व्यापार युद्धाचा लाभ घ्यावा...

- डॉ. किशोर कुलकर्णी, saptrang@esakal.com

अर्थभान

भारताने अमेरिकेसह आणि इतर व्यापारविषयक भागीदारांसोबत व्यापार अधिक वेगाने करण्यासाठी पावले उचलण्याची ही योग्य वेळ आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने याबाबतचे उत्तर देण्यासाठी २ एप्रिल ही अंतिम मुदत दिली आहे. मला खात्री आहे, की भारतीय धोरणकर्ते या संदर्भात विशेष बाबी विचारात घेत असतील.

मागील काही वर्षांत आर्थिक सुधारणा मंदावल्या होत्या आणि ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या कार्यक्रमांमुळे परदेशी आयातीच्या वाढीची शक्यता कमी होती. मात्र, आता अमेरिका अशा देशांसोबत व्यापार करताना नवीन धोरण अवलंबत आहे, जे अमेरिकन उत्पादनांवर जास्त शुल्क लावतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक मैत्रीमुळे भारताने व्यापारात विशेष स्थान मिळवले आहे. गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी मोदींना आमंत्रित करून नवीन उच्च टॅरिफ धोरणावर चर्चा केली. अमेरिका आणि भारताच्या व्यापार संबंधांची काही वैशिष्ट्ये आहेत. अमेरिका हा मोजक्या देशांपैकी एक आहे जिथे भारताचा व्यापार वेगळा आहे.

२०२१-२०२४ या काळात अमेरिका हा भारतातून सर्वांत मोठा आयातदार देश होता. २०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेत ७८ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या, ज्यात सॉफ्टवेअर सेवा, संगणक-संबंधित उत्पादने, कापड, दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने यांचा समावेश आहे.

दुसरीकडे, भारताने अमेरिकेतून ४५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू (जसे की क्रूड ऑइल, कोळसा आणि गॅस टर्बाइन्स) आयात केल्या. भारतीय आयातीपेक्षा निर्यात मोठी असण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे उच्च टॅरिफ दर. मात्र, आता हे दर कमी करण्याची संधी भारतासमोर आहे.

बीबीसीच्या अहवालानुसार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या टॅरिफ युद्धामुळे जागतिक व्यापारात उलथापालथ झाली आहे. त्यामुळे भारत एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. भारत हा ''टॅरिफ किंग'' आहे आणि अमेरिकेशी व्यापाराच्या संदर्भात चुकीचे वर्तन करत आहे, असे ट्रम्प वारंवार म्हणाले आहेत.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेचा सरासरी आयात कर २.२ टक्के, चीनचा ३ टक्केआणि जपानचा १.७ टक्के आहे. मात्र, भारताचा आयात कर तब्बल १२ टक्के आहे, जो जगातील सर्वाधिक आयात करांपैकी एक आहे.

म्हणूनच, जर भारताला अमेरिकेसोबत मुक्त व्यापार वाढवायचा असेल, तर शुल्क दर कमी करणे आवश्यक आहे. चीनबाबत भारताने मोकळे धोरण स्वीकारले आहे आणि अमेरिकेला देखील तसेच धोरण भारताकडून अपेक्षित आहे.

भारताने केवळ टॅरिफ कमी करण्यास मान्यता द्यावी असे नव्हे, तर अमेरिकन बाजारपेठेत निर्यातवाढीसाठी विशेष सवलती मिळवाव्यात. संरक्षित व्यापाराच्या तुलनेत मुक्त व्यापार जास्त फायदेशीर ठरतो आणि आपल्याला ज्या क्षेत्रांमध्ये तुलनात्मक प्रावीण्य आहे, त्या क्षेत्रांमध्ये निर्यात वाढवण्याची ही संधी आहे.

भारताकडे कृषी उत्पादने, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, चहा, कापड अशी अनेक उत्पादने आहेत, जी आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात निर्यात होऊ शकतात.

अमेरिका ही जगातील सर्वांत मोठी आयात बाजारपेठ आहे, जिथे दरवर्षी ४ ट्रिलियन डॉलरहून अधिक आयात केली जाते. जी भारताच्या जीडीपी एवढी आहे ! जर भारताने ही संधी सोडली, तर बांगलादेश, मलेशिया, व्हिएतनाम यांसारखे देश अमेरिकेत कपडे निर्यात करण्यास सज्ज आहेत. सध्या अमेरिका चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोकडून ४६ टक्के आयात करते. त्यावर नवीन २५ टक्के टॅरिफ लागू झाले आहे. त्यामुळे भारतासाठी अमेरिकेशी व्यापार वाढवण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.

भारतीय धोरणकर्त्यांनी या नव्या आर्थिक सुधारणांचा विचार करून व्यापार सुधारण्यासाठी ही संधी स्वीकारली पाहिजे. हे भारताच्या भविष्यातील आर्थिक धोरणांसाठी नवा टप्पा ठरू शकतो.

(लेखक हे कोलोरॅडो येथील मेट्रोपॉलिटन स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ डेन्व्हर, येथील अर्थशास्त्र विभागाचे प्रख्यात प्राध्यापक आहेत. तसेच, ते सोसायटी ऑफ इंडियन अकॅडमिक्स इन अमेरिका (www.siaaus.com) चे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत.)