शुद्धीकरणाची आवश्यकता

अदानी, अंबानींसारखे भांडवलदार आमच्या शेतीला आणि शेती व्यवसायाला गिळंकृत करतील म्हणून रडत बसण्याऐवजी, त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील अशा सहकारी संस्था उभ्या करून, शेतकऱ्यांची ताकद एकत्रित करून त्यांना तोंड देणे सहज शक्य आहे.

सहकारी चळवळीने सारे विश्वच व्यापून टाकले आहे. सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थैर्य निर्माण करण्याचे काम या चळवळीने केले आहे. ‘एकमेकां साहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ...’, या उक्तीने सहकारी चळवळीला एक मूर्त स्वरूप आणले. महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान राज्य आहे. ज्या भागामध्ये सहकार चळवळ रुजली त्या भागाची लक्षणीय प्रगती झाली, हे आपण पाहतोच आहे. त्याचं कारण आधीच भारतीय शेती तोट्याची आहे. अशावेळी वर्षानुवर्षे या शेतीत चिवटपणे टिकून राहिलेल्या शेतकऱ्‍यांनी उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्‍या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सहकाराचा आधार घेतला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतीला खासगी सावकारीने बरबटलेले होते. त्यातून शेतकऱ्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी पतपुरवठ्याचे जाळे निर्माण करणे आवश्यक होते. ती गरज विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांनी पूर्ण केली. आज अनेक गावांमध्ये १२५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या दिमाखाने उभ्या राहिलेल्या दिसतात. त्या माध्यमातून कमी व्याजाचा खात्रीशीर आणि हक्काचा पतपुरवठा शेतकऱ्‍यांना होऊ लागला.

अशा उभ्या राहिल्या संस्था

बाजार समित्या याच उद्देशाने विकसित केल्या गेल्या. व्यापाऱ्‍यांच्या कचाट्यातून शेतकऱ्यांना सोडवण्यासाठी बाजार समित्यांची निर्मिती झाली. शेतकरी आपला शेतमाल बाजारामध्ये हक्काने विकू लागला. त्याचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागली. त्यांच्यातील स्पर्धेमुळे शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळून खऱ्याअर्थाने न्याय मिळू लागला. पश्चिम महाराष्ट्र हा डोंगर-दऱ्यांनी वेढलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक नद्यांवर धरणे बांधली गेली. काही सिंचनासाठी, तर काही वीजनिर्मितीसाठी. डोंगरदऱ्‍यांमुळे सर्वच ठिकाणी पाटाचे पाणी नेणे शक्य नव्हते. शाश्वत सिंचनाशिवाय शेती अशक्य म्हणून बारमाही वाहणाऱ्या नदीवरून पाणी लिफ्ट करून शेतीला देण्यासाठी मोठमोठ्या लिफ्ट इरिगेशन निर्माण झाल्या. अर्थात एकट्या दुकट्या शेतकऱ्याला नदीतून लांबून पाणी आणणे अशक्यच होते. म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन बँकेकडे आपला सातबारा गहाण ठेवून कर्जे काढली आणि त्यातून मोठमोठ्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्था उभ्या राहिल्या. याच क्रमाने शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या कापसावर प्रकिया करणाऱ्या सूतगिरण्या, शेतकऱ्यांच्या उसापासून साखर तयार करणारे साखर कारखाने सहकारी तत्त्वावर उभे राहिले.

सहकारी संस्था राजकारणाच्या गर्तेत

पाणी, वीज, यांत्रिकी अवजारे, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग, पतपुरवठा, विपणन व बाजार व्यवस्था या मूलभूत सुविधांची जोड दिल्यामुळेच तोट्याची शेती काही अंशी नफ्यात येऊ लागली आणि सर्व सुविधा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेती इतर विभागापेक्षा तुलनेने समृद्ध झालेली दिसते. त्यात सहकार चळवळीचा वाटा फार मोठा आहे. शेती बागायती झाली की आपोआप गोठ्यामध्ये जनावरांची संख्या वाढते. सहकारी तत्त्वावर दूध प्रक्रिया व विक्री करणाऱ्या संस्था उभ्या राहिल्या, हेही या प्रगतीचे एक कारण आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये सहकार जोमाने वाढला, फोफावला, पण हळूहळू त्याच्यामध्ये अपप्रवृती शिरू लागल्या. राजकारण्यांना सहकारातला पैसा खुणावू लागला आणि बघता-बघता सहकारी संस्था या राजकारणाच्या गर्तेत अडकल्या. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँका राजकारणाचे अड्डे बनले. आणि त्यांच्या प्रगतीला ब्रेक लागला. जिल्हा कार्यक्षेत्र असणाऱ्या २९ भूविकास बँका होत्या. १२ लाखांहून अधिक शेतकरी सभासद होते या बँकेची एकूण संपत्ती १२०० कोटी होती. आज त्याचे सांगाडे उभे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी बँकाच्या दारात कर्जासाठी हेलपाटे घालावे लागतात. महाराष्ट्रात दोन लाख १८ हजार ३२० सहकारी संस्थांमध्ये सहा कोटी सभासद आहेत. म्हणजेच ५० टक्के जनता कोणत्या ना कोणत्या सहकारी संस्थेची सभासद आहे. असे असले तरीसुद्धा राज्यातील १०६ बँका अवसायनात निघालेल्या आहेत.

१० बँकावरती प्रशासक आहे. त्यामुळेच कर्जासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते. तीच अवस्था दूध संघांची आहे. राज्यात एकूण ३१,३४५ दूध संस्था आहेत. यातील १६,७७९ दूध संस्था तोट्यात आहेत. ही स्थिती सुधारण्यासाठी सहकारामध्ये शुद्धीकरणाची आवश्यकता आहे.

कठोर कायद्यांची आवश्यकता

सहकारी संस्था स्थापन करणारी पहिली व दुसरी पिढी ही विश्वस्ताप्रमाणे वागत होती. पण, यानंतरच्या पिढ्या सहकारी संस्था म्हणजे आपल्या बापजाद्यांची मालमत्ता असे समजून कारभार करू लागली. म्हणून ही अवस्था निर्माण झाली. विश्वस्त जर का मालकाप्रमाणे वागू लागले, तर त्यांच्या मुसक्या वेळीच आवळल्या पाहिजेत, असे कठोर कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. सहकारी संस्था म्हणजे कार्यकर्ते निर्माण करणारे व पोसणारी खाण अशा नजरेने बघण्याचा दृष्टिकोन राजकीय पक्षांनी बदलला पाहिजे. सहकारी संस्थांवर बौद्धिक क्षमता असणारे संचालक मंडळ निवडून त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकली तर निश्चितच आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी सहकारी संस्थेच्या सभासदांनी जबाबदारीने वागणे गरजेचे आहे. भविष्यामध्ये भांडवलदारांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतीवर होणारे आक्रमण थांबवून त्यांना तोडीस तोड व्यवस्था निर्माण करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची क्षमता सहकारामध्ये निश्चितच आहे. त्याचा उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे. मराठी माणसाच्या रक्तातच सहकार असल्यामुळे ही गोष्ट अशक्यप्राय आहे, असेही नाही.

एकत्रित शेतीच्या नियोजनाची गरज

शेतीचे होणारे लहान-लहान तुकडे ही आपल्या समोरची सगळ्यात मोठी समस्या आहे. जेवढा शेतीचा आकार लहान, तेवढा व्यवस्थापन खर्च जास्त हे गणित आहे. तेव्हा हे तुकडे एकत्रित करून जमिनीचा आकार मोठा करून व्यवस्थापन खर्च कमी करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी सगळ्या शेतकऱ्यांनी विचारविनिमय करून एकावेळी एकाचप्रकारचे पीक घेतले तर मशागत, खते, औषधे, अवजारे, यांत्रिकीकरण, लागण, तोडणी, मळणी एकत्रित केले तर हा खर्च निम्म्यापर्यंत आणणे सहज शक्य आहे. यासाठी सामूहिक शेतीची गरज नाही तर एकत्रित शेतीच्या नियोजनाची गरज आहे. सहकाराच्या माध्यमातून किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून हे सहज शक्य आहे. अशा अनेक गोष्टी सहकाराच्या माध्यमातून करणे शक्य आहे.

अद्ययावत संस्था तयार होण्याची गरज

ज्या वेळी देशांतर्गत बाजारपेठेच्या मागणीपेक्षा उत्पादन वाढते, तेव्हा निर्यातक्षम उत्पादने निर्यात करणे हाच उपाय राहतो. त्यासाठी पॅकिंग, ग्रेडिंगची व्यवस्था, साठवणूक व्यवस्था, शीतगृहे यांची साखळी निर्माण झाली तर शेतकरी व्यापारावर अवलंबून न राहता स्वतः निर्यातदार होऊ शकतो. त्यासाठी वरील सुविधा पुरवणाऱ्या अद्ययावत सहकारी संस्था तयार होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणायचे, ‘‘कच्चा माल मातीचे भावे, पक्का होताची चौपटीने घ्यावे, कैसे सुखी होतील ग्रामजन, पिकवूनिया उपाशी.’’ शेतकऱ्यांनी नुसताच कच्चा माल पिकवण्यापेक्षा सहकाराच्या माध्यमातून त्याच्यावर प्रकिया करून पक्का केला आणि तो विकला तर शेतकऱ्यांना जादा फायदा होईल.

जगाची बाजारपेठ काबीज करा

आज गुजरातच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दूध घेऊन त्याच्यावर प्रक्रिया करून त्याची उत्पादने ‘अमूल’ जगभरात विक्रीस पाठवते. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये उत्पादन होणारे दूध, फळे, भाजीपाला, मासे, अंडी यावर प्रक्रिया करून जगाची बाजारपेठ काबीज करणे अशक्य आहे, अशातला भाग नाही. सहकारातून हे सहज शक्य आहे. महाराष्ट्र जेव्हा पंच्याहत्तरीचा होईल, तेव्हा अशा संस्था आणि शेतकरी कंपन्या दिमाखाने उभ्या असतील. हेच स्वप्न प्रत्येक मराठी माणसाने बघितले पाहिजे.

(लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)