युक्रेन-रशिया संघर्षात लाभ कुणाचा?

- मालिनी नायर

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात गेले वर्षभर सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा रशियाला विरोध राहिला आहे. अमेरिकेला जागतिक शांतता प्रस्थापित करायची आहे, हे अमेरिकेचे तुणतुणं आहे. म्हणजे एकीकडे अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैनिकांना माघारी बोलावण्याचा अमेरिकेचा निर्णय अफगाणिस्तानात लोकशाही स्थापन करण्याचा आहे, तर मग रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षात अमेरिकेला सैन्य पाठवण्याची घाई का लागली आहे, हे कळायला मार्ग नाही.

‘नाटो’चा सदस्य होण्यापासून युक्रेनला रोखण्याची रशियाची मागणी गुरुवारी अमेरिकेने स्पष्टपणे फेटाळून लावली. त्याआधी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झडल्या. रशिया आणि युक्रेनमधील तणाव खूपच टोकाला पोहोचला आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीसच अमेरिकेसह इंग्लंडच्या सरकारांनी युक्रेनची राजधानी किव्हमधील त्यांच्या दूतावासामधील काही राजनैतिक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना मायदेशी बोलावले. त्यानंतरच जगाला युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील संघर्षाची जाणीव होण्यास सुरुवात झाली; परंतु अमेरिका खरोखरच युक्रेनचा तारणहार आहे, ही कल्पना अमेरिकेच्या कशाच्या पायावर उभी केली आहे. तिला कशाचा आधार आहे, असे प्रश्न अमेरिकेत आणि जगभरातील अनेक देश विचारत आहेत.

अमेरिकेला इतकी कशाची घाई झालीय. आमचं कुणी ऐकून घेणार आहे की नाही, असा टाहो खुद्द युक्रेननेच फोडला आहे. युनायटेड किंग्डम आणि पाश्चिमात्य देशांनी या मुद्द्याची नको तितकी भीती उरी बाळगली आहे. म्हणूनच ती या क्षणी अनावश्यक आहे.

रशियाशी अनुसंधान साधून असलेले खासदार येवहेन मुरायेव यांची नियुक्ती युक्रेनच्या प्रमुखपदी करण्यासाठी रशियाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. तशी माहिती (इंटेलिजन्स) त्यांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला मिळाल्याचे या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच इंग्लंडने सांगून टाकलेले होते. त्यावर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन व युक्रेनचे येवहेन या दोघांनी हे सारे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

पाश्चिमात्य देशांनी व्यक्त केलेली चिंता अगदीच अव्हेरून चालणार नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून रशियन सैनिकांमध्ये वाढ करण्यात येत आहे. युक्रेनच्या सीमेनजीक हे वाढीव सैन्य तैनात करण्यात येत आहे. अंदाजे एक लाख सैनिक युक्रेनच्या सीमेनजीक पाठविण्यात आले आहे. रशियाच्या या कृतीला प्रतिसाद म्हणून अमेरिकेने आठ हजार ५०० सैनिक नाटो सैनिकांच्या मदतीला धाडण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात ‘नाटो’च्या सैनिकांना गरज भासल्यास हे सैन्य धाडण्यात येणार आहे.

युक्रेननजीक क्रायमिया प्रांतात सहा हजार सैन्य सामावेल इतक्या तुकड्यांसह विमानविरोधी यंत्रणा, लढाऊ विमाने, गोळीबार इत्यादी सराव प्रात्यक्षिकांची घोषणा रशिया करेल, हे तर आपल्याला ठाऊक आहे. युक्रेनच्या प्रदेशात अतिक्रमण करण्याची रशियाची ही काही पहिलीच वेळ नाही. एका बाजूला रशिया आणि दुसरीकडे युरोपीय महासंघ अशा स्थितीत युक्रेन वसलेला आहे. सोव्हिएत युनियनचा कधीकाळी भाग असलेल्या युक्रेनचा सांस्कृतिक मिलाफ रशियाशी आहे. इथले बहुतांश लोक रशियन भाषा बोलतात. त्याउपर रशियाचे प्रमुख व्लादिमीर पुतीन हे युक्रेन देश हा रशियाचाच भाग असल्याचे नेहमीच सांगत असल्याचे ऐकिवात आहे. म्हणूनच २०१४ मध्ये रशियाशी सलगी करणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांविरोधात युक्रेनमध्ये जनतेने जोरदार निदर्शने केली. त्यानंतर अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले. त्यानंतर काही दिवसांत रशियाने क्रायमियावर अतिक्रमण करून त्यावर नियंत्रण मिळविले. पूर्वीय युक्रेनचा बराचसा भाग अतिक्रमित करणाऱ्या क्रायमियामधील बंडखोर आणि स्वतंत्रवादी लोकांना रशियाने पाठीशी घालण्यास सुरुवात केली.

क्रायमिया येथे घेण्यात आलेल्या सार्वमत प्रक्रियेत शेवटी तेथील जनतेने रशियामध्ये सामील होण्याच्या बाजूने कौल दिला. अर्थात ही सार्वमत प्रक्रिया युक्रेन आणि पश्चिम जगताकडून बेकायदा मानली गेली. सध्या पूर्वीय युक्रेनच्या बराचशा भागावर रशियन बंडखोर कब्जा मिळवून आहेत. युक्रेन आणि रशियन बंडखोर यांच्या आजवर झालेल्या संघर्षात १४ हजार जणांचा बळी घेतला आहे. युक्रेनमधील डॉनबास प्रांतातील युद्धजन्य स्थिती आणि धगधगती स्थिती शमविण्यासाठी शांतता करार करण्यात आला. यालाच ‘मिन्स्क प्रोटोकॉल’ म्हटले जाते. युरोप आणि युक्रेन यांनी एकत्र येऊन केलेला हा करार सुरक्षा आणि सहकार्य यासाठी रशियन महासंघ, संघटना स्थापन करण्यात आली. यात फ्रान्स आणि जर्मनीने मध्यस्थी केली. दोन्ही पक्षांनी युद्धविराम (शस्त्रसंधी) करावी, हा या मध्यस्थीमागचा उद्देश होता. मात्र, या करारातील मुद्द्यांची अंमलबजावणी फसल्याने या दोन्हीही देशांना हिंसाचार रोखण्यात अपयश आले. २०१५ मध्ये लगेचच ‘मिन्स्क-द्वितीय’ करार करण्यात आला. येथे स्वतंत्ररीत्या निवडणुका घेता याव्यात, हा त्यामागचा उद्देश होता. अर्थात द्वितीय करारही फसला. यामागील एकमेव कारण म्हणजे या परिसरातील रशियन बंडखोर. परंतु, वेळोवेळी रशियाने हे नाकारले आहे.

अगदी १९९७ पासून रशियाची अशी इच्छा आहे, की ‘नाटो’ सैन्याने माघारी परतावे. याचा अर्थ ‘नाटो’च्या युरोपातील पूर्वेकडील विस्तारास पूर्णविराम मिळेल. पोलंड, इस्टोनियाच्या बाल्टिक प्रजासत्ताक, लॅटविया, लिथुआनियामधून लढाऊ तुकड्या माघारी बोलवाव्यात. याशिवाय पोलंड आणि रोमानियामध्ये कोणत्याही स्थितीत क्षेपणास्त्रसज्जता केली जाऊ नये.

युक्रेन नाटोशी हातमिळवणी करण्याच्या प्रतीक्षेत आहे, याबद्दल रशियाच्या गोटात चिंता भरून राहिली आहे. ‘नाटो’ सदस्य देश आणि अमेरिका मिळून युक्रेनला शस्त्रास्त्रे पुरवित असल्याचा रशियाला संशय आहे. त्याआधारे युक्रेनच्या प्रांतातील रशियाचे स्थान कमकुवत करण्याचा युरोपीय देशांचा उद्देश असल्याची भीती रशियाने वेळोवेळी बोलून दाखवली आहे.

युक्रेनला ‘नाटो’ सैन्याचा सदस्य होण्यापासून रोखण्याची रशियाची मागणी अमेरिकेने गुरुवारी फेटाळून लावल्याचे सर्वांनाच ठाऊकच आहे. युक्रेनविरोधात रशिया जंगी युद्ध पुकारेल, याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, युक्रेनविरोधात संधी मिळेल, तशा कुरापती काढण्याचीही शक्यता अधिक आहे. युक्रेन आणि उर्वरित देशांमधील सागरी मार्गाने होणारी पुरवठा साखळी तोडण्याचा रशिया प्रयत्न करू शकते. यासाठी रशियाने उपकरणांनी सज्ज असलेल्या रशियाच्या नौसेना व भूसेनेच्या तुकड्यांच्या हालचाली वाढविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उत्तर आणि बाल्टिक समुद्रात सैन्याचा ताफा गस्त घालीत आहे. यातील ओदेसा प्रांतावर रशियाने ताबा मिळविल्यास युक्रेनला मिळणारी रसद बंद पाडता येऊ शकेल. रशिया चाल खेळत आहे, असा अमेरिकेचा आरोप आहे. म्हणजे अमेरिकेच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास, रशियाला बंडखोरांना नेस्तनाबूत करायचे आहे. नेमके हेच युक्रेनवरील हल्ल्याचे कारण ठरेल; परंतु रशियाने अमेरिकेचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. युक्रेन सरकारच्या माध्यमातून युक्रेनमधील रशियन नागरिकांचा छळ सुरू आहे आणि त्यांचे रक्षण हाच आमचा उद्देश आहे, असे रशियाने म्हटले आहे. रशियाचे बेलारूसशी चांगले जुळते. युरोपीय संघाच्या लेखी बेलारुस हा चांगला नव्हता. सध्या युरोपातील वाढत्या बेकायदा स्थलांतरितांमुळे तो नावडता आहे. म्हणजे शेजारील राष्ट्रे आणि खंडातील स्थलांतरितांना इतर देशांत प्रवेश देण्यात कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया बेलारूस पाळत नाही, असा युरोपीय महासंघाचा आरोप आहे.

युक्रेनच्या सीमेवर रशिया आणि बेलारुस यांच्या संयुक्त लष्करी कवायती १० ते २० फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत होत आहेत. या कवायतींचे ‘अलाइड रिसॉल्व्ह’ असे नामकरणही करण्यात आले आहे. या निमित्ताने रशियाला स्वतःकडील तोफा आणि युद्धसामग्री युक्रेनच्या सीमेवर अनायासे आणण्याची संधी मिळणार आहे. गमतीचा भाग म्हणजे युक्रेन सरकारच्या संकेतस्थळांवर हल्ला करणारे सायबर गुन्हेगार हे बेलारुसच्या गुप्तचर विभागाशी संधान साधून होते. रशिया आणि नाटो यांच्यात झालेल्या सर्व चर्चांमध्ये युरोपीय महासंघाची गैरहजेरी होती. हे सहज ध्यानात येण्याजोगे आहे. यात अमेरिका, युक्रेनलाही बैठकांमधून वगळण्यात आल्याचे दिसत आहे. युरोपीय महासंघाचे कारण एकवेळ समजण्याजोगे आहे; पण या साऱ्या प्रकरणात अमेरिकेने स्वतःचा सक्रिय सहभाग दाखवणे, ही नक्कीच गमतीची गोष्ट आहे.

एकतर ‘नाटो’च्या तुकड्यांवरून युरोपीय संघात अंतर्गत भेद निर्माण झाले आहेत. फ्रान्सला अमेरिकेचा हस्तक्षेप नकोय. म्हणजे नाटोची स्वायत्त कार्यपद्धती तशीच कायम राहावी, असे फ्रान्सला वाटते; तर पूर्वीय युरोपीय देशांना अमेरिकेचा पाठिंबा हवा आहे. त्यामुळे या देशांना संरक्षण आणि आर्थिक लाभ होत असतो.

नैसर्गिक वायुपुरवठ्याच्या ४० टक्के इतका साठा रशिया युरोपीय महासंघाला पुरवतो. हिवाळ्यात तर यावरील युरोपीय महासंघाचे अवलंबित्व अधिकच असते. युक्रेनला थेट लष्करी पाठिंबा देण्यास जर्मनीने नकार दिला आहे. याशिवाय युक्रेनला जर्मन बनावटीची शस्त्रास्त्रे पुरविण्यास एस्टोनियाला प्रतिबंध घातला. जर्मनी आणि रशिया यांच्यात ‘नॉर्ड स्ट्रीम-२’ ही वायुवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे रशियाला मोठ्या प्रमाणावर वायूचा पुरवठा होणार आहे.

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात गेले वर्षभर सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा रशियाला विरोध राहिला आहे. अमेरिकेला जागतिक शांतता प्रस्थापित करायची आहे, हे अमेरिकेचे तुणतुणे आहे. म्हणजे एकीकडे अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैनिकांना माघारी बोलावण्याचा अमेरिकेचा निर्णय अफगाणिस्तानात लोकशाही स्थापन करण्याचा आहे, तर मग रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षात अमेरिकेला सैन्य पाठवण्याची घाई का झाली आहे, हे कळायला मार्ग नाही.

काही महिन्यांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोगाच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे पुत्र हंटर बायडेन यांचे नाव उजेडात आले. युक्रेनमधील बुरीसिमा नावाच्या नैसर्गिक वायूनिर्मिती कंपनीच्या संचालक मंडळावर हंटर यांचे नाव असल्याचा दावा करण्यात आला होता. अर्थात, या पदासाठी कोणतीही पात्रता नसताना महिन्याकाठी ५० हजार डॉलर इतका मेहनताना मिळत होता. हंटर यांना अमेरिकेच्या संरक्षण दलांतून काढून टाकण्यात आले होते. कोकेनचा गैरवापर केल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात होता. अर्थात बुरीसिमा वायूनिर्मिती कंपनीतील गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी करू नये, यासाठी स्वतःच्या वडिलांच्या पदाचा (त्या वेळी जो बायडेन अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष होते.) गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. अर्थात हा सारा रशियाचा खेळ असल्याचे बायडेन यांनी म्हटले होते.

अर्थात त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. युक्रेन सरकारनेही अमेरिकला देत असलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यात हंटर बायडेन यांच्यावरील सर्व आरोप रद्द केले आणि त्यांना क्लीन चिट दिली. कदाचित मागील साऱ्या प्रकरणाचे उट्टे काढण्यासाठी बायडेन यांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे, असे म्हणायचे का?

अमेरिका आणि इंग्लंडने रशियाला सज्जड दम भरला आहे. याआधी दोन्ही देशांनी रशियाला इतक्या कठोर भाषेत समज दिलेली नव्हती, हे विशेष. रशियाने युक्रेनमध्ये अतिक्रमण केल्यास पुतीन यांच्या स्वप्नातील अर्थव्यवस्थेत अडथळे निर्माण करण्याची भाषा वापरली आहे.

अमेरिकेला युरोपचे रशियावरील नैसर्गिक वायूसाठीचे अवलंबित्व नष्ट करायचे आहे. भविष्यात रशियाने युरोपचा वायुपुरवठा बंद केल्यास अमेरिकेने पर्यायी पुरवठादार उभा करण्याची तयारी बोलून दाखवली आहे. यासाठी काही कंपन्यांसोबत अमेरिकेने चर्चाही सुरू केली आहे. खरेतर अमेरिका, रशिया आणि कतार हे तिघेच जगातील सर्वात बलाढ्य नैसर्गिक वायुपुरवठादार आहेत.

खरेतर अमेरिकेची खरी इच्छा ही युद्ध टाळण्याची नाही. उलट ते व्हावे, असे अमेरिकेला वाटत आहे. कारण युक्रेनला नाटो सदस्य देशांच्या गटातून बाहेर काढण्याची रशियाची मागणी अमेरिकेने फेटाळली आहे. त्यातून रशिया स्वतःवरचे नियंत्रण गमावून बसेल आणि युक्रेनवर हल्ला करेल. त्यातून वायुनिर्मितीसाठी आवश्यक वेळ आणि खर्च करणे रशियाला शक्य होणार नाही. त्यामुळे युरोप इतरांकडून वायूची गरज भागवेल. रशियाला मोठ्या महसुलास मुकावे लागेल. त्याचा फटका आपोआपच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला बसेल. त्यामुळे जो बायडेन आणि त्यांच्या सरकारला अत्यानंदच होईल.

nairmalini2013@gmail.com