‘एआय’, ब्लेअर आणि धोरणकर्ते

‘आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगशाळांची संकल्पना आम्ही मांडत आहोत. ‘एआय’ राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांमध्ये कसा बदल घडवेल, याबद्दलचं काम प्राथमिक टप्प्यात सादर करत आहोत. त्यानंतरच्या टप्प्यांचा दीर्घकालीन कार्यक्रम तयार आहे. भविष्यातील आर्थिक समृद्धीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं पुनःप्रशिक्षण आणि जीवनभर शिक्षणाबद्दलचे विचार आम्ही देऊ इच्छितो.

समाज विलक्षण गतीनं बदलणार आहे. (आम्ही मांडत असलेल्या) या कल्पना सर्व राजकीय पक्षांना उपयोगी पडतील. नाट्यमय वेगानं होत असलेल्या बदलांना आणि वास्तवात येऊ लागलेल्या संधींना सामोरं जाताना आवश्यक गती, योग्य प्राधान्यक्रम ठेवण्यासाठी या कल्पना वापरता येतील...’

तंत्रज्ञान-उद्योगात आणि संशोधनात मुरलेल्या अनुभवी व्यक्तीनं आपलं जीवनसार समाजासाठी वापरण्यासाठी केलेलं हे आवाहन वाटतं का? खरं तर हे विचार अँथनी चार्ल्स लीटन ब्लेअर या ब्रिटिशानं मांडलेयत. त्यांचं वय आहे सत्तर वर्षं. जग त्यांना टोनी ब्लेअर म्हणून ओळखतं. ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी तब्बल दहा वर्षं राहिलेले ब्लेअर मुरब्बी राजकारणी.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दहशतवादी हल्ल्यात जमीनदोस्त झाल्यानंतर अमेरिकेनं घोषित केलेल्या युद्धात ब्रिटनच्या सहभागाचा निर्णय घेणारे. ब्रिटिश राजकारणातल्या मजूर पक्षाचे नेते. या पक्षाची विचारसरणी समाजवादी लोकशाहीची. बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना अलीकडच्या काळापर्यंत कडवा विरोध करणाऱ्या या पक्षाच्या गेल्या तीन दशकांतल्या सर्वोच्च नेत्याचा नव्या तंत्रज्ञानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वरील विधानांतून समोर येतो.

सध्याची अनिश्चितता

‘एआय’ तंत्रज्ञानात ब्रिटननं काय केलं पाहिजे, हे सांगणारा सविस्तर अहवाल ब्लेअर आणि त्यांचे सहलेखक विल्यम हेग यांनी जूनमध्ये प्रसिद्ध केला. ब्रिटनला जगाचं नेतृत्व करण्याची सुवर्णसंधी ‘एआय’मुळे उपलब्ध झाली असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. आधुनिक विज्ञानवादी जगाचा पाया रचणारा आणि औद्योगिक क्रांतीद्वारे उपयोगी-विज्ञान वापरणारा ब्रिटन गेल्या तीन दशकांतल्या तंत्रज्ञानाच्या वाटेवर मागं रखडला आहे, याची पूर्ण जाणीव ब्लेअर यांच्या अहवालात आहे.

‘एआय’वर अन्य देशांमध्ये वेगानं काम होत असताना ब्रिटनची गती मंद आहे, हे हा अहवाल सांगतो. अमेरिकास्थित गुगलच्या डीपमाईंड कंपनीवरचं ब्रिटनचं अवलंबित्व हा अहवाल मांडतो. भविष्यकाळात काय करायला हवं, हे सांगतानाच ब्लेअर सध्याची परिस्थिती अनिश्चित असल्याकडेही लक्ष वेधतात.

सरकारी ‘एआय’

ब्लेअर यांच्या अहवालातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ब्रिटिश सरकारनं ‘एआय’ क्षेत्राचं नियमन करण्याचा त्यांचा आग्रह. ब्रिटिशांनी वैद्यकीय क्षेत्रात अमूल्य योगदान दिलं आणि त्या वेळी सरकारचं नियमन अत्यंत महत्त्वाचं ठरलं. आज तीच परिस्थिती ‘एआय’बाबत निर्माण झाली आहे असं ते सांगतात. खासगी कंपन्यांचा हेतूच नफा मिळवण्याचा असल्यानं सुरक्षिततेचा घटक त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर नसल्याचं माजी पंतप्रधान अहवालात म्हणतात.

‘एआय’ तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्था कदाचित खासगी कंपन्यांपेक्षाही मोठ्या होतील. त्या इतक्या बलाढ्य होतील की सरकारही त्यांच्यापुढं छोटं भासेल असा इशारा ते देतात. त्यामुळे, नियमन आवश्यक आहे असा आग्रह ते धरतात. त्यासाठी ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स कार्यालया’ची स्थापना करण्याची सूचना ब्लेअर मांडतात. या कार्यालयाचा दुसरा अर्थ ‘एआय’ मंत्रालय असाही घेता येऊ शकतो.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय भारतात २०१६ मध्ये स्थापन झालं. अन्य मंत्रालयांतलं ते केवळ एक खातं होतं.

धोरणाची तीव्र आवश्यकता

‘एआय’ क्षेत्र विकसित होत आहे. दररोज नव्या संशोधनाची भर या क्षेत्रात पडते आहे. नव्या संशोधनावर आधारित नवी अॅप्लिकेशन्स बाजारात येत आहेत. अशा परिस्थितीत उद्या काय घडेल याविषयीचं अचूक भाकीत निव्वळ अशक्य. आजचे ठोकताळे उद्या उपयोगी पडतील अशी परिस्थितीच नसताना, सरकार म्हणून काय केलं पाहिजे, याचं नेमकं मार्गदर्शन ब्लेअर यांनी केलंय.

‘एआय’चा धोरणांवर परिणाम अपरिहार्य आहे हे समजून घेऊन सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि मंत्र्यांनी भविष्यातल्या शक्यतांचा विचार धोरण आखताना केला पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिलाय. सरकारमधल्या ज्येष्ठ लोकांच्या दृष्टिकोनाचा धोरणनिर्मितीवर प्रभाव असतो याचा अनुभव ब्लेअर यांना आहे.

विकासप्रकल्पांचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याचा कोणताही विचार एकेकाळी केला गेला नाही. परिणामी, विकासप्रकल्प आणि पर्यावरण याविषयीचं एकत्रित धोरणच नव्हतं. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत ब्रिटनमध्ये या धोरणांना आकार आला. ब्लेअर तोही संदर्भ देतात.

धोरणनिर्मितीतल्या दिरंगाईनं पर्यावरणाच्या झालेल्या हानीचा हा संदर्भ ‘एआय’ क्षेत्राशी जोडून पाहिला तर या संदर्भाचं महत्त्व लक्षात येतं. जंगलंच्या जंगलं तोडली गेली, नद्या अडवल्या गेल्या, रसायनमिश्रित पाणी प्रक्रियेविना जलस्रोतांमध्ये सोडलं गेलं, धुरानं आकाश काळवंडून गेलं आणि मग आपलं काहीतरी चुकतंय हे पाश्र्चात्त्य जगाच्या ध्यानात आलं.

‘एआय’च्या बाबतीतही असंच काही घडण्याची शक्यता बळावली आहे. या तंत्रज्ञानाचं अप्रूप आहे; त्याच वेळी नैतिक-अनैतिकतेच्या, आग्रह-दुराग्रहाच्या सीमारेषा ‘एआय’मध्ये अद्याप अत्यंत धूसर आहेत याचीही जाणीव हवी. ती ब्लेअर यांच्या अहवालानं करून दिली आहे.

देशी तंत्रज्ञानाचं महत्त्व

‘भविष्य दाराशी आलं आहे. देश ते भविष्य कसं स्वीकारतो, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे,’ असा ब्लेअर यांच्या अहवालाचा शेवट. भारतालाही तो तंतोतंत लागू पडणारा. ब्रिटनच्या तुलनेत भारत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या अनुभवात जरूर पुढं आहे. भारतातलं खासगी क्षेत्र आणि सरकारही ‘एआय’बद्दल जागरूक आहे.

तरीही भारतासाठी महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे तो, वापरकर्ता देश बनायचं की निर्माता? इथं १९७५-७६ चा भारतीय संसदेचा एक अहवाल उपयोगाचा ठरावा. सार्वजनिक उपक्रमांविषयीचा लोकसभा समितीचा हा अहवाल परकीय गुंतवणुकीबद्दलचा आहे. परकीय गुंतवणूक आली पाहिजे आणि ती भारताच्या हिताचीच असली पाहिजे यावर अहवालात भर आहे.

परकीय तंत्रज्ञान वापरण्यापूर्वी भारतीय बनावटीचं तंत्रज्ञान सरकारी उद्योगांनी तपासलं पाहिजे आणि उपलब्ध असेल तर भारतीय तंत्रज्ञानालाच प्राधान्य दिलं पाहिजे, हा सरकारचा आग्रह या समितीच्या अहवालात येतो. सरकारी कंपन्यांनी फक्त स्वस्त मिळतंय म्हणून सरसकट परकीय तंत्रज्ञान वापरू नये, यासाठीच्या साऱ्या तरतुदी समितीच्या अहवालात येतात.

तेव्हा स्वातंत्र्याची पंचविशी पार पडलेल्या भारताची ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याची धडपड होती. त्यानंतरच्या पन्नास वर्षांचा पाया अशा धोरणांनी रचला गेला. या धोरणांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी जरूर होत्या. भ्रष्टाचाराची कीडही लागली. तथापि, तंत्रज्ञानाची धोरणात्मक दखल घेतल्याचे परिणामही दिसले.

धोरणकर्त्यांसाठी...

राज्यकर्ते हे दूरदृष्टीचे धोरणकर्ते असोत वा नसोत, ते सत्तेत असोत वा निवृत्तीत, ते सतत भविष्यकाळाचा विचार करत असतात. तंत्रज्ञानबदलाची आजची चाहूल उद्याचं भविष्य बनणार असते. उत्तम धोरणकर्ते हे जाणतात. ‘एआय’ हे आज दारात आहे आणि वापरात यायला सुरुवात झालीय. हे तंत्रज्ञान उद्याचं जग आहे. ते समजून घेऊन धोरणं आखणारे देश, राज्ये उद्याच्या जगाचं नेतृत्व करणार आहेत.

त्यामुळे, आजच्या धोरणकर्त्यांच्या भाषेवर लक्ष ठेवणं आवश्यक असतं. जगण्याची पद्धत बदलू पाहणाऱ्या आणि प्रश्न सोडवण्याचे नवे मार्ग दाखवणाऱ्या ‘एआय’बद्दल त्यांना बोलावं लागेल. उद्याचा देश, राज्य यांच्या भल्यासाठी ते कोणत्या धोरणाचा विचार करताहेत हे त्यांना सांगावं लागेल. त्यांना सांगता नाही आलं तर उद्याच्या व्यवस्थेतल्या अनागोंदीची ही नांदी असेल.