भारत अमेरिका संबंध; भविष्यातील आव्हानं

आंतरराष्ट्रीय सुरक्षितता आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने भारत आणि अमेरिकेची (यू. एस. ए.) भागीदारी निर्णायक महत्त्वाची आहे. या शतकात ही भागीदारीच या सुव्यवस्थेचे स्वरूप ठरवू शकेल. उभय देशांतील समान राजकीय संस्कृतीच्या आधारावर हा आशावाद बाळगला जात आहे. ( या दोन्ही देशात लोकशाही व्यवस्था आहे). तसेच चीन, जिहादी दहशतवाद यासारख्या काही समान धोक्यांची जाणीव आणि परस्परांचे सामायिक आर्थिक हितसंबंध यावरही हा आशावाद आधारलेला आहे.

बहुविध क्षेत्रात अमेरिकेची भारताशी व्यापक धोरणात्मक भागीदारी आहे. व्यापार, संरक्षण, बहुपक्षीयता, बुद्धिमत्ता, सायबर स्पेस, नागरी आण्विक ऊर्जा, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा अशा अनेक क्षेत्रात हे दोन देश परस्परांना सहकार्य करत आहेत. एका नव्या दशकात आगेकूच करत असताना, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र ‘मुक्त आणि खुले’ ठेवण्यास कटिबध्द झालेल्या या दोन्ही राष्ट्रांनी या प्रदेशातील परस्पर सहकार्याची एक नवी रुपरेषा आखण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

भारत आणि अमेरिकेच्या दृढ संबंधांची शानदार कमान साकार व्हायची असेल तर त्यासाठी नव्यानं येणारं तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण सहकार्य, दहशतवाद विरोधी कारवाया आणि व्यापार ही क्षेत्रे कळीची मानली पाहिजेत. उभय देशांत संरक्षणाबाबतचे परस्पर सहकार्य उत्तम प्रकारे चाललेले आहे. उर्वरित उपक्रमाबाबतच्या कार्यपद्धती सुव्यवस्थित केल्या जात आहेत. नोकरशाहीच्या अडथळ्यांवर मात केली जात आहे. नवनवे लष्करी उपक्रम सुरू केले जात आहेत, संरक्षण विषयक व्यापार आणि तंत्रज्ञान विषयक उपक्रमांना नवचेतना दिली जात आहे.

नागरी आण्विक सहकार्य, आण्विक प्रसार बंदी, पायाभूत सुविधांसाठी अर्थपुरवठा, कोरोना महासाथीवरच्या लसीचे उत्पादन आणि वितरण, मानवतावादी साहाय्य, आपत्ती निवारण, शांतता प्रस्थापन, शिक्षण, दहशतवादाचा प्रतिकार, महासागरांचे नियंत्रण आणि नियमन या विषयांतील द्विपक्षीय संबंध विस्तारत आता बहुपक्षीय होत आहेत. मुक्त आणि खुले इंडो पॅसिफिक क्षेत्र आणि नियमाधारित सुव्यवस्थेला त्याद्वारे चालना मिळत आहे.

दरम्यान दोन वेगवेगळ्या बहुपक्षीय रणनीतिक राष्ट्रगटांमधील संवादाला प्राधान्य देणे गरजेचे झाले आहे. त्यापैकी ‘द क्वाड’ हा एक गट होय. त्यात भारत,ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या चार राष्ट्रांचा समावेश होतो. पॅसिफिक आणि हिंदी महासागरातील चीनच्या अवाजवी महत्त्वाकांक्षांना आळा घालण्याच्या हेतूने हा समूह निर्मिला गेला आहे.

नवा पश्चिम आशियाई चौराष्ट्रगट हा २०२१ मध्ये याच हेतूने स्थापन करण्यात आला आहे. त्यात इस्राईल, भारत, संयुक्त अरब अमिरात आणि यू. एस. ए.(अमेरिका) ही चार राष्ट्रे आहेत. हा गट ‘आय टू यू टूर’ म्हणूनही ओळखला जातो. द क्वाड हा समविचारी लोकशाही राष्ट्रांशी लक्ष्यित सहकार्य साधण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेच्या दृष्टीने एक प्रमुख सहबंध बनला आहे. मात्र पश्चिम आशियाई चार देशांचा गटांचा विशेष भर तंत्रज्ञानात्मक सहकार्यावर आहे. त्यामुळे या गटाची संभाव्य क्षमता अमर्याद आहे असेच म्हणावे लागेल.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य आता माघारी घेतले आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेचे दहशतवाद विरोधातील सहकार्य आता त्यापलीकडे विस्तारू शकेल.

लष्करी- गुप्तचर यंत्रणेने दहशतवादी गटांना पाठिंबा देणे थांबवावे यासाठी पाकिस्तानवर दबाव टाकण्यासाठी बहुपक्षीय प्रयत्न करण्याचाही त्यात अंतर्भाव होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे चीनच्या ‘वन बेल्ट अँड रोड’ इनिशियेटिव्हला विश्वसनीय पर्याय ठरू शकेल अशा उच्चतर गुणवत्तेच्या सुविधांची इंडो पॅसिफिक प्रदेशातील राष्ट्रांची भूक दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ती शमवण्यासाठी या राष्ट्रांना पायाभूत सुविधांसाठी लागणाऱ्या भांडवलाची तातडीची गरज आहे. ही गरज भागवण्यासाठी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही राष्ट्रांनी इतर समविचारी राष्ट्रांबरोबरही सहयोग करण्याची आवश्यकता आहे.

भारत आणि अमेरिका आपल्या जागतिक मूल्य साखळ्या (GVCs) अधिक मजबूत करू इच्छितात. त्यासाठी त्यांनी दुतर्फा थेट परकीय गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. उभय राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेला किफायतशीर ठरतील अशा गुंतवणुकी करायला खासगी क्षेत्राला दोन्ही राष्ट्रांनी प्रोत्साहन द्यायला हवे. नव्यानं येणारं तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांनाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कारण विदा नियमन, माहितीचे आदानप्रदान, आणि खासगीपणाची जपणूक या गोष्टी आता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून निर्णायक महत्त्वाच्या ठरत आहेत.

रशिया युक्रेन युद्ध आणि भारताच्या चीन व अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांतील विविध शक्यता समोर येणे या दोन चालू आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे भारत व अमेरिका यांचे संबंध आज कसाला लागत आहेत. ‘जी २०’ राष्ट्रगटाचे यजमानपद भारताच्या वाट्याला येण्यापूर्वीपासूनच भारताने रशिया युक्रेन युद्धात कोणाचीच बाजू न घेण्याची निष्पक्ष भूमिका स्वीकारली होती. सप्टेंबर २०२२ मध्येच भारताने युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही राष्ट्रांच्या प्रादेशिक एकात्मतेला आपला पाठिंबा असल्याचे निवेदन दिले होते.

अनेक विश्लेषकांच्या मते यूक्रेनने जम्मू काश्मीर बद्दल घेतलेली भूमिका, भारताच्या अणुचाचण्यांबद्दल दिलेली प्रतिक्रिया आणि पाकिस्तानला त्याने विकलेली शस्त्रसामग्री या सर्व गोष्टींबद्दल भारताच्या मनात असलेला पूर्वापार किंतु या तटस्थ पवित्र्यामुळे झाकला गेला. नवी दिल्ली रशियन आक्रमणाचा निषेध करण्यास तयार झाली नाही कारण १९७१ पासूनच भारत रशियाच्या राजनीतिक, रणनीतिक आणि आर्थिक सहकार्यावर अवलंबून आहे.

रशियावर घातल्या गेलेल्या निर्बंधांमुळे भारताला कमी किमतीत तेल मिळत आहे हाही एक फायदा आहेच. शिवाय भारताच्या दृष्टीने ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमासाठी आणि ब्राह्मोस प्रोग्रॅम सारख्या संरक्षण विषयक भागीदारीसाठी रशिया हाच तंत्रज्ञान मिळवण्याचा प्राथमिक स्रोत आहे. भारताने रशियाच्या तेल प्रकल्पात १६ अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम गुंतवली आहे. चीन बरोबरच्या विस्तीर्ण सीमारेषेवर चालू असलेल्या लष्करी घडामोडींबाबत पश्चिमी शक्तींकडून कोणतेच पाठिंबा दर्शक निवेदन आलेले नाही या बद्दलही भारताने खेद व्यक्त केला आहे.

रशिया युक्रेन युद्धाबाबतची भारताची प्रतिक्रिया काहीशी डळमळीत होती असे विधान प्रेसिडेंट बायडन यांनी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर या विषयावरील मतदानात किंवा युक्रेन वरील रशियाच्या आक्रमणाबद्दलच्या निंदाव्यंजक ठरावात भारताने भाग घेतलेला नाही. त्यासाठी प्रचंड राजनैतिक दबाव येऊनही भारताने आपल्या भूमिका सोडली नाही.

आफ्रिका, आशिया आणि मध्यपूर्वेतील इतर देशांनीही रशियाच्या आक्रमणाबाबाबत कोणाही एकाची बाजू घेणे टाळलेले असेल तरी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश आणि सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताच्या भूमिकेविषयी पश्चिमी जगाला सततच विशेष चिंता वाटत आलेली आहे. धोरण म्हणून दोन्ही बाजूंना समान स्थान देण्याच्या भारताच्या या तटस्थ पवित्र्यामुळेच तो दोन्ही पक्षांना शांततेचे आणि शक्य त्या समान पायावर सहकार्याचे आवाहन करू शकतो.

दुसरे असे की भारत चीन सीमेवर संघर्षाच्या शक्यता वाढण्याचा अमेरिका व तिच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीवर परिणाम होत असतो. भारत आणि चीन यांची एकत्रित लोकसंख्या लवकरच तीन अब्जांवर पोहोचेल. ही दोन्ही राष्ट्रे अण्वस्त्रसज्ज आहेत. अर्थातच या दोन देशात काय घडते यात अमेरिकेला साहजिकच रस असतो. या २१०० मैल लांबीच्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर खटका उडू शकेल अशी अनेक ठिकाणे असल्याचे तवांगजवळ नुकत्याच घडलेल्या चकमकीमुळे स्पष्ट झाले आहे. प्रगत शस्त्रास्त्रे, वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि दोन देशातील परस्पर विश्वासाचा पराकोटीचा अभाव यामुळे सततच्या कुंठितावस्थेचा स्फोट होऊन स्थानिक पातळीवरचा किंवा सर्वंकष संघर्ष होण्याची दाट शक्यता नेहमीच समोर उभी असते.

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादात अमेरिकेने प्रत्यक्ष सहभाग घ्यावा अशी भारताची मुळीच इच्छा नाही. परंतु तिचा संपूर्ण राजनैतिक आणि भौतिक पाठिंबा मिळावा अशी भारताची अपेक्षा असतेच. बायडेन प्रशासनाच्या ऑक्टोबर २२ मधील राष्ट्रीय संरक्षण नीतीत तशा स्वरूपाचे स्पष्ट निवेदन केले गेले आहे. चीनविरुद्ध भारत एखाद्या तटबंदी सारखा ठामपणे उभा राहिला नाही तर अमेरिका-चीन स्पर्धेत चीनवर मात करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना नक्कीच बाधा पोहोचेल.

अमेरिका भारताला प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान पुरवू शकते, सहउत्पादन आणि एकत्रितपणे लष्करी उपकरणे विकसित करण्याचे उपक्रम सुरू करू शकते, भारताची सागरी आणि नाविक क्षमता बळकट करू शकते, प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील चीनचे हेतू पडताळण्यासाठी संयुक्त गुप्तचर आढावा आयोजित करू शकते, भविष्यात कधी भारत व चीन यांच्यात प्रत्यक्ष संघर्षाला तोंड फुटले तर आकस्मिक संकटाला तोंड देता यावे म्हणून परस्परसमन्वय वाढवू शकते.

येत्या वर्षात ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जी-२० या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेचे यजमानपद अध्यक्ष या नात्याने भारत भूषवीत आहे. या परिषदेला पश्चिमी राष्ट्रे आणि रशियाही उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे रशिया आणि युक्रेन यांच्यामधील युद्ध संपुष्टात आणण्याच्या कामी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या भूमिकेत आज भारत उभा आहे.

(लेखक युरोपीय महासंघ, सीरिया व तुर्कस्तानमधील भारताचे माजी राजदूत आहेत )

(अनुवाद : अनंत घोटगाळकर)

anant.ghotgalkar@gmail.com