कृत्रिम असंतोष!

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवर निर्माण झालेल्या भाषिक वर्चस्वाचा वाद ना अचानक निर्माण झाला आहे, ना तो भाषिक विवाद आहे. बेळगावी, निपाणी प्रदेशातील नागरिकांना अचानक कोल्हापूर आणि सांगली भागातील मराठी भाषिक नागरिकांविषयी आज अचानक द्वेष निर्माण झालेला नाही, ना कोल्हापूर आणि सांगली भागातील मराठी भाषिकांना कन्नड भाषिकांचा अचानक राग येऊ लागला आहे.

या दोन्ही भागांत मराठी आणि कानडी भाषिक खूप मोठ्या संख्येने आहेत. द्विभाषिकता किंवा दोन्ही भाषांचा वापर करणे हा या प्रदेशातील एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक गुणधर्म म्हणता येईल. असे द्वैभाषिक परिवार आपल्याला कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या सीमेच्या दोन्ही भागांत विपुल प्रमाणात आढळतात. विविध जात समाजात असे ‘विस्तारित द्वैभाषिक परिवार’ सीमेच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या संख्येने आहेत.

द्विभाषिकतेची ही परंपरा कानडी आणि मराठी भाषिक प्रदेशात ऐतिहासिक काळापासून चालत आलेली आहे. कानडी भाषेतील अनेक महत्त्वाचे लेखक आणि साहित्यिक अतिशय सहजपणे मराठी भाषाही बोलतात. त्यापैकी मोजकीच नावे सांगायची तर कानडी भाषेतील प्रसिद्ध कवी डी. आर. बेंद्रे, नाटककार गिरीश कर्नाड, कादंबरीकार शांतिनाथ देसाई, गीतकार जयंत कायकिणी आणि महान गायक भीमसेन जोशी यांची नावे सहजपणे समोर येतात. दुसऱ्या बाजूला मराठी साहित्याचे मानबिंदू ठरलेले जी. ए. कुलकर्णी यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य कर्नाटकात व्यतित केले. त्यांच्या साहित्यातील पात्रे याच भौगोलिक आणि प्रादेशिक संस्कृतीत जन्मली.

विसाव्या शतकातील मराठी रंगभूमीवर कानडी रंगभूमीचा मोठा प्रभाव दिसतो. गेली सव्वाशे वर्षे कर्नाटकातील महान गायकांनी वापरलेली हार्मोनियम आणि सतारी महाराष्ट्रातील मिरजमध्येच निर्माण झाली. गेली कित्येक शतके तुकारामांचे अभंग आणि भजने कानडी भाषकांच्या मनात रुंजी घालत आहेत आणि हृदयावर कोरली गेलेली आहेत. त्याचप्रमाणे संत बसवेश्वराची वचने मराठी भाषिकांच्या जीवनाचे अविभाज्य अंग झाली आहेत.

इंडो-आर्यन मराठी भाषेतील अक्षरशः हजारो शब्द कानडी भाषेतून आले आहेत आणि कानडी भाषेतील हजारो शब्दांची मुळे मराठी भाषेत आहेत. महाराष्ट्राचे सर्वात लोकप्रिय दैवत म्हणजे पंढरपूरचा विठोबा. या विठोबाचे वर्णन ‘कानडाऊ विठ्ठला’ असे केले जाते. महाराष्ट्रातील सौंदर्यवतींसाठी कर्नाटकी कशिदा असलेल्या साड्या जशा महत्त्वाच्या तशाच महाराष्ट्राच्या पैठण्या कर्नाटकातील स्त्रियांच्या आकर्षणाचा बिंदू ठरतात.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील हा सांस्कृतिक संयोग ऐतिहासिक काळापासून असा खोलवर रुजलेला असेल आणि भाषिक संयोग इतका व्यापक असेल; तर आज निर्माण झालेल्या या परस्पर विद्वेषाचे मूळ नेमके कशात आहे? हा मराठी आणि कानडीतील भाषिक विवाद नसेल किंवा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील सांस्कृतिक संघर्ष नसेल तर; या आज उद्भवलेल्या असंतोषाचे मूळ आहे तरी कशात? अनेक वर्षांपूर्वी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने केल्या गेलेल्या प्रादेशिक सीमा आखणीमुळे आजचा संताप निर्माण झाला आहे का? गेल्या सहा दशकांत वारंवार पुनरावृत्ती झालेल्या या प्रश्नाकडे सीमावादाच्या चौकटीत तुम्ही बघता, तेव्हा हा चुकीच्या पद्धतीने हाताळला गेलेला प्रादेशिक सीमावादच आहे असे वाटते.

ऐतिहासिकदृष्ट्या आढावा घेतला तर महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील सीमा इतिहासात असंख्य वेळा बदलत गेल्या आहेत. सातवाहनाचा काळ, वाकटक, राष्ट्रकुट, चालुक्य आणि यादव राजवटीच्या काळात आणि नंतर मराठा, पेशवा राजवटीच्या काळातसुद्धा या सीमा बदलत राहिल्या. तसेच नंतरच्या काळातील वासाहतिक सत्तेच्या काळातसुद्धा या सीमांमध्ये बदल घडले आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच्या कालखंडात उत्तर कर्नाटकातील मोठा प्रदेश ‘बॉम्बे प्रांतात’ समाविष्ट करण्यात आला होता.

स्वातंत्र्यानंतर भारतातील राज्यांची पुनर्रचना भाषिक बहुमताच्या आधारे करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या उत्तर आणि उत्तर पूर्व बाजूला भाषिक विभाजनाचा प्रश्न तितकासा तीव्र बनला नाही. याचे महत्त्वाचे कारण या प्रदेशात आदिवासीबहुल लोकसंख्या होती. या आदिवासी समाजाची भाषा ही मराठी आणि गुजराती किंवा मराठी, हिंदी आणि तेलुगू या भाषांपेक्षा खूप वेगळी नव्हती. भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रक्रियेत या आदिवासी भाषा म्हणजे मुख्य भाषांमधील संभाव्य तणाव शोषून घेणाऱ्या स्पंज ठरल्या. आदिवासी भाषिकांचे हे योगदान अतिशय महत्त्वाचे होते. मराठी आणि कानडी या दोन सीमावर्ती भाषिक प्रदेशात असा आदिवासी भाषिक प्रदेश नाही. त्यामुळेच हा द्वैभाषिक विवाद अतिशय तीव्र स्वरूपात उभा राहिला; परंतु हा काही नवा मुद्दा नाही.

कोणत्याही मतभेदांशिवाय प्रादेशिक सीमा आखणी जवळजवळ अशक्य असते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमावादही विविध टप्प्यांवर याच प्रक्रियेतून गेला आहे. हा सीमावाद सोडविण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. अनेक न्यायालयीन खटले दाखल झाले. दोन्ही राज्यांनी आपापल्या राज्याच्या सीमा अधिकाधिक विस्तारित करण्यासाठी आपल्या अखत्यारित अनेक आयोग नेमले. या विवादाची सोडवणूक करण्यासाठी प्रादेशिक मुद्द्यांच्या आधारे आणि प्रशासकीय घटकांच्या आधारे तालुका रचना करण्याचे विविध प्रस्ताव कर्नाटक विधानसभेत अनेक वेळा सादर करण्यात आले.

या विवादित प्रदेशातील नागरिकांना अशा गोष्टींची आता सवय झाली आहे. वेळोवेळी निर्माण होणाऱ्या अशा वादांसहित जगणे त्यांच्या अंगवळणी पडले आहे. आजकाल भाषिक अस्मितेचा मुद्दा कठोरपणे मांडणारे आंदोलक फारसे पाहायलाही मिळत नाहीत. हा विवाद जरी भाषिक विवाद म्हणून वेळोवेळी निर्माण होत असला, तरी त्याचा मूळ गाभा आता भाषिक राहिला नाही. हा विवाद सीमावाद म्हणून निर्माण केला जात असला, तरी तो प्रादेशिक हक्काचा वादही उरला नाही. सीमा प्रदेशातील नागरिकांना हे नेमके माहीत आहे की राजकारणाची गरज असेल तेव्हा हा वाद निर्माण केला जातो.

कर्नाटकातील निवडणुका जवळ आल्या आहेत. अलीकडच्या काळात कर्नाटक राज्यातील भ्रष्टाचाराविषयी अनेक प्रकरणे चर्चेत आली आहेत. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात कर्नाटकातील अनेक रस्ते उखडले गेले आहेत. कर्नाटकातील अनेक उद्योग दक्षिणेतील अन्य राज्यांत स्थलांतरित झाले आहेत. हे मूळ राजकीय मुद्दे आहेत; परंतु या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी कर्नाटकातील सत्ताधारी विविध विवाद्य मुद्दे निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक असा वाद निर्माण केला जात आहे. त्यासाठी अल्पसंख्याक समाजावर आर्थिक बहिष्कार टाकून त्यांची कोंडी केली जात आहे. ‘हिजाब’चा प्रश्न आणि लव्ह-जिहादचा प्रश्न उकरून काढला जात आहे.

असे वाद निर्माण करूनही सत्ताधारी पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत समाधानकारक यश मिळालेले नाही. महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनाही राजकीयदृष्ट्या फारसे उत्साहवर्धक भवितव्य दिसत नाही. सीमेच्या दोन्ही बाजूच्या राज्यांत भाजपसाठी चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर भाषिक वर्चस्व आणि सीमावादाचा प्रश्न म्हणजे राजकीय हत्यार म्हणून उपयुक्त ठरत आहे. काही महिन्यांपूर्वी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी संपूर्ण भारतात हिंदी भाषा लादण्याचा नव्याने प्रयत्न केला होता. त्यावेळेस ना कर्नाटकातील भाजपच्या कन्नड भाषा अभिमान्यांनी ना त्या धोरणाला विरोध केला होता किंवा महाराष्ट्रातील भाजपच्या मराठी अभिमान्यांनी त्याचा निषेध केला होता; हे या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखे आहे.

यातून एक गोष्ट अतिशय स्पष्ट आहे की, त्यांच्यासाठी ना भाषा महत्त्वाची आहे, ना दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती प्रदेशातील नागरिक महत्त्वाचे आहेत. या राजकीय सौदागरांना मूलभूत राजकीय मुद्द्यांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी ‘कृत्रिम असंतोष’ पैदा करायचा आहे. त्यासाठी या प्रदेशातील भाषिक सुसंवाद आणि सामाजिक सलोखा पणाला लागला तरी त्याची त्यांना फिकीर नाही. 

कर्नाटकातील निवडणुका जवळ आल्या आहेत. अलीकडच्या काळात कर्नाटक राज्यातील भ्रष्टाचाराविषयी अनेक प्रकरणे चर्चेत आली आहेत. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात कर्नाटकातील अनेक रस्ते उखडले गेले आहेत. कर्नाटकातील अनेक उद्योग दक्षिणेतील अन्य राज्यांत स्थलांतरित झाले आहेत. हे मूळ राजकीय मुद्दे आहेत; परंतु या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी कर्नाटकातील सत्ताधारी विविध विवाद्य मुद्दे निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक असा वाद निर्माण केला जात आहे.

(लेखक प्रसिद्ध भाषातज्ज्ञ असून, सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)

मराठी अनुवाद : प्रमोद मुजुमदार

डॉ. गणेश देवी