पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा या वेळचा अमेरिका दौरा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा होता. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी आल्यानंतर ते पहिल्यांदाच भेटत होते. मधल्या कळात ट्रम्प यांनी इतक्या घोषणा करून ठेवल्या आहेत ज्यातून अमेरिकेतील अंतर्गत व्यवस्था आणि जागतिक व्यापार-राजकारण आणि व्यूहात्मक रचनेचे व्यापक बदलांचे नगारे वाजू लागले आहेत.
मोदी आणि ट्रम्प यांनी एकमेकांची स्तुती करण्यात कधीच कुचराई केलेली नाही. यापूर्वी ‘नमस्ते ट्रम्प’ आणि ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमांतून ते दिसलं होतं. या वेळी ट्रम्प यांची कारकीर्द अमेरिकेच्या धोरणाची दिशा बदलणारी ठरते आहे. ट्रम्प यांना दीर्घकालीन व्यूहात्मक रचनांमध्ये फार रस नाही. त्यांचा भर आज अमेरिकेला काय मिळणार यावर असतो.
साहजिकच हाच न्याय ते भारताला लावणार हे उघड आहे. जगभरातील नेते ट्रम्प याच्या या शैलीशी किती जुळवून घ्यायचं, कुठं सामना करायचा यावर माथेफोड करताहेत. ट्रम्प स्तुती करताना मोदी असोत, शी जिनपिंग असोत की पुतीन किंवा किम जोंग उन, वचने किं दरिद्रता असाच मामला असतो.
तेव्हा गळामिठ्या आणि कौतुक सोहळ्यापेक्षा ते भारताशी व्यूहात्मक भागीदारी आणि व्यापाराच्या आघाडीवर कसा व्यवहार करतात याला अधिक महत्त्व आहे. ट्रम्प यांना खूश ठेवायचे तर अमेरिकेतून खरेदी वाढवली पाहिजे. अमेरिकी मालावरचं आयात शुल्कात ते सौदा शोधणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.
ट्रम्प यांना मोदी भेटत होते तेव्हा भारत काय घेणार आणि अमेरिकेला आपण काय देणार या चौकटीतच दौऱ्याचा आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करावा लागतो. यात अमेरिकेनं देऊ केलं ते घेणं म्हणजे आपली कमाई मानायची, की आपल्या प्राधान्यक्रमातील काही वाट्याला येईल त्याला कमाई म्हणायचं काय, हा मुद्दा आहे.
भारतानं हिंद महासागरातील सुरक्षा व्यवस्थेचं नेतृत्व करावं, मुंबईवरील हल्ल्यातील एक आरोपी तहव्वूर राणाचं प्रत्यार्पण अमेरिका करेल यांसारख्या काही गोष्टी मिळाल्या. बदल्यात एफ ३५ विमानांपासून अनेक गोष्टी अमेरिकेनं देऊ केल्या. त्याची यादी मोठी आहे.
ट्रम्प यांचा सारा रोख अमेरिकेचा कोणत्याही देशासोबतचा व्यापार तोट्याचा असता कामा नये यावर आहे. जिथं असा व्यापार तोटा आहे, त्या देशांनी अमेरिकेचा गैरफायदा घेतला असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. भारत अमेरिकेसोबत व्यापारात नफा असलेला देश आहे. अमेरिकेशी व्यापारात भारताला सुमारे ४३ अब्ज डॉलरचा नफा होतो.
सेवाक्षेत्रातील देवाणघेवाणीत भारताला ६.४७ अब्ज डॉलरचा लाभ होतो. यामुळेच भारताला ‘टेरिफ किंग’ म्हणण्यापर्यंत ट्रम्प यांची मजल गेली होती. असे ट्रम्प त्यांच्यासारखेच अहंमन्य उद्योगपती इलॉन मस्क आणि मोदी यांच्यात झालेल्या चर्चेवर टिपणी करताना भारतात उद्योग करणं फार कठीण असल्याचं जाहीरपणे सांगतात, हे आश्चर्याचं नाही.
मोदी याच्या दौऱ्यातून अमेरिकेसोबतचा व्यापार वाढवणं, दोन देश अधिक जवळ येणं वगैरे राजनयातील शर्करावगुंठित भाषा बाजूल ठेवली, तर ट्रम्प यांचा व्यापार तोटा कमी करायचं उद्दिष्ट साधणारं त्यांनी काय मिळवलं, हा लक्षवेधी मुद्दा. याचं कारण मोदी हे जपान, जॉर्डन आणि इस्रायलच्या प्रमुखांनंतर ट्रम्प यांना भेटलेले चौथे प्रमुख नेते आहेत.
या भेटीतलं डील कसं होतं यावर ट्रम्प यांच्याशी व्यवहार कसा करावा लागेल, याचा एक अंदाज जगभर घेतला जात होता. मोदी अमेरिकेत जात असतानाच ट्रम्प यांनी जगातील सर्व देशांसोबत व्यापारात बरोबरीची (रिसिप्रोकल) कररचना लागू करण्याचा बॉम्बगोळा टाकला होता. याचे खुद्द अमेरिकेतच महागाईवाढीपासून अनेक परिणाम होतील पण अन्य देशांतील अर्थव्यवस्थांवर विपरीत परिणाम होतील हे स्पष्ट आहे.
भारतातून होणाऱ्या सर्व आयातीवर अमेरिकेनं असा जशास तशा कराचा पवित्रा घेतला, तर आपल्या निर्यातीपुढं मोठंच प्रश्नचिन्ह तयार होईल. या स्थितीत दौऱ्यातून ट्रम्प यांच्या या पवित्र्याला कसं उत्तर दिलं जात हे महत्त्वाचं होतं. बाकी बेकायदा स्थलांतरितांना बेड्या घालून परत पाठवण्यात ट्रम्प तडजोड करणार नाहीत, हे स्पष्ट झालंच आहे.
शस्त्रांचा व्यापार हे अमेरिकी धोरणाचे नेहमीच एक प्रमुख अंग राहिले आहे. भारतात सत्ता कोणाचीही असली, तरी व्यूहात्मक स्वायत्तता हे तत्त्व कायम ठेवलं आहे. लष्करी सामग्री खरेदीतून कोणत्याही एका गटाशी व्यूहात्मक तडजोडींची बांधिलकी येऊ नये हे त्याचं सूत्र. रशियानं भारताची लष्करी सामग्रीची गरज भागवाताना ही मुभा कायम ठेवली.
अलीकडं लष्करी साहित्यासाठी आपलं अमेरिकेवरील अवलंबन वाढतं आहे. साहजिकच रशियाचा यातील वाटा घटत आहे. अमेरिकेला भारतासोबतच्या व्यापार संतुलनात अमेरिकी शस्त्रसामग्रीची विक्री वाढवायची आहेच शिवाय यातलं रशियावरचं भारताचं अवलंबन कमी करत तिथं अमेरिकेला जागा घ्यायची आहे.
ट्रम्प यांनी या दिशेनं काही ठोस पावलं या दौऱ्यात टाकली. मुद्दा जे लागणार ते आपल्या सोयीनुसार घ्यायचं की कोणी देश देऊ करतो म्हणून घ्यायचं. भारतानं फ्रान्ससोबत राफेल खरेदीचा व्यवहार केला आहे त्याच्या पुढच्या टप्प्यांसाठी चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेआधी मोदी फ्रान्सला गेले होते. फ्रान्सच्या अणुभट्ट्या घेण्यावरही चर्चा सुरू आहे.
म्हणजेच जे आधी इतरांकडून घ्यायचं ठरलं ते आता अमेरिकेकडून घ्यायचं का, असा प्रश्न असेल. एफ-३५ च्या स्पर्धेत रशियन एसयू-५७ ही विमानं आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते भारताची गरज पाहता एफ-३५ वर होणारा खर्च, त्यासाठी सातत्यानं करावा लागणारा देखभालीचा खर्च रशियन विमानांहून कितीतरी अधिक असेल. अर्थात हे सारं जमेला धरून काय घ्यावं हे लष्करातील नेतृत्वानं सुचवायचं असतं.
ट्रम्प यांनी तर त्यांची विमानं देऊ केली आहेत. आता याच एफ-३५ विमानांना इलॉन मस्क भंगार आणि कालबाह्य म्हणतात. तीच ट्रम्प इतरांना खपवू पाहतात. एकूण अमेरिकेत सर्वोच्च पातळीवर आनंदीआनंद आहे आणि तो गोड मानून घेणं एवढंच इतरांच्या हाती आहे. एकदा असं गोड मानायचं ठरवलं, की अमेरिका त्यांची हत्यारं देऊ करते, हाच मास्टरस्ट्रोकही ठरवता येतो. अजून प्रस्तावाच्या पातळीवर असलेल्या या खरेदीच्या आधारावर हवाई वर्चस्वाच्या बातम्या चालवता येतात.
संरक्षणाच्या क्षेत्रात १० वर्षांचां सहकार्य करार करायचं ठरतं आहे. तसं २०३० पर्यंत उभय देशांत व्यापार ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत जावा म्हणजे सध्याच्या अडीच पट अधिक वाढावा अशी अपेक्षा आहे. तसं करताना त्याचा तोल भारताच्या बाजूनं असू नये, यावर ट्रम्प प्रशासनाचा कटाक्ष आहे. त्यासाठी एक व्यापार करार याचवर्षी अपेक्षित आहे.
अमेरिका आंबे आणि डाळिंब खरेदीसाठी पुढाकार घेत असल्याचं भारतानं स्वागत केलं. ट्रम्प यांची चिंता लक्षात घेत अर्थसंकल्पात महागड्या मोटरसायकल, धातू, फ्रोझन फिश पेस्ट यांसारख्या वस्तूंवरील कर भारतानं कमी केला. आधीच बदकांच्या मांसावरील कर कमी केला होता. मोदी यांच्या दौऱ्यापूर्वी बर्बन नावाच्या विशिष्ट अमेरिकी मद्यावरचा आयात कर १०० टक्क्यांनी कमी केला होता. त्याचं ट्रम्प यांनी स्वागत केलं.
व्यापार संतुलन साधण्याचा भाग म्हणून ट्रम्प यांनी पुढं ठेवलेला आणखी एक प्रस्ताव आहे, तो अमेरिकेकडून भारतानं क्रूड तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करावा. ट्रम्प या एकाच खेळीत दोन हेतू साधू पाहताहेत. एकतर युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका आणि पाश्चात्त्यांच्या नाराजीकडं दुर्लक्ष करत भारतानं रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त तेल घेतलं.
एका टप्प्यावर हे प्रमाण एकूण गरजेच्या ४० टक्के इतकं वाढलं होतं. दुसरीकडं अमेरिका तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनात जगातील अग्रेसर देश बनला आहे. तरीही धोरण म्हणून हा देश पश्चिम आशियातून खरेदी करतच असतो. आता या शिल्लक साठ्याला गिऱ्हाईक तर हवंच. तर हा भार भारतानं उचलावा असा हा प्रस्ताव. यातून अमेरिका लवकरच भारताचा सर्वांत मोठा ऊर्जा पुरवठादार होईल.
हा व्यवहार रशियासाठी संवेदनशील असेलच पण अमेरिकेहून तेल आणणं पश्चिम आशियातून आणण्यापेक्षा महागडं असेल. प्रत्येक ठिकाणच्या तेल आणि वायूची गुणवत्ता निराळी असते. त्यासाठी शुद्धीकरण यंत्रणातही काही बदल करावे लागतात, या सगळ्याचा खर्च वाढेल. अमेरिकेनं तेल काहीसं स्वस्त दिलं तरी प्रत्यक्षात हा सौदा महागडा ठरू शकतो. नैसर्गिक वायू मात्र तुलनेत स्वस्त मिळू शकतो.
दौऱ्यातून तूर्त साधलं असेल ते बरोबरीच्या करातून सुटका. जागतिक व्यापार संघटनेच्या आकड्यांनुसार अमेरिकेचा सरासरी आयात कर आहे तीन टक्क्यांच्या आत, भारताचा १२ टक्क्यांवर. अमेरिकेशी व्यापारात रिसिप्रोकल टेरिफनं भलत्याच उलथापालथी घडवल्या असत्या. पोस्ट डेटेड संतुलनाच्या स्वप्नावर ते टळलं पण ट्रम्प आणि त्यांचे विक्षिप्त सहकारी ते स्वप्नाचा पाठपुरावा तर करत राहतील.
थोडक्यात अमेरिकेसोबत व्यवहारात हे दिले - हे घेतले असा काळ आला आहे. ट्रम्प यांच्यातील डीलमेकर - सौदागर कसा वागेल याची ही झलक आहे. इतकं सगळं भारताला खपवण्याची संधी तयार केल्यानंतर ट्रम्प सांगत होते, वाटाघाटी करण्यात तर मोदीच अधिक तरबेज आहेत, त्यांच्याशी याबबातीत स्पर्धाच होऊ शकत नाही. याला म्हणतात मुरलेल्या डीलरची पक्की व्यापरी वृत्ती. तरीही याला कौतुक म्हणायचं असेल, तर भ्रम याहून वेगळा काय असू शकतो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.