गा व गा डा सावरा...

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल जसा लागला आहे, अगदी तसाच तो अपेक्षित होता असं कुणाला वाटलं होतं? भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महायुती महाराष्ट्रात केवळ सत्तेवरच येईल असं नव्हे तर, २३५ जागांचं अवाढव्य बहुमत या युतीच्या पदरात पडेल असं भाकीत कुणी छातीठोकपणे वर्तवलं होतं?.निकालानंतरची ‘हे यश अपेक्षित होतं’छाप गुळगुळीत विधानं आणि त्याआधीचे दोन महिने यांची तुलना केली तर काय दिसतं? बहुमताचा जो स्वप्नवत् आकडा महायुतीनं गाठला, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात जे महायश भाजपनं मिळवलं त्याची पुसटशी कल्पना तरी सहा जून २०२४ रोजी कुणाला आली होती का?अवघ्या साडेपाच महिन्यांत महाराष्ट्रात जो काही बदल घडला आहे त्याची संभावना ‘चमत्कार’ या शब्दात करणं हे भाजपच्या आणि महायुतीच्या रणनीतीचं अवमूल्यन ठरेल. चमत्कार म्हणण्यानं महाविकास आघाडीला किंचितसं समाधानही वाटेल; तथापि या समाधानातून आकडे बदलणार नाहीत आणि विधानसभेची रचनाही..उलटपक्षी, चमत्कार घडला या शब्दातून आघाडीचं अपयश झाकलं जाईल आणि उरलीसुरली विरोधाची धारही बोथट होऊन जाईल. त्यामुळं, महायुतीचं यश म्हणजे भाजपची रणनीती, त्या रणनीतीला शिवसेनेची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मिळालेली साथ आणि जनतेनं या तिघांच्या एकत्रित प्रचारधोरणाचा केलेला स्वीकार या तीन घटकांचं यश मानावं लागेल.चमत्कार मानू नये आणि अनपेक्षितही आहे असं यश, अवाढव्य बहुमताचा स्वप्नवत् आकडा घेऊन महायुतीनं या आठवड्यात महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केलं. मुख्यमंत्री कोण, या प्रश्नाला निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या तिन्ही पक्षांचे नेते एका सुरात उत्तर देत : ‘निवडणुकीनंतर पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील...’ तर, हा निर्णय अनपेक्षित न होता फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी विराजमानही झाले आणि आता महाराष्ट्राच्या बदललेल्या राजकारणातलं एक नवं पर्व सुरू होतं आहे..बदलाची सुरुवातमहाराष्ट्राच्या राजकारणात बदल सुरू होऊन साधारणपणे सात वर्षं झाली आहेत. सन २०१४ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या नेतृत्वात पूर्ण बहुमतातलं सरकार स्थापन झालं. त्याआधी मनोहर जोशी यांनी शिवसेना-भाजप युतीचा मुख्यमंत्री म्हणून ता. १४ मार्च १९९५ ला शपथ घेतली, तेव्हा महाराष्ट्रात पहिलं पूर्ण काँग्रेसेतर सरकार स्थापन झालं होतं.त्यानंतरच्या सलग तीन निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि काँग्रेसमधून फुटून स्वतंत्र होऊन पुन्हा काँग्रेससोबत आलेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांनी युतीला सत्तेपासून दूर ठेवलं. ता. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, तेव्हा युतीचा सत्तेचा पंधरा वर्षांचा दुष्काळ संपला..मात्र, त्यानंतरच्या तीन वर्षांमध्ये सत्ताधारी शिवसेनेची भूमिका प्रमुख विरोधी पक्षाची बनत गेली. ‘राजीनामे खिशात घेऊन फिरत आहे,’ हे उद्धव ठाकरे यांचे शब्द २०१७ च्या सुरुवातीपासून भाजप-शिवसेना यांच्यातले ताण दर्शवत राहिले. महाराष्ट्रातल्या राजकारणाच्या प्रवाहबदलाची ती सुरुवात होती..दुसरा टप्पाभाजप आणि शिवसेना यांच्यातल्या परस्परसहकार्याचा शेवट २०१७ पासून सुरू झाला होता. त्यात उद्धव ठाकरे यांची भूमिका मध्यवर्ती राहिली. भाजपच्या सत्ताकांक्षेमध्ये शिवसेना संकुचित होत जाईल, या काळजीपोटी त्यांनी २०१९ मध्ये महाआघाडीचा विस्तार करून महाविकास आघाडीत प्रवेश करून सत्ता मिळवली.भाजपच्या २०१४ मधल्या १२२ जागा घटून २०१९ मध्ये १०५ झाल्या होत्या. मात्र, युती म्हणून बहुमत जरूर होतं. मुख्यमंत्रिपदावरून रस्सीखेच होऊन २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या बदलाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला..भाजपशी नातं तोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्ता स्थापन करण्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. तोपर्यंतचं राजकारण काँग्रेसी ‘सेंटर टू लेफ्ट’ विचारसरणी विरुद्ध भाजप-शिवसेनेची ‘सेंटर टू राईट’ विचारसरणी अशा दोन ध्रुवांभोवती फिरत होतं. आता ध्रुवच बदलून गेले.सत्ताकेंद्रित वळणकेंद्रातली बलदंड सत्ता, तपासणीसंस्थांचा दबाव, हिंदुत्व, स्थानिक राजकारण यांतून सर्वात आधी शिवसेनेची आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाताहत झाली..शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असं सत्तेचं ‘महाविकास आघाडी’ नावाचं समीकरण जसं उदयाला आलं, तसंच २०२२ आणि २०२३ मध्ये भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) असं नवं ‘महायुती’ नावाचं समीकरणही महाराष्ट्रात जन्माला आलं. सत्ता हेच एकमेव उद्दिष्ट असेल तर उद्धव ठाकरे काँग्रेससोबत जाऊ शकतात, अजित पवार भाजपसोबत आणि भाजप कुणाचीही सोबत नाकारत नाही, हा शोध महाराष्ट्राला लागला.महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं हे सात वर्षांतलं तिसरं प्रमुख वळण होतं. लोकसभेच्या एप्रिल-मेमधल्या निवडणुकीत महाराष्ट्राचं जनमत महायुती सरकारच्या विरोधात गेलं. शंभरावर जागा असूनही मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या भाजपला दारुण अपयश स्वीकारावं लागलं. अजित पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांनाच सन्मानानं सरकारमध्ये बसवून भाजपनं नुकसान करून घेतल्याची सर्वाधिक चर्चा लोकसभेतल्या अपयशानंतर झाली..महायुतीचे साडेपाच महिनेहे सारं अपयश मागं टाकून उभी राहिलेली महायुती हे २०२४ च्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरचं वैशिष्ट्यं होतं. महाराष्ट्राच्या राजकारणात होत असलेल्या बदलाचा हा चौथा मुख्य टप्पा होता. महायुती केवळ उभीच राहिली नाही तर ‘गद्दार’, ‘फुटीर’, ‘अमुक जातीचा’ वगैरे सारी नकारात्मकता पाठीवर टाकून शिंदे, फडणवीस, अजित पवार यांनी नव्यानं बांधणी केली. लोककल्याणकारी योजनांमधून मतगठ्ठ्याची तरतूद, काँग्रेस-राहुल गांधी हे टीकेसाठी हक्काचे विरोधक आणि सर्वात शेवटी हिंदुत्व अशी प्रचाराची रणनीती..या रणनीतीचं यश म्हणजे अवाढव्य बहुमताची महायुती. फडणवीस यांनी पाच डिसेंबर २०२४ रोजी शपथ घेतली त्याला ही सगळी पार्श्वभूमी आहे आणि फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणं हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं पाचवं वळण आहे. हे वळण महाराष्ट्राला कुठल्या दिशेनं घेऊन जाईल, याचा अंदाज वर्तवायची गरज नाही. मात्र, अपेक्षा सांगितल्या पाहिजेत. हे वळण गढूळलेलं राजकारण, विषारी बनलेलं राजकारण निवळणारं असलं पाहिजे, हे निश्चित. खुद्द फडणवीसही हे मान्य करतील..बदलाचा पाचवा टप्पाजातींमध्ये विलक्षण दुभंगू पाहणारा गावगाडा सावरायला हवा. केवळ गावांतच नव्हे तर, शहरा-महानगरांमध्येही हा दुभंग ठळक आहे. मराठा असो, ओबीसी असो...आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक वंचिततेचा आहे. सामाजिक वंचित घटकांना न्यायाच्या भूमिकेतून आरक्षणाच्या प्रश्नाचा विचार व्हायला हवा. आरक्षण-आंदोलकांशी चर्चा करून हा प्रश्न निकालात काढावा लागेल.निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्तानं आलेली कटुता मागं सारून हा मुद्दा प्राधान्यानं हाताळावा लागणार आहे. राजकीय विरोधाला वैयक्तिक विखारी विरोधाचं स्वरूप आल्याचं महाराष्ट्र पाहतो आहे. हा विखार दूर करण्याच्या दृष्टीनं राजकीय संवादाची भूमिका फडणवीस यांच्या सरकारला पार पाडावी लागेल..विरोधी पक्षाच्या आसनावर सर्वात कमी सदस्य असणारी ही विधानसभा आहे. त्याचा अर्थ ‘विरोधी आवाजच नाही’ असं समजण्याचं काही कारण नाही. हा आवाज दाबणार नाही, याची ग्वाही फडणवीसांनी दिली आहे. ती कृतीत आणण्याची सरकारची जबाबदारी असेल. राजकीय विरोधी पक्ष दाबले-दडपले गेले तर जनता विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत जाऊ शकते, याचा अनुभव आधीच्या सरकारांनी घेतला आहे..धोरणात्मक बदलांची गरजकेंद्र-राज्य संबंध ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात कमकुवत झाले होते. त्यामागं दोन्ही सरकारांची आठमुठी भूमिका कारणीभूत होती हे वास्तव. केंद्रात-राज्यात एकाच विचारांचं सरकार असलं पाहिजे हा काही लोकशाहीतला नियम नाही. जनतेनं निवडून दिलेलं केंद्रातलं-राज्यातलं सरकार कोणत्याही पक्षाचं असलं तरी त्यांनी परस्परांशी समन्वयानं काम केलं पाहिजे ही संघराज्यव्यवस्था..मात्र, ‘डबल इंजिन-ट्रिपल इंजिन’ असे शब्द योजून दोन्ही ठिकाणी एकाच विचारांचं सरकार असलं पाहिजे हे ठसवण्यात भाजप कमालीचा यशस्वी ठरला, हे मान्य केलं पाहिजे. आता, केंद्र-राज्य यांच्यात समान विचारांचं सरकार आहे, तर महाराष्ट्रातल्या उद्योगांच्या प्रश्नांचीही तड लागली पाहिजे. परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यात औद्योगिकीकरण झालेला महाराष्ट्र अव्वल राहिला आहे.आता गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण ही राज्यंही शर्यतीत आहेत. गुंतवणुकीचं राजकारण गुंतागुंतीचं बनलं आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक उद्योगांना सुरक्षितता, ओसाड पडलेल्या औद्योगिक वसाहती उद्योगांनी गजबजणं यासाठी धोरणात्मक बदल लागतील..शेती सावराकेवळ प्रशासनाच्या बळावर बदल घडत नाहीत. त्यासाठी खमक्या राजकीय इच्छाशक्तीची आणि अंमलबजावणीची क्षमता लागते. महापालिकांवर तीन वर्षं प्रशासक आहेत आणि कारभारातला ढिसाळपणा परमोच्च शिखरावर आहे. प्रशासकीय ताकदीवर बदल घडवता येत नाहीत, याचं प्रत्येक महापालिका हे मूर्तिमंत उदाहरण बनलं आहे.परिणामी, उद्योग-रोजगारासंदर्भातला धोरणात्मक निर्णय राजकीय इच्छाशक्तीनं घ्यावा लागेल. सन २०१४ ते २०१८ पर्यंत स्टार्टअपचं वारं महाराष्ट्रात फडणवीसांनी आणलं होतं. ते फक्त वारं नव्हतं हे सिद्ध करण्याची वेळ २०२४ च्या निकालानं आली आहे. उद्योग-रोजगाराच्या दृष्टीनंच शेतीव्यवस्थेकडं पाहावं लागणार आहे..‘जलयुक्त शिवार’ हा २०१४ चा फडणवीसांचा नारा होता. त्याची आठवण करून द्यावी, अशी आजची परिस्थिती आहे. हवामानबदलामुळं शेतीव्यवस्थेचं होत जाणारं अतोनात नुकसान महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा वारंवार वाजवतं आहे. केवळ निवडणुकीपुरती शेतकऱ्यांची काळजी व्यक्त करण्याची पद्धत बदलून शेतीबद्दलचं मध्यम आणि दीर्घकालीन धोरण या सरकारनं आखणं अपेक्षित आहे..भविष्यातल्या पिढीसाठी...अवाढव्य बहुमताचं सरकार असलं तरी फडणवीसांसमोरची आव्हानंही तितकीच तुल्यबळ आहेत. विधानसभेत विरोधक तुरळक असले तरी आव्हानांची कमतरता नाही. दिखाऊ, चमकदार, अल्पकालीन लाभाच्या निर्णयांपेक्षा आर्थिक शिस्तीचे आणि दीर्घकालीन लाभाचे; प्रसंगी कटू वाटणारे निर्णय फडणवीसांना घ्यावे लागतील.अन्यथा, निवडणुकीतल्या यशाबरोबर वाढत गेलेल्या अपेक्षा ओझं बनून विरोधकांची जबाबदारी पार पाडण्याचा धोका सतत समोर असणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या बदलाचा हा पाचवा टप्पा भविष्यातल्या पिढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्याचा गावगाडा सावरणारं हे वळण ठरो, इतकी अपेक्षा तर बाळगायलाच हवी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

गा व गा डा सावरा...

Related Stories