परीक्षा घेतानाच सरकार नापास!

राज्य सरकारच्या सरळसेवा भरतीच्या परीक्षार्थींना सप्टेंबरमध्ये मनस्ताप सहन करावा लागला. परीक्षा काही तासांवर आली असताना ती पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्याच्या आरोग्य विभागाने घेतला. या निर्णयाचा परिणाम एक-दोन लाख नव्हे; तब्बल साडे आठ लाख परीक्षार्थींवर थेट झाला. खेड्यापाड्यातून परीक्षा केंद्रांकडे निघालेल्या मुला-मुलींना मध्यरात्री एसएमएसवर निर्णय कळवला गेला. खिशातले पैसे घालून प्रवास करणाऱ्यांना आर्थिक झळही बसली. यथावकाश राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने परीक्षेची पुढील तारीख जाहीर केली आणि तेवढ्यापुरता प्रश्न निकालात काढला गेला. सरकारी नोकरीचं स्वप्न डोळ्यांत घेऊन आता नव्या तारखेला परीक्षार्थी उपस्थित राहतील. नोकरीच्या अपेक्षेनं परीक्षा देतील आणि निकालाची वाट पाहात राहतील. सरकार म्हणून हा विषय मागेही पडेल....

खरा मुद्दा इथून सुरू होतो. आरोग्य आणि ग्राम विकास खात्यातल्या भरती प्रक्रियेत गडबड झाली आहे आणि परीक्षार्थींना अडचणी येत आहेत, हे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून माहिती होऊ लागले होते. परीक्षार्थींना प्रवेश पत्र मिळण्यात अडचणी आल्या आहेत, त्यांचे पत्ते चुकले आहेत, केंद्रांची नावे चुकली आहेत अशा तक्रारी येऊ लागल्या होत्या.

या तक्रारींकडे कितपत गांभीर्यानं पाहिलं गेलं, हे सप्टेंबरअखेरीस स्पष्ट झालं. तक्रारींची पुरेशा गांभीर्यानं दखल घेतली गेली असती, तर काही तासांवर आलेली परीक्षा रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली नसती. ती वेळ आली, याचं प्रमुख कारण सरळसेवा भरतीची जबाबदारी राज्य सरकारनं जवळपास खासगी कंपन्यांकडं देऊन टाकण्यात सापडतं आहे. आरोग्य भरतीमुळे वादग्रस्त बनलेली कंपनी असो किंवा ग्रामविकास खात्याची परीक्षा घेणारी खासगी कंपनी असो; या कंपन्यांच्या कामावर सरकार म्हणून देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा आहे की नाही हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर आहे. या आघाडीत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे तीन घटक पक्ष समाविष्ट आहेत. या घटक पक्षांमधील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन पक्षांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारच्या महापरीक्षा पोर्टलवर कडाडून टीका केली होती. १९ सप्टेंबर २०१७ पासून राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या नोकरभरतीसाठीच्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनं घेण्याचा आदेश फडणवीस सरकारनं काढला होता. तेव्हा सुमारे ७२ हजार जागा ऑनलाईन परीक्षापद्धतीनं भरण्यात येणार होत्या. विधानसभेच्या २०१९ च्या निवडणुका वर्षावर आल्या असताना राज्य सरकारनं तब्बल अकरा हजार उमेदवारांची भरती या पोर्टलद्वारे केली. सरकारी नोकरभरतीच्या ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीवरून २०१८ पासूनच वातावरण तापायला सुरूवात झाली. फडणवीस सरकारच्या विरोधात जाणारा हा विषय २०१९ ला विधानसभा निवडणुकीत प्रचारात आला नसता, तरच नवल.

विधानसभेच्या २०१९ च्या निवडणुकीनंतर नोव्हेंबर अखेरीस सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीनं फेब्रुवारी २०२० मध्ये महापरीक्षा पोर्टल रद्द करून टाकलं. राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या क आणि ड गटातल्या भरतीची परीक्षा नव्या व्यवस्थेत होईल, असं जाहीर झालं. नव्या व्यवस्थेत नवी कंपनी नियुक्त होईल आणि ती कंपनी परीक्षा घेईल, असं समोर आलं. २०२० चं पूर्ण वर्ष कोरोनामध्ये गुरफटत गेलं आणि तब्बल वर्षभर लाखो परीक्षार्थींच्या पदरी निराशेशिवाय काही पडलं नाही. निवडणुकीत विशेषतः सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या निमशहरी आणि ग्रामीण भागातल्या तरुण मतदारांना आपलंसं करण्यासाठी ज्या मुद्दयाचा वापर झाला, तो मुद्दा फेब्रुवारी २०२० ते मार्च २०२० पर्यंत मागं पडला. महाविकास आघाडीनं ऑनलाईन परीक्षेचाच निर्णय घेतला आणि नव्या कंपन्यांची नियुक्ती सुरू केली. नियुक्ती सुरू केल्यापासून कंपन्यांच्या दर्जाबद्दलच्या चर्चा दबक्या आवाजात सुरू होत्या. २०२१ मध्ये कंपन्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया महाआयटी या राज्य सरकारच्या विभागानं पूर्ण केली.

आरोग्य भरतीची परीक्षा २४ सप्टेंबरच्या रात्री पुढं ढकलण्याची वेळ येण्यापूर्वी गेले वर्षभर राज्य सरकारच्या सर्व जबाबदार विभागांनी आणि निवडणूक काळात महापोर्टलचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यांनी काय काम केलं, हा मुद्दा आता महत्त्वाचा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महाआयटी या विभागाच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. आजअखेर महाआयटी विभागानं याबद्दल लाखो परीक्षार्थींना उत्तर दिलेलं नाही. परीक्षा ऑनलाईन होणार आहे, हे महाआयटी विभागाला माहिती होतं. त्यासाठी सक्षम कंपन्या शोधण्याची जबाबदारी या विभागावर होती. ज्यांनी निविदा भरल्या त्यांच्या सक्षमतेबद्दल खात्री करून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. ती जबाबदारी का पूर्ण केली गेली नाही, हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. परीक्षा घेण्यासाठी नियुक्त केलेली कंपनी काही राज्यांच्या काळ्या यादीत आहे, हे आठ वर्षे वयाच्या मुलाला गूगलवर दिसते; ते महाआयटी विभागातल्या अधिकाऱ्यांना का दिसले नाही, हा महाराष्ट्रातल्या तरूण उमेदवारांचा प्रश्न आहे.

महाआयटी विभागानं सक्षम कंपन्यांचं पॅनेल नेमायचं आणि त्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी आपापल्या परीक्षांची कामं द्यायची, असं नव्या भरती प्रक्रियेचं स्वरूप आहे. त्यासाठी नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. निविदा प्रक्रियेआधी कंपनीची पात्रता तपासली जाते. सरकारी नोकरभरतीच्यावेळी ती पात्रता कुणी तपासली, कोणत्या आधारावर कंपन्यांना कामं दिली गेली, याची चौकशी राज्य सरकार करणार की नाही, हा पुढचा प्रश्न आहे. केवळ एखाद-दुसरी परीक्षा पुढं-मागं झाली म्हणून हा विषय उपस्थित झालेला नाही; निवडणुकीचा मुद्दा बनलेल्या विषयावर लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारं प्रशासन किती गांभीर्यानं काम करतं हे या उदाहरणातून दिसलं आहे. महाराष्ट्रातल्या लाखो तरुण परीक्षार्थींच्या करिअरशी झालेला हा खेळ आहे आणि तो केवळ परीक्षा पुढं ढकलून संपवता येणार नाही, इतकं तरी राज्य सरकारला कळलं पाहिजेच.

साऱ्याच परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घ्याव्यात, अशी मागणी परीक्षार्थींकडून पुढं येत आहे. या मागणीवरही राज्य सरकारला विचार करावा लागेल. त्यासाठी आधी आयोग बळकट करावा लागेल. गेल्याच महिन्यात एमपीएससीवर नव्या सदस्यांची नियुक्ती झालीय. त्या आधीच्या दोन वर्षांत पाच सदस्यांचा कारभार एकाच सदस्यावर चालवला गेला. परीक्षा पद्धत बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनपासून ते प्रतिथयश आयटी कंपन्यांची मदत घ्यावी लागेल. महाराष्ट्र ही माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची राजधानी आहे. मुंबई-पुणे या पट्ट्यात जगाच्या माहिती तंत्रज्ञानाचं काम चालतं. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या सरकारी नोकऱ्यांच्या परीक्षा घेण्यासाठी महाराष्ट्रातली कंपनी महाराष्ट्र सरकारला मिळू नये, याचं आश्चर्य वाटतं. निविदा प्रक्रिया हे त्यामागचं कारण असेल, तर त्यामध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. अन्यथा, सरकार येते-जाते; तरूणांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना फक्त निवडणूकच वाचा फोडते, असा समज निर्माण होईल. हा समज सरकारच्या विश्वासार्हतेला धोक्याचा ठरेल, हे नक्की