नेतृत्व हिसकावण्यासाठीच 'कॅम्पस'मध्ये राजकीय ढवळाढवळ

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ (एएमयू-AMU), जामिया मिलिया विद्यापीठ (जेएमयू-JMU) आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू-JNU) या प्रसिद्ध शिक्षण संस्थांमध्ये गेल्या पाच महिन्यांत घडलेल्या घटनांमुळे सामान्य भारतीयांच्या मनात असे प्रश्न स्वाभाविक येत आहेत. नावाजलेल्या, दर्जामध्ये तडजोड न करणाऱ्या आणि सर्वोत्तम विद्यार्थी घडवू पाहणाऱ्या शिक्षण संस्थांमधील बदलू पाहणारं शैक्षणिक वातावरण देशभरात शिक्षण संस्थांमध्ये उलथापालथ घडवत आहे. या उलथापालथीचा शेवट दृष्टिपथात नाही. मात्र, काही एक बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत आहेत आणि त्यातून अस्वस्थता येत आहे, हे निश्चित.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संस्थात्मक नेतृत्व (Institutional Leadership) ताब्यात घेण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप सुरू आहे आणि त्यासाठी ध्रुवीकरणाचा अजेंडा रेटला जात आहे, असं सर्वसाधारण चित्र आहे. ध्रुवीकरण कधी राजकीय विचारसरणीच्या आधारावर, कधी जातीच्या आणि कधी धर्माच्या आधारावर होत आहे. 'जामिया' आणि 'जेएनयू'मधील घटनांमध्ये सरकारी यंत्रणेचाही थेट आणि सोयीस्कर वापर झाला. परिणामी, विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करण्याला जबाबदार म्हणून केंद्र सरकारकडे, विशेषतः भाजपकडेही बोट दाखविले जात आहे. आधी शिक्षण संस्थांवर डावे-उजवे असे शिक्के मारून ठेवले गेले. आता आपला शिक्का ठळक दिसावा म्हणून शिक्षण संस्था अस्थिर बनविल्या जात आहेत, असा आरोप भाजपवर होत आहे.

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जेएनयूमध्ये सुषमा स्वराज, अरुण जेटलीही शिकले आणि आजचे कन्हैयाकुमार आणि उमर खलीदही. निर्मला सीतारामनही जेएनयूच्या. पत्रकार बरखा दत्त जामियाच्या आणि पंतप्रधानांची पाठराखण केल्याबद्दल टीकेच्या धनी झालेल्या पत्रकार अंजना ओम कश्याप यासुद्धा जामियाच्याच. मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीआयएसएस)मध्येही यापेक्षा वेगळी उदाहरणं नाहीत. याचाच अर्थ राजकीय विचारसरणीची अनेक टोकं एकत्र ठेवण्याचं आणि लोकशाहीचा गाभा असलेला संवाद कायम ठेवण्याचं काम आतापर्यंत या संस्थांमधून झालेलं आहे. हे काम पद्धतशीर पुसून संस्थांवर राजकीय विचारसरणीचे शिक्के उमटवण्याने शिक्षण संस्थांचे सपाटीकरण होण्याचा धोका उभा आहे. परवडणारी फी, विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना, त्यांचं भविष्य, त्यांना रोजगार-उद्योगाच्या उपलब्ध करून दिलेल्या संधी, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा अशा कळीच्या मुद्द्यांवर कृती आवश्य्क आहे, ती आजच्या घडीला दिसत नाही. त्याऐवजी 370 कलम, नागरिकत्व कायदा अशा विषयांवरून शिक्षण संस्थांमध्ये राजकीय वातावरण निर्माण केलं जात आहे, अशा सपाटीकरणातून केवळ राजकीय हेतू साध्य होतील; भविष्यातील प्रश्न वाढतच जातील, अशी शक्य ता बळावते आहे.

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विद्यार्थी आंदोलने 

• 1974 - जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली छात्र संघर्ष समिती स्थापन झाली, जिचं रूपांतर पुढे बिहार चळवळीत आणि अंतिमतः देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनात झालं. 
• 1975 - विद्यार्थी आंदोलनाची व्याप्ती तीव्र होत गेली आणि देशभर आणीबाणी लागू झाली. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांचं सरकार देशाने घालवलं. 
• 1990 - मंडल आयोगाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दिल्ली विद्यापीठातून निदर्शनं सुरू झाली. आंदोलनाने पुढे हिंसक रूप घेतलं. व्ही. पी. सिंग यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. 
• 2011 - लोकपाल लागू करण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला विद्यार्थी चळवळीचं स्वरूप आलं. हजारेंना देशभर विद्यार्थ्यांचं समर्थन लाभलं. 
• 2015 - पुण्याच्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमध्ये गजेंद्र चौहान यांची प्रमुखपदी नियुक्ती करण्याला विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. देशभरात अनेक विद्यापीठांमध्ये या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. 
• 2016 - रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणानंतर अनुसूचित जाती-जमाती आणि खुल्या वर्गातील विद्यार्थी यांची परस्परांविरोधात देशव्यापी आंदोलनं झाली. 
• 2016 - दहशतवादी अफजल गुरूच्या फाशीला तीन वर्षं झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमातून जेएनयूमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये गट निर्माण झाले. कन्हैयाकुमार या विद्यार्थी नेत्याचं नेतृत्व या आंदोलनातून उभं राहिलं.
• 
   National Youth Day युवा दिन