शेतकऱ्यांना दिलासा, शेतीविकासाला प्राधान्य

तीन वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झाले आणि 15 वर्षांच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या राजवटीनंतर (आघाडी सरकार) प्रथमच वेगळे सरकार सत्तेवर आले. अनेक आव्हाने होती. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी संकटात सापडला होता. कधी काळी हे राज्य शेतीच्या क्षेत्रात प्रगत होते; पण आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तो देशोधडीला लागला होता.

शेतीचा विकासदर घसरत उणे 11 टक्के झाला होता. सिंचनासाठी हजारो कोटी खर्च होऊनही शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोचले नाही. एकीकडे शेजारची राज्ये पुढे जात होती; पण महाराष्ट्रात शेतीला पाणी नाही, विहिरीच्या मोटर जोडणीसाठी वीज नाही, आलेल्या पिकाला भाव नाही, हे तीन वर्षांपूर्वीचे महाराष्ट्रातील चित्र होते. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या. दीर्घकालीन ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी तत्कालीन सरकार थातूरमातूर उपाययोजनांत मग्न होते. यातून ना शेतीचे भले झाले, ना शेतकऱ्यांचे. 2008 मध्ये कर्जमाफी करूनदेखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत, याचे कारण त्याचा पुरेसा फायदा गरजू शेतकऱ्यांना झाला नाही.

भाजप सरकारचे वैशिष्ट्य म्हणजे आघाडी सरकारप्रमाणे केवळ घोषणा करण्यात आनंद मानला नाही, तर प्रत्यक्षात जमिनीवर परिवर्तन सुरू केले. त्याचे सकारात्मक दृश्‍य परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. शेतीतील अवस्था ही वर्षानुवर्षाच्या चुकीच्या धोरणाने झाली होती. ते चित्र बदलण्याचा निर्धार या सरकारने केला. शेतीतील गुंतवणूक वाढविली आणि अवघ्या तीन वर्षांत शेतीचा उण्यातील कृषिदर 12 टक्‍क्‍यांवर नेला. महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी धोरणाचे हे सगळ्यात मोठे यश. नुकतीच राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी ऐतिहासिक आहे. मागील कर्जमाफी आणि या कर्जमाफीत गुणात्मक फरक आहे. त्या वेळच्या कर्जमाफीत पाच एकरांचे बंधन होते. एकूण कर्जमाफीची रक्कम चार हजार कोटी रुपये होती, तर अंमलबजावणीला सोळा महिने लागले होते. इतके करूनही मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळालाच नव्हता. मात्र यावेळेस घोषित करण्यात आलेल्या कर्जमाफीत एकरांचे बंधन नाही आणि दीड लाखापर्यंत कर्ज माफ होत आहे. अवघ्या चार महिन्यांत या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे आणि गरजू शेतकरी हाच या 34 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा केंद्रबिंदू आहे.

कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर सरकारने ऑनलाइन फॉर्म भरून घेण्याचा निर्णय घेतला; पण यावरही ग्रामीण भागात शेतकरी कसे इंटरनेट वापरणार, असा सवाल विचारून सरकारवर टीका करण्यात आली. दीड महिन्यात तब्बल एक कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करत विरोधकांच्या टीकेला सणसणीत उत्तर दिले. गेल्या वेळच्या कर्जमाफीत अनेक बॅंकांनी चुकीचे दावे करीत कर्जमाफीचा फायदा उचलला होता. तसे यावेळी घडले नाही.

धोरणात्मक निर्णय घेत शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलावे, यासाठी सत्तेवर आल्यापासूनच जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू करण्यात आले. राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोर शेतकऱ्यांचा प्रश्न हाच अग्रक्रमाचा प्रश्न होता. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे चित्र बदलण्याचा निर्णय घेतला. शेतीचे खरे दुखणे शाश्‍वत पाण्याचा अभाव आणि शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे हे असल्याने सरकारने त्यादृष्टीने निर्णय घेतले. "जलयुक्त शिवार योजने'ने महाराष्ट्रात अनेक गावांत क्रांती घडवली. गावातील पाणी गावातच मुरलं पाहिजे, या भूमिकेतून काम सुरू झालं आणि तीन वर्षांत बारा हजार गावांत तीन हजार कोटी खर्च करून चार लाखांहून अधिक कामे पूर्ण करण्यात आली. गावातील पाण्याची पातळी वाढली. शेतीतील उत्पन्न वाढले. टॅंकर कमी झाले. त्याशिवाय मागेल त्याला शेततळे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गेल्या वर्षात 50 हजार शेततळी तयार झाली.
शेतकऱ्यांच्या पिकाला सर्वाधिक हमीभाव याच कालावधीत मिळाला. उडीद 5621, चणा 6192, तूर 5050, मसूर 7471 यांनाही सर्वाधिक हमीभाव मिळाले. प्रथमच सोयाबीनला 200 रुपये बोनस दिला. तुरीचे विक्रमी उत्पन्न लक्षात घेऊन सरकारने 5050 रुपये भावाने 25 लाख क्विंटल इतकी विक्रमी तूर खरेदी सरकारने केली. याशिवाय शेतकऱ्यांना जिथे योग्य भाव असेल तिथे त्यांचा माल विकण्याची परवानगी सरकारने दिली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आणि आडत्यांच्या ताब्यातून शेतकऱ्याला सोडविले. "संत शिरोमणी सावता माळी आठवडा बाजार योजने'तून सरकारी जागांवर बाजार सुरू करून दिला. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला भाव आणि ग्राहकांना वाजवी दरात ताजी भाजी मिळू लागल्याने ही योजना लोकप्रिय झाली आहे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगाची निर्मिती करण्याचा निर्णय याच शासनाच्या काळातला. पीकक्षेत्रनिहाय उद्योग उभारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. विदर्भात मोर्शीला कोकोकोला, फॅंटासारख्या पेयात संत्रा, मोसंबी पल्प मिसळण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत, तर जालन्यात सीडपार्क आणि नांदगावमध्ये "टेक्‍स्टाइल पार्क'चे काम वेगाने सुरू आहे. अडकलेल्या सिंचनाच्या प्रकल्पांना चालना याच सरकारने दिली.

शाश्वत पाणीपुरवठा, सर्वाधिक हमीभाव, विक्रमी खरेदी दलालांच्या जोखडातून मुक्त करीत शेतकऱ्यांना मर्जीनुसार माल विकण्याची परवानगी, स्थिर किमतीने मुबलक युरिया पुरवठा आणि कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी असे अनेक ठोस निर्णय या सरकारने घेतले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये दोन रुपये किलो गहू आणि तीन रुपये किलो तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची जाणीव या बळिराजालाही आहे. म्हणूनच तो सरकारच्या पाठीशी उभा राहिला. गेल्या तीन वर्षांत ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या सर्व निवडणुकांत याच शेतकरी बांधवांनी भाजपला भरभरून मतांनी निवडून दिले. ग्रामीण भागातही भाजप एक नंबरचा पक्ष झाला.

सरकारच्या विरोधात अपप्रचार करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न या तीन वर्षांत झाला. सरकारविरोधात खूप असंतोष असल्याचा साक्षात्कार काहींना झाला. सरकारविरोधात रान पेटविण्याचा अयशस्वी प्रयत्नही याच काळात झाला. मात्र सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची दखल गावागावांत शेतकरी घेत होता आणि गेल्या तीन वर्षांत संधी मिळेल तेव्हा भाजपला मतदान करून पोचपावतीही देत होता. शेतकऱ्यांच्या विश्वासास पात्र ठरणारे काम हे सरकार करतेय आणि आगामी काळात राज्यातील शेतीचे चित्र पूर्ण बदलेल. पिचलेला बळिराजा अभिमानाने उभा राहील. शेतीतील बदल शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातच नाही, तर संपूर्ण राज्यात परिवर्तन आणण्याचे काम करेल.
(लेखक भाजपचे प्रदेश माध्यम विभागप्रमुख व प्रवक्ते आहेत.)