‘उत्तरे’च्या कुरुक्षेत्रावर विरोधकांचा शंखनाद (शरद प्रधान)

शरद प्रधान
रविवार, 20 जानेवारी 2019

उत्तर प्रदेशाच्या कुरुक्षेत्रावर विरोधक झपाट्यानं एकत्र येऊ लागल्यानं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचं धाबं दणाणलं आहे. समाजवादी पक्षाची आणि बहुजन समाज पक्षाची आघाडी भाजपप्रमाणेच काँग्रेसच्याही चिंता वाढवणारी आहे. कारण, या नव्या आघाडीकारणात दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांनी सोईनं बाजूला केलं आहे. रणभूमीत उतरलेल्या दोन्ही आघाड्यांकडून युद्धाचा शंखनाद झाला आहे, आता फक्त शस्त्रं भिडणं तेवढं बाकी आहे. 

उत्तर प्रदेशाच्या कुरुक्षेत्रावर विरोधक झपाट्यानं एकत्र येऊ लागल्यानं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचं धाबं दणाणलं आहे. समाजवादी पक्षाची आणि बहुजन समाज पक्षाची आघाडी भाजपप्रमाणेच काँग्रेसच्याही चिंता वाढवणारी आहे. कारण, या नव्या आघाडीकारणात दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांनी सोईनं बाजूला केलं आहे. रणभूमीत उतरलेल्या दोन्ही आघाड्यांकडून युद्धाचा शंखनाद झाला आहे, आता फक्त शस्त्रं भिडणं तेवढं बाकी आहे. 

देशाचं सर्वांत मोठं कुरुक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशात (यूपी) समाजवादी पक्ष (सप) आणि बहुजन समाज पक्षानं (बसप) हातमिळवणी केल्यानं सगळं राजकीय चित्रच बदलून गेलं आहे. पुन्हा पाच वर्षांचं सत्तास्वप्न पाहणाऱ्या भाजपसाठी ही धोक्‍याची घंटा म्हणावी लागेल. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपनं ‘यूपी’तल्या ८० पैकी ७३ जागा जिंकून केंद्रात मोदींचे हात मजबूत केले होते. आजमितीस राज्यात आकाराला आलेलं नवं राजकीय समीकरण हे प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना धक्का देणारं आहे. शेवटी, दिल्लीच्या सत्तेचा राजमार्ग हा ‘यूपी’तूनच जातो. क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या अशा दोन्ही बाबतींत विस्तीर्ण असणारा हा प्रदेश खऱ्या अर्थानं देशाच्या राजकारणातला किंगमेकर आहे.

अर्थात ‘यूपी’मध्ये एकहाती सत्ता मिळवण्याचे भाजपचे मनसुबे नवे नाहीत. याआधी सन १९९३ मध्ये झालेल्या राममंदिर आंदोलनाच्या बळावर भाजपनं उत्तर प्रदेशात पाय रोवले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून सप-बसप आघाडीनं तेव्हाही त्यातून राजकीय फायद्याचं पीक घेतलं होतं. सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला, यालाच उत्तर म्हणून भाजपनंही मंदिर-आंदोलन सुरू करून ‘कमंडल’नीतीचा अवलंब केला. आताही सत्तेच्या शर्यतीत पुन्हा ‘कमंडलनीती’समोर ‘मंडल’नं मोठं आव्हान उभं केलं आहे.

गेल्या २५ वर्षांच्या काळात या दोन्ही राजकीय प्रवाहांनी बरेच चढ-उतार अनुभवले. केवळ निवडणुकीच्या संघर्षाचा विचार केला तर दोन्ही गटांनी आपली आयुधं परजलेली दिसतात. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत सप-बसप आघाडीनं भाजपला चार ठिकाणी धूळ चारली होती. विशेष म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या बालेकिल्ल्यांत हे सत्तांतर झालं होतं. आताही सप-बसपची युती होणं हे काँग्रेससाठी शुभचिन्ह आहे, असं म्हणता येणार नाही. काँग्रेसला महाआघाडीमध्ये स्थान मिळावं अशी समाजवादी पक्षाची भूमिका होती; पण मायावतींना त्याला विरोध केल्याचं बोललं जातं. ‘हिंदी हार्टलॅंड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत समाधानकारक जागा न  मिळाल्यानं मायावतींचा ‘इगो’ दुखावला होता. या परिस्थितीला काँग्रेसच जबाबदार असल्याचं मायावतींचं म्हणणं आहे. आता या तिन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. अर्थात या निवडणुकीचे कौल पाहता मायावती यांची मागणीही अवास्तवच होती, असं म्हणावं लागेल. कारण, या राज्यांतलं बसपचं अस्तित्व हे तसं नसल्यातच जमा आहे. पुढं मायावती यांनीही अखिलेश यांच्यासोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत काँग्रेसला केवळ आघाडीतूनच बाहेर काढलं नाही तर त्या पक्षाचे वाभाडेही काढले. अखिलेश यांनी मात्र काँग्रेसबाबत मौन बाळगणं पसंत केलं. अगदी अशीच धोरणी भूमिका त्यांनी मायावतींच्या संभाव्य पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीबाबत घेतली. अखिलेश यांनी काँग्रेसवर टीका करणं टाळत समझोत्यासाठी एक मार्ग मोकळा ठेवला आहे. अर्थात यामागंही निवडणुकीनंतर समविचारी पक्षांसोबत आघाडी करण्याचा मार्ग मोकळा राहावा अशीदेखील ही खेळी आहे. रायबरेली आणि अमेठीचे दोन गड काँग्रेससाठी सोडून आघाडीनं निवडणुकीनंतरची सोय केली आहे. ज्या जागांवर सप आणि बसप या दोन्ही पक्षांचं प्राबल्य नाही, त्या जागा ऐनवेळी काँग्रेसलाही सोडल्या जाऊ शकतात. 

बळच नाही
राज्यातली एकगठ्ठा मुस्लिम मतं खेचण्याची क्षमता सप-बसप आघाडीकडं आहे, मुस्लिम मतं फुटली तर त्याचा लाभ आपल्याला होईल, असं भाजपच्या नेत्यांना वाटतं. गेल्या काही दिवसांमध्ये मुस्लिम जनमानस कमालीचं सावध झालेलं दिसतं. ते पूर्वीसारखं हिंदुत्ववादी नेत्यांनी चिथावणीखोर वक्तव्य केल्यानंतर व्यक्त होताना दिसत नाही. अशा स्थितीत काँग्रेससह आघाडीतल्या पक्षांनी जर सामंजस्याची भूमिका घेतली तर अल्पसंख्याक मतांचं विभाजन टळू शकतं. काँग्रेसला आघाडीतून पूर्णपणे बाहेर काढणं शक्‍य नाही. आताची काँग्रेस आणि सन २०१४ मधली काँग्रेस यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. संख्यात्मक तुलना करायची झाली तर सप-बसप यांच्याकडं फारसं बळ आहे, असं म्हणता येणार नाही.

तडजोड फायद्याची नाही
हिंदीभाषक पट्ट्यातल्या विजयामुळं काँग्रेसच्या अंगी दहा हत्तींचं बळ आलं असून, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावरही शिक्कामोर्तब झालं आहे. कधीकाळी ‘पप्पू’ ठरवल्या गेलेल्या राहुल यांचं रूपांतर एका समंजस, पोक्त अशा नेत्यात झालेलं दिसतं. आज ज्या आत्मविश्‍वासानं ते बोलतात तशी स्थिती वर्षभरापूर्वी नव्हती. यामुळे राहुल हे ‘यूपीतल्या सर्वच जागांवर आमचा पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवेल’ अशी घोषणा करू शकले. मात्र, हे शिवधनुष्य पेलण्यापूर्वी त्यांना संघटनात्मक बांधणीवरदेखील लक्ष द्यावं लागेल. अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्याप्रमाणेच नेतृत्वाचं समीकरण अन्य राज्यांमध्ये जुळवून आणावं लागेल. यानंतरच अल्पसंख्याक समुदायाची मतं या पक्षाकडं वळतील. ‘मुलायम’कृपेनं मुस्लिम मतं सहज समाजवादी पक्षाच्या पारड्यात पडतील; पण मायावतींना मात्र ती मिळवताना कसरत करावी लागेल. अशा स्थितीत काँग्रेस आघाडी घेऊ शकतो; पण त्यासाठी उमेदवारांची निवड करताना पक्षश्रेष्ठींना मोठी मेहनत करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर स्वत:ला प्रस्थापित करू पाहणाऱ्या काँग्रेससाठी म्हणूनच आघाडीतल्या पाच-दहा जागांची तडजोड फायद्याची नव्हती.

अस्वस्थ भाजप
विरोधकांच्या ऐक्‍यामुळं भाजपची झोप उडाली आहे, एवढं मात्र नक्की. याचं स्पष्ट प्रतिबिंब नवी दिल्लीत रामलीला मैदानावर झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अधिवेशनात उमटलं. खुद्द पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी सप-बसप आघाडीवर पंधरा मिनिटं भाषण दिलं, यातच सगळं आलं. आता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील आघाडीवर टीका करताना दिसतात. ‘आघाडीलाच ‘मजबूर’ सरकार हवं आहे,’ अशी टीका ते करताना दिसतात. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तर आघाडीलाच ‘अपवित्र’ घोषित करून टाकलं आहे. राज्यातल्या बेकायदा उत्खननप्रकरणी सप-बसपच्या नेत्यांच्या घरी पडलेल्या सीबीआयच्या धाडी केंद्राची अस्वस्थता दर्शवणाऱ्या आहेत. याला सरकारकडून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखला दिला जात असला तरीसुद्धा तो आदेशही दोन वर्षांपूर्वीचा आहे. तसंही अखिलेश आणि मायावती हे दोघंही खूप आधीपासून ‘सीबीआय’च्या रडारवर आहेत; पण आघाडीची चर्चा सुरू असताना मायावतींचे बंधू आनंदकुमार यांना सीबीआयनं चौकशीसाठी बोलावणं बरंच काही सांगणारं आहे.

मोदी-शहा यांची जोडगोळी भलेही विरोधकांना संधिसाधू ठरवत असली तरीसुद्धा काही दिवसांपूर्वी हीच मंडळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक होती, हे विसरता येणार नाही. या नव्या आघाडीकारणाला टक्कर देण्यासाठीच संघपरिवारानं पुन्हा अयोध्येच्या मुद्दा तापवला आहे. गोसंरक्षणाच्या नावाखाली हिंदुत्वाचा आवाज आणखी बुलंद केला जाऊ शकतो; पण झपाट्यानं एकत्र येणाऱ्या विरोधकांनी भाजपसमोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे, एवढे मात्र नक्की.

मायावतींची ताकद
बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांचा नवा अवतार या आघाडीकारणाच्या निमित्तानं समोर येताना दिसतो. मायावतींनी आता सरकारप्रमाणेच भाटगिरी करणाऱ्या माध्यमांनाही थेट धारेवर धरायला सुरवात केली आहे. यामागं बरीच कारणं आहेत. नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मायावती यांनी काही वाहिन्यांवर जातीयतेचा शिक्का मारला. आघाडीच्या निमित्तानं त्या आपला भाचा आकाश याला ‘प्रमोट’ करत असल्याचा दावा काही वाहिन्यांनी केला होता, यामुळे ‘बहनजी’ संतापल्या आणि त्यांनी जशास तसं उत्तर देण्याची भाषा केली. मायावतींच्या रुद्रावतारामागं बदललेली राजकीय समीकरणं आहेत. अखिलेश यांनाही बसपचा हा शक्तिशाली ‘हत्ती’ सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, हे निवडणुकीच्या आधीच निर्माण झालेल्या चित्रावरून स्पष्ट होतं. मायावतींनी यंदा त्यांचा वाढदिवसदेखील राजकीय इव्हेंटसारखा साजरा केला. विविध ठिकाणी कार्यक्रमांचं आयोजन करून त्यांनी पक्षाला आणि संघटनेला बळ देण्याचं काम केलं. हे करताना त्या विरोधकांप्रमाणेच सापत्न वागणूक देणाऱ्या माध्यमांनादेखील भिडत होत्या. आता प्रत्यक्ष प्रचारसभांना जेव्हा सुरवात होईल तेव्हा त्यांची ताकद दिसेलच; पण त्याची रंगीत तालीम वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सुरू झाली, असं म्हणायला काही हरकत नाही. मायावतींचा हा नवा अवतार लोकांना कितपत रुचतो आणि तो प्रत्यक्ष राजकीय रणांगणात कितपत यशस्वी ठरतो, हे पाहणं औत्सुक्‍याचं ठरणार आहे. भाजप आणि संघपरिवाराची सध्याची रणनीती लक्षात घेता भविष्यातल्या राजकीय प्रचाराचं स्वरूप आक्रस्ताळी आणि आक्रमक असणार यात शंकाच नाही.

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: Mayawati and Akhilesh Yadav posts challenge for Modi and BJP ahead of Lok Sabha 2019