अमेरिकन निवडणुकांच्या निकालाचा अन्वयार्थ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Poonam Sharma writes Interpretation of results of American elections

यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा सत्ताधारी पक्ष या कठीण चाचणीत काठावर का होईना, मात्र पास झाला आहे. या निवडणुकांचा अन्ययार्थ समजून घेऊयात...

अमेरिकन निवडणुकांच्या निकालाचा अन्वयार्थ

गेल्या महिन्यापासून सबंध जगाचे लक्ष अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांकडे लागले होते. जगभरातील प्रसारमाध्यमांमध्येही या निवडणुकीबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे. सध्या निकाल येणे सुरू झाले असून निवडणुकांचे एकत्रित चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा सत्ताधारी पक्ष या कठीण चाचणीत काठावर का होईना, मात्र पास झाला आहे. या निवडणुकांचा अन्ययार्थ समजून घेऊयात...

पूनम शर्मा

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत प्रतिनिधी सभागृहात (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह) रिपब्लिकन पक्षाने निसटते बहुमत मिळवले आहे. आतापर्यंत घोषित झालेल्या जागांपैकी २१८ जागा पक्षाने मिळवल्या असून, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नऊ जागा घटल्या आहे. ते २१२ जागांवर विजयी झाले आहे. या बहुमतामुळे बायडेन यांना काही कायदे संमत करण्यात अडथळे येऊ शकतात; मात्र अध्यक्ष या परिस्थितीत आपला वेटोचा अधिकार वापरू शकतात. दुसरीकडे सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने बहुमत राखत एक जागा अधिक मिळवली आहे. १०० जागांच्या सभागृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ५० जागा झाल्या असून यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाने एक जागा जादा मिळवली आहे. त्यामुळे बायडेन यांचा विदेश धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग तसा मोकळा झाला आहे. जॉर्जियामध्ये दोन्ही पक्षाचे उमेदवार ५० टक्के मते मिळवण्यात अपयशी ठरलेत, त्यामुळे या राज्यात ६ डिसेंबरला परत निवडणुका होणार आहे.

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांचा इतिहास बघता, आजपर्यंत या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षाने बाजी मारली आहे; तर सत्ताधारी पक्षाने दोन्ही सभागृहात आपले बहुमत गमावले आहे; मात्र अनेक वर्षांची पंरपरा या वेळी मोडीत निघाली. सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाने चांगली कामगिरी केली. डेमोक्रॅटिकच्या जागा फारशा कमी झालेल्या नाही. दुसरी बाब म्हणजे या वेळच्या मतदाराचा कल ओळखण्यात राजकीय विश्लेषक, निवडणूक सर्वेक्षण संस्था आणि प्रसारमाध्यमे चुकलीत. या वेळी मतदारांनी त्यांच्या मनात काय सुरू आहे, याचा कुणालाही थांगपत्ता लागू दिला नाही. परिणामी या वेळी निकाल अपेक्षेपेक्षा एकदम वेगळे लागले. गर्भपातासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर नाखुश असलेल्या नागरिकांनी या मुद्द्यावर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देणे टाळले. दुसरी बाब म्हणजे नागरिकांनी सर्वेक्षण करणाऱ्या सर्व्हेला दाद दिली नाही.

माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प समर्थित उमेदवारांनी चांगली कामगिरी केली नसल्यामुळे २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकांना सामोरे जाताना त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला हादरा बसला आहे. फ्लोरिडाचे राज्यपाल रॉन डिसँटीज आणि टेक्सासचे राज्यपाल ग्रेग अँबोट हे २०२४ च्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी ट्रम्प यांच्यापुढे आव्हान उभे करू शकतात. बंदुकीच्या हिंसाचाराला कंटाळलेल्या तरुणाईची मतदानाची टक्केवारी यंदा वाढली आहे. अमेरिकेतील ‘गन लॉबी’ला आव्हान देणारे अनेक उमेदवार निवडून आले. ओरेगान राज्यात शस्त्र बाळगण्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी जनतेने कौल दिला, तर मिशिगन, वरमॉट आणि कॅलिफोर्निया या राज्यात मतदारांनी महिलांच्या गर्भपाताचा अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी राज्याचे कायदे दुरुस्त करण्यासाठी कौल दिला आहे.

निवडणुकीतील प्रभावी मुद्दे

निवडणुकीच्या सुरुवातीला निर्वासित, वाढती गुन्हेगारी, इंधनाचे वाढते दर, महागाई आणि राहणीमानावरील वाढत्या खर्चावर मतदान होईल, असे वाटले होते. रिपब्लिकन पक्षाला पांरपरिकपणे मते मिळवूण देणारे हे मुद्दे आहेत; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांना गर्भपाताचा अधिकार देणारा कायदा रद्द केला आणि हे सर्व चित्र बदलले. याचा फायदा डेमोक्रॅटिकने उचलला. रिपब्लिकन पक्षाला ही बाब लक्षात आल्याने त्यांनी हा मुद्दा मागे ठेवून महागाईच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत उशीर झाल्याचे हा निकाल सांगतो.

नेमके काय चुकले?

नेहमीच मतदारांचा कौल अचूक ओळखणारे राजकीय विश्लेषक, जनमत सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपन्या आणि प्रसारमाध्यमे या वेळी अपयशी ठरले. या वेळी रिपब्लिकन पक्षाची लाट येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. रिपब्लिकन पक्षाच्या निवडणूक प्रचाराचे कोडकौतुकही झाले. अगदी ‘गॅलॉप’सारखी विश्वसनीय जनमत सर्वेक्षण संस्था यंदा अपयशी ठरली. मतदान अधिक होणार नाही, हा गॅलॉपचा अंदाच चुकीचा ठरवत प्रत्यक्षात ४२ दशलक्ष मतदारांनी मतदान केले. रिपब्लिकन नेत्यांनीही मतदारांचा मूड ओळखण्यात आम्ही अपयशी ठरल्याचे मान्य केले.

मध्यावधी निवडणुकांचे महत्त्व

मध्यावधी निवडणुका सत्ताधारी पक्षासाठी महत्त्वाच्या असतात. प्रतिनिधी सभागृह किंवा सिनेट ज्या पक्षाच्या ताब्यात जाईल, तोच अमेरिकेचा अजेंडा ठरवतो. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकीमध्ये सभागृहातील बहुमत गमावल्यास अमेरिकन अध्यक्षाला त्याची ध्येयधोरणे पुढे नेणे कठीण होते. बहुतांश कायदे तयार करण्याचे काम प्रतिनिधी सभागृह करते. कुठल्या कायद्यावर मतदान घ्यायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार या सभागृहाचा आहे. अर्थविषयक सर्व विधेयक पहिल्यांदा प्रतिनिधी सभागृहापुढे मांडली जातात, तर अध्यक्षांनी नियुक्त केलेल्या सर्व मंत्री, अधिकारी आणि न्यायाधीशांना मंजुरी देण्याचा अधिकार सिनेटला आहे. खालच्या सभागृहाने केलेले कायदे फेटाळण्याचा किंवा रोखून ठेवण्याचा अधिकार सिनेटकडे आहे.

मध्यावधी निवडणुकीचे बदलते स्वरूप

अमेरिकन घटनेनुसार प्रत्येक दोन वर्षांनंतर निवडणुका होतात. सध्याचे राजकीय चित्र बघता शासकीय खर्चावर पक्षाची कायमस्वरूपी प्रचार यंत्रणा चालते. अध्यक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी मध्यावधी निवडणुका महत्त्वाच्या असतात, हे आता अधोरेखित झाले आहे; मात्र अलिकडच्या इंटरनेटच्या युगातील या निवडणुकीतील मुद्दे कायम वादग्रस्त ठरत आहे. देणगीदार आणि पक्षनिधीचा वाद प्रामुख्याने उपस्थित होतो. रिपब्लिकन- डेमोक्रॅटिक या दोन पक्षांमध्ये राजकीय संघर्ष टोकाला गेला आहे; मात्र जेव्हा संविधान अस्तित्वात आले, तेव्हा पक्षीय व्यवस्था नव्हत्या. हळूहळू पक्ष महत्त्वाचे ठरत गेले. त्या वेळीही पक्षाचा संघटनात्मक कामावर अधिक जोर असायचा; मात्र हल्ली पक्षात अनेक प्रकारचे गट-तट सक्रिय झाले. ते त्यांच्या स्वार्थासाठी देणगीदार, प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून पक्षाची जनताकेंद्री ध्येयधोरणे बनवतात. त्यामुळे महत्त्वाचे मुद्दे मागे जातात. अमेरिकेत पक्षीय संघर्ष एवढा टोकदार होईल, याची कल्पना घटनाकारांना नव्हती.

अमेरिकन संसदेची रचना

सिनेट आणि प्रतिनिधी सभागृह अशी अमेरिकन संसदेची रचना आहे. प्रतिनिधी सभागृहातील सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनंतर ४३५ जागांसाठी निवडणुका घेतल्या जातात. सिनेटचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. सिनेटमध्ये प्रत्येक राज्यातून दोन प्रतिनिधी असे एकूण १०० प्रतिनिधी निवडले जातात. सिनेट हे देशाचे सर्वोच्च सभागृह असून सिनेट सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो; मात्र दर दोन वर्षांनंतर एक-तृतीयांश सदस्यांचा कार्यकाळ संपतो.

प्रमुख चेहऱ्यांचे भवितव्य

मिच मेकॉनल

कधीकाळी ट्रम्प यांचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्यामागील प्रमुख चेहरा असलेले रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि सिनेटचे विरोधी पक्षनेते मिच मेकॉनल यांनी यावेळी ट्रम्प यांच्याविरोधी जाण्याचे धाडस दाखवले. सिनेटमध्ये त्यांच्या नेतेपदाला ट्रम्प यांच्या उमेदवाराचे आव्हान दिले; मात्र मेकॉनल यांनी बहुमताने जिंकून ट्रम्प यांच्या उमेदवाराला आणि ट्रम्प यांनाही जागा दाखवून दिली. त्यांच्या विजयामुळे रिपब्लिकन पक्षातील ट्रम्प यांच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान मिळाले आहे.

नॅन्सी पेलोसी

गेल्या चार दशकांपासून राजकारणात सक्रिय असलेल्या आणि डेमोक्रॅटिक पक्षातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या नेत्या अशी ओळख असलेल्या नॅन्सी पेलोसी यांनी नेतेपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली आहे. ८२ वर्षांच्या महिला नेत्या असलेल्या नॅन्सी पेलोसी यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या तरुण नेतृत्वाला संधीचे दार उघडून दिले आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प

मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाची लाट येण्याचा दावा करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदासाठीच्या दावेदारीवर या निकालामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. रिपब्लिकन पक्षासाठी भरघोस निधी देणाऱ्या अनेक बड्या व्यक्तींनी आता ट्रम्प यांच्यापासून दूर होणे पसंत केले आहे. त्यातच आताचा निकाल बघता रिपब्लिकन पक्षात पहिल्यांदा ट्रम्प यांच्या नेतृत्वावर पुनर्विचार करण्यासंदर्भात मंथन सुरू झाले आहे. तसेच अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दावेदारीवर पक्षांअतर्गत आव्हान मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

ज्यो बायडेन

एकंदरीत ज्यो बायडेन या परीक्षेत पास झाले, असे म्हणावे लागेल. ऑगस्ट महिन्यात अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याबाबतचे रेटिंग ५० टक्क्यांच्या खाली घसरले होते. डेमोक्रॅटिक पक्ष दोन्ही सभागृह बहुमत गमावेल, असा अंदाज अनेक तज्ज्ञांनी छातीठोकपणे व्यक्त केला होता; मात्र हे अंदाज धुळीस मिळवत डेमोक्रॅटिकने सिनेटची निवडणुकी राखली. त्यामुळे अध्यक्ष ज्यो बायडेन वातावरण बदल, आरोग्य, गन सेफ्टी कायदा आणि गर्भपात अधिकार मिळवून देण्याचा त्यांच्या पक्षाचा अजेंडा पुढे नेऊ शकतात. सिनेटमध्ये बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे रिपब्लिकन पक्ष आता ‘कॅपिटॉल’वर ट्रम्प समर्थकांनी केलेल्या हल्ल्याची चौकशी थांबवू शकणार नाही. शिवाय बायडेन यांच्या मुलाची चौकशी, अफगाणिस्तानमधील लष्कर माघारीवर चौकशी लावणे आता रिपब्लिकन पक्षाला शक्य होणार नाही. तसेच बायडेन यांच्या नियुक्त्यांच्या मार्गात अडथळे येणार नाहीत. न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कोणत्याही अडथळ्याविना करणे आता बायडेन यांना शक्य होईल. युक्रेनला आर्थिक, लष्करी पाठिंबा देण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला रिपब्लिकन पक्षाला फारसा विरोध करता येणार नाही.