उत्तर - दक्षिण ताणाचं नवं निमित्त

देशातील लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना २०२६ मध्ये करावी लागणार आहे. अशी फेररचना करावी की नाही, केली तर त्याचे निकष काय असावेत, लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ ही मूळ कल्पना असल्यानं ज्या राज्यांनी कुटुंब कल्याण आणि लोकसंख्या नियंत्रणात भरीव कामगिरी केली, त्यांचं लोकसभेतील प्रतिनिधित्व घटेल, अशी शिक्षा त्यासाठी द्यायची का, असे अनेक प्रश्न गेली पाच दशकं विचारले जातात म्हणून प्रत्येक वेळी फेररचेनचं काम आणखी पुढे ढकलत नेण्याकडंच कल असतो.

खरंतर मतदारसंघ फेररचना प्रत्येक जनगणनेनंतर व्हायला हवी अशी तरतूद आहे. मात्र दक्षिण भारतातील राज्यांच्या विरोधामुळं ती प्रत्यक्षात आली नाही. आता तर जनगणनाही झालेली नाही, अशा स्थितीत मतदारसंघ फेररचनेचं काम पुढं ढकला आणि पुढची तीस वर्षे अस्तित्वात असलेली रचना कायम ठेवा, या मागणीसाठी दक्षिणेतील राज्यं आक्रमक झाली आहेत.

त्यातच नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार त्रैभाषिक सूत्रात हिंदीचा समावेश असल्यानं भर पडली आहे. तमिळनाडूसारख्या राज्यात हे हिंदीचं आक्रमण मान्य नाही, अशी भूमिका घेत शैक्षणिक धोरणच राज्यात न स्वीकारण्याचा पवित्रा घेतला आहे. सहकारी संघराज्यवादाचा पुकारा करणाऱ्या केंद्र सरकारपुढं दक्षिणेतील राज्यांनी या निमित्तानं एक मोठं आव्हान आणून ठेवलं आहे.

या वादातील राजकीय रंग न लपणारा आहे. दक्षिण भारतातील राज्यं खास करून तमिळनाडू आणि उत्तर भारतातील प्रभावी राजकीय पक्ष यांच्यात एक ताण प्रदीर्घ काळ आहे. भारतात कॉँग्रेसचं राजकीयदृष्ट्या संपूर्ण वर्चस्व असल्याच्या काळातही कॉँग्रेसला दक्षिण भारतातूनच आव्हान दिलं गेलं आणि तमिळनाडूतून कॉँग्रेसची सत्ता गेली, ती तिथल्या स्थानिक भावनांच्या लाटेवर स्वार झालेल्या द्रमुकच्या राजकारणातून. द्रविड अस्मिता हे तमिळ राजकारणाचं वैशिष्ट्य बनलं आणि त्यानंतर या राज्यात राष्ट्रीय पक्ष कायमच वळचणीला पडले.

तमिळनाडूत तमिळ भाषाविषयक अस्मिता नेहमीच टोकाची राहिली आहे. दक्षिणेतील राज्यातून भाषा हे उत्तरेकडील प्रभावाच्या विरोधातील हत्यार बनवलं जातं. हिंदीचा अधिकृत कार्यालयीन भाषा म्हणून वापरास या राज्यातून विरोधाचे कारणही तेच. यात एका बाजूला भाषेविषयीच्या अस्मितेचा आणि हिंदीच्या प्रभावातून आपल्या संस्कृतीवर घाला येतो, या भावनेचा वाटा आहे.

तसाच दक्षिणेतील राज्यांनी सातत्यानं राजकीयदृष्ट्या वेगळा कल दाखवला त्याचाही आहे. काँग्रेसच्या अव्वल सत्ताकाळात कॉंग्रेसचं राज्य हे उत्तर भारतीय प्रभावाचं प्रतीक म्हणून सांगितलं जात होतं आणि त्याविरोधात दक्षिणेतील राज्यांच्या भाषांचा वापर केंद्राविरोधात केला जात होता. आता केंद्रातील मध्यवर्ती प्रवाह ही जागा भाजपनं पटकावली आहे.

भाजपची वाढ प्रामुख्यानं उत्तर भारतात झाली आहे. भाजपच्या प्रभावाला उत्तरेच्या तुलेनत नेहमीच दक्षिणेतून जोरदार प्रतिकार होत आला म्हणूनच दक्षिणेत अजूनही भाजपला जम बसवता येत नाही. मधल्या काळात केंद्र आणि दक्षिणेतील राज्यं यांच्यात केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीतील वाटा ते भाजपविरोधातील पक्षांची सरकारं असलेल्या ठिकाणी राज्यपालांची भूमिका अशा अनेक आघाड्यांवर ताण वाढतो आहे.

त्यात मतदारसंघ फेररचेनच्या चर्चेनं भर टाकली आहे. यात अनेक मुद्दे गुंतले आहेत. ते दक्षिणेतील राज्यांच्या स्थानिक राजकारणाशी जोडलेले आहेत तसेच देशाच्या धोरणाशीही जोडलेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर दक्षिण भारतातील राज्यं नेहमीच शैक्षणिक आर्थिक आघाड्यांवर पुढं चालत आली आहेत.

त्याचं एक कारण या राज्यांनी तुलनेत यशस्वीपणे राबवलेल्या लोकसंख्या नियंत्रणात आहे. दुसरीकडं उत्तर भारतात मात्र लोकसंख्यावाढीवरचं नियंत्रण तुलनेत कमी राहिलं. याचा परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्यावेळी देशात भाषक अंगानं असलेले लोकसंख्येचं प्रमाण बदलत गेलं. आता लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघाची फेररचना झाली, तर स्वाभाविकपणे त्याचा फटका दक्षिणेतील राज्यांना बसेल आणि उत्तरेकडील राज्यांच्या जागा वाढतील.

देशाच्या राजकारणात तसंही उत्तरेचा वरचष्मा आहे. दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग लखनऊतून जातो असं म्हटलं जातं ते याच प्रभावामुळं. हे संतुलन आणखी बिघडलं तर दक्षिणेच्या उपेक्षेत भर पडेल ही भीती त्या राज्यातील राजकीय नेत्यांत स्पष्टपणे दिसते. यात तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी तमिळनाडूत हिंदी आक्रमणाला खपवून घेतलं जाणार नाही, असा इशारा देत उत्तरेचा प्रभाव आणि केंद्र सरकारविरोधातील पवित्र्याला आणखी एक आयाम दिला.

प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघांचं डिलिमिटेशन म्हणजे फेररचना व्हावी हे घटनेत अभिप्रेत आहे. या प्रकारची फेररचना तीन वेळा झाली होती. घटनेतील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारनं फेररचनेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि सर्व राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची समिती बनवायची असते.

अशा समितीनं १९५२ मध्ये पहिल्यांदा देशातील लोकसभा मतदारसंघाची रचना ठरवली. त्या वेळी लोकसभेच्या ४९४ जागा होत्या. ही रचना १९५१ च्या जनगणनेवर आधारित होती. १९६३ मध्ये १९६१ च्या जनगणनेचा आधार घेत फेररचना झाली. तेव्हा लोकसभेतील जागांची संख्या ५२२ झाली आणि १९७३ मध्ये ती ५४३ झाली.

तेव्हापासूनच दक्षिणेकडील राज्यातून फेररचनेत अन्याय होत असल्याची तक्रार केली जाते आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनं घटना दुरुस्ती करून मतदारसंघ फेररचनेच काम २००१ ची जनगणना होईपर्यंत गोठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामागंही लोकसंख्या नियंत्रणात चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना त्याचा फटका बसू नये, हाच प्रमुख मुद्दा होता.

२००१ नंतर फेररचना व्हायला हवी होती मात्र तेव्हाच्या वाजपेयी सरकारनं २०२६ पर्यंत फेररचना गोठवावी आणि नवी रचना २०२१ च्या जनगणेनवर आधारित करावी, असा निर्णय घेतला. १९७१ मध्ये देशाची लोकसंख्या ५४.८ कोटी होती. २००१ मध्ये ती १०० कोटींवर गेली आणि आता १४० कोटींच्या घरात आहे.

या प्रत्येक टप्प्यावर दक्षिणेतील राज्यांचा देशाच्या लोकसंख्येतील वाटा घटतो आहे. तुलनेत उत्तर भारतातील राज्यांचा वाटा वाढतो आहे. साहजिकच लोकसंख्या हाच आधार असलेल्या फेररचेनत दक्षिणी राज्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता असते. २००२ मध्ये फेररचनेत जागांची संख्या वाढवण्यावरील निर्बंध २०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाला.

मात्र ५४३ ही खासदारांची संख्या आणि त्यांचं राज्यनिहाय प्रतिनिधित्व कायम ठेवून मतदारसंघ रचना ठरवण्यात आली. ती सध्या लागू आहे. १९७१ ते २०११ या काळात तमिळनाडूची लोकसंख्या ७६ टक्के, केरळची ५६ टक्के, तर कर्नाटकची १०६ टक्के वाढली तर राजस्थान १६६ टक्के, बिहार १४६ टक्के, उत्तर प्रदेश १३८ टक्क्यांनी वाढली. ही आकडेवारीच लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ ठरले तर काय होऊ शकतं हे सांगणारी आहे.

आता पुढच्या वर्षी फेररचेनवरचे निर्बंध संपतील आणि सुमारे ५० वर्षांनी लोकसभेच्या जागांची संख्या, मतदारसंघांचा आकार, यात व्यापक बदल करणारी रचना येऊ शकते. यात दोन अडचणी आहेत. एकतर केंद्र सरकारने जनगणना घेतलेली नाही. कोरोनाच्या साथीमुळं २०२१ मध्ये जनगणना शक्य नव्हती मात्र साथ संपल्यानंतरही सरकारनं हे काम हाती घेतले नाही.

त्यात जातनिहाय गणनेच्या मागणीमुळं सरकारची कोंडी तयार झाली आहे. नवी जनगणना नसताना मतदारसंघ फेररचना करता येणार नाही. साहजिकच केंद्र सरकारला आधी जनगणना करावी लागेल आणि त्याचवेळी जातनिहाय गणना करायची की नाही या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्द्यावर काहीतरी ठोस भूमिका ठरवावी लागेल.

त्यानंतरचा मुद्दा आहे तो फेररचना करताना लोकसंख्या हाच याआधी लागू केलेला निकष लावला, तर दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती प्रत्यक्षात येईल. हे तिथं मान्य होणार नाही. यातून ही राज्यं आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष अटळ आहे. यात केंद्र-राज्य संबंधांचा मुद्दा आहे तसाच भाजप आणि दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्ष यांच्यातील राजकीय स्पर्धेचा मुद्दा आहे.

वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचं सूत्र ठरवतानाही हा मुद्दा वादाचा बनतो. १५ व्या वित्त आयोगाचं काम सुरू असताना दक्षिणेतील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणामुळं आपल्याला कमी निधी मिळणार असल्याबद्दल टोकाचे आक्षेप घेतले होते. आता मतदारसंघ रचना नव्यानं ठरवताना एकूण मतदारसंघ कायम ठेवले आणि लोकसंख्येनुसार फेरवाटप केलं, तर हिंदीभाषक पट्ट्यात २५ जागा वाढतील तर तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मिळून १७ जागा कमी होतील.

जागा किती वाढतील याचे अनेक अंदाज बांधले जातात. त्या सगळ्यात उत्तर भारतातील वाढ दक्षिणेहून खूपच अधिक असेल. म्हणजेच नव्या रचनेत जागांची एकूण संख्या वाढवली आणि त्यासाठी लोकसंख्या हाच एकमेव निकष असेल, तर दक्षिणेचा वाटा कमीच होईल. म्हणूनच स्टॅलिन होऊ घातलेले डिलिमिटेशन ही दक्षिण भारतावर टांगती तलवार म्हणत आहेत. यावर केंद्राकडून जागा वाढल्या तर त्यात समान वाटा दक्षिणी राज्यांना असेल. म्हणेज काय हे अजून स्पष्ट होत नाही.

शिक्षणात त्रिभाषा सूत्राला तमिळनाडूनं उघड विरोध केला आहे. हिंदीचा दक्षिणेतील शिरकाव म्हणजे सांस्कृतिक वर्चस्ववाद असल्याची तेथील भूमिका आहे. त्याला १९६० पासूनचा इतिहासही आहे. तमिळनाडूत तमिळ आणि इंग्रजी या दोनच भाषा अनिवार्य असतील, या स्टॅलिन यांच्या पवित्र्यानंतर केद्रानं समग्र शिक्षा अभियानचे ५७३ कोटी रुपये रोखून धरले.

यावरून तमिळनाडू आणि केंद्रात नवा वाद पेटला आहे. मतदारसंघ फेररचना आणि हिंदी हे भाजपचे केंद्रातील सरकार आणि दक्षिण भारतातील भाजपेतर पक्षांची राज्य यांच्यात संघर्षाच्या नव्या आघाड्या बनत आहेत. अस्मिता हे राजकारणाचं हत्यार बनवण्याचं कौशल्य असेलल्या भाजपपुढं या प्रादेशिक अस्मितांनी आव्हान आणलं आहे.