वन्यप्राण्यांचे हत्यासत्र?

- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

मध्य प्रदेशातील व्याघ्र प्रकल्पात एका वाघाला फाशी देण्यात आल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच घडली. त्यामुळे या शिकाऱ्यांची मुसकी आवळण्यासाठी सर्वच राज्यांच्या वनखात्यांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांचे शिकार प्रतिबंधक प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करणे गरजेचे आहे.

मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात एका वाघाला फाशी देण्यात आल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाली आणि आता पुन्हा एकदा पन्नावर शिकाऱ्यांची वक्रदृष्टी पडल्याचे दिसून आले. खरे म्हणजे अशा शिकारी देशात अनेक ठिकाणी सातत्याने होत असतात. काल-परवाच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात दोन बिबट्यांची हत्या करण्यात आली. बहुदा विषप्रयोग करून ही हत्या झाल्याचा प्राथमिक अंदाज लावण्यात येत आहे. तिकडे देशातील प्रसिद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिघात वाघाच्या चार बछड्यांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली. ती नैसर्गिक असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी या बछड्यांचे संरक्षण करणारी त्यांची आई असणे आवश्यक आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये आई गेल्यामुळे अशी पिल्ले अनाथ होऊन मारली जातात; पण याच व्याघ्र प्रकल्पात आणखी एका वाघाच्या मृत्यूची घटना या आठवड्यात निदर्शनास आली आहे. तिकडे पेंच व्याघ्र प्रकल्पातही एका वाघाचा मृतदेह आढळून आला आहे.

दरवर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये वाघांचे असे मृत्युसत्र माध्यमांमध्ये येत असते. हा केवळ योगायोग समजावा काय?

​पण पन्नामधील वाघाला फासावर लटकविण्याची घटना मात्र अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची गरज एका वेगळ्या कारणाने आहे. मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध खजुराहोपासून फक्त ३५ कि.मी. अंतरावर हा व्याघ्र प्रकल्प आहे. येथे हिऱ्याची एक खाणसुद्धा आहे. त्यावरूनच या जिल्ह्याला पन्ना हे नाव मिळाले. १९८० मध्ये पन्नाच्या या जंगलाला राष्ट्रीय उद्यान घोषित करण्यात आले. येथील जंगल व वन्य प्राण्यांची संपन्नता लक्षात घेता १९९४ मध्ये त्याला व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा मिळाला. पुढील दहा-बारा वर्षे येथे सर्व काही सुरळीत होते. जगभरातून खजुराहोला भेट देणारे पर्यटक येथील वाघ पाहून सुखावत होते. वाघ येथील जंगलात सुखरूप नांदत होते; परंतु वन प्रशासनाने हलगर्जीपणा दाखविला.

शिकाऱ्यांनी येथे हौदोस घातला आणि २००८ मध्ये येथे एकही वाघ अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक बाब जगासमोर आली. हे झाल्यानंतर संपूर्ण राज्य शासन व केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. या व्याघ्र प्रकल्पातील जवळपास सर्वच वाघ शिकाऱ्यांनी दोन-तीन वर्षांमध्ये संपविले होते. यानंतर शासनाने कडक पावले उचलली आणि श्रीनिवास रेड्डी नावाचे धडाडीचे वनाधिकारी यांना येथे पाठवून वाघांची संख्या पुन्हा उभी करण्याचे कठीण आव्हान त्यांना सोपविण्यात आले. श्री. मूर्थी आणि त्यांच्या संपूर्ण चमूने तब्बल चार वर्षे शब्दशः अहोरात्र काम केले. केंद्र सरकारने नेमलेल्या एका समितीत काम करताना मी स्वतः या कामाचा साक्षीदार राहिलो आहे. पेंच व कान्हावरून काही वाघ आणून येथे सोडण्यात आले. त्यावर शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. मागील १४ वर्षांमध्ये हळूहळू येथील वाघांची संख्या पुन्हा ४० वर पोहोचली. ही यशोगाथा आता संपूर्ण जगभर सांगितली जाते.

अशी यशोगाथा नोंदविलेल्या व्याघ्र प्रकल्पात पुन्हा शिकाऱ्यांचा शिरकाव झाल्याची बाब समोर यावी, हे निश्चितच गंभीर आहे. झाडावर क्लचवायरचा फास आधीच लावून ही हत्या करण्यात आली असावी, असा अंदाज आहे. १९९०च्या दशकामध्ये भारतातील सर्वप्रथम घोषित नऊ व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक असणाऱ्या मेळघाटवर शिकारी व वन्यजीव तस्करांचा असाच वावर होता; पण त्या वेळी वन्यजीव व्यापाराच्या खोलात जाण्यासाठी लागणारा अभ्यास व अनुभव वनखात्याकडे नव्हता. मागील तीस वर्षांत मेळघाटसह महाराष्ट्राच्या वनखात्याने यात भरपूर प्रगती केली आहे; तरीही अशा शिकारीच्या घटना महाराष्ट्रात निदर्शनास येतच असतात.

स्थानिकांद्वारे होणाऱ्या शिकारी तसेच बाहेरील तस्करांद्वारे होणाऱ्या शिकारी अशा दोन्हीही पातळीवर सर्वच राज्यांच्या वनखात्याने एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांचे शिकार प्रतिबंधक प्रशिक्षण शिबिर सातत्याने आयोजित करणे गरजेचे असते. यामध्ये पोलिस दलातील अपराध तपासतज्ज्ञांना बोलावून अपराध तपासाच्या शास्त्रीय पद्धती व वन्यजीव गुन्हे शोधण्यासाठी त्यांचा वापर कसा करावा, हे शिकविण्यात आले पाहिजे. हे गुन्हे शोधण्यासाठी सायबर क्राईमसारख्या तंत्रांचा वापर करणे गरजेचे आहे; परंतु बऱ्याचदा नवीन अधिकारी आले की, ते जुन्या चांगल्या पद्धती बंद करतात. आमच्याकडे शिकारी होत नाहीत, अशा वल्गना करतात आणि येथेच चूक होते. अशा गाफील राहणाऱ्या प्रशासनापेक्षा वन्यजीव तस्करांच्या संघटित टोळ्या दहापट ‘स्मार्ट’ आहेत. त्यामुळे जंगलातील शिकारी वाढतात.

​मध्य प्रदेशात आढळणाऱ्या बहेलिया समाजातील काहींनी आपल्या शिकारी टोळ्या बनविल्या आहेत. या टोळ्या मध्य प्रदेशात बसून देशातील वाघ व वन्यजीव क्षेत्रांच्या शिकारीसाठी चक्क बोल्या लावतात व त्यात ज्या टोळीला जे क्षेत्र मिळाले तेथे ते शिकारीस जातात, अशी माहिती सी.बी.आय. पोलिस तपासात उघडकीस आली होती. ​महाराष्ट्रातील गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, भंडारा, गोंदिया व नागपूर हे जिल्हे या टोळ्यांचे पूर्वीपासून खूप आवडीचे राहिले आहे. ते यासाठी बहुतांश वेळा लोखंडी सापळ्याचा वापर करतात.

४ मार्च २०१५ रोजी मध्य प्रदेशातील कटनी जिल्ह्यातील रिठी तहसीलमधील बिरहुली गावावरून अशाच शिकाऱ्याला अटक करण्यात आली; परंतु या वेळी त्याचे इतर दोन साथीदार शेरू आणि केरू हे पळून जाण्यात यशस्वी झाले. त्याने यानंतर मेळघाट, उमरेड, मनसर व कोका-नागझिरा येथे अनेक वाघांची शिकार करून कातडे व अन्य अवयवांची तस्करी केल्याचे कबूल केले. विदर्भात ठिकठिकाणी झालेल्या तपासात सुमारे ३६ आरोपींना अटक करण्यात आली. मागील दहा वर्षांत विदर्भात असे अनेक शिकारी तुरुंगात गेले. त्यामुळे या घटनांना बऱ्याच अंशी आळा बसला.

या सर्व अपराध कथांमधून वन्यजीव शिकारी व तस्करी यांची पाळेमुळे मध्य भारतातील जंगलांमध्ये किती खोलवर रुतलेली आहेत, हे ध्यानात येते. एक एक वाघ जगविण्यासाठी वन्यजीव विभागाने व स्थानिक लोकांनी कष्ट करावे आणि या शिकाऱ्यांनी वाढलेल्या वाघांना संपवून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकायला न्यावे, हे प्रचंड संताप आणणारे आहे. महाराष्ट्रातील वन्यजीव विभाग, स्वयंसेवी संस्था व न्याय व्यवस्था या गुन्ह्यांप्रती कठोर झाल्याने सध्या तरी आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. तरीही संपूर्ण मध्य भारतात या शिकारी टोळ्यांनी आपले जाळे घट्टपणे विणले आहे, त्यामुळे कुणालाही गाफील राहून चालणार नाही, हे सांगणाऱ्या या काही घटना आहेत. त्यामुळे मध्य भारतातील दीर्घकालीन वन्यजीव संरक्षणासाठी या शिकारी टोळ्यांवर कायमस्वरूपी कडक निगराणी ठेवावी लागणार आहे.

(लेखक गेल्या ३० वर्षांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांनी मध्य भारतातील जंगलांमध्ये वन्यजीव संरक्षण व आदिवासी विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहे.)