मूळ शोधण्याचा उद्योग

- प्रकाश बरफ

प्रशासनात अनेक बाबी अर्थ समजून न घेता नुसत्या कॉपी-पेस्ट केल्या जातात. पेसा आणि वनहक्क या दोन कायद्यांना कागदातून काढून लोकांमध्ये-ग्रामसभांपर्यंत आणण्याचा चंग वयम् चळवळीने बांधल्याने मूळ शोधण्याचा उद्योग चळवळीला सातत्याने करावा लागतो, त्याविषयी...

कायद्याची अंमलबजावणी हा शब्द असंख्य वेळेला वापरला जातो. वयम् चळवळ गेली पंधरा वर्षे ‘कायदा’ आणि ‘अंमलबजावणी’ या दोन शब्दांमधील प्रचंड प्रशासकीय अंतर कापत आहे. लोकप्रतिनिधींनी संमत केलेला एखादा कायदा लोकांपर्यंत येण्यामध्ये शेकडो लोक आणि मोठी प्रशासकीय यंत्रणा काम करते. लोकसभेत बनणाऱ्या कायद्यांच्या मार्गदर्शक दिशेने अंमलबजावणीचा पुढचा टप्पा म्हणून राज्य सरकार नियम तयार करते. त्या नियमांच्या आधारे प्रशासकीय यंत्रणा शासननिर्णय काढते. तो शासननिर्णय अर्थात जीआरवर सर्व खाती-जिल्हे-तालुके-ग्रामपंचायती चालतात.

या सर्व किचकट प्रक्रियेत अनेक अन्वयार्थ लावायचे असतात. त्यामुळे अर्थातच ते बनवणाऱ्या व्यक्तीच्या विचारप्रक्रियांचा पुढील टप्प्यावरच्या दस्तावेजांवर परिणाम होतो. काही वेळेला अनेक गाळलेल्या जागा राहतात किंवा त्या तशाच ठेवल्या जातात. जोपर्यंत कुणी त्यांचा वापर अर्थातच अंमलबजावणी करत नाही, तोवर त्या गाळलेल्या जागा सुखाने तशाच राहतात. काही वेळेला जिल्हा-तालुका स्तरावरही अनेक कागदांची भर पडत जाते. हे कागद का जोडायचे? कुठल्या नियमाने जोडायचे? या प्रश्नाला उत्तरच नसते. प्रशासनात अनेक बाबी अर्थ समजून न घेता नुसत्या कॉपी-पेस्ट केल्या जातात. नदीचे मूळ, ऋषीचे कूळ विचारू नये म्हणतात- तसेच आता यात काळानुरूप या प्रशासकीय बाबींचे मूळही घालायला हवे.

पेसा आणि वनहक्क या दोन कायद्यांना कागदातून काढून लोकांमध्ये-ग्रामसभांपर्यंत आणण्याचा चंग वयम् चळवळीने बांधल्याने हे मूळ शोधण्याचा उद्योग चळवळीला सातत्याने करावा लागतो. पेसा कायद्याने अनुसूचित क्षेत्रातील छोट्या वस्त्यांना आपले परंपरागत अधिकार जपण्यासाठी काही विशेष अधिकार दिले. आपली नैसर्गिक संसाधने जपण्याचा अधिकार त्यात आहे. तसेच ग्रामपंचायतीवर देखरेखीचा लोकशाही रचनेला पूरक असाही अधिकार दिलेला आहे. जनजाती समूहांबरोबर खरंतर देशातल्या सर्व गावसमाजालाही लागू व्हायला हवा, असा हा पेसा कायदा (पेसा- Panchayat extension to scheduled areas).

महाराष्ट्र राज्याने केलेल्या नियमांत (२०१४) पाडा-वाडी-वस्ती गाव म्हणून घोषित होण्यासाठीची प्रक्रिया दिली आहे. त्यातील प्रक्रियेचे पुढील स्पष्टीकरण १९ मे २०१५ रोजी शासनाने काढलेल्या मार्गदर्शन सूचनांमध्ये मिळते.

हे सर्व कागद तालुकास्तराच्या प्रशासनाने कधीच न पाहिल्याने चळवळीला त्यातून रस्ता काढत लोकांपर्यंत कायद्याची मधुर फळे पोचवायची असतात. या प्रक्रियेतून जाणारा कार्यकर्ता सातत्याने भावनिक आंदोलनातून जात असतो. चळवळीचा कार्यकर्ता प्रकाशदादाच्या दैनंदिनीतली ही काही पानं...

आंबट कडू गोड सोनतोरणे

पेसा जागरणची सुरवात झाली. निरगुडवाडी फनसपाडा लोकांनी पुढाऱ्याची वाट न पाहताच प्रस्ताव कराय घेतला. प्रांत कार्यालयात भास्कर आणि सचिननी जमा कराय धाव घेतली. मी विक्रमगडवरून परतीच्या प्रवासात असताना प्रांत कार्यालयातून जयश्रीताईंचा फोन आला, ‘‘तातडीने कार्यालयात या.’’ घोटभर पाणी पिऊन गाडीला कीक मारली आणि निघालो. तिथं कळाले, ‘अर्धवट प्रस्ताव आहेत म्हणून बाहेर पाठवले. प्रस्तावाला ना अनुसूची २ ची नोटीस, ना त्यावर ग्रामसेवकाची सही, ना मतदार यादी.

असे कसे जमणार? चला सायबांकडे.’’ मी पोहचताच एक जण म्हणाला, ‘आली डोकेदुखी.’ नायब तहसीलदार सरांपाशी मला घेऊन आला. नि जयश्रीने भारुड सुरू केले. पेसा समन्वयक म्हणतो, ‘‘तुम्ही अर्धवट प्रस्ताव देता मंग ते जिल्ह्यावरून परत येतात. तिकडची लोकं आयकत नाहीत.’’ त्यावर नायब तहसीलदार म्हणाला, ‘‘मग सुदारून द्या.’’ मी लगेचच वाक्य उचलून बोललो, ‘‘सुदारून द्या म्हणजे काय करायचा? सूची २ ग्रामसेवक काढतो. त्याची सही पण आमीच जमवायची? मतदार यादी हे डाक्युमेंट तुमचे शासनाचे आहे. लोकांनी फक्त प्रस्ताव करायचा नि पारंपरिक हद दावायची.

शिवाय शासनाने यासाठी जास्तीचे मनुष्यबळ पुरवले आहे. आणि ग्रामसेवक तर आहेच. मग त्रुटींसाठी पाड्याला का दोषी ठरवता? आम्ही आमचे काम केले. तहसीलदाराने विचारले, ‘‘मग कसे करायचे?’’ मी म्हणालो, ‘‘कायद्याच्या व्याख्येत तर पाड्याचा किंवा वस्तीचा ठराव करणे हेच आहे. ते आम्ही केले आहे.’’ तेव्हा प्रस्ताव घेतला. लोकांची सुटका केली. दुसऱ्या दिवशी मी आणि ताई प्रांत अधिकारी यांच्या भेटीला गेलो. हे सर्व ऐकवले. त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘तुमचं बरोबर आहे. लोकांनी आणखी कोणताही कागद देण्याची गरज नाही. मी पत्र काढते.’’

दोन वर्षांपूर्वी वाडा प्रांत कार्यालयात पेसा प्रस्ताव जमा करून झाले होते; पण शासन मात्र टोलवाटोलवीची भाषा करत होते. मी बीडीओंना विचारलं, ‘‘प्रांत अधिकाऱ्याने जुने प्रस्ताव पूर्ततेसाठी आपल्याकडे पाठवले. ते प्रस्ताव कुठे आहेत?’’ कर्मचारी म्हणाला, ‘‘कपाटात नाही.’’ मग उभिधोंड, ठाकरेपाडा, माडाचा पाडा, कासपाडा, अळिवपाडा, कळमपाडा प्रस्ताव गेले कुठे?

मला केलेल्या कामात शासनाकडून झालेल्या फसवणुकीचा राग आला. पुढच्या भेटीत वाडा प्रांत अधिकारी यांना पेसा नियमातील नियम ४ ची आठवण करून दिली. त्यावर वाडा प्रांत अधिकाऱ्यांनी तातडीची बैठक बोलावली. सर्वांची धावपळ सुरू झाली. मला ग्रामसेवकांचे फोन कधी येत नव्हते ते आले. ‘‘प्रोसिडिंग, मतदार यादी, ग्रामसेवक सही हे तर शासनाचे काम आहे. तशा सूचना संबंधिताना द्या.

कारण सूची २ काढणे हे ग्रामसेवकाचे काम आहे आणि सूची १ भरून ठराव देणे हे लोकांचे काम आहे. आता परत कागद करायला नाही जमणार. एक वर्ष काय केले?’’ मी बोललो. प्रांत अधिकाऱ्यांनी पाच दिवसांत प्रस्ताव पूर्तता करून कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश ग्रामसेवक आणि विस्तार अधिकारी यांना दिले. मला गाव पाड्याचा थांबलेला विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. समाधान वाटले.

कर्मचारी प्रशासनाचे ते तसे तर गावातही पाड्यातील पुढाऱ्यांचे डोके वेगळेच चालते. गावात विषय करायला जावे तर पुढारी लोकांना सांगत, ‘तुम्हाला पैसा कमी येईल. मोठी विकासाची कामे करता येणार नाहीत. मंगा काही अडचण येईल तर आमच्याकडे येऊ नका. तुमचे गाव वेगळे कराल तर तुमचे तुम्हीच पाहा मग.’ पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांची इच्छा असून प्रस्ताव करता येत नाही, याचं फार वाईट वाटलं.

सरपंच मला विचारायचा, ‘आम्हाला काही अधिकार आहेत की नाही?’ त्यावर मी म्हणालो, ‘‘आहेत ना. काम करण्याचे. आता ग्रामसभा पाड्यात गेली. न्यायनिवाडा- कारभार तिथे होईल. तुम्ही तर कार्यकारीप्रमुख आहात. या सर्व ग्रामसभा ठरवतील तसे करा. अंमलबजावणीचा अधिकार नि काम तुमचे आहे. ठरवण्याचा काम लोकांना करूद्या.’’ लोकांची मीटिंग झाली. ठराव झाला. सरपंचाच्या नवऱ्याने येऊन माझ्या समोर लोकांना धमकावलं. लोकं नकाशा काढायची थांबली. एक जुळलेली गोठ थांबली.

(लेखक ‘वयम्’चे कार्यकर्ते आहेत.)