राजनीतीकडून लोकनीतीकडे!

आपल्याभोवती जे राजकारण चालते, ते पाहून सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनात हतबुद्धता, उद्विग्नता, चीड, हताशा, निराशा अशा भावना आल्यास नवल नाही. आपल्याला असे वाटते, की हे सगळे बदलणार तरी कधी? आणि कोण बदलणार? काहींना असे वाटते, की राजकीय क्षेत्रामध्ये स्वच्छ, निःस्वार्थी आणि सज्जन माणसे आली, तर राजकारणाचे स्वरूप बदलेल. किंवा एका पक्षाच्या जागी दुसरा पक्ष आणला तर बदल होईल. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही.

या बाबतीत विनोबांनी एक सुंदर दृष्टान्त दिलेला आहे. ते म्हणतात, की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी यांनी समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रयत्न हजारो वर्षे चालवलेला आहे, परंतु त्यांना त्यात यश आलेले नाही. राजनीती ही सत्ताकेंद्री असल्याने आणि सत्ता ही गोष्टच मुळी हिंसेवर, दमनावर आणि दंडशक्तीवर आधारित असल्यामुळे राजनीतीचे स्वरूप हे दुष्ट व प्रदूषितच राहते.

मग लोकांनी करायचे तरी काय? राजनीतीला पर्याय काय? राजनीतीला पर्याय आहे - लोकनीती. लोकनीती म्हणजे सामाजिक जीवनाचे नियंत्रण सर्वसामान्य लोकांच्या हातात असणे! समाजव्यवहाराचा, राज्यकारभाराचा आणि संस्कृतीचा लगाम हा लोकांच्या हातात असणे.

आता कोणालाही असे वाटेल, की लोकशाही म्हणजे लोकनीती नाही का? लोकशाही ही तर राज्यकारभाराची सर्वांत उत्तम आणि आदर्श व्यवस्था मानली जाते. पूर्वीची राजेशाही, सरंजामशाही किंवा हुकूमशाही यांच्याऐवजी लोकशाही आणली की लोकांचे राज्य येतेच.

लोकशाही हा लोकनीतीचा अविभाज्य हिस्सा आहे हे खरेच; परंतु ती लोकशाही कशी? सध्या आहे तशी? सध्याच्या लोकशाहीतच तर राजनीतीचे हे भेसूर, बटबटीत स्वरूप पाहायला मिळते आहे ना? लोकशाही असूनही राजनीती बलदंड का होते? याचे कारण सध्याची लोकशाही ही अर्धीमुर्धी किंवा पांगळी लोकशाही आहे. भारत देशामध्ये आपण संसदीय म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीची पद्धत स्वीकारली आहे.

आपण सर्व स्तरांवर प्रतिनिधी निवडून पाठवतो आणि त्या प्रतिनिधींच्या मार्फत राज्यकारभार करतो. भारतासारख्या प्रचंड देशाचा कारभार करायचा असल्यास प्रतिनिधींशिवाय गत्यंतरच नाही. या पद्धतीत असे मानले जाते, की प्रतिनिधी हे लोकांना जबाबदार असतील, लोकांच्या आशा-आकांक्षा समजून घेऊन राज्य करतील. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. याची कारणे दोन.

पहिले म्हणजे प्रतिनिधी हे खऱ्या अर्थाने लोकांचे प्रतिनिधी नसतात तर राजकीय पक्षांचे पुढारी असतात. त्यांची बांधिलकी पक्षाशी असते आणि पक्षाची ध्येयधोरणे ते राबवतात (हल्ली ते पक्षालाही जुमानत नाहीत ती गोष्ट वेगळी). दुसरे कारण म्हणजे प्रतिनिधी निवडून जरी पाठवले, तरी त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याच्या यंत्रणा आपल्या लोकशाहीत निर्माण झालेल्या नाहीत. जनतेचे काम एकच, पाच वर्षांतून एकदा प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि गप्प बसायचे. आपली लोकशाही दुबळी होण्याची सुरवात इथून होते.

लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारली असली, तरी या लोकशाहीचे नियम आपण केलेले नाहीत. आपल्या राज्यशास्त्रात विधिमंडळाचे कार्य कसे चालवायचे ते लिहिलेले आहे परंतु प्रत्येक स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधींनी कसे वागायचे, ते कोणत्या नियमांनी बांधलेले आहेत, त्यांचे नक्की काम काय, त्यांनी कुठे हस्तक्षेप करायचा आणि कुठे नाही, वर्षभरात त्यांनी कोणते ‘आउटपुट’ द्यायचे, त्यांच्या कामाचे मोजमाप कसे करायचे, इत्यादी गोष्टींचे कोणतेही नियम नाहीत.

तसे ते नसल्याने हे प्रतिनिधी बेतालपणे वागत असतात. प्रत्येक स्तरावरच्या प्रतिनिधींचे खरेतर विशिष्ट कर्तव्य आणि काम आहे. उदाहरणार्थ, आमदारांनी विधिमंडळात बसून कायदे करायचे, विविध कार्यक्रमांचा लेखाजोखा घ्यायचा, नोकरशाहीवर देखरेख करायची, राज्याच्या आर्थिक-सामाजिक प्रगतीचा सतत आढावा घ्यायचा अशी अपेक्षा आहे. हे काम केवढे तरी प्रचंड आहे.

त्या दृष्टीने विधिमंडळाचे कामकाज वर्षभर जरी नाही तरी निदान सहा महिने चालले पाहिजे आणि सगळ्या आमदारांनी मान मोडेपर्यंत दहा ते सहा काम केले पाहिजे. उरलेल्या काळात त्यांनी राज्यभर भेटी देऊन शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, जलसिंचन इत्यादी विभागातल्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला पाहिजे.

आमदाराने फक्त स्वत:च्या मतदारसंघापुरतेच पाहायचे आणि तिथलाच तथाकथित ‘विकास’ घडवायचा ही गोष्ट अत्यंत चुकीची आहे. सर्व आमदारांनी मिळून पूर्ण राज्याचे हित पाहायचे असते. हीच गोष्ट खासदारांना आणि जिल्हा परिषद पातळीवरच्या प्रतिनिधींना लागू होते.

बाकी सर्व क्षेत्रांमध्ये नेमणुकीच्या शर्ती-अटी आणि नियम असतात; लोकप्रतिनिधींना मात्र तसे काही नाही. त्यामुळेच ते उन्मत्त झालेले आहेत. भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना कायमचे घरी बसवणे आणि ज्यांना निवडून देऊ, त्यांना विधिवत नियमांनी बांधणे, ही लोकनीती आहे.

लोकशाही पांगळी होण्याचे पुढचे कारण म्हणजे संसदीय लोकशाही ही जरी आधुनिक व्यवस्था असली, तरी आपल्या लोकांची मानसिकता मात्र अजूनही जुन्या, सरंजामशाही किंवा राजेशाही काळातील आहे. निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा आपला नोकर आहे, हे लोकांना कधी समजणार?

जनतेला तो राजा किंवा नायक असल्यासारखा वाटतो (देशाच्या पातळीवर तर चक्रवर्ती सम्राट असल्यासारखा). पुढारी आले की लोक उठून उभे राहतात आणि त्यांचा जयजयकार करतात. ही मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने आपण प्रजासत्ताक होऊ शकत नाही.

सार्वजनिक जीवनात राजकीय पुढाऱ्यांशी वागण्याची योग्य पद्धत म्हणजे त्यांची ‘उपेक्षा’ करणे (सोप्या भाषेत ‘त्यांना भाव देऊ नये’). प्राचीन शास्त्रांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘उपेक्षा’ ही फार मोठी शक्ती आहे. साहित्य संमेलनासारख्या ठिकाणी जर पुढारी आले, तर कोणीही त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहू नये. सर्वसामान्य वाचकांप्रमाणेच त्यांच्याशी व्यवहार व्हायला हवा. खरे तर लोकप्रतिनिधी समोर आले की जनतेचे काम एकच - त्यांचे कान पकडणे.

आपल्या सार्वजनिक जीवनव्यवहाराची रचना अशी हवी, की लोकांना प्रतिनिधींकडे जायची गरजच भासू नये. लोक मिंधे होऊन पुढाऱ्यांच्या दारात गर्दी करतात म्हणून पुढारी माजोरी होतात. प्रत्येक नागरिकाने असा विचार केला पाहिजे, की प्रतिनिधी जर माझा नोकर आहे तर मला त्याच्या दारात जायची वेळ का येते? अशी वेळ यायचे खरे तर काहीच कारण नाही.

आपल्या देशाचा कारभार हा विकेंद्रित पद्धतीने चालतो आणि आपल्या ज्या दैनंदिन गरजा असतात त्यांची पूर्ती होण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर (गाव, तालुका, शहर, जिल्हा, नगर, महानगर, राज्य, केंद्र) नोकरशाहीच्या व्यवस्थापक यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. ह्या यंत्रणा राज्यघटनेच्या निर्देशित तत्त्वांप्रमाणे बनलेल्या असल्याने लोकांना उत्तरदायी असतात. परंतु प्रत्यक्षात त्या लोकांना दाद देत नाहीत.

त्या यंत्रणा वाकवाव्यात, त्यांच्याकडून काम करून घ्यावे म्हणून लोक पुढाऱ्यांकडे जातात. किंवा लोकांची स्वार्थाची काही कामे असतात (नोकरी, अनुदान, कंत्राटे, इत्यादी) म्हणून ते पुढाऱ्यांचे उंबरठे झिजवतात. नोकरशाही यंत्रणा ह्या थेट लोकांना उत्तरदायी असणे आणि लोकांचा त्यांच्यावर वचक असणे हे लोकनीतीचे प्रत्यक्ष, व्यावहारिक रूप आहे.

अशाच प्रकारे ज्या संविधानिक यंत्रणा आहेत (उदा. सेबी, विद्युत वा दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जलसिंचन नियामक प्राधिकरण, इत्यादी) त्या खऱ्या अर्थाने लोकनियंत्रित झाल्या की पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमी करता येईल.

लोकशाहीला मजबूत करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे अप्रत्यक्ष, प्रातिनिधिक लोकशाहीला प्रत्यक्ष, सहभागी लोकशाहीची जोड देणे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण गावपातळीवरील कारभारासाठी पंचायत-राज व्यवस्था स्वीकारली. मात्र ती प्रातिनिधिकच असल्याने वरच्या लोकशाहीतले सगळे दोष तिच्यामध्ये शिरले.

आपण ७३ वी घटनादुरुस्ती केल्यानंतर ही त्रुटी काही प्रमाणात दुरुस्त करता आली. गावपातळीवर सर्व मतदारांनी बनलेली ग्रामसभा ही प्रतिनिधींच्या पंचायतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि ही ग्रामसभा म्हणजे प्राथमिक पातळीवरचे सरकार आहे हे तत्त्व मान्य झाले. गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा-लेखा किंवा चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाचगाव या आदिवासी गावांनी ह्या बाबतीतली पथदर्शक उदाहरणे घालून दिलेली आहेत.

‘केंद्रात-राज्यात आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ ही मेंढा-लेखा गावाने दिलेली घोषणा म्हणजे प्रातिनिधिक आणि सहभागी लोकशाहीचा सुंदर संगम आहे. मेंढा-लेखा गावाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे ते आपले निर्णय बहुमताने न घेता सर्वसहमतीने घेतात. सध्याच्या लोकशाहीत आपण बहुमताची निर्णयप्रकिया राबवतो.

ती सोईची वाटली, तरी त्यामध्ये अल्पमतातील लोकांवर अन्याय होतो. आपल्या लोकशाहीतला हा दोष किंवा ही छुपी हिंसा दूर केल्याशिवाय ती मजबूत व सर्वसमावेशक होणार नाही. शहरी नागरिकांना हे प्रत्यक्षात आणणे अशक्य वाटेल. त्यावर उत्तर एकच - कर के देखो.

मेंढा-लेखा किंवा पाचगाव ह्या गावांना जे जमते ते बाकीच्या गावांना जमणार नाही का? जमेल, परंतु त्यासाठी आपल्या ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. सध्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांमध्ये ‘ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा’ अशी तरतूद आहे. ती बदलून ‘गावाची ग्रामसभा’ असे केले पाहिजे.

तसे केले की लोकांच्या वस्तीचे जे प्राथमिक ठिकाण आहे (गाव, पाडा, तांडा, वाडी, पोड, टोला इत्यादी) त्या ठिकाणी लोकांना सहभागी पद्धतीने कारभार करता येईल आणि खऱ्या अर्थाने स्वशासनाचे उद्दिष्ट अमलात आणता येईल. सहभागी लोकशाही का आवश्यक आहे? कारण त्यातून लोकांना लोकशाही चालवण्याचा खराखुरा अनुभव येतो. निव्वळ मतदान करून तो येत नाही.

शहरी भागाकरता केलेली ७४वी घटनादुरुस्ती अत्यंत अपुरी असल्याने शहरी नागरिक स्वशासनाच्या स्वप्नापासून सध्या खूप लांब आहेत. त्यासाठी नगरपालिका कायद्यामध्ये सुधारणा करून वस्ती-सभा किंवा मोहल्ला-सभा यांना अधिमान्यता मिळवून द्यावी लागेल. शहरी नागरिकांची असाहाय्यता किंवा हतबलता दूर करण्याचा तोच एक मार्ग आहे.

लोकनीती म्हणजे लोकांनी आपल्या जीवनाची सूत्रे आपल्या ताब्यात घेणे. ‘स्वराज्य’ ही संकल्पनासुद्धा लोकनीतीशी जोडलेली आहे. ‘माझ्या जीवनावर माझा ताबा आहे, माझे राज्य आहे,’ असे प्रत्येकाला वाटणे म्हणजे स्वराज्य. विनोबांनी म्हटले आहे, की राज्य म्हणजे दुसऱ्याची सत्ता तर स्वराज्य म्हणजे माझी माझ्यावर सत्ता. स्वराज्य म्हणजे मी स्वत:ला शिस्तीने, नियमाने बांधून घेईन.

आपल्या सार्वजनिक जीवनात बेशिस्तीचा, बेतालपणाचा कडेलोट झालेला आहे. राज्याच्या दंडशक्तीने काही प्रमाणात ही शिस्त लावता येईल, पण खरा उपाय स्वराज्याची भावना वाढवणे हा आहे. मेंढा-लेखा गावाने जी घोषणा दिली आहे तिच्यात आम्ही थोडी भर घातली आहे.

‘केंद्रात-राज्यात आमचे सरकार

आमच्या सरकारवर आमचा अधिकार

आमच्या गावात आम्हीच सरकार

स्वराज्यातून करू विश्वराज्य साकार’

सध्या आपले जीवन राजनीतीग्रस्त झालेले आहे. सर्व प्रकारची माध्यमे त्यालाच खतपाणी घालत असतात. आपल्या जीवनाचा सत्तेकडे वळलेला हा मोहरा पुन्हा जनतेकडे, सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनाकडे वळवणे ह्याला लोकनीती म्हणतात. लोकनीती ही संकुचित कल्पना नाही. ती विश्वव्यापक आहे कारण जगातल्या सगळ्या लोकांना ती लागू होते. आपण एकेका राष्ट्रात राहत असलो तरी अंतिमत: ह्या पृथ्वीची, वसुंधरेची लेकरे आहोत.

आपल्याला केवळ आपलेच नाही तर इतरांचे म्हणजे सगळ्या विश्वाचे हित पाहायचे आहे. म्हणून सत्ताकेंद्री, हिंसक राजनीतीऐवजी अहिंसक, सर्वसमावेशक लोकनीतीची उपासना आपण करायला पाहिजे आणि सगळा समाजव्यवहार त्या पद्धतीने चालवला पाहिजे. त्यातच आपल्या जीवनाचे आणि लोकशाहीचे सार्थक आहे.

(लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक असून समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. प्रयोगशील व चळवळींचे तत्त्वज्ञान समजावण्यावर त्यांच्या लेखनात भर असतो.)