उत्सव लोकशाहीचा (मृणालिनी नानिवडेकर)

मृणालिनी नानिवडेकर
रविवार, 6 जानेवारी 2019

सन 2019 हे निवडणूकवर्ष आहे. अर्थात लोकशाहीच्या महोत्सवाचं वर्षं. लोकसभेच्या निवडणुका उंबरठ्यावर आल्या आहेत. महोत्सव म्हटलं की धामधूम आली, उत्साह आला, ऊर्जा आली. राजकीय समीकरणं आली, पेच-डावपेच आले, शह-काटशह आले...या सगळ्याचं विश्‍लेषण करणारं, परिशीलन करणारं, ताळेबंद मांडणारं, झाडा-झडती घेणारं हे सदर...

सन 2019 हे निवडणूकवर्ष आहे. अर्थात लोकशाहीच्या महोत्सवाचं वर्षं. लोकसभेच्या निवडणुका उंबरठ्यावर आल्या आहेत. महोत्सव म्हटलं की धामधूम आली, उत्साह आला, ऊर्जा आली. राजकीय समीकरणं आली, पेच-डावपेच आले, शह-काटशह आले...या सगळ्याचं विश्‍लेषण करणारं, परिशीलन करणारं, ताळेबंद मांडणारं, झाडा-झडती घेणारं हे सदर...

"आम्ही आकाशात लढू, जमिनीवर लढू, सागरात लढू, दऱ्यात लढू, डोंगरावर लढू, मोकळ्या मैदानांवर लढू' : विन्स्टन चर्चिल यांचे दुसऱ्या महायुद्धादरम्यानचे हे उद्गार आज आठवत आहेत ते लोकसभा निवडणुकीमुळे. सन 2019 ची निवडणूक जिंकण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस आणि अर्थातच प्रादेशिक पक्ष येत्या तीन-चार महिन्यांत आकाश-पाताळ एक करणार आहेत. सोशल मीडियाच्या आभासी जगतात, वाहिन्यांच्या संदेश-आकाशात, उच्चभ्रूंच्या दिवाणखान्यात आणि "आम आदमी'च्या झोपडीत ही लढाई लढली जाणार आहे. मातेच्या उदरात असलेल्यांच्या कानावरून हे सगळं जाईलच. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीव्यवस्थेची आजवरची सर्वात विशाल निवडणूक आहे ही. तब्बल 81 कोटी भारतीय मतदानाचा हक्‍क बजावणार आहेत. ही संख्या विक्रमी आहे. निवडणुकीच्या स्पर्धेत जिंकण्याची ईर्ष्या बाळगणाऱ्या राजकीय पक्षांसमोर आव्हान उभं करणारी. गेल्या निवडणुकीत भाजपनं 17 कोटी मतं घेतली होती. मतदानाची टक्‍केवारी होती 66 टक्‍क्‍यांच्या वर. तोवरचा विक्रम. भाजपच्या नेतृत्वातल्या एनडीएनं जागा जिंकल्या होत्या 363, तर एकट्या भाजपनं 282. आजवरचा विक्रम. 12.5 टक्‍क्‍यांचा मतदानझोका (स्विंग) भाजपकडं वळला होता, तो 2009 च्या तुलनेत 166 अधिक जागा देऊन गेला. कॉंग्रेसची परिस्थिती उलटी होती. 9.3 टक्‍के मतदार दुरावले होते, केवळ पाच वर्षांत 162 जागांचा फटका बसला होता. सन 1984 - मध्ये भाजपची दोन कमळं फुलवणाऱ्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्णायक बहुमत मिळालं होतं. त्यानंतर तब्बल 30 वर्षांनी तेव्हा दोन जागा मिळवणाऱ्या पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळालं होतं. पक्षासाठी विक्रम. तरीही भाजपला मिळालेली मते केवळ 31 टक्‍के होती. (कॉंग्रेस एकहाती निवडणूक जिंकायची तो काळ पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा होता. इंदिरा गांधींच्या काळातही विरोधक नावाला असत). भारतीय जनता पक्षाचं सन 2014 च्या वातावरणातही तसं नव्हतं. पक्ष स्वबळावर सत्तेत आला तरीही मतांची टक्‍केवारी उत्तीर्ण होण्यासाठी लागणाऱ्या टक्‍केवारीच्या आत होती. बहुमतातल्या पक्षाला आजवर मिळालेली ही सर्वात कमी मतं होती. तरीही "अंधेरा छटेगा' या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या उद्गारांची आठवण कार्यकर्त्यांना येत होती. भाजपला निर्णायक बहुमत देणाऱ्यांत नवमतदारांचं योगदान खूप मोठं होतं.

"डेमोग्राफिक डिव्हिडंड'चा काळ
भारतासाठी "डेमोग्राफिक डिव्हिडंड'चा काळ सध्या सुरू आहे. मतदारांत तरुणांचं प्रमाण खूप मोठं होतं. 50 वर्षांच्या आतली लोकसंख्या मोठी, त्यातच वय वर्षं 35 च्या आतली मंडळी संख्येनं जास्त. भारतीय राज्यकर्ते उत्पादनक्षम लोकसंख्येला काम पुरवण्यात यशस्वी ठरले नव्हते. हातांना रोजगार या मतदारांची गरज होती. नरेंद्र मोदी यांच्या "अच्छे दिन'मध्ये या वर्गाचा विचार मोठ्या प्रमाणात झाला होता. "चायवाला' ही प्रतिमा संपन्नतेच्या परिघाबाहेर असलेल्या मंडळींना जाम भावली होती. मोदींनी "सामान्य माणूसही कुणीतरी होऊ शकतो' हे स्वप्न समोर आणलं होतं. सत्तेत आल्यावर कौशल्यविकास या खात्यावर सर्वाधिक भर दिला गेला होता. तरुणांची गरज रोजगार ही होती. मोदी ती गरज भागवतील, या विश्वासानं "अब की बार, मोदी सरकार' ही घोषणा उचलली गेली. प्रतिसाद मिळाला, भाजप सत्तेत आला. रिकाम्या हातांची गरज भागवली गेली नाही, तसतशी ती मनंही रिकामी होत गेली. प्रतिस्पर्धी कॉंग्रेस मोदींच्या यशाचं विश्‍लेषण करता करता तरुणांनी दिलेल्या कौलाचं कारण समजू शकली होती. रोजगाराच्या आघाडीवर मोदी सरकार फारसं यश मिळवू शकलेलं नाही, हे सल्लागारांनी अचूक हेरलं होतं. सन 2017 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसनं हा मुद्दा अचूक पुढं आणला. हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी अशा अस्वस्थ तरुणांना पुढं करण्यात आलं. बेरोजगारीला जातीय सबटेक्‍स्ट दिला गेला. मंडलीकरणाचा अनुभव गाठीशी होता. पटेलांच्या आंदोलनाला आडून हवा मिळत राहिली. गुजरातेत भाजपनं सत्ता तर राखली; पण पप्पू ठरवल्या गेलेल्या राहुल गांधी यांनी स्पर्धेत स्वत:साठी जागा तयार केली. काडी पहेलवानाशी लढाई आहे, असं वाटत होतं कॉंग्रेसमुक्‍तीची भाषा बोलणाऱ्यांना; पण पहेलवानानं लक्ष नसताना बऱ्याच जोर-बैठका मारल्या होत्या. टॉनिक घेतल्याचं सिद्ध झालं होतं. हे टॉनिक समोरच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या कर्तृत्वापेक्षाही अपेक्षाभंगाचं होतं, बेरोजगारीनं नव्या नेतृत्वाला जन्म दिला होता. जागतिक स्तरावरही कामाचा शोध विलापस्वरूपात व्यक्‍त होत होताच. विस्थापितांच्या फौजा युरोपात या देशातून त्या देशात शिरत होत्या. ट्रम्पमहाशयांनी भारतीय तसेच सर्व विदेशींच्या प्रवेशावर बंधनं घालण्याची भाषा सुरू केली होतीच. गुजरातेत या ग्लोबल घटनेचे लोकल परिणाम दिसत होते. नोटाबंदी, जीएसटी हे रोषाचे विषय होतेच. सलग चौथ्यांदा विजयी होणं सोपं नसतं; पण ते भाजपनं गुजरातेत साधलं. अध्यक्ष अमित शहा यांचं कौशल्य हे त्यामागचं कारण. मात्र, लोकमानसाचा लंबक भाजपकडून सरकू लागला होता. बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांनी एकत्र येऊन विधानसभेत भाजपला पराभूत केलं होतंच. छोट्याशा दिल्लीत बाहेरून आलेल्या गरिबांना सवलती देणारी आम आदमी पार्टीची (आप) चळवळ सत्तेत होती. सन 2014 पेक्षा परिस्थिती बदलली होती, बदलली आहे. विद्यापीठात "भारत के टुकडे' करण्याची आगळीक करणाऱ्यांचं युवावस्थेतलं वेगळेपण समजून न घेता कॅम्पसमध्ये पोलिस पाठवले गेले होते. राष्ट्रविरोधी घोषणा सर्वथैव चुकीच्या होत्या; पण अशा भणंग मनांना हाताळण्याची पद्धत दंडुक्‍याची नसावी याचा विसर पडला होता. तरुण सरकारबद्दल निराश होऊ लागले होते, आजही ते रुसलेले आहेत काय अशी शंका भाजपला आहेच. नवमतदारांना आपलंसं करण्यासाठी मध्य प्रदेशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्वच्छ तरुण चेहरे द्या, असा प्रस्ताव ठेवला गेला होता; पण प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. तिथं पंधरा वर्षांच्या राज्यानंतर पराभव पत्करावा लागला खरा; पण तो निसटता आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप यांतलं अंतर फार कमी आहे. (राजस्थानातही लढत कॉंग्रेसकडं झुकणारी एकतर्फी झाली नाही). पंधरा वर्षं सत्तेत असतानाही निसरडा पराभव स्वीकारावा लागणं हे लोकसभेचा सामना अधिक रंगतदार करणारं ठरणार आहे.

ऑपोझिशन इन्डेक्‍स युनिटी
निवडणूक जिंकण्यासाठी सन 2014 मध्ये भाजपची मदार होती सोशल मीडियावर, ते तंत्र अन्य पक्षांनीही आता चांगलंच आत्मसात केलं आहे. हजारो अकाउंट्‌स तयार आहेत. ट्रोलर्सच्या फौजांची संख्या प्रचंड आहे. महाभारतातल्या अक्षौहिणी आकड्याची आठवण करून देणारी! मोदी तेजीत आहेत; पण राहुलही मागं नाहीत. एकेकाळी मोदींबद्दल ब्र उच्चारलेला सोशल मीडियावर चालत नसे. आज चित्र पालटलेलं आहे. "डिजिटल प्लॅटफॉर्म' तंत्रस्नेही मोदींना प्रिय; पण त्यांच्या लाडक्‍या प्रांतात आज सगळ्याच नेत्यांनी स्वत:साठी जागा केली आहे. अशा लेव्हल प्लेईंग फील्डमध्ये भाजपचा गेमप्लॅन आहे तरी काय आहे, याबाबत मीडियापंडित बुचकळ्यात पडले आहेत. डाव्या फौजा उजव्यांच्या माघारीनं आनंदात आहेत, त्यामुळे उजवे भक्‍त चरफडत आहेत; पण भाजपचा खरा नियोजित खेळ वेगळाच आहे. नाही, ईव्हीएमवरचा जोर अशा आडदाराच्या अवजाराचं नाही हे प्रकरण. ही आहे दुहेरी व्यूहबांधणी. मोदी-शहा अत्यंत हुशार आहेत. "अच्छे दिन'चं हाड गळ्यात अडकलं म्हणून हार मानणारे ते नाहीत. सन 2019 मध्ये 10 कोटी नवमतदार पुन्हा रिंगणात आले आहेत. (या हातांसाठी दरवर्षी एक कोटी रोजगार हवेत, असं आरबीआयचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन सांगतात, तर मोदीसमर्थक अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला म्हणतात ः 50 लाख. आकडे मती गुंग करणारे आहेत. लोकसंख्येनं हाती दिलेलं भांडवल कुठल्या ना कुठल्या उद्योगात गुंतवणं गरजेचं आहे). त्यांची पाटी कोरी आहे. या नवमतदारांना आपलंसं करण्याच्या योजना आकार घेत आहेत. पुन्हा प्रखर राष्ट्रवादाचं स्वप्न दाखवणं हा आहे त्यातला प्लॅन एक. तो प्रत्यक्षात आणतानाच दुसरा महत्त्वाचा प्लॅन आहे तो लाभार्थी जनतेला मतदानास प्रोत्साहन देण्याचा. ही आपली हक्‍काची मतपेढी आहे, ती मतदानकेंद्रापर्यंत गेली पाहिजे, याकडं भाजप कार्यकर्ते लक्ष देणार आहेत. मोदीसरकारच्या विविध योजनांचे लाभार्थी आहेत 36 कोटी. त्यांचे मेळावे ठिकठिकाणी आयोजित होता आहेत, त्यातल्या 50 टक्‍के मंडळींनी मतदान भाजपला केलं तरी तो आकडा गेल्या वेळी मिळालेल्या 17 कोटींपेक्षा जास्त असेल. प्लॅन -1 मधली काही मतं आणि प्लॅन-2 मधली अर्धी संख्या मिळून जिंकण्याची भाजपची मनीषा आहे. "आज आम्ही सोशल मीडियावर भर देणार नाही, ते विरोधाचं माध्यम आहे,' असं भाजपचे बॅकरूमबॉईज सांगतात. "लाभार्थी संवाद', "नमो', "उन्नत भारत' अशी कितीतरी ऍप्स आज गेल्या वेळचं मतदारांना प्रेरित करण्याचं काम वेगळ्या पद्धतीनं करत आहेत. 30 टक्‍के मतं बहुतांश मतदारसंघांत जिंकून देण्याची बेगमी करतात, असा कयास भाजपनेते आत्मविश्वासानं व्यक्‍त करतात. तेवढी मतं मिळवायची आहेत, ते होईल, असा विश्‍वास या मंडळींमध्ये आहे. "बूथप्रमुख', "पन्नाप्रमुख' या रचना इतक्‍या प्रभावीपणे तयार झाल्या आहेत की भाजपचा समर्थक मतदार काय विचार करतो आहे, तो बाहेर पडला काय, याची चोख माहिती मिळणार आहे. निरुत्साह दिसलाच तर तो आधीच दूर करण्याची अभियानं सुरू आहेत. त्याची सोय उत्तम आहे, असं म्हणतात. प्रत्येक राज्यात स्थापन करण्यात आलेली वॉर रूम या कामाकडं लक्ष ठेवून आहे. पक्षकार्यालयात नोंद करण्यात आलेला कार्यकर्ता त्या त्या परिसरातल्या जनतेच्या सुख-दु:खाची काळजी घेतो आहे. लक्ष्य ठरवलेला गट कमळाचं बटण दाबेल असा दावा ही मंडळी छातीठोकपणे करत आहेत. दुसरीकडं, कॉंग्रेस भलतीच उत्साहात आहे. बूथपातळीवर त्यांचंही लक्ष आहे. आपण 44 जागांवर फेकलो गेलो हे ते जाणतात. भाजपकडं 30 टक्‍के मतं जातील या गृहीतकावर आधारलेलं त्यांचं पुढचं गणित आहे ते 70 टक्‍के मतं एकत्र आणण्याचं. यालाच आजकाल "ऑपोझिशन इन्डेक्‍स युनिटी' असं माध्यमं म्हणतात.

भाकिताकडं दुर्लक्ष परवडणार नाही
आता नितीशकुमार पुन्हा उजवीकडं गेले असले तरी बिहारमध्ये कॉंग्रेसनं छोट्या भावाची भूमिका घेत यादवांना जनता दलात संयुक्‍त केलं होतं. दक्षिणेत कुठंही भाजप नाही. उत्तर प्रदेशात जागा 80, तिथं समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष यांच्याशी गुफ्तगू सुरू आहे. सन 2009 मध्ये जयललितांच्या
ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमनं (एआयएडीएमके) गेलाबाजार 37 जागा जिंकल्या. जयललिता आता नाहीत. तमिळनाडूत प्रत्येक निवडणुकीत दुसरा पक्ष जिंकतो. ही "एक्‍झिट डोअर पॉलिसी' ध्यानात ठेवत विरोधातल्या डीएमकेशी कॉंग्रेसनं सूत जुळवलं आहे. स्टॅलिन हे "राहुल यांना राज्याभिषेक होईल' अशी घोषणा करणारे पहिले. चंद्राबाबू हे एनडीएच्या बाहेर पडले आहेत आणि कॉंग्रेससमवेत आहेत. त्यांनी सन 2009 मध्ये 16 मतदारसंघ काबीज केले होते. ममता बॅनर्जी म्हणजे बंगालची वाघीण. त्यांच्याकडे सन 2009 च्या कौलानुसार 16 जागा आहेत. शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे राममंदिर बांधण्यासाठी सरसावत असले तरी ते चौकीदाराला - राहुल यांची री ओढत - चोर ठरवत आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांचं सामर्थ्य आणि जनतेशी तसंच सर्वपक्षीय नेत्यांशी त्यांचा असलेला संपर्क उपयोगात आणण्यासाठी राहुल त्यांना वारंवार भेटत आहेत. निवडणूक-भाकितात कायम नेत्रदीपक कामगिरी नोंदवणाऱ्या अभ्यासू योगेंद्र यादव यांची मांडणीही सध्या गाजते आहे. दिल्ली-हरयाना-बिहार-झारखंड-उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड-हिमाचल-राजस्थान-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड या हिंदीभाषक राज्यांत असलेल्या लोकसभेच्या 226 जागांपैकी सन 2014 मध्ये भाजपनं 191 जागा जिंकल्या, ती संख्या 100 नं खाली येईल, असं यादव म्हणतात. हिंदीभाषक पट्ट्यात जेव्हा जेव्हा भाजप 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक जागा जिंकतो तेव्हाच सत्तेत येतो, असंही यादव लक्षात आणून देतात. तो आकडा अर्ध्यावर म्हणजे 113 वर नव्हे, तर 91 वर घसरेल असं भाकीत सांगतं. तसं झालं तर खेळ संपेल. मात्र, जिंकलेल्या या जागांवर भाजपचं मताधिक्‍य प्रचंड होतं. या जागा गमावण्याएवढी वाईट कामगिरी मोदी सरकारनं निश्‍चितच केलेली नाही, असं "सीएसडीएस लोकनीती' या यादवांच्या मातृसंस्थेतले अन्य संख्याशास्त्री म्हणतात. अर्थात छत्तीसगडचे निकाल हे दाखवतात. राज्याच्या स्थापनेपासून आघाडी घेण्याचे प्रयत्न होत तिथल्या मतांची टक्‍केवारी भाजपसाठी 10 टक्‍क्‍यांनी खाली आली आहे. यादवांच्या भाकिताकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हिंदीभाषक प्रदेशात असा फटका बसलाच तर सावधगिरी हवी, या भावनेनं अमित शहा ईशान्य, दक्षिण इकडं लक्ष देत आहेतच. या अहिंदी भागातल्या 206 मतदारसंघांपैकी भाजपनं गेल्या वेळी जेमतेम 31 जिंकले होते, तिथं वाढून वाढून जागा किती वाढणार, असा भाजपविरोधकांचा सवाल आहे. मोदींनी "जे राहिलं त्यासाठी पुन्हा संधी द्या' असं म्हटलं तर वातावरण फिरेल, असं मानणारा मोठा वर्ग आहे.

त्यात नोकरशहा आहेत, नोकरदार आहेत. एकूणच सॉफ्ट हिंदुत्वाला आपलं मानणारे मध्यमवर्गीय या गटात आहेत. "मोदी हे अवतारी पुरुष आहेत,' असं मानणारा हा वर्ग आहे. तो कायम समवेत राहावा यासाठी आता चर्चासत्रं सुरू होतील. सन 2014 मध्ये संघपरिवारानं शांतपणे मदत केली होती. सांगावे गेले होते. या वेळी राममंदिरामुळं वातावरण कसं असेल ते दिसेल.
सिंहासन काबीज करायचं घोडामैदान जवळच आहे.

निवडणूक की जनतेचं अपेक्षायुद्ध?
अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल करणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या किल्ल्या हातात असण्याचं महत्त्व कॉंग्रेसला ज्ञात होतेच. आता ते भारतीय जनता पक्षालाही कळलं आहे. भारतातल्या दीडशे-दोनशे जागांवर प्रभाव असणारे प्रादेशिक पक्षही हे महत्त्व जाणून आहेत. या पक्षांना/आघाड्यांना सल्ला देणाऱ्या, डेटा विकणाऱ्या, व्यूहरचनांबद्दल मतं मांडणाऱ्या आणि त्यामागून आपापल्या लॉबीची तळी उचलून धरणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ही सुगी आहे. सिंहासनासंबंधीचे सामने दिवसेंदिवस खर्चिक होता आहेत. 543 लोकसभा मतदारसंघांत तीन उमेदवार गंभीरपणे निवडणूक-आखाड्यात उतरले तर किमान पाच कोटी प्रत्येक जण खर्च करणार. हाच खर्च आठ हजार कोटींपर्यंत पोचणारा. सन 2014 च्या निवडणुकीसाठी भाजपनं पांढऱ्या खर्चाचा जो आकडा सादर केला तो होता 714 कोटी. कॉंग्रेसनंही 516 कोटी खर्च झाल्याचं निवडणूक आयोगाला कळवलं होतंच. अधिकृत आकडे ही हिमनगाची टोकं आहेत, हे सुज्ञ जाणतातच. निवडणूक आयोगाचा सन 2009 च्या निवडणुकांवर एक हजार 483 कोटी खर्च झाला होता. त्यात दहा वर्षांनतर दुप्पट नसली तरी किमान 40 टक्‍के वाढ झाली असणार. ज्या देशात एकीकडं पाऊस पडत असताना दुसरीकडं उन्हाळ्याच्या झळा जीव नकोसा करतात त्या विशाल देशातला "डान्स ऑफ डेमॉक्रसी' हा विलक्षण किचकट प्रकार आहे. लोकशाहीचं मूल्य फार मोठं आहे, हे सिद्ध करणारे हे आकडे आहेत. शेतीक्षेत्रातले मतदारसंघ काय करतील ते महत्त्वाचं ठरणार आहे. "मोदी यांनी ग्राहकांकडं लक्ष दिलं, बळीराजाला दिलासा दिला नाही,' असं ग्रामीण क्षेत्रात म्हटलं जातं. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी दिली जाईल, असं मानलं जाई; पण नववर्षाचा मुहूर्त साधून दिलेल्या मुलाखतीत मोदी यांनी "कर्जमाफी हा मार्ग आपल्याला पसंत नाही,' याचे संकेत दिले आहेत. भाजप हा शहरी पक्ष. देशातली शहरं बहुतेक वेळा राष्ट्रीय पक्षाला कौल देतात. भाजपनं शहरे स्मार्ट करण्याची मोहीम हाती घेतली ती अजून "वर्क इन प्रोग्रेस' अशी आहे. शहरी मतदार त्यामुळे नाराज आहे की उज्ज्वल उद्याच्या आश्‍वासनांसाठी "चलो, चलें मोदी के साथ' असं पुन्हा एकदा म्हणणार आहे. या कोट्यवधींच्या देशातल्या मतदारांच्या आकांक्षा भलत्याच जागृत झाल्या आहेत. ते सूर्य-चंद्र सोडून तोंडाला येईल ते मागत आहेत. राजकारणात दुथडी भरून वाहणारा काळा पैसा पब्लिक बघतंय. तळयाकाठी कोरडं उभं राहण्याची शुचिता बहुतांश भारतीय मतदारांनी त्यागली आहे. त्यांना मोफत घरं हवी आहेत. तसे जाहीरनामेच आहेत. मात्र, साड्या हव्या आहेत...कूकर हवा आहे...उच्च मध्यमवर्गीयांची गृहसंकुलंही रंगकामाचा, पाण्याची टाकी बांधणयाचा खर्च उमेदवारांना मागू लागली आहेत. राफेल, ऑगस्टा गैरव्यवहार चघळायला भवताल अच्छा हवा आहे. त्यामुळे नेमेचि येणारी निवडणूक भलतीच इंटरेस्टिंग होण्याची चिन्हं आहेत. तशी प्रत्येकच निवडणूक इंटरेस्टिंग असते म्हणा. प्रत्येक पक्ष आपापल्या कथानकाची संहिता पुढं रेटत असतो. गेल्या वेळी मोदी आणि त्यांचा चमू यात भलताच यशस्वी झाला होता. पियूष पांडे, सॅम बलसारा, प्रसून जोशी दिमतीला होते. लोकांच्या आकांक्षा बदलल्याचं भाजपनं ताडलं होतं. आता सगळेच राजकीय पक्ष शहाणे झालेत. सतरंजी घालणं कार्यकर्त्यांना नकोच आहे. पब्लिकलाही अशा गोष्टी आता मान्य नाहीत. सभेला ट्रॅकनं जाण्याची पद्धत त्यांना अमान्य आहे. जीप नको आहेत, झायलो-इनोव्हा हवी आहे. सभेला झुळझुळीत पांढरी झूल अंथरलेल्या खुर्च्या ही शहरी जनतेची किमान अपेक्षा आहे. आकांक्षांच्या या अपेक्षायुद्धात निवडणुका सापडल्या आहेत. नेमेचि म्हणजे (बहुतेक वेळी) येणाऱ्या निवडणुकांचं कौतुक भलतंच थोर झालं आहे. या प्रचाराला डिजिटल पैलू आहेत. पूर्वी मोदी यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी वापरलेले आभासी पडदे वापरले होते. प्रत्येकाला त्यांची क्रेझ होती. आता "मन की बात'मुळे त्यांच्या भाषणांचं अप्रूप राहिलेलं नाही. राहुल गांधी मात्र खरंच सुधारले आहेत काय ते पाहण्याची उत्सुकता आहे. मायावती या राष्ट्रीय अपील असणाऱ्या अन्य एक नेत्या. "दलित की बेटी' ही प्रतिमा आंबेडकरवादी जनतेला आपलीशी वाटू शकते. देशातले अल्पसंख्याक हिंदुहिताच्या "टेम्पल रन'च्या राजकारणात माध्यमात अव्यक्‍त झाले आहेत. राहुल हे निधर्मी कॉंग्रेसचे नेते; पण ते मंदिरांना भेटी देत असतात, जानवं घालतात आणि दत्तगोत्रीय असल्याचा अभिमानही बाळगतात. आभासी जगानं सुरू केलेले हे खेळ आहेत. सभेच्या गर्दीइतकीच वाहिन्यांच्या प्रेक्षकांची संख्याही महत्त्वाची झाली आहे. घरोघर प्रचार हा पूर्वीचा फंडा. आता फेसबुकवर, इन्स्टाग्रामवर संपर्काची मदार आहे. जगणं बदललं आहे अन्‌ निवडणुकीचं व्याकरणही.
चर्चिल म्हणाले, त्यानुसार लढाई सर्वत्र होणार आहे, "आयडिया ऑफ इंडिया'चं वेगवेगळं चित्र मनात साठवणाऱ्या नेहरूवादी मनात आणि हिंदुत्ववादी घरात. मनांवर अधिराज्य कोण गाजवणार? नरेंद्र दामोदरदास हिराबेन मोदी ? की राहुल राजीव सोनिया गांधी? ते लवकरच कळणार आहे. फेब्रुवारीत त्याबद्दलची सर्वेक्षणं येऊ लागतील.

बा अदब...बा मुलाहिजा...!
"डेटा' या युगाचा मंत्र आहे. कॉंग्रेस "नाही रे' वर्गातल्या मतदारांची मोट बांधत आहे. भाजप लाभार्थ्यांच्या भरवशावर आहे.सिनेनट-नट्या, क्रिकेटपटू हे सारे या खेळात उतरणार आहेत. आजकाल आर्थिक अंगानं चर्चा घडते. जीडीपी किती वाढला...नागरी सुविधा किती झिरपल्या... याचे ताळेबंद सादर केले जातात. माध्यमांची संख्या वाढल्यानं राजकारण्यांवर अंकुश ठेवण्याची संस्कृती रुजू पाहते आहे. गेल्या निवडणुकीत अण्णा हजारे नावाच्या एका साध्या, तप:पूत माणसानं लोकपाल कायदा, माहितीचा अधिकार अशा "नागरिकांची सनद' असलेल्या गोष्टींचा आग्रह धरत तत्कालीन सरकारला जेरीस आणलं होतं. या कायद्यांचं त्यांना अभिप्रेत असलेले स्वरूप अयोग्य असेलही; पण "नागरिकांचं सार्वभौमत्व' हा त्यातला गाभा महत्त्वाचाच आहे. परिपक्‍व लोकशाहीत हे अपरिपक्‍व आंदोलन सत्तेतल्यांना होत्याचं नव्हतं करून गेलं होतं. आता पाच वर्षं होतील माध्यमांनी उचलून धरलेल्या त्या घटनेला. "न खाऊंगा, न खाने दूँगा' म्हणणारा नेता देशाचा पंतप्रधान झाला, त्यालाही लवकरच पाच वर्षं होतील. खरंच काही बदललंय? जनता सांगणार आहे. कारण "हम "मत'वाले' पुन्हा नव्यानं मतदान करायला बाहेर पडणार आहेत. लोकशाहीच्या थोर उत्सवाचं पर्व 2019 सुरू होत आहे. त्याचे पडसाद सर्वदूर उमटणार आहेत. बा अदब, बा मुलाहिजा... चुनाव होनेवाला है!

Web Title: mrunalini naniwadekar write election article in saptarang

टॅग्स