लॅपटॉपची ‘आत्मनिर्भर’ माघार...

अवघ्या तीन दशकांपूर्वी ‘इम्पोर्टेड’ टीव्ही हे आकर्षण होतं. त्याच्या थोडंसं आधी, म्हणजे १९९० पर्यंत, कुठल्याही वस्तूमागं ‘इम्पोर्टेड’ हे लेबल लावलं की पाहायची दृष्टी बदलायची. नेलकटर असो, रेझर असो किंवा मिक्सर...घरातल्या छोट्या-मोठ्या वस्तू ‘इम्पोर्टेड’ असणं हे सधनतेचं लक्षण मानलं जात असायचं.

भारतात ‘मारुती उद्योगा’नं जपानी सुझुकी कंपनीच्या साह्यानं मारुती मोटारीचं उत्पादन सुरू केल्यानंतरची किमान दहा वर्षं ‘या मारुती ८०० ला जपानचं ओरिजिनल मशिन आहे,’ असं अभिमानानं सांगणारे लोक भेटायचे. आधीच मोटारीचं अप्रूप, त्यात जपानी इंजिन वगैरे या गोष्टी बहुसंख्य भारतीयांच्या न्यूनगंडात कमालीची भर घालत राहायच्या.

सन १९९१ ला स्वीकारलेलं आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण जसजसं विस्तारत गेलं तसतसं हे अप्रूपही ओसरत गेलं. धोरणानं विविध क्षेत्रांमध्ये प्रवेश केला, भारतीय बाजारपेठ परदेशी उत्पादनांसाठी खुली होत गेली तसं ‘इम्पोर्टेड’चं कुतूहल घटत गेलं. एकतर जगाच्या कुठल्याही प्रगत बाजारपेठेत तयार झालेली वस्तू भारतात लगेचच उपलब्ध होऊ लागली आणि दुसरं म्हणजे, भारतीय उत्पादनांना जगाच्या बाजारपेठेशी स्पर्धा करावी लागल्यामुळं त्यांचा दर्जाही सुधारत गेला.

भारतात कौशल्याची कमतरता नव्हती. बुद्धिमत्तेचा दुष्काळ नव्हता. नवीनतेची भारतीयांनाही आवड होती. प्रश्न होता, सरकारनं कुठल्या कुठल्या क्षेत्रांचं पालकत्व स्वतःकडं घ्यावं इतकाच. सरकार पालक आहे, हे ठासून सांगण्याचा सर्वात मोठा कागद होता लायसेन्स किंवा परवाना.

सीमारेषा पुसून गेल्या

अमुक वस्तू तमुक अटींचं पालन केल्याशिवाय परदेशातून आणता येणार नाही, तमुक वस्तू आणल्यास अमुक इतका (गलेलठ्ठ) कर आणि सगळ्या अटी पूर्ण करूनही वस्तू आणण्यासाठी परवाना हवा. या ‘परवानाराज’नं स्वातंत्र्योत्तर दोन दशकांमध्ये भारतीय उद्यमशीलतेला विकास होण्यासाठी अवधी दिल्याचं मान्य केलं तरी, नंतरच्या तीन दशकांत परवानाराज हे भ्रष्टाचाराचं कुरणही बनलं.

उद्यमशीलता संपवणारं, नवीनतेला कुस्करून टाकणारं, टेबलावर-टेबलाखालून भ्रष्टाचार करणारं ते परवानाराज, हे वर्णन १९९० पर्यंतच्या काळात देशानं पाहिलं. परवानाराज जसं संपत गेलं, तसा भारतीय उद्योग बहरत गेला. उत्पादन वाढलं, रोजगार वाढले आणि परिणामी, भारतीय बाजारपेठ फुलून आली.

भारतात साजरे होणारे सण-उत्सव परदेशी कंपन्यांनाही महत्त्वाचे वाटू लागले; कारण, त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ याच काळात प्रामुख्यानं मिळायची. एकापाठोपाठ एक ब्रँड भारताच्या बाजारपेठेत आले आणि स्थिरावले. आता तर कुठला ब्रँड ‘इम्पोर्टेड’ आणि कुठलं उत्पादन ‘देशी’ यांतल्या सीमारेषाही जवळपास अदृश्य झाल्या आहेत.

धोरणाचं सरसकटीकरण

उद्योग आणि बाजारपेठ अशा स्थैर्यात असताना २०२१ पासून भारतीय उत्पादनांना प्रोत्साहनासाठी केंद्र सरकारनं ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे धोरण आखलं.

स्वतःच्या देशात उत्पादनांची निर्मिती व्हावी असं कोणत्याही देशाला वाटण्यात गैर काही नाही. आयात उत्पादनांवर होणारा परकीय चलनाचा खर्च वाचावा आणि देशांतर्गत गरजा देशातच पूर्ण व्हाव्यात, असा सरकारांचा दृष्टिकोनही योग्य. तथापि, अशा धोरणांचं सरसकटीकरण झालं तर अथवा धोक्यांचा विचार झाला नाही तर नामुष्की पदरी पडते. धोरणाला घूमजाव करावं लागतं. लॅपटॉप-आयातीच्या धोरणाबाबत भारताला हा अनुभव नुकताच आला.

आयातीवर भरमसाट कर लावून देशांतर्गत निर्मितीला ‘प्रोत्साहन’ मिळेल, अशी अपेक्षा साफ फोल ठरली. चीनमधून बाहेर पडू पाहणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना भारताकडं आकृष्ट करून भारतातच लॅपटॉपनिर्मिती सुरू करण्याच्या आग्रहाला प्रतिसाद मिळाला नाही.

उलटपक्षी, अमेरिकी कंपन्यांचा दबाव वाढत गेला आणि अखेरीस सहा महिन्यांच्या आत भारताला लॅपटॉप-आयातीचं धोरण गुंडाळून ठेवावं लागलं. लोकसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्यानं देशात मुद्दे भरकटवण्याचा उद्योग जोरदार सुरू आहे. अशा काळात एखाद्या धोरणाचं घूमजाव हा महत्त्वाचा मुद्दा बनवण्याइतकी प्रगल्भता आपल्या राजकीय नेतृत्वात अपवादात्मकच आढळेल.

हा महत्त्वाचा मुद्दा विस्मरणातही जाण्याची भीती आहे. त्यामुळंच, त्याबद्दल समजून घेतलं पाहिजे.

धोरणकर्त्यांची अस्पष्टता

लॅपटॉप-आयात रोखण्यापूर्वी देशांतर्गत बाजारपेठेची अवस्था तपासण्यात भारताचे धोरणकर्ते कमी पडले. पर्सनल कॉम्प्युटर (पीसी) अथवा सामान्य संगणकाची मागणी सातत्यानं घटते आहे. लॅपटॉप आणि मोबाईल या दोन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची बाजारपेठ सातत्यानं वाढते आहे. आज ही बाजारपेठ साधारणतः सहाशे कोटी डॉलर्स इतकी आहे. दरवर्षी यामध्ये सुमारे साडेसहा टक्के वाढ होत आहे. ही बाजारपेठ पुढच्या आठ-दहा वर्षांत हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल.

अशा बाजारपेठेत स्थानिक उत्पादनं असावीत, म्हणून भारतानं २०२३ मध्ये नवं धोरण आखलं. या धोरणानुसार उत्पादक कंपन्यांना लॅपटॉप, टॅब्लेट, संगणक, सर्व्हर्स अशी उपकरणं भारतीय बाजारपेठेत उतरवण्यापूर्वी परवाना बंधनकारक करण्यात आला. परवाना बंधनकारक करण्याचा उद्देश नेमका स्पष्ट नव्हता. आयात उपकरणं कमी व्हावीत आणि भारतीय उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी ही भावना मात्र उघड होती.

आत्ममग्नता हिताची नाही

बाजारपेठ सद्भावनेवर चालत नाही. उत्पादनांचा दर्जा, उपलब्धता, किंमत, ग्राहकांची क्रयशक्ती असे अनेक घटक बाजारपेठेला पुढं-मागं खेचत असतात. भारतीय उत्पादनांना प्रोत्साहन देणं ही सद्भावना झाली. भारतात लॅपटॉप अथवा टॅब्लेट-उत्पादक कंपन्या किती निर्माण होतील, त्या सुटे भाग कुठून आणतील, उपकरणाची किंमत कशी असेल या मुद्द्यांबाबत चर्चा झाली नाही.

भारतात आयात होणाऱ्या या उत्पादनांमध्ये अमेरिकी कंपन्यांचा वाटा सर्वाधिक आहे याबद्दल विचार झाला नाही. बरं, अमेरिकी कंपन्यांना अगदी बंदी घातली असती तरी हरकत नव्हती. भारतीय उत्पादक कंपन्यांची तयारी किती आहे, याचा विचार तरी आवश्यक होता. तोही धोरणात झाला नाही. अवघ्या दोन कंपन्यांनी भारतीय बनावटीच्या लॅपटॉप, टॅब्लेट, संगणक, सर्व्हर यांच्या निर्मितीची तयारी दर्शवली.

चीनमधून भारतात उत्पादनासाठी कंपन्या येतील, ही अपेक्षाही धूसर झाली. अशा अवस्थेत तीन आव्हानं धोरणासमोर उभी राहिली. पहिलं, भारतात उपकरणांची निर्मिती पुरेशा प्रमाणात होऊ शकणार नव्हती. दुसरं, अमेरिकी कंपन्यांचा दबाव वाढत राहिला होता आणि तिसरं आव्हान म्हणजे, या साऱ्याचा फटका भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला बसणार होता. उत्पादनक्षमतेचा अंदाज न घेता आणि बाजारपेठेचा विचार न करता तयार केलेलं धोरण अमलात येण्याचा एकेक दरवाजा अडथळ्यांनी भरून गेला. मग, धोरण गुपचूप मागं घेण्याशिवाय भारतासमोर पर्याय राहिला नाही.

एखाद्-दुसरं धोरण मागं घेतल्यावरून, ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही योजना लगेच काही टाकाऊ ठरवता येणार नाही हे जसं खरं, तसंच, अशी माघार घ्यावी लागू नये म्हणून धोरणापूर्वी क्षेत्राची पुरेशी जाणीवही धोरणकर्त्यांना असायला हवी हेही तितकंच खरं. लॅपटॉपधोरणात ती नव्हती हे स्पष्ट आहे.

जागतिकीकरणानं जोडलेल्या जगात ‘मी माझा’ हे धोरण असू शकत नाही. परस्परांशी व्यावहारिक देवाण-घेवाण करावीच लागणार आहे. आपल्या देशाच्या हिताचा आग्रह ‘आत्मनिर्भर भारता’साठी आवश्यक ठरेल; मात्र, आत्ममग्नतेत राहणं हिताचं नाही हे निश्चित.