esakal | खासगीपणात घुसखोरी
sakal

बोलून बातमी शोधा

Social-Media

विश्लेषण
भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयानं ता. २५ फेब्रुवारीला सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीची मार्गदर्शकतत्त्वं आणि नियमावली जाहीर केली. या तत्त्वांच्या आणि नियमावलींच्या विश्लेषणात शिरण्यापूर्वी सर्वप्रथम सरकारचं अभिनंदन.

खासगीपणात घुसखोरी

sakal_logo
By
सम्राट फडणीस samrat.phadnis@esakal.com

भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयानं ता. २५ फेब्रुवारीला सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीची मार्गदर्शकतत्त्वं आणि नियमावली जाहीर केली. या तत्त्वांच्या आणि नियमावलींच्या विश्लेषणात शिरण्यापूर्वी सर्वप्रथम सरकारचं अभिनंदन. सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म केवळ सोईनं वापरण्यासाठीचे कुटीरोद्योग नाहीत; तर गांभीर्यानं घेण्यासारखी आणि अफाट परिणाम घडवून आणणारी माध्यमं आहेत, याची दखल सरकारनं घेतल्याबद्दल हे अभिनंदन. 

ता. १५ ऑगस्ट १९९५ ला भारतात इंटरनेटचं अधिकृत आगमन झाल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञानाचा विलक्षण झपाट्यानं विकास झाला. विकासाचा वेग इतका प्रचंड होता आणि आजही आहे, की त्यातून निर्माण झालेल्या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल ‘स्वतंत्र नवे माध्यम’ यादृष्टीनं विचार करण्याची फुरसत कोणत्याही सरकारला मिळाली नाही. या माध्यमप्रकारांचा जबरदस्त वापर करणाऱ्या विद्यमान केंद्र सरकारला ही फुरसत मिळाली आणि पहिल्यांदाच भारतात इंटरनेटवर आधारित माध्यमांना नियमांच्या चौकटीत बसवण्यास सुरुवात झाली. ही सुरुवात आहे, या दृष्टिकोनातून नव्या नियमांकडे पाहताना, आकलनाच्या आणि अंमलबजावणीच्या स्वाभाविक त्रुटी दिसतात. लोकशाहीभिमुख नव्या माध्यमव्यवस्थेला आकार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे यावर विश्वास ठेवला, तर त्रुटी दूर करण्यासाठीही ते प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

मध्यस्थ, टीका आणि गैरवापर-गैरवर्तन 
‘माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ-मार्गदर्शकतत्त्वे आणि डिजिटलमाध्यम-नीतितत्त्वे) नियम २०२१’ असं नव्या आदेशाचं शासकीय नाव आहे. मध्यस्थ (intermediary) म्हणजे एकापेक्षा अधिक वापरकर्त्यांमध्ये सर्व प्रकारचा ऑनलाईन संवाद घडवून आणणारी सेवा. याला प्रचलित भाषेत प्लॅटफॉर्म म्हटलं जातं. फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इत्यादी ही प्लॅटफॉर्मची उदाहरणं. 

‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर प्रश्न विचारण्यासाठी आणि टीकेसाठी जरूर करता येईल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी सामान्य वापरकर्त्यांचं सबलीकरण केलं आहे. मात्र, (या प्लॅटफॉर्मचा) गैरवापर आणि (त्यावरील) गैरवर्तनाची जबाबदारीही त्यांच्यावर (प्लॅटफॉर्मवर) सोपवली पाहिजे. नवे नियम सर्वसामान्य वापरकर्त्यांचं सबलीकरण करतील आणि त्यांच्या तक्रारींचं निराकरण करणारी व्यवस्था निर्माण करतील,’ अशी नव्या नियमांची प्रस्तावना आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी तक्रारनिवारण कक्ष स्थापन करून जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून तक्रारीची चोवीस तासांत दखल घेतील आणि पंधरा दिवसांत निराकरण करतील,’ असं नव्या नियमांत म्हटलं आहे. महिला-वापरकर्त्यांना स्वतः अथवा त्यांच्या वतीनं तक्रार दाखल करता येईल, असंही नमूद केलं गेलं आहे. सरकारनं नियम बनवताना सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना डोळ्यासमोर ठेवलं आहे, असं यातून भासतं. 

कळीचा मुद्दा : प्रवर्तकाची ओळख 
प्रस्तावना आणि त्यानंतरच्या नियमांनंतर कळीचा मुद्दा सुरू होतो. सरकारनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची विभागणी केली. प्लॅटफॉर्मवर किती वापरकर्ते आहेत, त्यानुसार ही विभागणी होईल. लक्षणीय (significant) वापरकर्ते असणाऱ्यांसाठीचे नियम अधिक कडक आहेत. लक्षणीय म्हणजे किती वापरकर्ते याचा निर्णय सरकार घेईल. लक्षणीय वापरकर्ते असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी माहितीच्या पहिल्या प्रवर्तकाची (originator) ओळख सरकारला गरजेनुसार देणं बंधनकारक केलं आहे. 

नवे नियम लोकांच्या भल्यासाठी आहेत, असं गृहीत धरलं असलं तरी यातून वापरकर्त्यांच्या खासगीपणाला खिंडार पडण्याचा धोका आहे. सर्वाधिक फटका फेसबुक कंपनीच्या व्हॉट्सॲप आणि त्या स्वरूपाच्या सर्व प्रकारच्या मेसेजिंग सेवांना आहे. या सेवा अत्यंत खासगी आहेत, असं मानून शंभर टक्के स्वातंत्र्य उपभोगणाऱ्या कोट्यवधी वापरकर्त्यांपर्यंत या फटक्याचा जोर पोहोचणार आहे. 

व्हॉट्‌स अॅपसारख्या मेसेजिंग सेवांचा गाभा end to end encryption हे तंत्रज्ञान आहे. एक वापरकर्ता दुसऱ्याला पाठवत असलेला संदेश मध्यस्थांना ‘वाचता’ येत नाही, या पायावर व्हॉट्‌सअॅप उभं राहिलं. ‘सिग्नल’, ‘टेलिग्राम’ वगैरे मेसेजिंग अॅपचा विस्तारही खासगीपणाच्या बळावर झाला, म्हणूनच अब्जावधी वापरकर्ते मेसेजिंग ॲपना लाभले. अशा परिस्थितीत सर्वच कंपन्या त्यांचा गाभा बदलतील, असं दिसत नाही. शिवाय, सरकारनं कुणाच्या संदेशात का लुडबूड करावी, याचं स्पष्टीकरणही रुचणारं नाही. 

खासगीपणा ओलांडण्याचे निकष 
एखादा संदेश कुणी पहिल्यांदा दिला, याची माहिती देणं बंधनकारक करताना सरकारनं विशिष्ट परिस्थिती मांडली आहे. भारताचं सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व यांना धोका, राज्यांच्या सुरक्षिततेला धोका, परराष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध (बिघडवणं) किंवा सार्वजनिक हिताचे आदेश (धुडकावणं) किंवा यापैकी कोणत्याही परिस्थितीत घडलेला गुन्हा रोखणं, शोधणं, तपासणं, शाबित करणं आणि शिक्षा देणं यासाठी सरकारला end to end encryption नको आहे. याशिवाय बलात्कार, आक्षेपार्ह साहित्य किंवा लहान मुलांशी गैरवर्तनासारख्या गुन्ह्यांमध्येही सरकारला माहितीचा ‘सोर्स’ कंपन्यांकडून हवा आहे. वरकरणी यामध्ये काहीच गैर नाही आणि आजूबाजूला किंचित पाहिलं तर अवघं विश्व यात सामावलं आहे. भारतात २०१० पासून देशद्रोहाचे गुन्हे सुमारे अकरा हजार व्यक्तींवर दाखल झाले. त्यापैकी ६५ टक्के गुन्हे २०१४ नंतर म्हणजे मोदी सरकार आल्यानंतर दाखल झाले असा www.article-14.com या वेबसाईटचा अहवाल आहे. हे गुन्हे प्रामुख्यानं राजकीय विरोधक, विद्यार्थी, पत्रकार, लेखक आणि शिक्षणक्षेत्रातील लोकांविरुद्धचे आहेत. 

देशद्रोह हा इतक्या सवंगपणे दाखल करण्याचा गुन्हा बनल्याचा आजचा काळ आहे. अशा काळात साऱ्याच नागरीकांच्या खासगीपणात अवाजवी घुसखोरी करण्याचा नवा अधिकार कशासाठी हवा, यावर सर्व दृष्टीनं चर्चा अपेक्षित आहे. दोनच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारनं दहा केंद्रीय संस्थांना कोणत्याही भारतीय नागरीकाच्या संगणकातील माहिती तपासण्याचा अधिकार बहाल केला. त्यामध्ये आयबी, अमली पदार्थ नियंत्रण विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग, महसूल संचालनालय, सीबीआय, एनआयए अशा संस्थांसह दिल्ली पोलिसांचाही समावेश होता. त्यासाठी ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२०००’ मधील नियमांचा आधार घेतला गेला. त्यावरूनही सरकारवर टीका झाली होती. 

आधीच्या कायद्यांतून काय शिकलो? 
प्रेस कौन्सिल अॅक्ट, १९७८ नुसार प्रिंट माध्यमांसाठी आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क अॅक्टच्या प्रोग्रॅम कोडनुसार टीव्हीमाध्यमासाठी आशयनिर्मिती होते. मुद्रितमाध्यमांसाठीचा कायदा आणीबाणीचे अपत्य आहे. टीव्हीचा कायदा उदारीकरणानंतर फोफावलेल्या केबल टीव्हीतून जन्माला आला. नव्या माध्यमांसाठी कायदे बनवताना पहिल्या दोन्ही कायद्यांतून आपण काय शिकलो, हे महत्वाचं आहे. अगदी ताजं उदाहरण घ्यायचं, तर पालघरमध्ये साधूंची जमावाने हत्या केल्यानंतर आणि सुशांतसिंह या अभिनेत्याच्या आत्महत्येनंतर टीव्ही चॅनेलने चालवलेली मोहिम प्रोग्रॅम कोडला सरळसरळ बेदखल करणारी होती. अशा प्रकारातून धडा घेऊन नव्या माध्यमांसाठी नवे नियम तयार केले गेले, असं चित्र आजघडीला दिसत नाही. उलट, नव्या माध्यमांमध्ये सुरू झालेल्या संवादाच्या प्रक्रियेत सरकारला चोरून सारं ऐकता यावं अशी व्यवस्था असल्याचे संकेत आहेत. 

कालसुसंगत नीतिमूल्ये 
सरकारनं नियम तयार करताना नीतिमूल्यांची भाषा वापरली. नीतिमूल्यं काळानुसार बदलत असतात. सरकारवर टीका हे आधुनिक सदृढ लोकशाहीचं नीतिमूल्य मानलं गेलं. आज टीकाकारांवर गुन्हे दाखल होतात. धार्मिक ध्रुवीकरण धोकादायक असतं हे आधुनिक नीतिमूल्य आहे; तरीही टोकाच्या ध्रुवीकरणासाठी प्रयत्न होतात. अशा परिस्थितीत नव्या माध्यमांसाठी नियम-कायदे तयार करताना नीतिमूल्ये कोणती आणि ती कुणी ठरवली, याची छाननी व्हावी लागेल. अन्यथा, एखाद्‌दुसऱ्या नेत्याच्या किंवा सरकारी बाबूच्या मनातली नीतिमूल्ये ‘एक सो तीस करोड’ भारतीयांची म्हणून लादली जातील. त्यामुळेच, नव्या माध्यमांसाठी नव्या नियमांची चौकट उभारण्याचं पाऊल उचलल्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन करताना, उद्देशाबद्दल अधिक चर्चा होण्याची नितांत गरज आहे.

Edited By - Prashant Patil

loading image