यूएईच्या तुरुंगात गुप्ता बंधू

- राजेश सुंदरम

दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारतीय वंशाच्या गुप्ता बंधूंनी दक्षिण आफ्रिकेला ३२ अब्ज डॉलरला लुटले, असा आरोप आहे. २०१८ मध्ये फरारी होऊन गुप्ता बंधूंनी दुबईत आश्रय घेतला. त्यांना विविध समन्स बजावण्यात आले होते; पण गुप्ता बंधूंनी दक्षिण आफ्रिकेत परत जाण्यास नकार दिला. ते आता युनायटेड अरब अमिरातीमधील एका अज्ञात तुरुंगात आहेत, अशी माहिती दुबई पोलिसांनी ७ जून रोजी दिली. गुप्ता बंधूंनी अटक होण्यापूर्वी आश्रयासाठी यूएईच का निवडले, याचीही उकल त्यांच्या अटकेनंतर होऊ शकेल.

भारतीय वंशाच्या अजय, अतुल आणि राजेश या गुप्ता बंधूंपैकी दोघांना दुबई पोलिसांनी इंटरपोलच्या नोटिशीवर अटक केली आहे. हा क्षण अनेक दक्षिण आफ्रिकन लोकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. अतुल आणि राजेश गुप्ता यांना अटक करण्यात आली असून, ते युनायटेड अरब अमिरातीमधील (यूएई) एका अज्ञात तुरुंगात आहेत, अशी माहिती दुबई पोलिसांनी ७ जून रोजी एका निवेदनाद्वारे दिली. २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा यांनी पदत्याग केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गुप्ता बंधूंनी जोहान्सबर्गच्या समृद्ध आणि संपन्न अब्जावधी रुपयांच्या हवेलीतून पळ काढला. भ्रष्टाचाराविरुद्धचे पुरावे उघड झाल्यानंतर विशेषतः गुप्ता बंधूंशी निगडित प्रकरणे समोर आल्यानंतर लोकांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली आणि झुमा यांना राजीनामा द्यावा लागला. भ्रष्टाचाराला राजाश्रय दिल्याचा आरोप झुमा यांच्यावर झाला. विशेषतः खासगी व्यावसायिक स्वतःच्या फायद्यासाठी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवतात, असे आरोप झाले.

राष्ट्राध्यक्ष झुमा यांनी देशाची व्यवस्था वेठीस धरल्याच्या आरोपाची चौकशी रेमंड झोंडो या न्यायिक समितीने केली. यात डझनावरी साक्षीदारांनी साक्ष दिली की, गुप्ता बंधूंनी बेकायदेशीररीत्या सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली होती. मंत्र्यांना लाच देणे, आपले आदेश न पाळल्यास त्यांना काढून टाकण्याची धमकी देणे, मंत्रिपदे वाटणे, इथपासून ते सरकारी निविदा व सौद्यांमध्ये नफेखोरी करण्यापर्यंत गुप्ता बंधूंचा हात होता. या सर्व आरोपांना पुरावे आणि साक्ष देऊन साक्षीदारांनी पुष्टी दिली आहे.

झुमा यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात गुप्ता बंधूंनी दक्षिण आफ्रिकेला ३२ अब्ज डॉलरला लुटले, असा आरोप आहे. २०१८ मध्ये फरारी होऊन गुप्ता बंधूंनी दुबईत आश्रय घेतला. त्यानंतर राज्य व्यवस्था ताब्यात घेण्याच्या आरोपाखाली त्यांना विविध न्यायालये, तपास यंत्रणांकडून समन्स बजावण्यात आले होते; पण गुप्ता बंधूंनी दक्षिण आफ्रिकेत परत येण्यास नकार दिला. गुप्ता बंधूंनी दक्षिण आफ्रिकेत भ्रष्टाचारातून कमावलेले अब्जावधी रुपये कशाप्रकारे मध्य आशियातील टॅक्स हेवनकडे वळवले आणि त्यांच्या प्याद्यांद्वारे भारतातील विविध प्रकल्पांमध्ये कशी गुंतवणूक केली, हे दक्षिण आफ्रिकेतील शोध पत्रकारांनी उजेडात आणले आहे. गुप्ता बंधू आताआतापर्यंत भारतात नेहमी येत होते. उत्तराखंडमधील औली येथे निसर्गरम्य वातावरणात कौटुंबिक सोहळे अनुभवत होते. त्यांनी हिमालयाच्या कुशीत आपल्या शेकडो पाहुण्यांसाठी आलिशान तंबू रोवले. तिथे कित्येक टन कचरा केला. हे करताना सर्व पर्यावरणविषयक कायदे व न्यायालयीन आदेश पायदळी तुडवले.

दक्षिण आफ्रिकेतून पळून गेल्यानंतर सुमारे चार वर्षांनी दोन गुप्ता बंधूंना अटक झाली. यावरून ही प्रक्रिया किती संथ होती हे दिसते; परंतु ही अटक मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाला आर्थिक पाठबळ करण्याविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार झाली आहे. पण पळून जाण्यासाठी त्यांनी यूएईचीच निवड का केली हे समजणे तसे कठीण नाही. पॅरिसमधील फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ने मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाला आर्थिक पुरवठा यावरील एक अहवाल २०२० मध्ये जारी केला, त्यात याची उत्तरे आहेत. या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय सहकार्ययोग्य माहिती वितरित करणे, आर्थिक बुद्धिमत्ता व पुरावे प्रदान करणे, गुन्हेगार आणि त्यांच्या मालमत्तेवर कारवाई करणे या गोष्टी करण्यात यूएई कमी पडले. त्याचप्रमाणे व्यक्ती किंवा संस्था यांना मनी लाँड्रिंग किंवा दहशतवादी कारवायांसाठी वित्तपुरवठा करण्यापासून प्रतिबंधित करणे यूएईला शक्य झाले नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

आपल्या देशात मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यांचा तपास केला जातो, गुन्हेगारांवर कारवाई केली जाते हे सिद्ध करण्यातही यूएई अपयशी ठरले. या वर्षी मार्चमध्ये एफएटीएफने यूएईला पाकिस्तान आणि तुर्कीप्रमाणे ग्रे लिस्टमध्ये टाकले. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांसाठीचे अनुकूल स्थान म्हणून असणारी यूएईची प्रतिमा खराब झाली. त्यामुळे यूएईला एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडायचे आहे. ग्रे यादीत असणाऱ्या देशांना प्रतिमा खराब होण्याचा धोका असतोच; पण रेटिंग अॅडजस्टमेंट, जागतिक वित्त आकर्षित करण्यात आणि व्यवहार करण्यात अडथळे येतात असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एफएटीएफच्या नजरेत प्रतिमा सुधारण्यासाठी यूएईने २०२० पासून पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. २०२१ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेसोबत प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षरी करणे हा याचाच भाग होता. गुप्ता बंधूंना अटक करून यूएई हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे की, मनी लाँड्रिंग व यूएईत राहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. गुप्ता बंधूंना अटक केल्यावर दुबई पोलिसांनी जे निवेदन जारी केले यावरून आपल्याला हे समजून येईल. पोलिसांनी म्हटले आहे की, मनी लाँड्रिंगविरुद्धच्या सततच्या प्रयत्नांचा परिपाक म्हणजे ही अटक आहे. यात न्याय मंत्रालय, दुबईचे सरकारी वकील, फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट या सर्वांचेच सहकार्य लाभले. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील समन्वय आणि सहकार्याचाही यात वाटा आहे.

अमेरिका, ब्रिटनचे गुप्ता बंधूंवर निर्बंध

२०१९ मध्ये अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटने गुप्ता आणि त्यांच्या एका सहकाऱ्यावर भ्रष्टाचार व मनी लाँड्रिंगचा आरोप निश्चित करून त्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर गुप्ता बंधूंना मदत करणाऱ्या सरकारांवर दबाव आणण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे गुप्तांना आणि त्यांच्या मालकीच्या कुठल्याही संस्थेला अमेरिकन बँकिंग व्यवस्थेत व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला. अमेरिकेच्या दहशतवाद आणि आर्थिक गुप्तचर विभागाच्या कोषागार सचिव सिगल मंडेलकर यांनी एका निवेदनात सांगितले की, गुप्ता कुटुंबाने राजकीय संबंधांचा गैरवापर करत भ्रष्टाचार, लाचखोरी केली. सरकारी कंत्राटे मिळवली, देशाच्या मालमत्तेचा गैरवापर केला. दक्षिण आफ्रिकेतून मिळवलेल्या पैशांच्या आधारे गुप्ता बंधूंनी जे राजकीय संरक्षण मिळवले होते, त्यावरच ट्रेझरीने घाव घातला आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, गुप्ता आणि एस्सा यांनी मोठमोठे राजकारणी आणि पक्षांचा वापर करत आपले खिसे भरले. भ्रष्टाचारातून नफा कमावणाऱ्यांना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत आम्ही थारा देणार नाही.

एप्रिल २०२१ मध्ये गुप्ता बंधूंचे स्थान आणखीनच डळमळीत झाले. कारण ब्रिटनने गंभीर भ्रष्टाचार केलेल्या २२ लोकांच्या यादीत त्यांचा समावेश केला. त्यांना ब्रिटनच्या बँकेत पैसे ठेवण्यास मज्जाव केला, तसेच देशात प्रवेश करण्यास बंदी घातली. या निर्बंधांमुळे पश्चिमी देशात गुंतवणूक करण्याच्या गुप्तांच्या योजनेला मोठा धक्का बसला. यानंतर गुप्तांना वाळीत टाकल्यासारखीच परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे भारतात संयुक्त कंपन्या स्थापन करण्याची त्यांची योजना बारगळली. अमेरिका आणि ब्रिटनच्या निर्बंधांमुळे गुप्तांना यूएईमध्येच राहणे आणि मध्य आशिया व इतरत्र गुंतवणूक करणे भाग पडले.

या निर्बंधांमुळे जे देश त्यांना व्यवहार करण्याची परवानगी देत होते त्यांच्यावरही दबाव आला. उत्तर प्रदेशातील सहारणपूर येथे त्यांचे वडील शिवकुमार गुप्ता यांच्या सन्मानार्थ मंदिर बांधण्यासाठी लाखो डॉलर्स निधी हस्तांतरित करण्यात आला. याच्या स्रोताची चौकशी आता भारतीय कर अधिकारी करत आहेत.

दक्षिण आफ्रिकेतील न्यायालयांमध्ये गुप्ता बंधूंना न्यायालयाचा सामना करावा लागू शकतो. दक्षिण आफ्रिकेच्या न्याय व दुरुस्ती सेवा मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले की, यूएई आणि दक्षिण आफ्रिकेतील विविध एजन्सींसोबत चर्चा सुरू आहे. असे नोंदवले गेले आहे की, प्रत्यार्पणासाठी कायदेशीर हालचाली सुरू आहेत. तरीही त्यांचे दक्षिण आफ्रिकेत प्रत्यार्पण करण्यासाठी काही महिने लागू शकतात. यूएईकडून अंतिम निर्णय येण्यापूर्वी गुप्ता तीन ठिकाणी अपील करू शकतात. तसेच त्यांच्याविरुद्धची कारवाई ही राजकीय हेतूने प्रेरित आहे किंवा त्यांना अमानवीय वागणूक मिळण्याची शक्यता आहे, अशा प्रकाराचा युक्तिवाद करण्याची परवानगी त्यांना यूएईचा कायदा देतो. गुप्ता बंधूंच्या प्रत्यार्पणाच्या कायदेशीर धोरणाबाबत दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय अभियोग पक्षाने अद्याप काहीही सांगण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्यापुढे हे एक मोठे आव्हान आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे अधिकारी हे कबूल करतात की पुढील कायदेशीर रस्ता हा लांब पल्ल्याचा आणि आव्हानात्मक असेल. दक्षिण आफ्रिकेच्या नॅशनल प्रोसिक्युटिंग ऑथॉरिटीने चांगली तयारी करणे आणि यूएई न्यायालयांसमोर एक सशक्त खटला उभा करणे आवश्यक आहे. पण तरीही एफएटीएफचा यूएईवरील दबाव आणि अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांचे निर्बंध यामुळे गुप्ता बंधूंना डावपेच खेळायला फारसा वाव नाही. ते दक्षिण आफ्रिकेतील न्यायालयातील त्यांची तारीख काही महिने लांबवण्याचा प्रयत्न करू शकतात; परंतु अखेरीस त्यांना या खटल्यास सामोरे जावे लागेलच.