संकेत प्रदेशसिंहांच्या उदयास्ताचे

नरेंद्र मोदी यांना हॅटट्रिकची संधी मिळेल का याचं उत्तर लोकसभेचा निकाल देईल. त्याकडं सर्वाधिक लक्ष स्वाभाविक. मात्र, केंद्रातल्या सत्तेचा फैसला कुणाच्याही बाजूनं लागला तरी राज्याराज्यात अनेक नेते आणि पक्ष अस्तित्वाची लढाई लढत होते. यातून काही राज्यांचं राजकीय व्यक्तिमत्त्व बदलतं आहे काय इथंपासून ते काही नेत्यांच्या अस्ताची सुरुवात आणि काहींचा स्पष्ट उदय यातून दिसतो आहे.

त्याचा परिणाम देशाच्या पुढच्या राजकारणावर होणार हे उघड असल्यानं निकालाशिवायही हे संकेत महत्त्वाचे. नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी यापलीकडं राज्यांमधल्या या लढायांचं महत्त्‍व आहे.

महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश ही राज्यं या निवडणुकीत ‘स्विंग स्टेट’ अशी भूमिका बजावतील असा होरा निवडणुकीदरम्यान सातत्यानं मांडला गेला. यातल्या बहुतेक राज्यांतलं राजकारण कूस बदलतं आहे.

शिवाय उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, हरियाना यांसारख्या राज्यांमधलं राजकारण लक्षवेधी बनत आहे. यात बिहारमध्ये एक अत्यंत लक्षवेधी बदल साकारतो आहे व तो म्हणजे या राज्याच्या राजकारणावर दीर्घकाळ पकड ठेवणारे नितीशकुमार यांच्या प्रभावाला ओहोटी लागण्याची चिन्हं.

सोबतच तेजस्वी यादव यांचा ‘बिहारमधला नवा प्रदेशसिंह’ अशा स्वरूपात झालेला उदय. नितीशकुमार यांनी बिहारच्या राजकारणात कशाही कोलांटउड्या मारल्या तरी त्यांना महत्त्‍व मिळत राहिलं याचं एक कारण म्हणजे, बिहारमधली लालूप्रसाद यादव यांची जंगलराज अशी टीका झालेली राजवट.

‘ती नको तर जसे आहेत तसे नितीश स्वीकारा’ ही अनिवार्यता तिथं होती. या राज्यात काँग्रेस पक्ष मंडलोत्तर राजकारणातून आकसत गेला तेव्हा लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, नितीशकुमार यांचं वजन वाढत गेलं.

याच काळात राज्याराज्यातल्या कुण्या तरी प्रादेशिक पक्षाचा भागीदार - मग ‘कनिष्ठ भागीदार’ म्हणून का असेना - पाय रोवायचे प्रयोग भारतीय जनता पक्षानं सुरू केले होते. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव अशा राजकारणात हाती लागण्याची शक्यता नव्हती.

तेव्हा, नितीशकुमार यांच्याशी जुळवून घ्यायचं राजकारण भाजपनं केलं. त्यात पक्षाला यशही आलं. नितीशकुमार यांनी एकदा लालूप्रसादांचं राज्य संपवल्यानंतर बहुतांश काळ सत्तेत मांड ठोकली असली तरी याच काळात भाजपचा आकार नितीशकुमार यांच्या पक्षापेक्षा वाढत होता.

बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आणि काँग्रेस एकत्र असणार आणि भाजप विरोधात असणार हे राजकारणाचं बव्हंशी न बदलणारं सूत्र बनलं तेव्हा मनात स्वबळाचं स्वप्न ठेवत लालूप्रसाद-काँग्रेस या आघाडीला सत्तेत येऊ द्यायचं नाही ही भाजपच्या रणनीतीची दिशा होती. या निवडणुकीत भाजपनं, नितीशकुमार यांच्या पक्षाचे आमदार कमी आहेत...

त्यांची ताकद घटली आहे, हे दिसत असूनही, त्यांना काँग्रेस-आघाडीतून फोडलं...मुख्यमंत्रिपदही दिलं आणि लोकसभेच्या जागावाटपातही हात ढिला सोडला. काटेकोर गणित घालणाऱ्या भाजपनं असं का करावं यांचं उत्तर, नितीशकुमार उलट बाजूला असते तर त्यांची जी काही ताकद आहे तिची काँग्रेस-राजद आघाडीशी बेरीज भाजपला बिहारात मोठंच नुकसान सोसायला लावणारी ठरली असती.

लोकसभेच्या निवडणुकीत बिहारमध्ये भाजप-आघाडीला फटका बसला तर त्यात मोठं नुकसान नितीशकुमार यांच्या पक्षाचं असेल. एनडीएच्या जागा घटल्या तरी आणि भाजपच्या बव्हंशी कायम राहिल्या तरी भाजपसाठी तडजोड सुफळ संपूर्ण अशीच ठरेल.

या घडामोडींत नितीशकुमार यांचं राजकारण आकसत निघालं आहे. येणाऱ्या काळात बिहारमध्ये सामना भाजप आणि तेजस्वी यादव यांच्यात होईल हे स्पष्ट झालं आहे. या निवडणुकीत तेजस्वी यांच्या रूपानं भाजपला थेट आव्हान देणारा आणि लोकांची साथ मिळवणारा नेता समोर येतो आहे. बिहारमध्ये पहिल्या स्थानासाठीची स्पर्धा आता राजद आणि भाजप यांच्यातच साकारेल. भाजपची ही दीर्घकाळातली मिळकत आहे.

महाराष्ट्रातला निकाल महत्त्‍वाचा

महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचा संपूर्ण पटच बदलून गेला, त्याचे परिणाम लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल सांगणार आहेत. या राज्यात ‘अगदीच मर्यादित जनाधार ते राज्यातला सर्वात मोठा पक्ष’ ही मजल भाजपनं मारली. त्या प्रवासात शिवसेनेची भाजपला मिळालेली साथ हा एक घटक होताच.

ती साथ सुटल्यानंतरही भाजपनं ‘राज्यातला पहिला’ हे स्थान कायम ठेवलं तरी ते सत्तेसाठी पुरेसं नाही. राज्यात सहा पक्ष आणि दोन आघाड्या यांचं भवितव्य पणाला लागलं असताना ज्या रीतीनं उद्धव ठाकरे पक्षफुटीला आव्हान देत मैदानात उतरले, त्यातून त्यांना ‘भाजपला थेट अंगावर घेऊ शकणारा नेता’ असं वलयही मिळालं.

एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार किती प्रभाव दाखवणार यावर त्यांचं महाशक्तीबरोबरचं स्थान ठरेल. एनडीएच्या जागा घटतील अशी शक्यता असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्र अग्रस्थानी असेल असं मानलं जातं. त्यात उद्धव आणि शरद पवार यांच्या पक्षांना शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षांहून अधिक यश मिळालं तर भाजपची खेळी चुकल्याचं निदान होईलच; शिवाय, उद्धव यांचं नेतृत्व झळाळून निघेल आणि शरद पवार यांची राजकारणावरची पकड अधोरेखित होईल.

महाराष्ट्रावर केंद्राकडून अन्याय आणि गुजराती नेत्यांकडून दुजाभावाची वागणूक हा मुद्दा निवडणुकीत बनवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याचा निकालावर परिणाम झाल्यास मराठी अस्मितेच्या राजकारणाला धार येऊ शकते, जे भाजपसाठी अडचणीचं ठरेल. मूळ शिवसेनेची १९ ते २२ टक्के मतं आणि मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसची १५ ते १७ टक्के मतं यांतल्या फुटीनंतरची वाटणी कशी होणार यावर यातून फुटीनंतर साकारलेल्या चारपैकी दोन पक्षांच्या अस्तित्वाचा मुद्दा तयार होऊ शकतो.

अखिलेश यांच्याकडे नजर...

उत्तर प्रदेशात तिथले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हे दोन्ही प्रस्थापित आणि तुलनेत दीर्घ राजकीय कारकीर्द समोर असलेले नेते आहेत. उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपासून मोदी यांची प्रतिमा हा निर्णायक घटक बनला आहे.

या निवडणुकीत हा घटक असला तरी योगी यांची ‘आडपडदा न ठेवता थेट हिंदुत्ववादी भूमिका घेणारा नेता’ ही प्रतिमा आणि त्यांनी ‘उत्तर प्रदेश अधिक सुरक्षित बनवला...गुंडापुंडांना ठोकून काढलं’ हे वातावरण भाजपला मदतीला येणाऱ्या घटकांत महत्त्वाची भूमिका बजावतं आहे. अन्य राज्यांत प्रचारात प्रभाव टाकणारेही ते भाजपचे अपवादात्मक प्रादेशिक नेते आहेत.

लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच्या काळात योगी यांची वाटचाल ‘प्रादेशिक नेता ते राष्ट्रीय पातळीवरचं नेतृत्व’ अशी होते का हे पाहण्यासारखं असेल. दुसऱ्या बाजूला अखिलेश यादव हेच उत्तर प्रदेशात भाजपला रोखू शकणारे नेते आहेत हेही या निवडणुकीनं अधोरेखित केलं. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या काही जागा कमी केल्या तरी त्या यशाचा तुरा अखिलेश यांच्या डोक्यावरच चढवला जाईल.

निवडणुकीत मायावतीही इंडिया आघाडीला फटका देण्यात फार यशस्वी झाल्या नाहीत तर त्यांच्या प्रभावाला निर्णायक ओहोटी लागू शकते. दीर्घकाळ २० ते २३ टक्के मतं मिळवणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाचा (बसप) वाटा विधानसभेच्या मागच्या निवडणुकीत १२ टक्क्यांवर आला होता, तो आणखी घसरला तर बिहारप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही भाजप आणि एकच बलदंड प्रादेशिक पक्ष अशी राजकीय स्पर्धा आकाराला येऊ शकते.

चंद्राबाबूंना पुनरागमनाची आशा

दक्षिण भारतात राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक नेतृत्वाची साथ हा कळीचा मुद्दा असतो. कर्नाटकात येडियुरप्पा वगळता असं खणखणीत प्रभाव टाकणारं नेतृत्व भाजपला मिळालं नाही. कर्नाटकात काँग्रेसकडं असे सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार हे दोन नेते आहेत.

राज्यात माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल (धजद) अधिकाधिक कमकुवत होतो आहे. त्यांचा नातू प्रज्ज्वल रेवण्णा याच्यामुळं आणखी नाचक्की वाट्याला आली आहे. देवगौडा किंवा कुमारस्वामी या दोघांच्याही राजकारणापुढं प्रश्नचिन्ह तयार होतं आहे. तेलंगणात काँग्रेसला रेवंथ रेड्डी यांच्या रूपानं एक लढणारा नेता गवसला आहे.

सत्ता गमावलेले केसीआर आणि त्यांचा पक्ष बीआरएस यांची कामगिरी कशी राहील यावर या राज्यातली गणितं ठरतील. आंध्र प्रदेशात ही निवडणूक चंद्राबाबू नायडू यांना पुनरागमनाची आशा देणारी ठरते आहे. बराच काळ सत्तेपासून दूर राहूनही ४० टक्क्यांच्या आसपास मतं कायम ठेवणारा टीडीपी हा कदाचित एनडीएतला एकच पक्ष आघाडीत लक्षणीय भर नोंदवू शकतो.

लोकसभेचा कौल धड बहुमत देणारा न आल्यास चंद्राबाबूंचं महत्त्व कमालीचं वाढलेलं असेल. केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांत किमान चंचुप्रवेशासाठी भाजपनं जमेल ते सारं केलं आहे. यातल्या केरळमध्ये फार मोठा फरक पडण्याची शक्यता नाही. तामिळनाडूत मात्र भाजपला अण्णामलाई यांच्या रूपानं एक आक्रमक नेता हाती लागला आहे.

या राज्यात जागा नाही मिळाल्या तरी भाजप ‘दुर्लक्ष करता येणार नाही’ अशी एक ताकद बनून पुढं येण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीतून द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) आणि अण्णा द्रमुक यांच्याबाहेरचं अण्णामलाई यांचं नेतृत्व उभं राहत असल्याचे संकेत हा लक्षणीय बदल आहे.

ओडिशात पंडियन यांचा प्रभाव

ओडिशात नवीन पटनायक यांनी केंद्रात भाजपशी जुळवून घ्यायचं आणि राज्यात आपलं बस्तान कायम ठेवायचं असा पॅटर्न यशस्वी केला आहे. भाजपसाठी ही रचना लाभाची होती. यातूनच मार्चपर्यंत पंतप्रधान त्यांचं कौतुक करत होते.

मात्र, लोकसभेच्या निवडणुकीत आघाडीची शक्यता मावळताच ‘त्यांना ओडिशातल्या जिल्ह्यांची नावं आणि जिल्ह्यांच्या राजधान्याही सांगता येणार नाहीत,’ असा विनोदी आरोप पटनायक यांच्यावर केला जाण्यापर्यंत मजल गेली.

निवडणुकीत आघाडी झाली नाही हे त्राग्याचं एक कारण असू शकतं, त्याहून भाजपसाठी मोठा धोका आहे तो नवीन पटनायक यांचे राजकीय वारसदार म्हणून पुढं येत असलेल्या व्ही. के. पंडियन या माजी सनदी अधिकाऱ्याच्या वाढत्या प्रभावाचा. भाजप शांतपणे ओडिशात नवीनबाबूंची सद्दी संपायची वाट पाहत होता.

त्यासमोर पंडियन यांच्या उदयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पंडियन हे नवीनबाबूंच्या अत्यंत विश्वासातले आहेत. ते मूळचे तामिळनाडूचे. त्यांची पत्नी ओडिशाची; मात्र पटनायक यांच्या निर्णयात त्यांची पकड दिसू लागली आहे. पटनायक यांच्याशी जोडलेल्या मतदारांना यात काही वावगं वाटत नसेल तर ओडिशात पकड मजबूत करायचं भाजपचं स्वप्न पंडियन यांच्यामुळं दूर जाणार आहे.

पंडियन यांच्यावर ‘बाहेरचा’ असा आरोप झाला तेव्हा त्यांनी ‘मोदी कुठं मूळचे वाराणसीचे आहेत’ असं विचारत पलटवार केला. लोकसभेच्या प्रचारातला त्यांचा वावर पाहता निवडणुकीनंतरच्या राजकारणात महत्त्वाचे नेते म्हणून पुढं येतील हे निश्चित आहे.

झारखंडमध्ये दोन महिलानेत्या

दोन महिलानेत्यांचं नेतृत्व या निवडणुकीत अनपेक्षितपणे समोर आलं. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांना जमीनगैरव्यवहार प्रकणात ईडीनं अटक केल्यानंतर झारखंड मुक्ती मोर्चाची (झामुमो) सूत्रं त्यांची पत्नी कल्पना सोरेन-मुर्मू यांनी ताब्यात घेतली आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी या राज्यात भाजपसमोर जोरदार आव्हान उभं केलं आहे.

त्याआधी त्यांनी कधीही सक्रिय राजकारणात भाग घेतला नव्हता. पाहता पाहता त्या पक्षाच्या चेहरा बनल्या. झारखंडमधल्या पक्षाच्या प्रचाराची सारी सूत्रं त्यांनी हाती घेतली. पक्षाचं इंडिया आघाडीतलं प्रतिनिधित्व करू लागल्या. हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर चंपाई सोरेन यांना ते पद देण्यात आलं.

पुढच्या राजकारणात कल्पना सोरेन या पदाच्या दावेदार असू शकतात. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावरच हेमंत सोरेन यांच्या दिवंगत भावाची पत्नी सीता सोरेन यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

दुमका या सोरेन परिवाराच्या पारंपरिक मतदारसंघात त्या लढत आहेत. तिथं मागच्या निवडणुकीत शिबू सोरेन यांचा धक्कादायक पराभव झाला होता. ही जागा झामुमोनं जिंकल्यास कल्पना यांचं नेतृत्व ठोसपणे प्रस्थापित होईल. झारखंडमध्ये चांगलं यश मिळालं तर त्या मुख्यमंत्रीही होऊ शकतील.

लोकसभेचा निकाल ‘मोदी की राहुल’ यांच्या बाजूनं आणि ‘भाजप की काँग्रेस’ आणि ‘एनडीए की इंडिया’ याच नजरेतून पाहायचं कारण नाही. सत्ता कुणाला, याला निर्विवाद महत्त्व आहेच; मात्र, देशव्यापी लोकसभेसाठीच्या रणांगणात राज्यवार छोट्या-मोठ्या लढाया गुंतल्या होत्या. त्यातून मोदीप्रभावात चमक हरवलेले काही चेहरे आधी राज्यात आणि निश्चित कौल कुणालाच मिळाला नाही तर देशाच्या राजकारणातही प्रभाव टाकण्यासाठी पुढं येतील हा एक ठोस निष्कर्ष असेल.