झाडं लावली; पण जगवणार कोण?

- मिलिंद थत्ते

पाच जून नुकताच गेला. पाऊस पडो न पडो, त्याच दिवशी वृक्षारोपण करायचा ऊत येऊन गेला. जागतिक पर्यावरण दिन म्हटले की ‘झाडे लावा’ एवढी एकच गोष्ट सुचते लोकांना. म्हणूनच संवर्धन कशाशी खातात, हे समजून घेणे भाग आहे...

झाडे आणि त्यातही जंगलातली झाडे हा एक निसर्गचक्राचा भाग आहे. साखळी नव्हे, चक्र. कारण त्यात प्रत्येकाला खाऊन त्यावर जगणारे कोणीतरी आहे. माणसेही त्या चक्राचा भाग आहेत. माणसांना बाहेर ठेवा आणि मग जंगल आपले आपले ठीक होईल, ही कल्पना त्या चक्राच्या बाहेर आपण आहोत, असे समजणाऱ्या लोकांची आहे.

एक साधा प्रश्न विचारतो, जंगलातले रोप जगल्यानंतर त्याला खायला एखादा तृणभक्षी प्राणी आला, तर त्याला कोण थांबवणार? एक दिवस फोटो काढून झाडे लावणारे हौशी प्रेमी, की शे-दोनशे हेक्टर जंगलाची जबाबदारी असलेला एक फॉरेस्टगार्ड?

की जंगलात किंवा जंगलाजवळ राहणारे ग्रामस्थ. यातले कोण सर्वाधिक वेळ जंगलाजवळ असते, याचे उत्तर लहान पोरालाही देता येईल. म्हणजेच जंगल सांभाळण्यात सर्वाधिक भूमिका कोणाची असायला हवी, याचेही उत्तर सोपे आहे.

हे सोपे उत्तर लक्षात घेतले, तर शहरातून हौसेने झाडे लावायला येणाऱ्यांनी गावातले लोक जिथे जागरूक आहेत, तिथे मदत करायला हवी आणि हेच वनविभागाने करायला हवे; पण इंग्रजांकडून उधार घेतलेल्या आपल्या व्यवस्थेने एक उफराटे उत्तर काढलेले आहे. जंगलाची अनिर्बंध मालकी वनविभागाकडे ठेवणे हे ते उत्तर.

जंगलात झाडे लावायची असतील, तरी वनविभागाची परवानगी लागते. कारण स्पष्ट आहे, त्या जमिनीचे मालक ते आहेत. वनव्यवस्थापन म्हणजे लागवड, तोड, वाहतूक सगळे काही करण्याचा अधिकार त्यांचा आहे.

ज्याला ते शास्त्रीय व्यवस्थापन म्हणतात, त्यानेच गेल्या १५८ वर्षांत भारतातली जंगले निम्म्याहून जास्त नष्ट झाली आहेत. जंगलात व जंगलाजवळ राहणाऱ्या लोकांना जंगलाचे शत्रू म्हणण्याचे कर्तृत्वही यांचेच.

मध्य प्रदेशातल्या सतना जिल्ह्यातल्या, राजस्थानातल्या डुंगरपूर जिल्ह्यातल्या आणि गुजरातमधल्या छोटाउदेपूर जिल्ह्यातल्या वन अधिकाऱ्यांकडून मी हेच ऐकले आहे, ‘‘जंगल लोकांकडे दिले, तर लोक सगळे तोडून टाकतील.’’ अरे पण लोक असे का करतील, असे विचारले तर त्यांच्याकडे तार्किक उत्तर नसते. ‘‘लोक असेच असतात’’ हे त्यांचे उत्तर असते.

वन हक्क कायद्याने वनव्यवस्थापनाचा हक्क ग्रामसभेला दिला आहे. तो काही जंगल तोडून तिथे शेती करण्याचा हक्क नव्हे. प्रत्येक हक्काला कायद्यात मर्यादा असते. तशी या हक्कालाही आहे; तरीही वनव्यवस्थापनाचा हक्क देताना वनविभाग वाट्टेल त्या हरकती घेतो.

नाशिक जिल्ह्यात एकाच तालुक्यात आम्हाला २५ प्रकरणे अशी सापडली ज्यात ग्रामसभेने नोंदवलेल्या पारंपरिक सीमेच्या फक्त ३० टक्केच क्षेत्र जिल्हा वन हक्क समितीने मान्य केले होते. असे का केले, याची चौकशी केल्यावर काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले, कलेक्टरकडच्या समिती बैठकीत उपवनसंरक्षक कलेक्टरना म्हणाले, सगळंच जंगल लोकांना दिलेत, तरी आम्ही काय करायचे. मग कलेक्टर म्हणाले, ठिक आहे.

अर्धे अर्धे करू. मग वनाधिकारी म्हणाले, एवढं काय करायचंय लोकांना, तीस टक्के खूप झाले आणि अशा रीतीने ३० टक्केच हक्क दिला. अशा वाटाघाटी करणे बेकायदेशीर तर आहेच, पण वनविभागाच्या नोकरशाही मानसिकतेवर लख्ख प्रकाश टाकणारे आहे. सगळी शेती लोकांनाच दिली, तर आम्ही काय करायचं, असं कृषी विभाग म्हणतो का? पण वनविभाग मात्र खुशाल असे म्हणतो.

राजस्थानमधल्या वनाधिकाऱ्यांनी तर ग्रामसभेचा वन हक्क नाकारताना- तिथे सघन वन असल्यामुळे हक्क देता येणार नाही, असे कारण दिले आहे. महाराष्ट्रात जिथे हक्क दिले आहेत, तिथे लोकांची खोड कशी जिरवता येईल, अशाच भूमिकेत वनविभाग आहे.

चंद्रपुरातल्या पळसगाव ग्रामसभेला ३०० हेक्टरपेक्षा अधिक जंगलाचे हक्क मिळाले आहेत. आणि वनविभागाकडे त्याच कंपार्टमेंटमधले ३० हेक्टर क्षेत्र आहे. लोकांनी कायदेशीर पद्धतीने तेंदूपत्ता गोळा केला आणि विक्रीची प्रक्रिया सुरू करणार इतक्यात वनविभागाने येऊन ४०० गोणींपैकी ३६० गोणी जप्त करून नेल्या.

लेखी निवेदनाला उत्तर देताना वनविभागाने सांगितले की, आमच्या अंदाजानुसार तुमच्या जंगलातून ३९ गोणी तेंदूपत्ताच निघू शकतो, बाकीचा विभागाच्या मालकीचा आहे. गावाचे क्षेत्र आणि विभागाचे क्षेत्र बघितले, तरी यातला फोलपणा कळू शकतो; पण तरी वनविभाग जप्त माल परत देईना. शेवटी लोक उपोषणाला बसले आणि तेंदू हंगाम उलटल्यावर विभागाने जप्त माल परत केला.

वयम् चळवळीशी संबंधित जव्हारमधल्या सहा ग्रामसभांनी वन व्यवस्थापनाचे आराखडे केलेत, जंगलातली दुर्मिळ झाडे वाचवण्याचे नियम केलेत, कमी झालेल्या अनेक प्रजातींच्या बिया गोळा करून जंगलात समपातळी रेषांवर पेरल्या आहेत.

या सर्वांनी आपापले आराखडे उपवनसंरक्षकांना दाखवून चार हजार रोपे द्या, अशी मागणी केली. त्यांना ते अधिकारी म्हणाले, ‘‘आमची प्लांटेशन करून झाल्यावर उरली, तर रोपे तुम्हाला विकत देऊ. मोफत देणार नाही.’’ जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त या साहेबी वृत्तीवर चर्चा व्हायला नको का? ही उफराटी व्यवस्था आमच्या उरावर का बसली आहे, हा प्रश्न नाही विचारायचा?

नेपाळ-भूतान या देशांनी अधिकाधिक जंगल लोकमालकीचे केले आहे. जगात इतरत्रही याच दिशेने इतर देश जात आहेत; पण आम्ही अजून इंग्रजी नोकरशाहीच्या गुलामीतच आहोत. ही व्यवस्था बदलली नाही, तर पर्यावरण दिनी लावलेली झाडे आणि वाचवलेल्या प्लास्टिक बाटल्या आमची जंगले वाचवणार आहेत का? वयम् चळवळ हे प्रश्न विचारत राहणार. पोपट मेला आहे, राजा नागडा आहे, हे न घाबरता सांगत राहणार.