राज्यातल्या जल कारभाराचे वास्तव...

राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र ३.०८ लाख चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी १६.५ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित तर झाडांनी आच्छादलेले क्षेत्र ३.५ टक्के आहे. राज्यातील जवळजवळ ४२.५ टक्के क्षेत्र अवर्षण प्रवण आहे. लहान मोठ्या मिळून तीनशे ऐंशी नद्या राज्यात वाहतात. त्यांची एकूण लांबी अंदाजे वीस हजार किलोमीटर आहे. जून २०१६ मध्ये इस्रोच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरने प्रकाशित केलेल्या ‘डेझर्टीफिकेशन अँड लॅंड डिग्रेडशन ॲटलास ऑफ इंडिया’ या अहवालानुसार वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रियेत राजस्थान पहिल्या तर महाराष्ट्र दुस-या क्रमांकावर आहे. २०११-१३ या कालावधीत महाराष्ट्रातील वाळवंटीकरणाखालील क्षेत्र १३८.२६ लाख हेक्टर म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ४४.९३ टक्के होते. गेली काही वर्षे महाराष्ट्र हवामानबदलाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतो आहे. या पार्श्वभूमीवर नद्या, पूर -व्यवस्थापन आणि एकूणच आपला जल कारभार (water governance) कसा आहे याकडे लक्ष वेधण्याचा एक प्रयत्न या लेखात केला आहे.

जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) विद्याशाखेची अधिकृत पदवी, त्या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन विशेष तज्ज्ञता प्राप्त आणि त्या क्षेत्रातल्या कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे, असे जलवैज्ञानिक जलसंपदा विभागात नव्हते आणि नाहीत. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली आपल्या अहवालात [परिच्छेद १३.७.१८ ] याबद्दलचे विधान केले आहे

‘महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्यामध्ये फारच थोड्या व्यक्ती आज या विषयामध्ये प्रशिक्षित आहेत. किंबहुना आयोगाच्या कामाच्या संदर्भात काही अभ्यास करून घेण्यामध्ये आम्हाला अशा प्रकारच्या माणसांची महाराष्ट्रातील आत्यंतिक उणीव ही एक मोठीच अडचण जाणवली व अनेक अभ्यास नीट पूर्ण करून घेता आले नाहीत’ आयोगाने आपल्या अहवालात ही नोंद केली आहे.

पूर परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या वडनेरे समिती (क्रमांक एक) ने आपला अहवाल २००७ मध्ये शासनास सादर केला. शासनाने तो तब्बल चार वर्षांनी म्हणजे ६ एप्रिल २०११ रोजी स्वीकारला. त्या अहवालात कोयना प्रकल्पाचे सुधारित रिझरव्हॉयर ऑपरेशन शेड्यूल (आरओएस) होते. पण त्याची अंमलबजावणी वडनेरे समिती (क्रमांक दोन) २०१९ साली स्थापन होईपर्यंत झाली नव्हती.(‘कोयना विद्यापीठा’बाबत असे होत असेल तर अन्य धरणांचे काय?) नवीन समितीने कोयनेच्या आरओएस मध्ये अजून काही सुधारणा सुचवल्या. त्यात पावसाळ्याच्या सुरूवातीपासून जलाशयातील पाणी पातळी पूर्ण संचय पातळीपर्यंत आणून ठेवण्याऐवजी पाणी पातळी टप्प्याटप्प्याने वाढवली जावी अशी महत्त्वाची शिफारस होती.

त्यामुळे पूर आला तर जलाशयात तो काही अंशी काही काळ साठवता येतो. धरणातून एकदम पाणी सोडावे लागत नाही. धरणाच्या खालील भागात पूर येण्य़ाची शक्यता कमी होते. ही शिफारस २०२१ च्या महापुराचे नियमन करताना अंमलात आली का हे स्पष्ट व्हायला हवे. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणात झाले आणि जल प्राधिकरणाने जल-हवामान विषयक आधारसामग्री विकसित करणे (११न ) व ‘प्रदुषण करणा-याने किंमत चुकवावी’या तत्वाची अंमलबजावणी करणे (कलम १२(५)ही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (मजनिप्रा) कायद्यातील कलमे अंमलात आणली तर नद्या व पूर व्यवस्थापन जास्त चांगले होऊ शकते. पण या बाबी गेली पंधरा वर्षे प्रलंबित आहेत.

सिंचन कायदा आणि नदीपात्रातील अतिक्रमणे

महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम २ (३) अन्वये अधिसूचित नदीला `कालवा’ असे संबोधण्यात आले असून ‘त्या’ कालव्यातील अडथळे दूर करण्याची (कलम १९,२०,२१) आणि कारवाई करण्याची जबाबदारी (कलम ९३,९४ व ९८) कालवा-अधिका-यांची म्हणजे जलसंपदा विभागाची आहे. पण जलसंपदा विभाग नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी तसेच प्रदूषणा संदर्भात कारवाई करण्यासाठी या तरतुदी वापरत नाही. किंबहुना, पूररेषा निश्चित करणे एवढीच आपली जबाबदारी आहे असे त्या विभागाचे म्हणणे आहे. नदी पात्रातील अतिक्रमणाबाबत काहीच परिणामकारक कारवाई होत नसल्यामुळे नद्यांच्या वहन क्षमता कमी होणे आणि जीवित व मालमत्तेची हानी वाढणे अपरिहार्य आहे.

नदी पुनरूज्जीवन - खरा मार्ग

जलयुक्त शिवार योजनेत जलधर (एक्विफर) आणि नदी पुनरूज्जीवना संदर्भात मागणी-व्यवस्थापनाच्या अंगाने विचारच झाला नाही. पिक रचनेची पथ्ये पाळली, कमी पाणी लागणारी पिके घेतली आणि पाणलोटातील विहिरी व बोअर मधील पाण्याचा उपसा संयमाने केला (खरे तर बोअर घेतलेच नाहीत किंवा त्यातील पाणी फक्त पिण्याकरिताच वापरले) तर पावसाळ्यानंतर पाणलोट क्षेत्रातील भूजल हळू हळू नाल्याकडे व नदीकडे वाहते. म्हणजे भूजलाचे सूयोग्य नियमन केले आणि पाणलोटात असे सर्वत्र झाले तर पावसाळ्यानंतर पूर्वीपेक्षा तुलनेने जास्त काळ नदी वाहती राहील. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम,२००९ या कायद्याची अंमलबजावणी म्हणूनच आवश्यक आहे. पण हे न करता दिसेल तेथे खोदकाम करणे आणि वाट्टेल तेवढे बंधारे बांधणे हे नदीसाठी घातक आहे. जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत जलसंपदा विभागाची परवानगी न घेता हजारो बंधारे बांधण्यात आले. जलसंपदा विभागाने ना त्याबद्दल आक्षेप घेतला ना कारवाई केली.

जल गुणवत्ता संनियंत्रण

जल प्रदूषण प्रतिबंधन व नियंत्रणासाठी तसेच जल गुणवत्ता राखण्यासाठी जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम १९७४ राज्यात लागू आहे. त्या अन्वये विविध नदीखो-यात एकूण २२८ केंद्रांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून भूपृष्ठीय पाण्याच्या जल-गुणवत्तेचे संनियंत्रण ‘वार्षिक सरासरी जल-गुणवत्ता निर्देशांक’ वापरुन केले जाते. सन २०१८-१९ या वर्षांच्या अहवालानुसार २२८ पैकी १९३ (८५ टक्के) केंद्रांवर प्रदूषण नव्हते (निर्देशांक ५० ते १००!).पण ३०(१३ टक्के) केंद्रांवर मात्र निर्देशांक ५० च्या खाली असल्यामुळे प्रदूषण होते.

औद्योगिक प्रदूषण

मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात एकूण १ लाख १ हजार ९४८ उद्योग आहेत. त्यांचे प्रदूषण निगडीत वर्गीकरण पुढील प्रमाणे आहे (कंसात प्रदूषण निर्देशांक) - १६ टक्के उद्योग `लाल’ प्रवर्गात (६० किंवा अधिक), २९ टक्के `नारंगी’ (४१ ते ५९), ४५ टक्के `हिरवा’ (२१ ते ४०) आणि १०टक्के `धवल’ (२०किंवा कमी)

सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये

राज्यातील ८८ टक्के नागरी स्थानिक संस्था सांडपाण्यावर प्रक्रिया करत नाहीत. सन २०१९-२० मध्ये ७९१८ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन सांडपाण्याची निर्मिती झाली पण प्रक्रिया फक्त ५३ टक्के सांडपाण्यावरच झाली. बाकीचे पाणी प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडून देण्यात आले.

एकूण २६ औद्योगिक वसाहतींमध्ये ७,८५१ उद्योगांसाठी सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे कार्यान्वित आहेत. सन २०१९-२० मध्ये प्रतिदिन सरासरी १७९.५ दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. जल कारभाराचे वास्तव हे असे असताना महापुराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नदीला भिंती बांधू किंवा नदीजोड प्रकल्प राबवू असे म्हणणे म्हणजे ‘निज शैशवास जपणे’ आहे. महाराष्ट्राला ६१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. राज्याने आता प्रौढ व्हायला हवे.

(लेखक ‘वाल्मि’ संस्थेतून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले असून राज्याच्या २०१९ च्या पूर अभ्यास समितीचे सदस्य होते.