लोकशाहीत स्वातंत्र्य असावे ‘ना’गडे…

फॅसिझमच्या तंत्राद्वारे राजकारणी सत्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू शकतात. त्यावरून नागरिकांची मती गुंग करून मतांच्या गोळाबेरजेतली हवी असलेली आकडेवारीदेखील त्यांना मिळवता येते. सत्याची पुनर्मांडणी करणे म्हणजेच फॅसिझम. सर्वसामान्य माणूस मात्र यापासून बराच दूर असतो. रचल्या जाणाऱ्या कथा, त्याचे सार, त्यातील पात्र, त्यांच्या रंजक कथा या सर्वांचा केवळ दिसेल, सांगितला जाईल इतकाच अर्थबोध त्याला होतो. त्यावरूनच तो स्वत:ची मतं तयार करीत असतो. प्रसंगी त्याच मतांवर आधारित राजकीय निर्णयही घेत असतो; मात्र आपल्याला जे दिसते ते तसे असतेच याची शाश्वती देता येत नाही. ऊर्फी आणि चित्रा वाघ यांच्यातला वादही असाच अळवावरच्या पाण्यासारखा आहे...

लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये स्वातंत्र्याच्या मूल्यांशी लोकांची जवळिक असते. त्यांना इतिहास महत्त्वाचा वाटतो. त्यात कुणी बदल केलेले बहुधा तिथल्या सर्वसामान्य माणसाला आवडत नसतात. एखादी माहिती त्याच्या मनात घट्ट बसलेली असते. त्या माहितीशी कुणीही छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्या जाणिवा जागृत होतात आणि तो पेटून उठतो. नेमकी हीच दुखरी नस पकडून आपल्याकडे राजकीय नाट्यांचे रोज नवे अंक सादर केले जातात.

आपण त्यावर मोकळेपणाने व्यक्त होतो, विषयांमध्ये गुंतून पडतो; पण त्याच वेळी इतर अनेक महत्त्वाच्या गोष्टीदेखील घडत असतात. रुपयाचा दर नीचांकी पातळीवर गेलेला असतो, कुठेतरी पूल पडलेला असतो, कुणीतरी अपघातात विव्हळत पडलेला असतो आणि आपल्यापासून थोड्याच अंतरावर आर्थिक व्यवस्थेची घडी विस्कळित होत असते; पण आपल्याला त्याचे काही देणे-घेणे नसते. कारण तोवर आपल्यावर समाजमाध्यमांच्या भिंतीवरचा राक्षस पाय पसरून बसलेला असतो. तो आपल्या मेंदूवर चाल करून येतो आणि आपल्याला पूर्णपणे ताब्यात घेतो. प्रसंगी तहानभूक हरखून तो सांगेल त्या दिशेने माणसं धावत सुटतात. त्या प्रभावक्षेत्रातून बाहेर पडल्यावर आपल्याला प्रश्न पडायला लागतो की खरेच या विषयाला एवढे महत्त्व द्यायची गरज होती का?

गेला आठवडाभर देशातील बहुतेक समाजमाध्यमे अशाच एका विषयाचा पाठलाग करताहेत. म्हटला तर हा विषय स्वातंत्र्याशी निगडित आहे, म्हटला तर नाही; पण त्यावर एवढा काथ्याकुट करण्याची गरज आहे का? मुळात या विषयात व्यक्तिस्वातंत्र्य हा जर विषय असेल, तर त्यात राजकारण्यांनी पडण्याची गरज आहे का, हादेखील प्रश्न आहे; पण बहुदा जगात दुसरे कुठलेही प्रश्न पसरले नसतील इतक्या वेगाने हा विषय पसरला. विषय आहे ऊर्फी जावेद आणि नेत्या चित्रा वाघ यांच्यातला. ऊर्फी जशी बोलते, वागते आणि राहते, तो खरंतर तिचा वैयक्तिक विषय आहे; पण तिच्या पेहरावासोबत तिचे वागणे जर खटकणारे असेल, तर ते अधोरेखित व्हायलाच हवे. मुळात तिच्या वागण्यात गैर काही असेल, तर त्यावर कारवाई करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहेत.

नियम, कायदे आहेत; पण आपल्याकडे नियम आणि कायदे योग्य दिशेने वळवल्याशिवाय विषयाकडे वळत नाहीत. अनेक माना गरज नसलेल्या विषयांकडे वळायला लागतात. प्रसंगी मान दुखेल इतक्या त्या इतर विषयांमध्ये पडतात. कधीकधी त्यातून राजकीय फायदा होत असेलही; पण एखादवेळी कायमचे मानेचे दुखणे लागण्याची शक्यताही यात नाकारता येत नसते. चित्रा वाघ यांनी या प्रकरणात मॉरल पोलिसिंग करण्याचा प्रयत्न केला. मोकळ्याढाकळ्या असलेल्या ऊर्फीने तो तेवढ्याच ताकदीने परतवून लावला. चित्रा वाघ यांनी त्याहीपुढे जात हिंसेची तलवार उगारली. ऊर्फीने त्यालाही तिच्या तोंडाळपणाने उत्तर दिले. जणू काही वाकयुद्धाचा हा थरार सगळे पाहत होते. एरवी कुठल्याही प्रकरणात हिरिरीने सहभाग घेणारा एकही पुरुष राजकारणी मात्र यात शब्दही बोलताना दिसला नाही. अमृता फडणवीस यांनी मात्र प्रांजळपणाने आपले मत मांडले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला पाहिजे. त्यामुळे चित्रा वाघ यांची मात्र राजकीय गोची झाली असावी; पण मूळ प्रश्न वेगळाच आहे.

दोन महिलांमध्ये झालेला हा वाद समाजमाध्यमे आणि टीव्हीने चांगलाच चवीने चघळला. एरवीही राजकीय विषय असले, की ते त्याचाही रसास्वाद घेतात. टीव्हीवर होणारी आणि रस्त्यावरची भांडणेही मोठ्या चवीने लोकांना दाखवतात. हरकत नाही. मात्र ऊर्फी ज्या पद्धतीचा पेहराव करते, तसा पेहराव टीव्हीवर दाखवणे योग्य आहे का, याचा कुणालाही काहीही विचार करावासा वाटला नाही, हे नवल. पत्रकारितेचे काही संकेत आहेत. त्या संकेतांचे अलीकडे कोण कितपत पालन करते, याचा पंचनामा करायचा झाल्यास जागा अपुरी पडेल; मात्र आचारसंहिता नसलेल्या माध्यमांचे तंत्र मात्र यानिमित्ताने बरेच ढळलेले दिसते.

गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ओटीटी चॅनेल आले. त्यावर मोठ्या प्रमाणात चित्रपट, वेबसीरिज येत आहेत. यातील बरेच चित्रपट दर्जेदार असतात. त्यात कथेची अत्यंत प्रभावी मांडणी केलेली असते. शिवाय या माध्यमांवर येणाऱ्या कथेला कुठलीही बंधने लागू नसल्यामुळे अलिकडे त्यात एक प्रकारचा बोल्डनेस यायला लागला आहे. काही चित्रपटांमध्ये केली जाणारी शिवीगाळही त्या अभिनेत्यांच्या लोकप्रियतेमध्ये भर टाकताना दिसते.

अनेक चित्रपटांमध्ये गरज नसतानादेखील शिव्यांचा भडिमार केला जातोय. नको त्या ठिकाणी भडक सिन्स केले जातात. तेही कथानकाची गरज नसताना. एकंदरीत काय तर आपल्या अभिरुचीत बदल होत असल्याचे हे संकेत आहेत. भारतीय लोक कलेच्या बाबतीत पारखी असतात, असे जगाला वाटते. त्यामुळे जगभरातील कलाप्रेमी भारतीय कलांवर, कलावंतांवर मनापासून प्रेम करतात. दुसरीकडे भारतीय मानसिकता मात्र पाश्चात्त्यांच्या भडक दिखाऊपणाकडे झुकताना दिसते. जसे ओटीटीच्या व्यासपीठावर दाखवले जाते. तसे आणि तेवढेच मोकळे जर कुणी समाजात राहायचा प्रयत्न करीत असेल, तर काय होऊ शकते हे ऊर्फी-चित्रा वाघ प्रकरणातून समोर आले आहे. एकीकडे राजकारण्यांना मॉरल पोलिसिंग करायची हौस वाटते; तर दुसरीकडे ग्लॅमरच्या नावाखाली नुसती प्रसिद्धी खेचण्याच्या नादात ऊर्फीसारखे लोक या वादांमधून आपली प्रसिद्धीची हौस भागवून घेतात. मात्र खरी मेख दुसरीकडेच आहे.

ज्या सर्वसामान्य माणसाचा या वादाशी सूतरामही संबंध नाही, तोदेखील अनाहुतपणे या वादात ओढला जातो. अशा विषयांमुळे माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर अशी काही रंगरंगोटी केली जाते की जणू याशिवाय दुसरा कुठला विषयच देशाला महत्त्वाचा नाही. एकप्रकारे सर्व काही धुक्यात हरवून जावे आणि इतर सर्व विषयांकडे दुर्लक्ष व्हावे, असा काहीसा हा मामला. लोकशाही प्रक्रियेत आपण ज्या व्यवस्थेतील स्वातंत्र्याचा बागुलबुवा करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच व्यवस्थेत तुमच्या डोळ्यावर अशी निराळ्या वादांची झापडं लावून तुमचे लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न होतो, हासुद्धा फॅसिझमचाच एक भाग आहे.

राजकारण आणि फॅसिझमचा वारंवार संबंध जोडला जातो. राजकारणावर अमर्याद नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्यांनी फॅसिझम या तंत्राचा आधार घेतल्याचेही आपण पाहिले आहे. अमेरिका, रशिया आणि जर्मनीसारख्या देशांच्या राजकारणातील फॅसिझमची अशी शेकडो उदाहरणे देता येऊ शकतील. पुढच्या काळात आपणही या प्रमुख देशांच्या यादीत महत्त्वाच्या स्थानी असू. फॅसिझमच्या तंत्राद्वारे राजकारणी सत्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू शकतात. त्यावरून नागरिकांची मती गुंग करून मतांच्या गोळाबेरजेतली हवी असलेली आकडेवारीदेखील त्यांना मिळवता येते. एकंदरीतच प्रत्यक्ष दिसण्यात आणि असण्यात काहीतरी फरक असतो.

हा फरक लोकांच्या लक्षात येणार नाही, अशा पद्धतीने सत्याची पुनर्मांडणी करणे म्हणजेच फॅसिझम. सर्वसामान्य माणूस मात्र यापासून बराच दूर असतो. रचल्या जाणाऱ्या कथा, त्याचे सार, त्यातील पात्र, त्यांच्या रंजक कथा या सर्वांचा केवळ दिसेल, सांगितला जाईल इतकाच अर्थबोध त्याला होतो. त्यावरूनच तो स्वत:ची मतं तयार करीत असतो. प्रसंगी त्याच मतांवर आधारित राजकीय निर्णयही घेत असतो. मात्र आपल्याला जे दिसते ते तसे असतेच याची शाश्वती जशी देता येत नाही, अगदी तसेच आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना आणि घडामोडीदेखील जशा असतील तशाच जर आपण ग्रहण करणार असू तर फॅसिझमच्या तंत्रातल्या पात्रांच्या कलाविष्काराला आपण बळी पडलो, असे मानायला हरकत नाही. रोज कुणीतरी या तंत्राची शिकार होत असतो. राजकारणाच्या पटलावर रोज अशा शेकडो सावजांचा खच पडत असतो. या शिकारीत मारल्या गेलेल्यांना त्याची जाणीवही होत नाही; पण जशीजशी ही संख्या वाढत जाते तशीतशी लोकांची समूह म्हणून असलेली विवेकशीलता आणि सभ्यता धोक्यात आणली जात असते.

लोकसमूहाच्या- ज्याला आपण अलिकडच्या संज्ञेत ‘समाज’ हे विशेषण वापरतो त्या- व्यवस्थेला पोखरण्यासाठी, विषण्ण करण्यासाठी फॅसिझम नावाचा राक्षस जन्माला घातला जातोय. तो रोज नव्या रूपात आपल्यासमोर येऊन उभा राहतो. त्याला कधीतरी एखाद्या अभिनेत्याच्या आत्महत्येचे कोडे पडते, कधीतरी कुणाच्या मुलाचे नशापाणी दिसते, कधीतरी तो रंगांमधला बेशरमपणा शोधायला जातो, तर कधीकधी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली चालणारे नागडेपण डिवचण्याचा प्रयत्न करतो. दर वेळी येणाऱ्या विषयांमध्ये नावीन्य असते. नावीन्यासोबत ग्लॅमर असेल, याचीही खात्री करून घेतलेली असते. भारतीय मानसिकता ग्लॅमरला बळी पडते, त्यामुळे या माध्यमातून तुमच्या बुद्धीला जॅमर बसवण्याचे काम या यंत्रणांच्या माध्यमातून अगदी सहजरीत्या केले जात आहे. मूळात सामाजिक मान्यतेत सत्याची किंमत जशी खाली खाली जायला लागते, तसा फॅसिझम अधिक जोरकसपणे मान वर काढतो. या तंत्रात तुमच्या जाणिवांच्या तारा छेडल्या जातात. त्या तुटूही नयेत, मात्र त्यातून मनात कायम सल राहावी, असा त्यामागचा उद्देश असतो.