‘वेदांत-फॉक्सकॉन’चा धडा सांगतो, की...

वेदांत-फॉक्सकॉन उद्योग प्रकल्पावरून सध्या महाराष्ट्रात राजकारण पेटलं आहे. एखाद्या उद्योगपतीच्या एखाद्या ट्विटनंतर राज्यातलं राजकारण ढवळून निघण्याची ही पहिलीच वेळ. वेदांत उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी वेदांत-फॉक्सकॉन सहयोगी कंपनी आपला सेमिकंडक्टर प्रकल्प गुजरातमध्ये सुरू करत असल्याची घोषणा १३ सप्टेंबरला ट्विटरवरून केली आणि इकडे महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकारचा हनिमून संपुष्टात आला. विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनांमध्ये राज्य सरकारने शिताफीने विरोधकांवर केलेली मात एका उद्योग प्रकल्पाने महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातची निवड करण्याने साफ मागे पडली. विरोधी पक्षांनी उघडपणे आणि उद्योगक्षेत्राने आडपडद्याने राज्य सरकारवर टीका सुरू केली. सर्वसामान्य मतदाराच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर महाराष्ट्राची रोजगाराची मोठी संधी गेली.

उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्रापेक्षा कोणी इतर राज्य वरचढ झालं आहे, ही बाबही सामान्य माणसांच्या दृष्टीने धक्कादायक ठरली. राज्य सरकारने धक्क्यातून सावरत सारवासारव सुरू केली; तथापि त्यातून गेलेला उद्योग परत येणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

देशातल्या उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राचं स्थान भक्कम आहे, ते एखाद्या प्रकल्पाच्या जाण्याने ढासळण्याइतकं तकलादू नाही. हे स्थान एका रात्रीत किंवा एका सरकारच्या काळात भक्कम झालेलं नाही. ती महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनची प्रक्रिया आहे. टाटा मोटर्सने १९६४ मध्ये पुण्यात व्यावसायिक वाहनांच्या उत्पादनाला सुरुवात केली, तेव्हा मुंबईतली आर्थिक ताकद, पुणे पट्ट्यातलं कुशल मनुष्यबळ, महाराष्ट्राची उद्योगांप्रती असलेली समाजाच्या भल्याची भावना आणि राज्याचा एकूण सांस्कृतिक स्वभाव हे घटकही महत्त्वाचे होते. हळूहळू उद्योग धोरणांना आकार आला, एका विशालकाय उद्योगापाठोपाठ त्याला पूरक उद्योगांची साखळी उभी राहिली आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत उद्योग स्थिरावला. महाराष्ट्र उद्योगक्षेत्रातलं सर्वोत्तम राज्य म्हणून केवळ नावारूपाला नाही आलं; तर देशाला दिशादर्शक राहिलं.

कर्नाटक, गुजरातचा झपाटा

महाराष्ट्राचं उद्योगक्षेत्रातलं महत्त्व टिकून आहे. तथापि, याचा अर्थ अन्य राज्यांनी उद्योगक्षेत्रासाठी काहीच काम केलं नाही, असा नाही. महाराष्ट्रापाठोपाठ कर्नाटक, तमिळनाडू राज्यांनीही उद्योगांना पूरक धोरणं आखली आणि प्रगती केली. गेल्या दोन दशकांत याच वाटेवर गुजरात, उत्तर प्रदेशनेही वाटचाल केली आहे. धोरणांमध्ये सवलती हा घटक प्रमुख बनत गेला आणि अधिकाधिक सवलती मिळणाऱ्या राज्यांकडे उद्योग वळू लागले. या स्पर्धेतही महाराष्ट्राची वाटचाल अग्रस्थानी राहिली. तथापि, स्पर्धेने गुंतवणूक विभागली गेली. परकी गुंतवणूक हा जागतिकीकरणानंतरच्या दशकभरात सर्वांत चर्चेत असलेला शब्द.

एखाद्या राज्यात परकी गुंतवणूक किती आली, यावर त्या राज्याच्या उद्योगांचा दर्जा ठरवला जायला लागला. या निकषावर महाराष्ट्राचा विचार केला, तर वर्ष २००० ते २०१२ या काळात महाराष्ट्रात अडीच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. देशात एकूण आलेल्या परकी गुंतवणुकीपैकी हा वाटा होता ३२ टक्के. त्याखालोखाल हरियाना, नवी दिल्लीमध्ये एक लाख पंचावन्न हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. एकूण परकी गुंतवणुकीतील हा वाटा होता १९ टक्के. कर्नाटकात ४५ हजार कोटी (६ टक्के) आणि गुजरातमध्ये ३७ हजार कोटी (५ टक्के) परकी गुंतवणूक आली. अलीकडच्या तीन वर्षांत, म्हणजे ऑक्टोबर २०१९ ते जून २०२२ या काळात महाराष्ट्रात तीन लाख २९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. एकूण परकी गुंतवणुकीपैकी २८ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली. त्याखालोखाल कर्नाटकात दोन लाख ७२ हजार कोटी (२३ टक्के), गुजरातमध्ये दोन लाख २६ हजार कोटी (१९ टक्के) आणि दिल्लीमध्ये एक लाख ४७ हजार कोटी रुपये (१३ टक्के) गुंतवणूक झाली. हे आकडे रिझर्व्ह बँकेचे आहेत. आकड्यांवरून स्पष्ट दिसेल, की अन्य राज्यांनी प्रयत्नपूर्वक गुंतवणूक आकर्षित केली. महाराष्ट्रातली गुंतवणूक आधीच्या दशकाच्या तुलनेत चार टक्क्यांनी कमी झाली, तरी अग्रस्थान कायम राहिलं.

कर्मभूमीला स्पर्धा

महाराष्ट्राचं भक्कम स्थान टिकून असलं, तरीही उद्योगांना महाराष्ट्राशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट समोर येतं. कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली या राज्यांनी उद्योगांसाठी पायघड्या अंथरल्या आहेत. हिंजवडीतील आयटी पार्क आणि चाकणमधील ऑटो हबनंतर महाराष्ट्राने उद्योगक्षेत्रात देदीप्यमान काय उभं केलं आहे, हे शोधायला गेलं, तर हाती निराशा येण्याचा धोका आहे. कार्गो हब, केमिकल पार्क, टेक्स्टाइल पार्क, ड्रग पार्क अशा घोषणांमध्ये महाराष्ट्राकडे अपेक्षेने पाहिलं गेलं; ती अपेक्षा राज्य म्हणून पूर्ण झाली का, उद्योग उत्साहाने गुंतवणुकीसाठी पुढे आले का, गुंतवणूक प्रत्यक्षात आली का, त्यातून किती रोजगार निर्माण झाले, कररूपाने महाराष्ट्राला किती नवा महसूल प्राप्त झाला... या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं आशादायी नाहीत. जागतिक पातळीवरील अस्थिरता हे एक कारण पुढे करून सर्व सुटका होणार नाही. ही अस्थिरता गेल्या नऊ महिन्यांतली सर्वाधिक आहे आणि याच काळात गुंतवणूक होतेही आहे. महाराष्ट्र उद्योगांसाठीची कर्मभूमी असली, तरी ती एकमेव कर्मभूमी उरलेली नाही, हे कटू वास्तव मान्य करायला लागेल. वास्तव मान्य केलं, तरच बदल होऊ शकतील.

शिंदे-फडणवीसांवर जबाबदारी

देशाच्या ढोबळ उत्पन्नात तब्बल २७ टक्के वाटा असलेल्या मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात या क्षेत्राचा वाटा आहे. या क्षेत्राची धोरणं केंद्रात ठरतात. या खात्याचं मंत्रिपद नारायण राणेंकडे आहे. देशाची आर्थिक धोरणं दिल्लीत ठरतात आणि या खात्याचं राज्यमंत्रिपद भागवत कराड यांच्याकडे आहे. या दोन खात्यांचा उद्योगक्षेत्रावर सर्वाधिक प्रभाव असतो. महाराष्ट्रात उद्योग आले पाहिजेत, यासाठी या खात्यांना पुढाकार घ्यायला लावण्याची आजची वेळ आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत उद्योगक्षेत्राच्या वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. वेळप्रसंगी दिल्लीची मध्यस्थी घडवली. स्टार्टअप क्षेत्राचं अनन्यसाधारण महत्त्व ओळखून त्यादिशेने महाराष्ट्राची तयारी सुरू केली. कोरोना महासाथीच्या काळात सगळ्या जगाला खीळ बसली, त्यामुळे एकट्या उद्धव ठाकरे सरकारवर दोष ढकलून चालणार नाही. ठाकरे सरकारच्या कारकीर्दीतही उद्योग येतच होते; तथापि धोरण म्हणून उद्योगांना सरकारने प्राधान्य दिलं आहे, असं चित्र समोर आलं नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे - उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचं सरकार राज्यात आहे. या सरकारची स्थापना आणि त्यातलं राजकारण या मुद्द्यांभोवतीच महाराष्ट्र फिरला. अस्मितेची चर्चा केली गेली. वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला नसता, तर उद्योगक्षेत्राबद्दल आज सुरू असलेली चर्चा गांभीर्याने झालीच असती, असं म्हणणे धाडसाचं ठरेल. केंद्र आणि राज्य या दोन्ही ठिकाणी समविचारी, सहकारी पक्षांचं सरकार असताना धोरणं आखणे आणि अमलात आणणे सोपं जातं, असं सर्वसाधारण गृहीतक असतं. ‘वेदांत-फॉक्सकॉन''मुळे हे गृहीतक साफ कोलमडलं.

संशोधन, अभ्यासाची गरज

मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासाठी येणाऱ्या काळात असलेली आव्हानं ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’मुळे अधिक ठळकपणे समोर आली. फक्त उद्योगक्षेत्रापुरत्या आव्हानांबद्दल बोलायचं तर वीजपुरवठा, विजेचे दर, जमिनीची उपलब्धता, जमिनीचे दर, पाण्याची उपलब्धता, रस्ते, लालफितींमधून फाइल झपाट्याने पुढं जाणे या मुद्द्यांवर महाराष्ट्राची परिस्थिती उत्तम आहे, असं म्हणता येत नाही. सवलतींचा मुद्दा फार पुढचा आहे. कुशल मनुष्यबळ आहे म्हणून उद्योग राज्यात येतीलच, असा हा काळ नाही. मनुष्यबळाचं स्थलांतर सहज होण्याच्या काळात, पायाभूत सुविधांवर नव्याने काम करावं लागणार आहे. राज्याच्या उद्योग विभागाचा जनसंपर्क, संशोधन याविषयी भलंमोठं प्रश्नचिन्ह आहे. जग चालवणाऱ्या उद्योगाचं सरकारी खातं किती अत्याधुनिक आहे, यावर नव्याने खल करावा लागणार आहे. पिढीजात संपत्तीत नावीन्यपूर्ण पद्धतीने भर घातली, तरच संपत्ती वाढते.

महाराष्ट्राचा उद्योगांचा इतिहास भक्कम आहे, म्हणून प्रत्येकाला इथंच यावं लागेल, हा भ्रम आहे. राज्याची स्वच्छ प्रतिमा, राज्यात असलेल्या साधन-संपत्तीचं सादरीकरण आणि उद्योगांसाठी आवश्यक प्रत्येक घटक मिळण्याची हमी महाराष्ट्राला छातीठोकपणे द्यावी लागेल, त्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांना स्वतःची कार्यशैली बदलावी लागेल. पुण्यातल्या गणेश मंडळांना भेटीसाठी त्यांनी वेळ काढला हे छान; त्याच पुण्यातल्या उद्योगक्षेत्रासाठी वेळ काढावा लागेल. पुण्या-मुंबईबाहेर उद्योगांचं विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे, हे सुभाषितासारखं वाक्य महाराष्ट्रात वारंवार उच्चारलं जातं. प्रत्यक्षात उद्योगांना सोलापूर, लातूर, नांदेड, अमरावती, अकोला, सांगलीला जाण्यात काय अडचणी आहेत, हे मुख्यमंत्र्यांना समजून घ्यावं लागेल. या गोष्टी घडल्या, तर ‘वेदांत-फॉक्सकॉन महाराष्ट्राबाहेर का गेला,’ याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी वेळ खर्ची घालावा लागणार नाही; उलट तोच वेळ उद्योगांशी चर्चेसाठी द्यायला उरेल.

@PSamratSakal