शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची संधी देणारे मुक्तिपर्व 

शेतीविषयक दोन ऐतिहासिक विधेयके संसदेत मंजूर करून भारतीय शेतीक्षेत्रातील परिवर्तनाची नांदी मोदी सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांना उद्योजकीय कर्तृत्व दाखवण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. स्वातंत्र्य आणि समृद्धीकडे नेणाऱ्या या उपाययोजनांचे मर्म आणि महत्त्व नीट समजून घ्यायला हवे. 

गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अनेक धाडसी उपक्रम राबवले आहेत. ६,६८५ कोटी रुपयांची १०हजार ‘एफपीओ’साठीची योजना त्यातील महत्त्वाची. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना स्वावलंबी गटांमध्ये एकत्र करून बाजारपेठा उपलब्ध करून दिली जाते. 

‘शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०’ आणि ‘शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी कायदा २०२०’, या सुधारणांतून, आम्ही एक आधुनिक आणि जागतिक दर्जाची कृषी परिसंस्था तयार करण्यासाठी पाया तयार केला आहे. त्याचा केवळ शेतकरीच नाही तर ग्राहक, घाऊक विक्रेते, प्रक्रिया उद्योग आणि स्टार्ट अप यांनाही लाभ होईल. 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

स्पर्धा आणि स्वातंत्र्य 
या सुधारणांमुळे स्पर्धा आणि कार्यक्षमता निर्माण होईल. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि पर्याय मिळतील. शेतकऱ्यांना एकत्र आणणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्थांमुळे (एफपीओ), शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढेल. त्यांना अर्थव्यवस्थेपासून होणाऱ्या फायद्यांची जाणीव करून देण्यास या संस्था मदत करतील. कृषी पायाभूत निधी आणि बाजारपेठ सुधारणा आता अतिरिक्त घटकांना पुरवण्यात आल्या आहेत आणि एफपीओसाठी नव्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. ते कृषी उपकरणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. 

यशस्वी ‘एफपीओ’ म्हणून महाराष्ट्रातील सह्याद्री शेतकरी उत्पादन कंपनी लिमिटेडचे उदाहरण देता येईल. छोट्या एफपीओच्या रूपाने हे सुरु झाले होते, ते आता देशातील सर्वात मोठे द्राक्ष निर्यातदार आहेत, इतर पिकांचीही निर्यात करतात. एफपीओअंतर्गत ८,००० सीमांत शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, जे आज प्रत्येक हंगामात १६ हजार टन द्राक्षाची निर्यात करतात. यामुळे शेतकऱ्यांना आघाडीच्या एफएमसीजी कंपन्यांसोबत करार करण्यासाठी आणि उच्च-तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांसाठी मदत झाली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यशोगाथा समोर येतील 
लोक विचारतात की, अशाप्रकारचे शेकडो सह्याद्री फार्म का नाहीत? याचे कारण असे आहे की, सध्याचा निर्बंधित आराखडा आणि अटी यामुळे कृषी उत्पादनात फारसे प्रोत्साहन मिळत नाही. या सुधारणांमुळे, अशा हजारो यशोगाथा आपल्यासमोर येतील. सुधारित बाजारपेठा जोडणीमुळे, आपले शेतकरी काय पिकवतात हेही पाहायला मिळेल. भारत तांदूळ, गहू यामध्ये स्वावलंबी आहे आणि वर्षानुवर्षे आपण अतिरिक्त उत्पादन घेत आहोत. थेट सहभागामुळे शेतकऱ्यांना मागणी आणि कल यानुसार पिकांची विविधता आणि उच्च बाजारपेठमूल्य लक्षात येईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. उदाहरणार्थ, कमी स्थानिक उत्पादनामुळे, भारत सध्या १० अब्ज डॉलर खाद्यतेलाची आयात करतो. 

मुख्यतः आयात होणाऱ्या किवी, अवाकाडो यासारख्या फळांची मागणी शहरांमध्ये वाढत असल्याचे दिसते. सुधारणांमुळे गुंतवणूक येऊ शकते. मिश्र पिकांत विविधता आणणे, आयात केलेल्या पिकांना पर्याय म्हणून देशांतर्गत उत्पादकता वाढवणे आणि भारताला संपूर्णतः आत्मनिर्भर करण्यासाठी शेतकरी आवश्यकतेनुसार बाजारातील माहिती आणि हमी एकत्र करण्यास सक्षम असतील. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

निर्यातवाढीला प्रोत्साहन 
या सुधारणांमुळे कृषी व्यवसायांना, शेतकऱ्यांकडून प्रमाणित वाणांची थेट खरेदी करून सुसंगत आणि निरंतर पुरवठा करण्यासाठी संधी मिळू शकेल. हे कृषी व्यवसायांना त्यांचे कार्य अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडण्यास मदत करेल आणि आमच्या निर्यातवाढीला प्रोत्साहन मिळेल. कृषी व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात होणारी दलाली आणि लॉजिस्टिक्स खर्च यासारख्या अन्य प्रणालीतील अकार्यक्षमता दूर करण्यात देखील मदत करेल. उदाहरणार्थ, पंजाब, उत्तर हरियाना आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश मधील १००० हून अधिक बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांनी टेक्निको अ‍ॅग्री सायन्सेस लिमिटेड (आयटीसीची साहाय्यक कंपनी) सोबत केलेल्या करारानुसार उत्पादनात १० टक्के ते ३० टक्के आणि किमतीपेक्षा ३५ टक्के जास्त फायदा प्राप्त केला आहे. 

नवकल्पनांना वाव 
पारंपरिक कृषी व्यवसायातील गुंतवणुकीच्या पलीकडे, बाजारातील सुधारणा या क्षेत्रात नवकल्पना आणतील आणि नवीन व्यवसाय मॉडेल्स विकसित करण्यास अनुमती देतील. शेती व्यवस्थापन सेवा, दर्जेदार प्रतवारी आणि कसोटी सेंटर, ‘अ’ दर्जाच्या वखार/गोदाम कंपन्या, डिजिटल बाजारपेठ हे वेगवेगळे व्यवसाय सध्या नवीन असले तरीदेखील ते वाढत आहेत. 

उदाहरणार्थ, ३००हून अधिक क्षेत्रातील आणि ३० अधिक देशांमधील स्टार्टअपमधील गुंतवणुकीचा आणि ट्रेंडचा अभ्यास करणाऱ्या ‘ट्रॅक्सन’ या जागतिक व्यासपीठाने आपल्या अहवालात अशी नोंद केली आहे की, २०१८पासून शेती साधने आणि सेवा, शेती बाजारपेठ, लॉजिस्टिक्स आणि साठवणूक या क्षेत्रात भारतीय कृषी स्टार्टअप्सची सुरुवात झाल्यानंतर त्यांच्या निधीत १५ कोटी डॉलरहून अधिक वाढ झाली आहे. 

कृषी क्षेत्राच्या उदारीकरणामुळे, नवीन व्यवसाय मॉडेल अधिक गुंतवणूक आकर्षित करतील आणि लाखो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. शेती व्यवस्थापनातील नवकल्पना उत्पादकता वृद्धिंगत करतील, पीक कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनात सुधारणा केल्यामुळे पीक वाया जाणार नाही, डिजिटल बाजारपेठा शेतकऱ्यांचा आवाका आणि बाजारपेठेतील संबंध आणि इतर बाबी वृद्धिंगत करतील. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कृषी क्षेत्रात खासगी भांडवल 
बाजारातील सुधारणांमुळे कृषी क्षेत्रात खासगी भांडवल येईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यामुळे लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गोदाम चालक, प्रक्रिया युनिट कर्मचारी इत्यादी संबंधित क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होतील. आम्ही शेतीमध्ये पुढील अनेक पिढ्यांसाठी नोकरीच्या संधी पाहत आहोत - शेतकऱ्यांची मुले आता नोकरीच्या मोठ्या संधींसाठी शहरांमध्ये न जाता, खरेदी व विपणनासाठी एफपीओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापक बनण्याची इच्छा बाळगू शकतात. एकंदरीत, बाजारातील सुधारणेमुळे अनेक सामाजिक-आर्थिक फायदे होतील. 

काही गैरसमज 
या सुधारणांमुळे किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) खरेदीप्रक्रिया बंद पडेल. सध्या सुरू असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होतील; तसेच मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि उद्योग संस्थांमुळे शेतकऱ्यांना जमीन गमवावी लागेल, असे अनेक गैरसमज पसरले आहेत. किमान आधारभूत किंमत व सध्या अस्तित्वात असलेली सर्व व्यवस्था तशीच सुरु राहणार आहे. या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांपासून वाचवण्यासाठी आम्ही कडक सुरक्षा उपायांची तरतूद केली आहे. 

नव्या कायद्याचे फायदे 
१. शेतकरी उत्पादक संस्थांमुळे (एफपीओ) शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढेल 
२. थेट सहभागामुळे शेतकऱ्यांना उच्च बाजारपेठमूल्य लक्षात येईल 
३. कृषी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात होणारी दलाली वाचेल आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल 
४. कृषी क्षेत्राच्या उदारीकरणामुळे, नवीन व्यवसाय मॉडेलमध्ये गुंतवणूक वाढेल 
५. कृषी क्षेत्रात खासगी भांडवल येईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. 

(लेखक विद्यमान संरक्षणमंत्री आणि माजी कृषीमंत्री आहेत)