मेंदूवर आदळणाऱ्या डिजिटल-प्रचारातून सुटलेलं काही...

लोकसभेच्या निवडणुकीचे अजून दोन टप्पे महाराष्ट्रात बाकी आहेत. तीन टप्प्यांचं मतदान झालंय आणि चौथा-पाचवा टप्पा बाकी आहे. त्यानंतर उर्वरित दोन टप्प्यांमध्ये देशाच्या अन्य भागांत मतदान होत असताना निवडणुकीतल्या मतदानाचा अर्थ काढण्यात महाराष्ट्र गुंग होईल. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी आणि आता निवडणूककाळातही प्रचाराच्या पद्धतीवर खूप चर्चा झाली आणि पुढचे तीन आठवडे होतही राहील.

चर्चेचा सारांश असा आहे की, प्रचार आता बदललाय...कर्कश कर्णे लावून फिरणाऱ्या ऑटो रिक्षा, ‘ताई-माई-अक्का...’ या गल्ली-बोळातल्या घोषणा कमी झाल्यात...प्रचारानं रंगलेल्या भिंती आता दिसेनाशा झाल्यात...हा सारांश देशातल्या बहुतांश कोपऱ्यांत आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यांत सारखा आहे. लोकसभेची ही निवडणूक बदललेल्या प्रचारपद्धतीची अत्यंत ठळक जाणीव करून देणारी ठरली आहे.

प्रचाराचा सारा आवाज मोबाईलवर आला आहे. अवाढव्य सभांचा सारा नजारा ‘स्क्रीन-फ्रेंडली’ झाला आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी हेडसेटमधून थेट कानात शिरत आहेत. रंगलेल्या भिंतींची जागा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपनं घेतली आहे.

वरकरणी शांत भासणारा प्रचार प्रत्यक्षात अधिकाधिक कर्कश आणि अधिकाधिक विखारी बनत चालला आहे; तथापि, तो व्यक्तिगत पातळीवर पोहोचवला जात असल्यानं कर्कशतेची, विखारीपणाची सामूहिक जाणीव क्षीण बनली आहे. राजकीय नेत्यांच्या, उमेदवारांच्या, कार्यकर्त्यांच्या प्रचाराचा धांडोळा घेतला तर काय दिसतं...?

उमेदवारांकडं ‘वॉर रूम’ आहेत... एखाद्या बंदिस्त खोलीत पंधरा-वीस-पंचवीस मुलं-मुली संगणकात किंवा मोबाईलमध्ये डोकं खुपसून बसली आहेत... संगणकावर याद्या आहेत... ग्राफ्स आहेत... मतदारांचं ‘प्रोफाईल’ आहे... मोबाईलवर व्हॉट्सअॅपचे शेकडो ग्रुप आहेत...ब्रॉडकास्ट लिस्ट्स आहेत...हजारो मोबाईल नंबर्स आहेत...या साऱ्या यंत्रणांतून विरोधी उमेदवारांवर आक्रमण करणं, स्वतःच्या उमेदवाराचा प्रचार करणं सुरू आहे.

उमेदवारांच्या सभांच्या व्हिडिओचे उत्तमोत्तम शॉट्स निवडणं आणि विरोधी उमेदवारांच्या रिकाम्या खुर्च्या शोधून त्याचा व्हिडिओ तयार करणं हेही प्रचाराचं महत्त्वाचं अंग बनलेली ही निवडणूक आहे.

कोण काय बोलतं आहे, त्याचा अर्थ काय, त्याचा परिणाम काय याचं आकलन होतंय न् होतंय तोपर्यंत नवा प्रचार मोबाईलमधून मेंदूवर येऊन आदळत आहे. चौकात शांतता, दाराबाहेर शांतता आणि मेंदूत प्रचाराचा गोंधळ असं सारं वातावरण आहे. तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर सर्वार्थानं डिजिटल झालेली ही निवडणूक आहे.

निवडणूक डिजिटल झाली, प्रचार डिजिटल झाला म्हणून एकूण लोकशाहीप्रक्रिया प्रगल्भ झाली का, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी चंद्रपूरपासून सिंधुदुर्गापर्यंतचा महाराष्ट्र चाळून पाहिला तर मिळणारं उत्तर विचार करायला भाग पाडतं. खाणीतून उपसलेला कोळसा भरून रेल्वे चंद्रपुरातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात धावतात. चंद्रपूर जिल्हा महाराष्ट्राला वीज पुरवतो.

औष्णिक ऊर्जानिर्मितीच्या इथल्या केंद्राला येत्या आठ ऑक्टोबरला चाळीस वर्षं पूर्ण होतील. महाराष्ट्राच्या विजेच्या एकूण गरजेपैकी पंचवीस टक्के वीज इथल्या केंद्रातून निर्माण होते. कागदाची निर्मितीही या जिल्ह्यातल्या काही भागात होते. औद्योगिकीकरणाच्या निकषांवर महत्त्वाच्या अशा गोष्टी जिल्ह्यात दिसतात. पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनमध्ये त्या भक्कम वाटतात.

प्रत्यक्षात अशा उद्योगांमध्ये रोजगारासाठी स्थानिकांच्या क्षमतांचं सबलीकरण किती झालं, याचा विचार केल्यावर नकारात्मक उत्तर समोर येतं. स्थानिकांच्या क्षमता, कौशल्याच्या सबलीकरणासाठी, विस्तारासाठी आवश्यक ती शिक्षणव्यवस्था उभी करायला आपण विसरून गेलो आहोत हे लक्षात येतं. चंद्रपुरातून दूर आलो, कोकणातल्या रत्नागिरीत, तर ‘जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प’, ‘बारसू रिफायनरी’ अशा प्रकल्पांची नावं कानावर पडतात.

‘हे झालंच पाहिजे’,‘हे होताच कामा नये’ असे मुद्दे निवडणूक काठावरून बघणारे सामान्य नागरिक आपापसात बोलताना दिसतात. व्हॉट्सअॅप असो किंवा इन्स्टाग्राम असो, ‘वॉर रूम’मधून धडाडणाऱ्या प्रचाराच्या तोफांमध्ये हे असले लोकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय कुठं दिसत नाहीत.

पुण्यासारख्या शहराचं महानगरात रूपांतर होण्यात इथल्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. ‘आयटी’ उद्योगामुळं पुण्याकडं मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झालं आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधा आकाराला येत गेल्या.

असं चंद्रपुरात का घडत नाही, या प्रश्नाच्या शोधात निवडणूकप्रचार जाणं नेत्यांच्या गैरसोईचं असतं. पुण्यात आधी शिक्षणव्यवस्था बळकट होती. त्या शिक्षणव्यवस्थेतून उत्तम आयटी अभियंते घडवता आले. मुंबई महानगरातल्या शिक्षणव्यवस्थेचा, पवई आयआयटीसारख्या संस्थांचाही नकळतपणे आजचं पुण्यातलं आयटी-क्षेत्र घडवण्यात वाटा आहे.

आसपासच्या जिल्ह्यांतही शिक्षणाची एक व्यवस्था निर्माण झाली आणि त्यातून पुणं महानगराकडं वाटचाल करू लागलं. चंद्रपुरात औष्णिक ऊर्जा केंद्राआधी किंवा अगदी सोबतीनं या क्षेत्राची शिक्षणव्यवस्था का उभी राहिली नाही याबद्दल बोललं पाहिजे. किमान आता उभी राहावी, याबद्दल बोललं पाहिजे.

‘बारसू रिफायनरी’ असो किंवा ‘जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प’ असो, या क्षेत्राची शिक्षणव्यवस्था ज्या त्या भागात आधी किंवा प्रकल्पाच्या सोबतीनं का उभी राहत नाही, हा प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनू शकतो. तो केंद्रबिंदू सध्याच्या प्रचलित राजकारणाला अडचणीचा ठरतो. त्यापेक्षा, लोकांनी कधी न पाहिलेल्या इतिहासावर प्रचार उभा राहतो.

विरोधाभास म्हणजे, हा इतिहासातल्या कालबाह्य गोष्टींच्या आधारावर उभा राहिलेला प्रचार अत्याधुनिक डिजिटल माध्यमातून लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो. विकासप्रकल्पांच्या भल्यामोठ्या आकड्यांचे दाखले दिले जातात; त्यात स्थानिक जीवनमान उंचावण्यासाठी काय होणार आहे, यावर सोईस्कर पडदा ओढला जातो.

पडद्यावर जे दिसतं, त्याच चित्राच्या मोहात पडणं हा मानवी स्वभाव. या स्वभावाला समाज म्हणून छेद देता आला तर कुठल्याही निवडणुकीच्या प्रचारात विकासाचे खरे मुद्दे येतात. निवडणूकप्रक्रियाच या दिशेनं चालू लागते. सर्वसाधारणपणे विकासप्रकल्पाच्या घोषणेबरोबरच विरोधाची घोषणाही ऐकू येते, याचं प्रमुख कारण ‘प्रकल्पाला पूरक अशा शिक्षणव्यवस्थेचा अभाव’ हे असतं. ‘आम्ही या प्रकल्पाचं काय करू,’ या स्थानिकांच्या प्रश्नाचं उत्तर आधी शोधण्याची आवश्यकता असते.

आकड्यांच्या रेट्यात या उत्तराकडं होणारं दुर्लक्ष भविष्यातल्या अनेक दुखण्यांचं कारण ठरतं. या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या उर्वरित प्रचाराकडं आपण या शोधक नजरेनं पाहिलं तर आगामी काळातल्या साऱ्या निवडणुकांचा प्रचार आदळण्यापूर्वी मेंदूला हवं ते निवडण्याची सवय लागू शकते. ही सवय प्रगल्भ लोकशाहीचं एक पाऊल असेल.