अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येणे कठीण

- मालिनी नायर

रशिया-युक्रेन युद्धाने जगाला हादरवून सोडण्याआधीच, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आर्थिक विकास ४.१ टक्क्यांवर घसरेल, असे भाकित जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास आणि त्यांच्या चमूने या वर्षी जानेवारीमध्ये वर्तवले होते. २०२१ मध्ये आर्थिक विकास ५.५ टक्के इतका होता. जागतिक अर्थव्यवस्था भयानक संकटात आहे. महागाई वाढल्यामुळे तिला उतरती कळा लागली आहे. पुरवठा साखळी आणि मागील दोन वर्षांपासूनच्या अस्थिर स्टॉक किमतीमुळे ती मेटाकुटीला आली आहे. वर्तमान परिस्थितीमुळे या समस्येमध्ये अधिकची भर घातली आहे आणि अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येणे जास्तच कठीण झाले आहे.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाला १४१ देशांनी विरोध केला आहे. अमेरिका आणि पश्चिमी देशांनी अनेक कठोर निर्बंध रशियावर लादले आहेत. इंटरबँक पेमेंट स्विफ्टकडून रशियांच्या बँकांवर बंदी घालण्यात आली आहे. रशियाकडून तेल, गॅस आणि इतर वस्तूंच्या आयातीवर अनेक देशांनी बंदी घातली आहे; पण याचा हेतू रशियाला खिंडीत गाठण्याचा असेल, तर पश्चिमी देशांनी हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की इतर देशांवरही याचा परिणाम होणार आहे. रशिया ही जगातील अकराव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. युरोपला ऊर्जापुरवठा करणारा महत्त्वाचा घटक आहे, जो युरोपची ४० टक्के ऊर्जेची गरज भागवतो; तर २५ टक्के तेलाची, ज्यांचा वापर २७ युरोपियन युनियनच्या देशांमध्ये कापडनिर्मितीसाठी होतो. रशिया गहू आणि इतर उत्पादनांचासुद्धा महत्त्वाचा पुरवठादार आहे, ज्याचा वापर अनेक देशांतील विविध उद्योगांत होतो. जागतिक व्यापारात रशिया हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचे दूरगामी परिणाम जागतिक व्यापार व अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. मालमास यांच्या म्हणण्यानुसार जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या महागाईचा सामना करत आहे. सध्या पश्चिमी देश चलन फुगवटा, मंदी-महागाईशी झुंजत आहेत. महागाईने उच्चांक गाठला आहे; पण आर्थिक विकासाचा दर मंद आहे आणि बेरोजगारी मात्र सातत्याने वाढत आहे. कोविडच्या काळात आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत अमेरिकेतील महागाईत ७.५ टक्के वाढ झाली. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती १९८२ नंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. युरोपियन युनियनमधील देशांच्या महागाईत मागच्या महिन्यात ५.८ टक्क्यांनी वाढ झाली. युरोपियन सेंट्रल बँकेने जे २ टक्क्यांचे उद्दिष्ट ठेवले होते, त्याच्या तीनपट ही वाढ आहे. सध्याच्या संकटामुळे ‘युरोझोन’मधील आर्थिक विकासदर २ टक्क्यांनी घसरले, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

गुंतवणूकदारांचा युरोझोनमधील विश्वास मागील सतरा महिन्यांत कमी झाला. त्यामुळे कोविडच्या सुरुवातीच्या काळात मार्च २०२० मध्ये जी स्थिती होती, तीच स्थिती पुन्हा निर्माण झाली; पण ही गोष्ट इथेच थांबत नाही. रशिया आणि युक्रेन मिळून जगाला लागणारे १२ टक्के तेल आणि १७ टक्के नैसर्गिक वायू तयार करतात. वर्तमान परिस्थितीमुळे ऊर्जेच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे युरोपियन युनियनमध्ये महागाईचा दरही वाढत आहे. महामारीच्या काळात युरोपियन सेंट्रल बँकेने व्याजदर कमी केले होते, ज्यात वाढ करण्याचा विचार केला जात होता; पण या परिस्थितीमुळे हा विचार सोडून द्यावा लागणार आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीवर परिणाम होत आहे. इतर धातूंसह चिप्स आणि सेमिकंडक्टरची टंचाई चिंताजनक आहे. ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला लागणाऱ्या पूरक उत्पादनांचे उत्पादन युक्रेनमध्ये होते. वॉल स्ट्रिट जर्नलनुसार लिओनी एजी या कंपनीने युक्रेनमधील आपल्या दोन शाखा बंद केल्या आहेत. लिओनी एजी ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला पूरक ठरणाऱ्या उत्पादनांचे उत्पादन करते. यामुळे व्होक्सवॅगनला आपले जर्मनीतील उत्पादन बंद करावे लागले आहे.

आधीच अस्थिर असणारी पुरवठा साखळी विस्कळित झाली आहे. यामुळे दळणवळणाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सध्याच्या पेचप्रसंगामुळे व्यापारी मार्ग प्रभावित झाले आहेत, ज्यामुळे आर्थिक विकासाला अडथळा निर्माण होणार आहे. दळवळणात अडथळा आला तर व्यापार प्रभावित होणारच आहे. रेल्वे आणि जहाज ही दोन्ही दळवळणाची महत्त्वाची साधने आहेत आणि सध्या दोन्ही प्रभावित झाली आहेत. कोविडच्या सुरुवातीपासून पुरवठा साखळी प्रभावित झाली होती. आणि आता या युद्धपरिस्थितीमुळे कच्चा माल आणि पूरक माल मिळवण्यात कारखान्यांना अडचणी येत आहेत. कारखाने, पोर्ट्स आणि वाहतूक यांच्यासमोर तुटवडा, निर्यातीत विलंब आणि वाढत्या किमतींचे संकट आहे. मेर्स्कसारख्या मोठ्या शिपिंग कंपन्यांसाठी आशिया ते युरोपला जोडणारा रस्ता रशियातून जातो. सध्याच्या परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर तीव्र परिणाम झाले आहेत. सध्याच्या निर्बंधांमुळे लिथुनिया येथून जाणारा रेल्वे रस्ता प्रभावित झाला आहे. ब्लॅक सीमधील सागरी व्यापारदेखील यामुळे प्रभावित होणार आहे. एवढेच नाही, तर कोविडच्या लाटेनंतर मरगळ झटकून उभा राहू बघणारा पर्यटन व्यवसायदेखील संकटात सापडणार आहे.

या सर्व गोष्टी युरोपला वाईट स्थितीत पोहोचवतात. ऊर्जा क्षेत्रात युरोप रशियावर अवलंबून आहे, विशेषतः गॅससाठी. आता तत्काळ युरोपला पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. सध्या हे लगेच शक्य नाही आणि दुसरीकडून आयात करण्यासाठी जास्तीची किंमत मोजावी लागू शकते. मागील दोन वर्षांपासून आर्थिक घसरणीतून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारांना आणि नागरिकांना हे चांगलेच माहीत आहे. मागील वर्षभरापासून तुटवड्यामुळे युरोपला ऊर्जेसाठी वाढीव किंमत मोजावी लागत आहे. ही परिस्थिती सौम्य करण्यात युरोपियन युनियन अयशस्वी ठरली; तर या संकटाचा दुप्पट तडाखा युरोपला बसेल.

युरोप ऊर्जा क्षेत्रासाठी रशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवंलबून आहे. हे अवलंबित्व युरोपला दोन वर्षातील तिसऱ्या मंदीत ढकलेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. युरो आधीच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत १.०८ इतका घसरला आहे. डॉलरच्या तुलनेत युरोची ही मागील पाच वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण आहे. लार्ज आणि मिडकॅप युरोझोनचा निर्देशांक असणाऱ्या एमएससीआय ईएमयूमध्ये जानेवारीपासून २० टक्क्यांची घसरण झाली आहे. एस अँड पी ५०० इंडेक्सच्या तुलनेत ही घसरण १० टक्के आहे. विशेष म्हणजे युरोझोन बँकिंग सेक्टर स्टॉक्स सर्वात जास्त प्रभावित झाले आहेत. रशियावर लादलेल्या ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित निर्बंधांमुळे ऊर्जा कंपन्यांवर तीव्र परिणाम झाले आहेत. या युद्धाविषयी ज्या युनायटेड स्टेट्सने ओरड केली आणि नंतर युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करणाऱ्या रशियाला आव्हान दिले, तिच्यावर युरोपसारखा परिणाम होणार नाही. कारण अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक आहे आणि तिच्याकडे तेलाचा पुरेसा साठा आहे. अमेरिकेवर थोडेबहुत महागाईचे ओझे पडेल; पण तिचे रशियासोबत मर्यादित व्यापारी संबंध असल्याने तिच्यावर जास्त परिणाम होणार नाही. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदार सुरक्षितता म्हणून अमेरिकेची निवड करत आहेत. त्यामुळे डॉलर इतर चलनांच्या तुलनेत अधिकाधिक मजबूत होत आहे. युरोपशिवाय अनेक आर्थिक कमकुवत देश जे रशिया-युक्रेनच्या जवळ आहेत, त्यांच्यावर तीव्र परिणाम होईल. व्यापारातील प्रतिकूलता, स्थलांतर, डॉलरची वाढती किंमत, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घटती मागणी आणि बाजारातील अस्थिरता, यामुळे हे देश प्रभावित होणार आहेत.

जगातील अनेक देशांमध्ये अन्नाचा तुटवडा निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. रशिया आणि युक्रेन दोघे मिळून जगातील ३० टक्के गहू निर्यात करतात. १९ टक्के धान्य आणि ८० टक्के सूर्यफुलाचे तेल निर्यात करतात. ज्याचे स्थान अन्नप्रक्रिया उद्योगांमध्ये तसेच लोकांच्या दैनंदिन वापरामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे या उत्पादनांची खरेदी रशियाकडून करणे इतर देशांना कठीण जाणार आहे. युक्रेनमधून या उत्पादनांची होणारी निर्यात थांबली आहे, कारण युद्धामुळे देशातील पोर्ट्स बंद पडले आहेत. येमेन, लीबिया आणि इजिप्त हे देश रशिया व युक्रेनमधूनच या उत्पादनांची खरेदी करत असतात. त्यामुळे या तिन्ही देशांचा मोठा तोटा होणार आहे. या तुटवड्यामुळे अन्नयुद्ध उद्भवण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

स्थलांतरितांचा युरोपसमोर मोठा प्रश्न आहे. सीरिया, अफगाणिस्तान आणि युक्रेनसारख्या देशातील अंतर्गत कलहामुळे युरोपियन युनियन २०१५ पासूनच स्थलांतराची समस्या अनुभवत आहे. युरोपियन युनियन एजन्सी फॉर असायलम (ईयूएए)ने नुकतीच स्थलांतरितांची आकडेवारी जाहीर केली. त्यांनी सांगितले की २०२१ मध्ये युरोपियन युनियनमध्ये ६,१७,८०० स्थलांतरितांनी आश्रय घेतला आहे. बेलारुसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशोन्को यांनी मध्य पूर्वेतील स्थलांतरितांना देशात प्रवेश दिला होता. ज्यांनी त्यानंतर या स्थलांतरितांना पोलंडच्या सीमेकडे ढकलले. ज्यामुळे पोलिश-लुथिनियन सीमेवर अतिरिक्त सीमा सुरक्षा दल तैनात करावे लागेल होते. युरोपियन युनियनमध्ये बेकायदा स्थलांतरित घुसू नयेत म्हणून भिंत बांधावी लागली होती. मध्य युरोपियन देशांनी २०१५ पासून हजारो युक्रेनियन नागरिकांना आश्रय दिला होता. यातील जर्मनीत २,६२,०००, इटलीत २,३६,००० आणि पोलंडमध्ये २,०९,००० स्थलांतरित आहेत. सध्या युद्धामुळे युक्रेनमधील २.२ दशलक्ष नागरिकांनी युरोपीय देशांत आश्रय घेतला आहे. इतर देश एकाच वेळी हजारो युक्रेनियन नागरिकांनी प्रवेश देत असताना युनायटेड किंग्डमने मात्र ७८६ व्हिसा दिल्यामुळे ते टीकेला पात्र झाले आहेत.

लाखो युक्रेनियन नागरिकांना सामावून घेण्याचे धोरण पोलंडने राबविण्याचे ठरवले आहे. त्याचप्रमाणे हंगेरी, चेकिया आणि स्लोव्हाकिया यांनीसुद्धा, ज्यांची संख्या यानंतर वाढणारच आहे. या निर्वासितांसाठी अन्न, निवारा, आरोग्य सुविधा, त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची सोय पुरवावी लागणार आहे. त्यामुळे युरोपियन देशांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. जर्मनीने निर्वासितांसाठी २०१६ मध्ये ९ अब्ज डॉलरचा खर्च केला. ७ लाख ५० हजार लाभधारकांनी यासाठी अर्ज केला होता. एक दशलक्ष निर्वासितांसाठी एका वर्षाचा खर्च जर १० अब्ज डालर एवढा येतो, असे आपण गृहीत धरले; तर सद्यस्थितीत युक्रेनियन निर्वासितांसाठी एका वर्षाचा खर्च ३० अब्ज डॉलर येईल. जो खर्च यजमान देशांना उचलणे शक्य नाही. त्यामुळे युरोपियन युनियनला हा खर्च संयुक्तरीत्या उचलावा लागेल. तसेच, यूएनएचआरसारख्या एजन्सीची मदत घ्यावी लागेल; तरीसुद्धा युरोपियन युनियनला या खर्चातील मोठा भाग स्वतःलाच उभारावा लागणार आहे.

सध्याच्या स्थितीमुळे आपल्या संरक्षण क्षमतांची वाढ करण्याची गरज युरोपियन देशांना निर्माण झाली आहे. म्हणजे जो निधी आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वापरण्यात येणार होता, तो संरक्षण आणि रक्षणासाठी वळवावा लागणार आहे. युरोपियन युनियनने नुकतीच ५०० दशलक्ष डॉलरची मदत लष्करी साहित्यासाठी युक्रेनला दिली आहे; तर अमेरिकेने १६ अब्ज डॉलरच्या मदतीस मान्यता दिली आहे. युक्रेनला त्याच्या पायावर उभे राहण्यासाठी येणाऱ्या वर्षात खूप मोठ्या मदतीची गरज आहे.

पण, या युद्धामुळे युरोपियन देश आपली संरक्षण क्षमता वाढवण्याचा तातडीचा प्रयत्न करत आहेत. जर्मनीने जीडीपीच्या तीन टक्के निधी यासाठी खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. यातील १०० बिलियन कर्जातून उभारण्यात आले आहेत. तसेच, करदात्यांच्या पैशातून यात आणखी वाढ करून जीडीपीच्या दोन टक्के खर्च वाढवला जाऊ शकतो. इतर युरोपियन देशसुद्धा संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या खर्चात वाढ करत आहेत. ही वाढ जीडीपीच्या १.४ टक्के ते २ टक्क्यांपर्यंत आहे. २०२२ मध्ये हा एकूण खर्च २० अब्ज डॉलर एवढा असेल, तर २०२३ मध्ये यापेक्षा दुप्पट असेल; तर २०२४-२५ मध्ये हा खर्च ७० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असेल. याचा खर्च हा बहुतेक करून युरोपियन देश स्वतःच उभारतील. काही खर्च हा युरोपियन युनियनच्या संरक्षण धोरणान्वये संयुक्तरीत्या उभारण्यात येईल. या सर्व गोष्टींच्या परिणामी उद्योग आणि नागरिकांसाठी पैसे उभारण्याचा दबाव युरोपियन युनियनवर असेल. आणि बिलियनहून अधिक पैसे खर्च करून युरोपीय देशांना संकटातून उभे करण्याचे आव्हान असेल.

या संकटामुळे रशिया, युरोपियन युनियन, युक्रेन आणि इतर कमकुवत अर्थव्यवस्थांचा कणा मोडणार आहे. अमेरिका मात्र सशक्त डॉलरसोबत आनंदी असेल. युरोपियन युनियनने यातून धडा घेतला पाहिजे. इथून पुढे अमेरिका आणि इंग्लंड, जे फक्त स्वतःचेच हित पाहतात, त्यांच्या फंदात न पडता युरोपियन देशांनी स्वतःचा आवाज ऐकला पाहिजे.

nairmalini2013@gmail.com