मानवी श्रमांवर कर, तंत्रज्ञानाला सवलत

इंजिनिअरिंग कॉलेजमधला कार्यक्रम. स्टेजवरच्या ‘जॉब एक्स्पर्ट’ना विद्यार्थ्यांमधून प्रश्न आला : ‘आम्ही कॉलेजमधून बाहेर पडल्यावर नोकरीची शाश्वती किती आहे?’ तज्ज्ञांचं उत्तर होतं : ‘तुम्हाला अधिक कौशल्यं आत्मसात करावी लागतील, रोजगार असेल; मात्र तो सर्वसाधारण नसेल. भविष्यातल्या रोजगारात अधिक कौशल्यांची अपेक्षा केली जाईल. अधिकाधिक ऑटोमेशन होत असल्यानं नोकरीपेक्षा रोजगारनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे...’ वगैरे, वगैरे.

ही झाली एक घटना. दुसऱ्या एका घटनेत जुन्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेशाची विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालल्याचं संस्थाचालक सांगत होते. सातत्यानं विकसित होत असलेल्या इंजिनिअरिंग क्षेत्रातले अभ्यासक्रम किती वेगानं बदलायचे हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न. अभ्यासक्रम बदलले, तर शिकवणारे तज्ज्ञ कुठं शोधायचे हादेखील जटील प्रश्न. हे सारं करून ‘कॅम्पस’मधले किती विद्यार्थी यंदा ‘रिक्रुट’ होतील हे माहीत नसल्याचा घोर. नव्या राष्ट्रीय शिक्षणधोरणाबद्दलचा संभ्रमही त्यांच्यासमोर होता. बहुविद्याशाखांची रचना करणं किचकट काम आहे, याची त्यांना कल्पना होती.

दारी उभं ऑटोमेशन!

वरच्या दोन्ही घटनांचा एकत्रित विचार केला तर दोन मुद्दे समोर येतात -

१. विद्यार्थ्यांना शिकल्यानंतर नोकरीची शाश्वती नाहीय. २. कॉलेजना काळानुसार धावणाऱ्या अभ्यासक्रमांची शाश्वती नाहीय. या दोन्ही मुद्द्यांचं गांभीर्य अशासाठी आहे की, आपण अशा काळात प्रवेश करतो आहोत, जिथं उत्पादननिर्मिती आणि सेवांचं अभूतपूर्व ऑटोमेशन होऊ घातलं आहे. ऑटोमेशन म्हणजे स्वयंचलन. म्हणजे, सध्या जे काम माणसांद्वारे करतो आहोत ते तंत्रज्ञानाकडे सोपवणं. परिणामी, माणसांच्या रोजगाराला धक्का बसणं. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी शिकल्यानंतर काय करायचं आणि कॉलेजनं काळाबरोबर राहण्यासाठी काय करायचं हे प्रश्न उभे राहत आहेत.

उद्योग सुरू करा, हे इतक्या गुळगुळीतपणे सांगितलं जातं की, त्यातून उद्योगातल्या खाचाखोचा, हेलकावे यांबद्दल विद्यार्थी अज्ञानी राहण्याचा धोका उभा राहतो. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंगच्या प्राथमिक अवस्थेतून आपण प्रवास करत असताना या मुद्द्यांवर विचार-चर्चा झाली नाही तर शिकलेल्या आणि शिकवणाऱ्या फार मोठ्या घटकांना झटका बसू शकतो.

गेल्या तीन दशकांत रोजगाराच्या संधी म्हणून भारतातल्या हजारो मुला-मुलींनी अमेरिकेकडे अपेक्षेनं पाहिलं आहे. म्हणून अमेरिकेतच भविष्यातल्या रोजगाराबद्दल काय बोललं जातंय, हे पाहू या. ‘अमेरिकन इकॉनॉमिक असोसिएशन’च्या ताज्या जर्नलमध्ये अर्थतज्ज्ञ डेरॉन अजेमॉलू आणि पॉस्कॉल रेस्ट्रेपो यांनी ४५ पानांचं संशोधन प्रसिद्ध केलंय. ‘ऑटोमेशन आणि न्यू टास्क’ (स्वयंचलन आणि नवी कार्ये) असं या संशोधनाचं नाव. तंत्रज्ञानानं अर्थव्यवस्थेवर आणि प्रामुख्यानं कामगारांवर काय परिणाम केला हे त्यांनी मांडलंय. ते म्हणतातः ‘तंत्रज्ञानाचा इतिहास म्हणजे केवळ मानवी श्रम स्वयंचलित तंत्रज्ञानानं बदलण्याचा इतिहास नव्हे. तसं घडलं असतं तर, आपण जुनी कामं आणि जुन्या रोजगारांमध्येच अडकून राहिलो असतो. त्यातून मानवी श्रमाचा राष्ट्रीय उत्पन्नातला वाटा घसरत गेला असता. उलटपक्षी, स्वयंचलित तंत्रज्ञानानं अशी नवी कामं तयार केली, ज्यांद्वारे रोजगार वाढला आणि समतोल साधला गेला. या समतोलात मानवी श्रमांना तुलनेत अधिक लाभ झाला.’

समतोल साधण्याचे प्रयत्न

प्रत्येक स्वयंचलित तंत्रज्ञानानं रोजगार वाढवले, असा सरसकट अर्थ काढता येत नाही. ‘सगळंच तंत्रज्ञान रोजगार वाढवतं; कारण त्याद्वारे उत्पादनक्षमता वाढते,’ असं गृहीतक चुकीचं आहे. काही स्वयंचलित तंत्रज्ञानं मानवी श्रमांची गरज कमी करतात, असं संशोधन सांगतं. भूतकाळात रोजगारमूल्यामधील वाढ आणि रोजगाराची टक्केवारी वाढली; याचं कारण, अन्य तंत्रज्ञानांनी निर्माण केलेली नवी कामं करण्यासाठी माणसांची आवश्यकता होती.

काही तंत्रज्ञानांनी मानवी रोजगार हिरावला आणि त्याच वेळी नव्या तंत्रज्ञानानं नवा रोजगार दिला. मानवी श्रमांनी उत्पादननिर्मितीत आपला हिस्सा राखला. हा नजीकच्या इतिहासातला धडा आहे. त्या इतिहासात साधला गेलेला समतोल भविष्यातही साधावा लागणार आहे. त्यादृष्टीनं सध्या अमेरिकेत विचार सुरू आहे. कदाचित चीन, युरोपमध्येही याबाबत विचार सुरू असेल. या साऱ्या विचारांच्या केंद्रस्थानी तंत्रज्ञान आणि मानवी श्रम यांचा समतोल साधण्याचे प्रयत्न आहेत.

...पण तारेवरची कसरत!

इतिहासातल्या धड्यातून समोर येणारा आणखी एक निष्कर्ष मोठा विचित्र आहे. तंत्रज्ञानाची प्रगती जसजशी होत गेली, तसतशी यंत्रांची संख्या-निर्मिती वाढत गेली. या यंत्रांच्या वापरातून अधिकाधिक उत्पादनक्षमता निर्माण केली गेली. तंत्रज्ञानातल्या संशोधनावर, नव्या यंत्रांच्या निर्मितीवर गुंतवणूक होत गेली. एकीकडे मानवी श्रम हे तंत्रज्ञानातून निर्माण होणाऱ्या यंत्रांनी बदलणं, या यंत्रांच्या निर्मितीमध्ये मोठी गुंतवणूक होणं आणि या साऱ्या गुंतवणूक-निर्मितीला पोषक धोरणं सरकारांनी आखणं असं जगभरात गेल्या शतकात झालं. आजही हीच पद्धत सुरू आहे. मानवी श्रमांवर कर आणि यंत्रांवर सवलत, असं हे धोरण.

कंपनीत, कारखान्यात जितके अधिक कर्मचारी-कामगार तितका अधिक कर बहुतांश देशांत आहे. कंपनीचं, कारखान्यातल्या उत्पादननिर्मितीचं काम यंत्रांद्वारे करायचं असेल तर, त्यासाठीच्या तंत्रज्ञानाला करांमध्ये सवलतीचे प्रकारही जगात अस्तित्वात आहेत. मग, तंत्रज्ञानातलं संशोधनच थांबवायचं का? याचं उत्तर अर्थातच ‘नाही’ असं आहे. तंत्रज्ञानात संशोधन करावंच लागेल आणि या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून नवे रोजगार निर्माण होत आहेत, याकडेही धोरणकर्त्यांना लक्ष द्यावं लागेल. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या काळात प्रवेश करताना हे तारतम्य कसोशीनं पाळावं लागेल. आणि, अर्थातच हा समतोल, तारतम्य ही तारेवरची कसरत असणार आहे.

धोरणांबाबत कस लागणार

भविष्यात इंजिनिअर होऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्याला आज पडलेला प्रश्न असो किंवा कॉलेज कसं चालवायचं हा संस्थाचालकासमोरचा प्रश्न असो, या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं समतोलात असणार आहेत. ‘कौशल्य विकसित करा’ म्हणून सांगणं सोपं; पण कोणती कौशल्यं, ती किती काळ टिकतील याबद्दल किमान आज तरी ठोस असं उत्तर नाही. जनरेटिव्ह प्री ट्रेन्ड् (जीपीटी) गतीनं विकसित होत जाणार आहे. प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा मार्ग सोपा होत जाणार आहे. आज उत्तरं शोधण्यातली गंमत आहे; उद्या उत्पादननिर्मितीत हेच तंत्रज्ञान येऊ घातलं आहे. तेव्हा रोजगार कुठं शोधायचा, उद्योग कोणता करायचा हे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. ऑटोमेशन कशाकशाचं करायचं आणि कुठं मानवी श्रमांना जागा ठेवायची, याचा विचार आणि त्याअनुषंगानं धोरणं आखली गेली तरच या प्रश्नांची उत्तरं आपली आपण शोधू शकणार आहोत.