरण देत, ‘ही नकळत झालेली चूक’ असल्याचं म्हटलं. खरं तर ही अक्षम्य चूक आहे आणि त्यातून न्यायालयाचा, अवमानासंदर्भात ‘खटक्यात निर्णया’चा दृष्टिकोन समोर आला आहे. ‘अवमान-कायद्या’च्या मुळाशी गेलो तर उद्देश अगदी सोपा आणि स्पष्ट आहे असं मला वाटतं. न्यायाधीश खास आहेत की न्याय खास आहे? तिरकस आहे म्हणून नव्हे; पण हा खूप रोचक प्रश्न आहे.

कामरा आणि तनेजा प्रकरण
दोन प्रकरणांची उदाहरणं घेऊ आणि चर्चा करू. दोन्ही प्रकरणांत खटले दाखल झाले आहेत आणि त्यांची सुनावणी सुरू आहे. कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा यांच्यावर हे खटले सुरू आहेत. मी तुम्हाला या खटल्यांचा तपशील सांगतो. त्यावरून तुम्हीच ठरवू शकता की तो अवमान वाटतो, विडंबन वाटतं की विनोद...
कामराचं प्रकरण दोन ट्विट्‌स आणि दोन बोटांची खूण याभोवती आहे. 
पहिल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय : ‘सन्मान हा इमारतीबाहेर (सर्वोच्च न्यायालय) बऱ्याच वर्षांपूर्वी निघून गेला आहे.’
दुसऱ्या ट्विटमध्ये म्हटलंय : ‘या देशातील सर्वोच्च न्यायालय हा देशातील सर्वोच्च विनोद आहे.’ 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या ट्विटमधून अवमान होतो की त्यातून विडंबन समोर येतं की भारतीय जनमानसाच्या भावनांचं ते प्रतिबिंब वाटतं? दोन बोटांची खूण हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. चलाखी आणि प्रश्न उपस्थित करणारी ही खूण आहे. एका अर्थानं कामरानं उंचावलेल्या दोन बोटांनी ‘व्ही’ आकार दर्शवला आहे. मात्र, त्यासोबतचा संदेश आहे : ‘यातील एक बोट सरन्यायाधीश अरविंद बोबडे यांच्यासाठी आहे. ओके, तुम्हाला अधिक गोंधळात नाही टाकत. ते मधलं आहे.’’
या संदेशामुळे हे ट्विट उद्धटपणात बदलतं. खरं तर ‘उद्धटपणा’पेक्षा ‘अपरिपक्व’ हा शब्द अधिक योग्य आहे. मात्र, हा अवमान आहे का? तो असला तरी तो गांभीर्यानं घेण्याजोगा खचितच नाही. न्यायाधीशांनी, केवळ वयामुळेच नव्हे तर, या गोष्टींच्या पलीकडे गेलं पाहिजे.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

बचाव नक्की काय?
आता कामराचा बचाव पाहू : ‘मला वाटतं, न्यायपालिकांसह एकूणच घटनात्मक कार्यालयांना विनोदापासून बचाव माहीत नाही.’ मात्र, तो पुढं म्हणतो : ‘विनोद हा वास्तव नसतो आणि तसा तो असण्याचा दावाही करत नाही.’ कामरा असंही सांगतो : ‘जनता आपल्यावर भरवसा ठेवते याची सर्वोच्च न्यायालयाला कदर वाटते. जनता ट्विटरवरच्या एखाद्‌-दुसऱ्या विनोदानं न्यायालयांबद्दलचं मत बनवत नसते, यावर त्यांनीही भरवसा ठेवला पाहिजे.’

नुकत्याच घेतलेल्या एका मुलाखतीत माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी मला सांगितलं : ‘‘मला हा अवमान वाटत नाही. कामरा यांची काही ट्विट्‌स वाईट असतीलही; मात्र तो अवमान नाही. लोक त्यांच्या मनातील भावना व्यक्त करू शकतात. खांदे उडवूनही त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करून दूर होता येतं. अशा गोष्टी घडतात; मात्र त्यापुढं जायला हवं.’

दुसरं प्रकरण रचिता तनेजा यांच्या दोन व्यंग्यचित्रांचं आहे. चित्रातील एका व्यक्तीच्या हातात माईक आहे. दुसरी व्यक्ती भाजप आहे. माईक घेतलेली व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाला सांगते : ‘तू जानता नही, मेरा बाप कौन है.’ अन्य एका व्यंग्यचित्रात सर्वोच्च न्यायालयावर नारिंगी ध्वज फडकत असून त्यावर लिहिलं आहे : ‘संघी कोर्ट ऑफ इंडिया.’ ही व्यंग्यचित्रं अवमान आहेत की विडंबन आहे की टीका?

तनेजांचा बचाव माझ्या वाचनात आलेला नाही; पण इथं मला मुकुल रोहतगी यांचं मत सांगायचं आहे. ‘ ही व्यंग्यचित्रं निश्चितपणे अवमान नाहीत, ती विडंबनं आहेत,’ असं त्यांचं मत आहे.
ते म्हणतात : ‘ॲटर्नी जनरल यांनी अशा प्रकरणांमध्ये (खटला चालवण्याची) संमती द्यायला नको होती. अशा प्रकरणाची दखल घेण्यानं त्या प्रकरणाला वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं गेलं.’

न्यायाधीश खास की न्याय?
आता मी सुरुवातीला विचारलेल्या प्रश्नाकडे पुन्हा वळू या : न्यायाधीश खास आहेत की न्याय खास आहे? सर्वोच्च न्यायालय या प्रश्नाचं अवलोकन कसं करतं आणि काय उत्तर देतं यावर कामरा आणि तनेजा प्रकरणाचं भवितव्य अवलंबून आहे असं मला वाटतं. मला उत्तर माहीत नाही; पण अवमानाची संकल्पना जन्माला घालणाऱ्या ब्रिटनमध्ये ब्रिटिश न्यायाधीश आज कसा विचार करतात हे मला सांगायचं आहे.

शतकानुशतके अस्तित्वात असलेला अवमानाचा कायदा ब्रिटिशांनी २०१३ मध्ये मोडीत काढला. त्या वेळी ब्रिटिश कायदा आयोगानं म्हटलं आहे की, ‘कायद्याचा उद्देश ‘न्यायाधीशांबद्दल चुकीचे समज करून घेण्यापासून लोकांना परावृत्त करणं’ हा नव्हता, तर ‘जिथं त्रुटी आहेत तिथं जनतेला योग्य कल्पना येण्यापासून परावृत्त करणं,’ हादेखील होता. एका अर्थानं कायद्याचा उद्देश न्यायालयीन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार लपवण्याचाही होता. त्यामुळे ‘अवमान-कायद्या’चा पारदर्शीपणाशी आणि त्याच वेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याशीही सतत संघर्ष होत राहिला.

खूप पूर्वी, म्हणजे १९६८ मध्ये लॉर्ड डेनिंग हा ब्रिटनचा माजी ‘मास्टर ऑफ द रोल्स’ अवमानाच्या कायद्याबद्दल म्हणतो : ‘मी एकदाच सांगतो की, आम्ही या कायद्याचा उपयोग स्वतःची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी करणार नाही...किंवा जे आपल्या विरुद्ध बोलतात त्यांचा आवाज दडपण्यासाठीही करणार नाही. आम्ही टीकेला घाबरत नाही किंवा आम्ही टीकेचा द्वेषही करत नाही. इथं अधिक काही महत्त्वाचं पणाला लागलेलं असतं. ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा थोडंही कमी नाही. तो प्रत्येकाचाच अधिकार आहे. ती व्यक्ती संसदेत असो वा संसदेबाहेर, मुद्रितमाध्यमांत असो वा प्रसारमाध्यमांत...त्यांनी लोकांच्या कुतूहलाच्या विषयांवर योग्य, खरी व स्पष्ट भूमिकाच घेतली पाहिजे. याला पुष्टी देण्यासाठी आपण आपल्या स्वतःच्या वागणुकीवरच अवलंबून राहावं...’’

अवमान होतो कसा?
‘स्पायकॅचर निकाल’ (१९८७) आल्यानंतर ‘डेली मिरर’नं ब्रिटिश न्यायकर्त्यांना उद्देशून ‘मूर्ख म्हातारे’ (यू ओल्ड फूल्स) असा शब्दप्रयोग केला किंवा २०१६ मध्ये ‘ब्रेग्झिट’चा निकाल आल्यानंतर ‘डेली मेल’नं तीन न्यायाधीशांना उद्देशून ‘लोकांचे शत्रू’ (एनिमीज्‌ ऑफ पीपल) असा शब्दप्रयोग केल्यानंतरही ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेनं जाणीवपूर्वक व समंजसपणा दाखवत वर्तमानपत्रांचे हे मथळे दुर्लक्षित केले व अवमानाचा खटला दाखल केला नाही.
खरं तर, ‘स्पायकॅचर’च्या मथळ्यावर लॉर्ड टेम्पलमन यांचं वक्तव्य लक्षात घेण्यासारखं आहे.

ते म्हणतात : ‘मी म्हातारा आहे हे मी नाकारत नाही. ते अगदी खरं आहे. मात्र, मी मूर्ख आहे की नाही हा दुसऱ्या कुणाच्या तरी समजुतीचा भाग आहे. त्यासाठी अवमान-याचिकेचा अधिकार वापरण्याची गरज मला वाटत नाही.’
न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी २००८ मध्ये एका भाषणादरम्यान अशीच भूमिका घेतली होती. ‘एखादी व्यक्ती मला न्यायालयात अथवा न्यायालयाबाहेर मूर्ख म्हटल्यास मी कोणतीही कारवाई करणार नाही. कारण, त्यामुळे माझं काम करणं काही थांबत नाही. मी त्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करेन किंवा ‘प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे,’ असं म्हणेन. शेवटी, शब्दांमुळे काही मोठं नुकसान होत नसतं.’

ते पुढं आणखी महत्त्वाचं विधान करतात. ते म्हणतात : ‘न्यायालयाचा अवमान झाला आहे अथवा नाही हे पाहण्याची सोपी चाचणी पुढीलप्रमाणे आहे...त्या वक्तव्यामुळे न्यायाधीशांना कामकाज अशक्य किंवा खूप अवघड ठरतं आहे का? तसं होत नसल्यास ते वक्तव्य ही कितीही कठोर टीका असली तरी न्यायालयाच्या अवमानाच्या व्याख्येत ती बसत नाही. मला न्यायाधीश म्हणून काम करणं अशक्य झाल्यासच मी काही तरी कारवाई करेन. शेवटी, मला माझ्या पगाराला न्याय देण्यासाठी मी काम करणं गरजेचं आहे...’

मला वाटतं, मी सुरुवातीला उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचं हेच उत्तर आहे. योग्य न्याय देणं महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे न्यायाधीशांनी स्वतःला फार गांभीर्यानं घेऊ नये. त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागला तरी त्याचा अर्थ, न्यायव्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं किंवा निकालाचा अवमान झाला, असा होत नाही. न्यायाधीश न्याय देतात, त्याला मूर्त स्वरूप देत नाहीत. त्यांनी हे कधीही विसरू नये की त्यांचं न्यायालय ‘सर्वोच्च’ आहे, कारण ते ‘शेवट’चं आहे...ते ‘अचूक’ आहे, म्हणून नव्हे! त्यांच्याकडून चूक झाल्यास टीका होणारच. अर्थात्‌, ती नम्र आणि प्रामाणिक असावी...

Edited By - Prashant Patil