कारभाऱ्यांना वेध ब्रेव्ह न्यू वर्ल्डचा!

प्रचंड भौगोलिक विस्तार असलेल्या अतिविशाल भारत देशाच्या परंपरेत कमालीचे वैविध्य. कुठल्याशा राज्यात अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला असताना काही राज्ये पाण्याच्या एका थेंबासाठी तरसलेली. अशा विभिन्न परिस्थितीतल्या कारभारी आमदारांना एमआयटी डब्ल्यूएसजीच्या राहुल कराड यांनी पुढाकार घेऊन मुंबईत एकत्र आणले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या आमदारांसमोर असणारी आव्हाने, भेडसावणारे प्रश्न अन्‌ समोर दिसणाऱ्या संधी सारख्याच होत्या. तब्बल अडीच हजार कारभाऱ्यांना नेमके काय वाटत होते, त्याचा हा वृत्तांत....

संपूर्ण भारतातून तब्बल अडीच हजार आमदार एनएलसी २०२३ नॅशनल लेजिस्लेटिव्ह कॉन्फरन्स म्हणजेच राष्ट्रीय आमदार परिषदेत सहभागी झाले. त्यांच्या रूपाने मुंबईत जिओ वर्ल्ड सेंटरच्या नव्या अलिशान इमारतीत मिनीभारतच एकत्र आला होता.

महिलांची संख्याही लक्षणीय होती. आपापले नेतृत्व अधिक प्रभावी करण्यासाठी शिकायची इच्छा जवळपास प्रत्येक आमदाराच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होती. मुंबईचे आकर्षण संवादात तरी प्रतिबिंबित होत नव्हते, आस दिसत होती ती स्पर्धात्मक राजकारणात नवे काहीतरी करून दाखवायची.

जीवघेण्या सत्तास्पर्धेत टिकून रहाणे कठीण आहे, याचे भान होते; पण त्या ओझ्याखाली दबण्याऐवजी जनतेच्या प्रश्नांना भिडून त्यांची सोडवणूक करणे गरजेचे असल्याचे प्रत्येकाच्या बोलण्यात डोकावत होते. दिल्लीतल्या आपमधून निवडून आलेले आमदार असोत, बिहारमधल्या जनता दलातले असोत किंवा उत्तर प्रदेशातल्या भाजपचे : इच्छा-आकांक्षा सारख्याच होत्या; अन्‌ शिकण्याची आस स्पष्ट दिसत होती.

मतदारसंघात कामे कशी करावीत, यापासून तर आध्यात्मिक साधना कशी गरजेची आहे, हे सांगणारी विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. सर्व सत्रांना मिळणारा प्रतिसाद थक्क करणारा होता. बसायला जागा नाही, मंत्री संत्री उभे राहून ऐकताहेत, अशीही काही सत्रे झाली.

या परिषदेला हजर झालेल्या भारताच्या कारभाऱ्यांचा कानोसा घेतला तर जे जाणवले ते म्हणजे विकसनशील देश या अवस्थेतून विकसित राष्ट्र या एलिट क्लबमध्ये जाण्याची आत्मीय इच्छा. ही आकांक्षा तीव्र आहेच; पण त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी आवश्यक ते करण्याची सर्वपक्षीय आमदारांची तयारी आहे.

विधानसभा क्षेत्रातले पाणी व्यवस्थापन, पीक पद्धतीतले बदल याबद्दलचे नवे तंत्रज्ञान ग्रामीण भागातल्या लोकप्रितिनिधींना समजून घ्यायचे होते, तर शहरी भागाला सांडपाण्याचे रिसायकलिंग, मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे तंत्र याबद्दल अत्याधुनिक माहिती मिळवून घ्यायची होती. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर, मशीन लर्निंगचा उपयोग अशा अनेक विषयांबद्दलची उत्सुकता थक्क करणारी होती.

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर आणि अनिल शर्मा यांनी भारतातल्या लोकोपयोगी स्टार्ट अप्सची माहिती देणारे प्रदर्शन आयोजित केले होते. त्या प्रदर्शनाचा ओझरता आढावा घेऊन या उपक्रमांची पुस्तिका जवळपास प्रत्येक आमदाराने आवर्जून मागून घेतली. कदाचित बॅक ऑफिस आणि स्वीय सहायकांच्या माध्यमातून या संस्थांशी संपर्क साधणे आमदारांच्या मनात असावे. जनतेच्या भल्याशी बांधिलकी जाणवत होती, हे निश्चित.

आमदार जागरूक आहेत, काम करायला उत्सुक आहेत, तर मग माशी कुठे शिंकते आहे? संसदेच्या कामकाजाचे दिवस कमी का झाले आहेत? कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रियेतले योगदान हे विधानसभांचे सर्वाधिक महत्त्वाचे काम. त्याबाबत नेमके काय होतेय? पीठासीन अधिकाऱ्यांची परिषद बहुतेक दरवर्षी आयोजित होते.

राष्ट्रकुल मंडळातर्फे या परिषदा आयोजित केल्या जातात. सभागृहाचे कामकाज किमान १०० दिवस चालावे, असा ठराव पारित केला गेला होता. त्याचा उल्लेख होताच आमदारांनी कामकाजाचा अवधी आणि गुणवत्ता वाढणे गरजेचे असल्याचे सांगितले; पण मतदारसंघाला वेळ देणे गरजेचे असते. त्यामुळे १०० दिवसांचा कालावधी जरा जास्त असल्याचेही स्पष्ट मत नोंदवले गेले.

राज्यसभेचे उपप्रमुख हरिवंश यांनी स्वातंत्र्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा संसदेने काही ठराव केले होते, याचे स्मरण करून दिले. शून्य प्रहरानंतरचा प्रश्नोत्तराचा तास कधीही रद्द होणार नाही, खासदार आमदार वेलमध्ये जाणार नाहीत, असे ठराव केले होते, मात्र ते प्रत्यक्षात का येत नाही, याचा विचार करण्याची गरजही त्यांनी उपस्थितांच्या लक्षात आणून दिली.

माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी मतदारसंघातले काम हाच हमखास विजयाचा मार्ग आहे, असा गुरुमंत्र दिला. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला तसेच माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील, मीरा कुमार आणि सुमित्रा महाजन यांनी कामकाजाचे महत्त्व तळमळीने समजावून सांगितले. गोंधळी होऊ नका, तर कारभारी व्हा, असे प्रत्येकाचे कळकळीचे आवाहन होते.

प्रचंड भौगोलिक विस्तार असलेल्या देशाच्या परंपरेत कमालीचे वैविध्य, समस्या वेगळ्याच. कुठल्याशा राज्यात अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला असताना काही राज्ये पाण्याच्या एका थेंबासाठी तरसलेली.

उत्तर प्रदेश, गुजरातसारख्या प्रदेशात भाजपचा एकछत्री अंमल; तर तमिळनाडू, आंध्र येथे भाजपचे अस्तित्व जेमतेम नावापुरते. अशा विभिन्न परिस्थितीतल्या राज्यांमधली कारभारी मंडळी एकत्र येण्याचे प्रसंग फार दुर्मिळ. एमआयटी डब्ल्यूएसजीच्या राहुल कराड यांनी पुढाकार घेऊन भारताच्या प्रत्येक राज्यातले कारभारी आमदार मुंबईत एकत्र आणले.

विधानसभा आणि विधान परिषद अध्यक्षांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक बैठका तर होत असतात; पण आमदारांनी एका परिषदेसाठी तीन दिवस एकत्र येण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता. भविष्याशी मैत्री करण्याचा मार्ग हा तंत्रस्नेही लोकसंपर्काचा आहे, हे प्रत्येकाला कळत होते.

मतदारांना काम करणारे लोकप्रतिनिधी हवे असतात. रस्ते, पाणी, वीज हे प्रारंभिक प्रश्न आजही प्राधान्यक्रमावर असतात; पण भारतीय लोकमानसाचे ‘ये दिल मांगे मोअर’ झाले आहे, याची जाणीव या आमदारांना होती. सौरभ श्रीवास्तव हे वाराणशीचे आमदार.

या मतदारसंघावर त्यांचे वर्चस्व. वडील, आई हा मतदारसंघ सतत जिंकत. आता सौरभ. ते सांगत होते मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करायला सतत सक्रिय राहावे लागते. आता तंत्रज्ञानाचा वापर करणेही आवश्यक वाटते आहे.

बहुतांश आमदारांनी निवडणुकीच्या अपेक्षित निकालांसाठी वॉर रूम तयार केल्या आहेतच; पण धर्म आणि जातीची समीकरणे लक्षात घेऊन सोशल मीडिया मोहीम चालवणेही गरजेचे मानले जाते आहे. रेल्वे आरक्षण सुविधा, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यालय तर लागतेच; पण भारताच्या ग्रामीण भागाला जगातले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची ओढ लागली आहे.

भारताला लागलेली पुढे जाण्याची आस हे सर्व आमदारांच्या गप्पांतले समान सूत्र होते. जागतिक स्तरावरच्या महामारीने अर्थव्यवस्थेला वेगळे वळण दिले आहे. अशी वेळ पुन्हा न येवो; पण शाश्वत विकास हाच अशा संकटांवर मात करण्याचा एकमेव मार्ग असल्याची कबुलीही दिली जात होती. या विकासाचे मार्ग कसे असतील, त्यासाठी काय करावे लागेल, या उपाययोजना सुचवल्या जाव्यात, अशी अपेक्षाही दिसत होती.

केवळ एका एकत्रीकरणावर राहुल विश्वनाथ कराड समाधान मानायला तयार नाहीत. पुढची दुसरी परिषद लगेच आयोजित होणार आहे. कर्नाटक आणि गोवा या दोन्ही राज्यांत यासाठी लागलेली अहमहमिका बरेच काही सांगणारी होती. अखेर गोव्याला पुढची दुसरी आणि कर्नाटकात तिसरी परिषद होईल, असे घोषित झाले.

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी या आयोजनात रस घेतला होता. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनीही साथ दिली. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नियोजनातही मदत केली; मात्र महाराष्ट्रातल्या आमदारांची उपस्थिती नगण्य होती. गोव्याच्या दुसऱ्या परिषदेत ही उपस्थिती वाढेल, अशी आशा.

भारतभरातील मंडळींना जोडणारे महत्त्वाचे दुवे म्हणजे अध्यात्म चिंतन आणि भारतीय राज्यघटना. राष्ट्रीय आमदार परिषदेने हे प्रवाह लक्षात घेतले होते. भारताचा महत्तम साधारण गुणाकार करून जनतेशी संपर्क साधायचा असेल, तर आमदार सर्वात महत्त्वाचे.

एका गैरसरकारी संस्थेने एमआयटी डब्ल्यूएसजीने याबाबत घेतलेला पुढाकार हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. सत्ता कुणाचीही असो, भारत बदलतोय. प्रत्येक राज्याची रीत वेगळी, प्रथा-परंपरा वेगळ्या, राजकीय चरित्र आणि चारित्र्य वेगळे; पण एकत्र आल्यावर कास्ट, कॅश या परवलीच्या शब्दांना दूर ठेवून काही तरी उभे करण्याचा विचार होतोय, हे तसे आशादायक आहे.

मुंबई डिक्लेरेशन

भारतातल्या या पहिल्यावहिल्या आमदार परिषदेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेला स्मरून भ्रष्टाचार, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, जात्यंध राजकारण या विषवल्लींपासून दूर राहण्याचा संकल्प करण्यात आला. भारताच्या सांस्कृतिक मूल्यांचे संवर्धन करीत आगामी काळात लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्याची प्रतिज्ञा करण्यात आली.

गोव्याच्या भूमीत हा संकल्प पुन्हा एकदा स्मरला जाईल. आमदारांचा व्यवहार खरेच स्वच्छ होईल काय? बोलायचे एक अन्‌ करायचे भलतेच, या दोगलेपणातून लोकप्रतिनिधी बाहेर पडतील काय? या संदर्भातला ठराव एकमताने पारित तर करण्यात आला आहे. आमदारांनी खरेच ‘बोले तैसे केले’ तर भारत लवकर बदलेल.