‘हिंडेनबर्ग’च्या झळा!

- मालिनी नायर nairmalin2013@gmail.com

अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ या गुंतवणूक फर्मचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर अदाणी समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांमध्ये मोठी घसरण झाली. ही घसरण एवढी मोठी होती की, जे गौतम अदाणी जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत होते ते जानेवारी महिन्याच्या शेवटी अकराव्या स्थानावर घसरले. भारतातील सर्वात मोठा उद्योगसमूह व्यवसायात घोटाळा कसा करतो, यावरून प्रशासन, केंद्र सरकार यांच्या भूमिका बारकाईने तपासल्या जाऊ शकतात, ही अर्थातच चांगली बातमी नाही.

अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ या गुंतवणूक फर्मने २५ जानेवारी रोजी एक अहवाल जाहीर केला, ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात चिंतेचे वातावरण पसरले. या अहवालात प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्या नेतृत्वाखालील अनेक कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. शंभर पानांचा हा अहवाल बनवायला दोन वर्षे लागली. या अहवालात म्हटले गेले की संस्थापक आणि त्यांचे अधिकारी हे अनेक गुन्हेगारी उद्योगांशी संबंधित आहेत, फसवणुकीसंदर्भातले अनेक तपास टाळत आहेत, विदेशातील कंपन्यांच्या साह्याने मिळकत आणि खात्यांमध्ये फेरफार घडवून आणत आहेत आणि अदाणी समूहातील कंपन्यांच्या शेअरचे दर फुगवून दाखवत आहेत.

हा अहवाल जाहीर केल्यानंतर भारताबाहेरील अदाणी सेक्युरिटीजवर हिंडेनबर्ग संस्थेने शॉर्ट पोझिशन घेतली. याचा परिणाम असा झाला, की पुढील आठवड्यात अदाणी समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांमध्ये मोठी घसरण झाली. ही घसरण एवढी मोठी होती की जे गौतम अदाणी जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत होते ते जानेवारी महिन्याच्या शेवटी अकराव्या स्थानावर घसरले.

२०१७ मध्ये स्थापन झालेली ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च फर्म’ ही संस्था नाथन अंडरसन यांच्या मालकीची आहे. अमेरिकेतील उद्योग समूहाच्या घोट्याळ्यांविरुद्ध बोलणारे म्हणून त्यांची ओळख आहे. ही संस्था स्थापन केल्यानंतर अंडरसन आणि त्यांचा पाच जणांचा गट लिस्टेड कंपन्यांच्या स्टॉकची शॉर्ट सेलिंग करून पैसे कमावतो. अदाणी समूहाच्या कंपन्यांच्या आधी ‘निकोला’ नावाच्या इलेक्ट्रिक स्टार्टअप कंपनीची निवड हिंडेनबर्गने केली होती. या कंपनीने अतिशय गुंतागुंतीची फसवणूक केल्याचा संस्थेचा आरोप होता. त्यांच्या अहवालामुळे निकोलाच्या संस्थापकांविरोधात चौकशी सुरू झाली.

हिंडेनबर्ग अहवालात अदाणी समूहाच्या कंपन्यांना ८८ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. अदाणी समूहाच्या वतीने हिंडेनबर्गला ४१३ पानांचे उत्तर देण्यात आले आणि वाईट हेतूने अदाणी समूहाची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी असत्य गोष्टींचा प्रसार केल्याबद्दल कायदेशीर खटला दाखल केला जाईल, असा इशारा दिला आहे. या उत्तरात हिंडेनबर्गचा अहवाल हा भारतावरील नियोजनपूर्वक हल्ला असल्याचा आरोपही करण्यात आला. जो भारत आणि विदेशातही फारच कमी लोकांच्या पसंतीस उतरला. शेवटी देश हा कोणत्याही उद्योग समूहापेक्षा मोठा असतो. एखाद्या उद्योगसमूहाची प्रतिमा ही भारतासारख्या विशाल लोकशाही देशाच्या प्रतिमेशी जोडली जाऊ शकत नाही.

अदाणी समूहाच्या प्रतिक्रियेने हिंडेनबर्ग संस्था बधली नाही. कायदेशीर खटल्याचे स्वागत असून, अदाणी यांनी अमेरिकेत येऊन खटला दाखल करावा, जिथे हिंडेनवर्ग शोधत असलेली माहिती अदाणी समूहाकडून कायद्याच्या आधारे वदवून घेतली जाईल, असा सणसणीत टोलाच हिंडेनबर्गने लगावला. पुढे त्यांनी म्हटले आहे, की आम्ही विचारलेल्या ८८ प्रश्नांपैकी अदाणी समूहाने ६५ प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे टाळले आहे. त्याचप्रमाणे संस्थेला दिलेली प्रतिक्रिया तितकीशी समाधानकारक नाही आणि त्यात पुरावे व विश्वासार्हतेची कमतरता आहे.

हिंडेनबर्ग ही एक छोटी गुंतवणूक संस्था आहे जिचा उल्लेख माध्यमात ‘शॉर्ट सेलर’ म्हणून केला जात आहे. लिस्टेड स्टॉकच्या खराब कामगिरीवर बेट लावून पैसे जिंकणारा म्हणजे थोडक्यात शॉर्ट सेलर होय. साधारणतः स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये ट्रेडर कमी किमतीला स्टॉक किंवा सिक्टुरिटी विकत घेतो आणि जेव्हा त्याची किंमत वाढते तेव्हा ते विकून नफा कमावतो; परंतु शॉर्ट सेलर हे स्टॉक किंवा सिक्युरिटी किंमत कमी होण्याची अपेक्षा ठेवत असतात. स्टॉकची किंमत कमी होईल, या अपेक्षेने ट्रेडर जास्त किमतीने स्टॉकची विक्री करतात. त्यानंतर ट्रेडर कमी किमतीत पुन्हा स्टॉक विकत घेतात आणि तरीही नफा कमावतात. शॉर्ट सेलिंगबाबत आणखी एक गोष्ट आहे. सर्वसामान्यपणे शॉर्ट सेलिंग ही स्टॉक ब्रोकर्स किंवा ट्रेडर्सकडून केली जाते, जे दुसऱ्याकडून स्टॉक उसने घेतात. म्हणजे स्टॉक त्यांच्या मालकीचे नसतात. हे उसने घेतलेले स्टॉक त्यांनी विकल्यामुळे बाजारात अचानक अतिरिक्त स्टॉकची गर्दी होते.

ज्यामुळे ट्रेडर्स स्टॉक विक्रीचा सपाटा लावतात. परिणामी स्टॉकच्या किमती घसरतात. जेव्हा स्टॉकच्या किमती घसरतात तेव्हा ब्रोकर्स तोच स्टॉक कमी किमतीत खरेदी करतात आणि तो त्याच्या मूळ मालकाला परत करतात. पण, आधी जास्त किमतीत विक्री आणि नंतर कमी किमतीत खरेदी करण्याच्या या प्रक्रियेत ब्रोकर/ट्रेडर नफा कमावतात.

हाच प्रकार हिंडेनबर्ग अदाणी समूहासोबत करते. आणि आतापर्यंत ते यात यशस्वी झाले आहे. हा अहवाल आल्यापासून अदाणी समूहाच्या कंपन्यांच्या स्टॉकच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरत आहेत. विविध माध्यमातील वृत्तानुसार गौतम अदाणी यांनी त्यांच्या वैयक्तिक उत्पन्नापैकी ४० बिलियन डॉलर गमावले आहेत, तर त्यांच्या कंपन्यांनी शेअर बाजारात जवळपास ९८ बिलियन डॉलर काही दिवसातच गमावले आहेत. अदाणी समूहाची प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्रायजेसने सुमारे २.५ अब्ज डॉलर किंवा २० हजार कोटींची फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) जारी करण्याची घोषणा केली होती. याचा अर्थ असा की संस्थात्मक आणि किरकोळ दोन्ही प्रकारचे गुंतवणूकदार अदाणी एंटरप्रायजेसचे स्टॉक विकत घेऊ शकतात. जे ३,११२ ते ३,२७६ प्रति एफपीओ इक्विटी शेअरच्या सवलतीच्या किमतीवर ३,४३४.५० रुपयांवर ट्रेडिंग करत होते. २५ जानेवारी २०२३च्या मूळ ट्रेडिंग प्राईजपेक्षा ही किंमत ६४ रुपयांपेक्षा कमी होती. गुंतवणूकदारांसाठी ही नक्कीच आकर्षक किंमत होती.

अदाणी कंपनीचे शेअर गेल्या काही वर्षात सातत्याने चांगली कामगिरी करत होते आणि वाढतच होते आणि कंपनीने २५ जानेवारीपर्यंत अँकर गुंतवणूकदारांच्या भागासाठी ५,९८४.९ कोटी उभे केले. देशांतर्गत आणि विदेशी अशा ३३ गुंतवणूदारांकडून ही रक्कम उभारण्यात आली. यात एलआयसी, एसबीआय कर्मचारी पेन्शन फंड, एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स, एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स, सिंगापूरमधील मेबँक सिक्युरिटीज पीटीडी लि., अबुधाबीमधील वेल्थ फंड एडीआयए, गोल्डमन सच्स इन्व्हेस्टमेन्ट अँड मॉर्गन स्टॅनले एशिया यांचा यात समावेश होता. या खरेदीदारांसाठी एकूण १.२८ कोटी समभाग आरक्षित ठेवण्यात आले होते.

हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदाणी एंटरप्रायजेस आणि अदाणी समूहाच्या सहा कंपन्यांचे वासे फिरले. इतके की तोपर्यंत खात्रीशीर आणि बहुप्रतीक्षित असणारा एफपीओ संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला. एफपीओ ठरल्याप्रमाणे २७ जानेवारी रोजी बोलीसाठी खुला करण्यात आला. पण, किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून याला मागणी दिसून आली नाही. ३० जानेवारी रोजी स्टॉकची किंमत २,६८१ पर्यंत घसरली. ही किंमत इश्यू प्राईजपेक्षाही कमी होती. त्यामुळे हा स्टॉक लिलावात बोललेल्या किमतीला विकत घेण्याचे रिटेलर्सना काहीच कारण नव्हते. कारण ओपन मार्केटमध्ये तोच स्टॉक त्यांना अधिक कमी किमतीत मिळणार होता. संस्थात्मक खरेदीदार आणि गैरसंस्थात्मक खरेदीदार जसे की मुकेश अंबानी, जिंदाल आणि इतर भारतीय उद्योग घराणी आणि काही मध्यपूर्वेतील घराणी अदाणी एंटरप्रायजेसच्या एफपीओच्या बचावासाठी पुढे आली. त्यांनी स्टॉक ११२ वेळा ओव्हरसबस्क्राईब केला. त्यामुळे ३० जानेवारीच्या शेवटच्या तारखेला किरकोळ गुंतवणूकदारांची अनुपस्थिती असूनही एफपीओ पुढे जाण्यात यशस्वी झाला.

पण, तोपर्यंत खुल्या बाजारातील स्टॉक आणि अदाणी समूहाची आणखी घसरण झाली होती. यामुळे अदाणी समूहाला एक निवेदन जारी करणे भाग पडले की, ते नैतिक कारणास्तव एफपीओ बंद करत आहेत. कारण खुल्या बाजारात समभाग अत्यंत कमी किमतीवर व्यवहार करत आहेत आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांना एफपीओ अंतर्गत तोच शेअर जास्त किमतीत खरेदी करायला सांगणे त्यांच्यासाठी योग्य ठरणार नाही. एवढेच नव्हे, तर अदाणी समूहाच्या कंपनीचा आत्मविश्वास या अहवालामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डळमळला. आणि बुधवारच्या रात्री (ता. १) अदाणी समूहासाठी आणखी एक वाईट बातमी आली. क्रेडिट सुईजने हे जाहीर केले की अदाणी समूहाच्या कंपन्यांनी (अदाणी पोर्ट आणि सेज, अदाणी ग्रीन एनर्जी आणि अदाणी इलेक्ट्रिसिटी) जारी केलेल्या कर्ज रोख्यांना शून्य कर्ज मूल्य दिले आहे. यापूर्वी स्विस बेस्ड् क्रेडिट सुईज अदाणीच्या कर्ज रोख्यांवर ७५ टक्के मूल्य देत होती. म्हणजेच ग्राहक अदाणी फर्मकडून मिळालेले कर्ज रोखे कोलॅटरल म्हणून ठेवू शकत होती आणि क्रेडिट सुईजकडून कर्जरोख्यांच्या मूल्याच्या ७५ टक्के कर्ज घेऊ शकत होता; पण या नव्या बदलामुळे ते होणार नाही.

या बातमीनंतर बुधवारी अदाणी एंटरप्रायजेसचे समभाग नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर २८ टक्क्यांनी घसरले. सिटी ग्रुपने जाहीर केले की मार्जीन लोन्ससाठी कोलॅटरल म्हणून अदाणी समूहाच्या सिक्युरिटीज न घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. हा अदाणी समूहाला मोठा धक्का आहे. यावरून हे दिसते की अदाणी समूहाच्या समभागांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तपासणी सुरू आहे, त्यामुळे त्यांची किंमत खाली आली. माध्यमांच्या वृत्तानुसार हिंडेनबर्ग अहवाल आल्यापासून एका आठवड्याच्या आत अदाणी समूहाच्या कंपनीचे समभाग २८ ते ३८ टक्क्यांनी घसरले आहेत. वाईट गोष्ट ही आहे की, ही केवळ सुरुवात आहे. ट्रेडर्स त्यांचे अदाणी समूहातील समभाग विकत आहेत, त्यामुळे बाजारात अदाणी समूहासाठी परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे.

याशिवाय, ते मान्य करो अथवा न करो; पण अदाणी समूहाच्या कंपन्यांना विदेशात अनेक तपासण्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच, क्रेडिट सुईज आणि सिटी ग्रुपसारख्या संस्थांनी अदाणीचे कर्जरोखे आणि सिक्युरिटी स्वीकारणे थांबवले आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार आणि मोठ्या वित्त संस्थांचा अदाणी समूहावरील विश्वास दिवसेंदिवस कमी होत आहे, त्यामुळे अदाणी समूहाचे वाईट दिवस अजून यायचे आहेत; पण आणखी एक समस्या उद्भवू शकते. ती भारत आणि भारताच्या केंद्र सरकारसाठी आहे. भारतातील सर्वात मोठा उद्योगसमूह व्यवसायात घोटाळा कसा करतो, यावरून प्रशासन, केंद्र सरकार यांच्या भूमिका बारकाईने तपासल्या जाऊ शकतात. ही अर्थातच चांगली बातमी नाही.

जागतिक अर्थव्यवस्था घसरण दाखवत असताना भारताकडे मात्र चांगली वाढ होण्याची क्षमता दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताने रशियाच्या विरोधात मतदान न केल्याने पश्चिमी देश भारतावर नाराज आहेत. यामुळे जागतिक पातळीवर भारत आधीच अडचणीत आला आहे. त्यात भरीस भर म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गौतम अदाणींचे पूर्ण समर्थन करतात, असे माध्यमे अनेक वर्षांपासून सांगत आहेत. भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर दहा वर्षांच्या आत गौतम अदाणी यांची वैयक्तिक आणि व्यावसायिक संपत्ती झपाट्याने वाढली. हिंडेनबर्गमधील अहवालातील आरोप खरे ठरले तर गौतम अदाणी आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच्या कामगिरीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. एक चांगली गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतःला या संपूर्ण वादापासून दूर ठेवले आहे; अन्यथा मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार गौतम अदाणी आणि त्यांच्या भावांनी विविध कंपन्यांच्या अंतर्गत केलेल्या कथित फसवणुकीचे उघडपणे समर्थन करत असल्याचा आरोप अधिक खरा ठरेल.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) या सरकारी मंडळाने करदात्यांच्या गुंतवणुकीच्या पैशातून अदाणी समूहाला मदत केल्यावरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एलआयसीने अदाणी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये जवळपास ७५ हजार कोटी रुपये (७५० अब्ज रुपये) गुंतवल्याची माहिती आहे. या व्यतिरिक्त एसबीआयनेसुद्धा पैसे गुंतवले आहेत. एसबीआय आणि एलआयसीने स्पष्टीकरण दिले आहे की त्यांनी अदाणी समूहात केवळ १ टक्के गुंतवणूक केली आहे. ज्या व्यक्तींनी या संस्थांमध्ये गुंतवणूक केली आहे त्यांनी सावध होण्याची गरज आहे.

सरकारी संस्था एका कुटुंबाच्या उद्योगात एवढी रक्कम का गुंतवत आहे? अदाणी समूहाच्या कंपन्यांनी जमा केलेले कर्जही आणखी एक चिंतेची बाब आहे. माध्यमातील बातम्यांनुसार गौतम अदाणी यांनी सांगितले आहे की, त्यांच्या कंपन्यांमधील कर्जामध्ये भारतीय बँकांचा ३२ टक्के हिस्सा आहे आणि अर्धे कर्ज हे आंतरराष्ट्रीय कर्जरोख्यांद्वारे आहे. हिंडेनबर्गमधील आरोप खरे ठरले तर अदाणी समूहावर याचे परिणाम दिसून येतील. समूहातील गुंतवणूक कमी होईल आणि जगभरातील प्रकल्प ज्यात अदाणी समूहाच्या कंपन्यांचा सहभाग असेल ते सर्व ठप्प होतील. पश्चिम आणि जगभरातील देशांसाठी व्यापारी भागीदार म्हणून प्राधान्य असलेला भारत स्वतःच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडेल. भारतासोबत अधिक सावधगिरीने व्यवहार केला जाऊ शकतो. भारताचे प्रशासन आणि भांडवलदारांसाठीच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. आणि ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी बाधा ठरेल.

होय, एक गोष्ट आहे जी हिंडेनबर्ग फर्मच्या विरोधात आहे. हिंडेनबर्ग स्वतः शॉर्ट सेलिंग करते. त्यामुळे स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि फायद्यासाठी ते अदाणी समूहाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर केला जाऊ शकतो. इतर भांडवलदारांच्या विरोधात गुंतवणूक करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. निकोला या कंपनीचे गैरव्यवहार हिंडेनबर्गने समोर आणले होते. तपासात निकोला दोषी आढळली आणि त्यांना दंड ठोठावण्यात आला होता.

या सर्व काळातील गौतम अदाणी यांचे ट्विट्स ते नेहमीप्रमाणेच व्यवसाय करत आहेत, असे दर्शवत आहेत. त्यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्यासोबतच्या बैठकीचे ट्विट केले होते. त्यात इस्रायलने १.१८ बिलियन डॉलरच्या करारात ‘हैफा’ पोर्ट अदाणी समूहाला सुपूर्द केले होते. त्याचप्रमाणे इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दील फतेह अल-सिसी यांच्यासोबतच्या बैठकीचे ट्विटही केले होते. त्यांच्या भारतभेटी दरम्यानची ही भेट होती. इजिप्तमधील आगामी प्रकल्पांसाठी अदाणी समूहाला समर्थन देण्याविषयी इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष बोलले होते. या सर्व बाबींचा विचार केला असता अदाणींच्या समस्यांचा हा शेवट नाही. हिंडेनबर्ग अहवालात सत्याचा अंश असेल, तर भाजप आणि भारतालाही याचा फटका भविष्यात बसू शकतो.