सत्तासमीकरणांचा ‘राजकीय शिमगा’!

कोरोनाच्या विळख्यानं अवघी मानवजात चिंताग्रस्त असताना महाराष्ट्रात मात्र सत्तासमीकरणाचा शिमगा सुरू आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या केवळ आठ दिवसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात व्यक्तिगत हेवेदाव्यांच्या नव्या राजकीय संस्कृतीची पायाभरणीच झाली. राजकीय शहाणपणाची वृत्ती व संस्कृती लाभलेल्या महाराष्ट्राची दिशा, द्वेष व मत्सर या अवगुणाकडे झेपावत असल्याचं चित्र या आठ दिवसांत दिसले. एकप्रकारच्या सावत्रभावाने धुमसणाऱ्या भूमिकांचे विखारी पडसाद या अधिवेशनात प्रकर्षानं जाणवले. त्यातूनच राजकीय मतभेदाचं रूपांतर व्यक्तिगत मनभेदात सुरू असल्याची जाणीव करून देणारे अनेक प्रकार या अधिवेशनात दिसून आले. 

खरंतरं कोरोनाच्या आपत्तीत जनसामान्यांच्या आर्थिक, सामाजिक व आरोग्याच्या विपरीत स्थितीवर गंभीर चर्चा अपेक्षित होती. वाढती बेरोजगारी, आरक्षणाची धगधगती समस्या आणि उद्योगांसमोरील आव्हानांवर दोन्ही सभागृहात अत्यंत वैचारिक अन दूरगामी सकारात्मक परिणाम करणारे काही तरी ठोस घडेल अशी जनतेला अपेक्षा होती. पण या आपत्तीची ढाल करून राजकीय कुरघोडीचेच डाव रंगले. ‘ केवळ कारण राजकारण’ याच अभिनिवेशाच्या विळख्यात अख्खं अधिवेशन गुरफटल्याचं चित्र होतं.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यपालांच्या धास्तीत असलेली सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या अधिकारावर प्रचंड भरवसा असलेले आत्मविश्वासापूर्ण पद्धतीनं वागणारे विरोधक अशा जटिल कात्रीत राज्यातील जनसामान्यांचे विषय अडकल्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटले. त्यातच महाविकास आघाडीतल्या एकजिनसीपणावर संभ्रमाचे दाट सावट असल्याचेही यावेळी जाणवले. एका बाजूला १०५ आमदारांचा विरोधी भारतीय जनता पक्ष तर दुसऱ्या बाजूला दिग्गजांचा भरणा असलेले मंत्रिमंडळ असा जबरदस्त सामना असला तरी राजकीय डावपेचात मात्र महाविकास आघाडी सरकार बॅकफुटवर जाताना दिसले. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रादेशिक अनुशेष व त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली वैधानिक विकास मंडळे याबाबतीत महाविकास आघाडी सरकारची पुरती कोंडी करण्यात भाजपला यश आले.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व आमदार सुधीर मुनगंटीवार या दोन नेत्यांच्या राजकीय पटलावरच्या उदयाला वैधानिक विकास मंडळाचे मोठं योगदान आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील जनमानसाची राजकीय नाळ जोडण्यासाठी या मंडळांचं प्रभावी हत्यार म्हणून या दोन्ही नेत्यांनी मागील वीस वर्षे सतत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यावेळी पुन्हा ही संधी त्यांना मिळाली आणि महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी झाली. राज्यपालांनी बारा विधानपरिषद सदस्यांची नावे जाहीर केली नसल्यानं वैधानिक विकास मंडळांना तूर्तास मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट करताच विरोधकांनी राजकीय चढाई करत सरकारला तोंडघशी पाडले. 

 यातूनच सुधीर मुनगंटीवार यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची गरज असल्याचे सांगत सत्तेच्या शोधात भाजप आजही असल्याचे सूचित केले. बाळासाहेबांची शिवसेना अन्  आताची शिवसेना अशी सतत हेटाळणी करत त्यांनी शिवसेनेला डिवचण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यातच उद्योगपती अंबानी यांच्या घरासमोरील स्फोटक प्रकरण आणि पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला पळता भुई थोडे केले. गृहमंत्र्यांना काही माहिती मिळण्याच्या अगोदर फडणवीस यांनी या घटनेतील संबंधित पुराव्यांचे कागदच सभागृहात सादर केले. त्यातून मग शिवसेना विरुद्ध भाजप हा संघर्ष टिपेला पोचला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना पूर्णतः राजकीय हल्लाबोल करत भाजपवर निशाणा साधला. एकप्रकारे या अधिवेशनात  भाजपचे एकमेव लक्ष्य होते ते ठाकरे तर ठाकरेंचे टार्गेट होते भाजप अणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा..! 

इतक्या व्यक्तिगत स्तरावरून या अधिवेशनात शिवसेना भाजपमध्ये राजकीय चिखलफेक झाल्याने सभागृहातील वातावरणाने विरोधाच्या भूमिकेऐवजी शत्रुत्वाची जागा घेतल्याचे खेदानं म्हणावे लागते. भाजपनं सचिन वाझे यांना लक्ष्य केल्यानंतर सत्ताधारी सदस्यांनी खासदार मोहन डेलकर व अन्वय नाईक हत्याप्रकरण पुढे करत फडणवीस यांची कोंडी केली. विरोधकांच्या राजकीय डावावर सत्ताधाऱ्यांनी प्रतिडाव टाकला असला तरी त्याला उशीर झाल्याने वाझे प्रकरणात सरकारला नमते घ्यावे लागले.  वीजबिल वसुलीवरून तर महाविकास आघाडीतच फारकत दिसली. कॉंगेसला विचारत न घेता अजित पवार यांनी वीज पुरवठा खंडीत करण्यास स्थगिती दिली. त्यावरून कॉंग्रेसमध्ये नाराजी होती.

शेवटी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्थगिती उठवण्याची घोषणा करत सरकारला घरचा आहेर दिला. यातून महाविकास आघाडी सरकारमधला विसंवाद तर समोर आलाच पण सभागृहातील समन्वयाचा अभाव पण जाणवला. भाजपला सत्तेतून बाहेर ठेवण्याचे धाडसी पाऊल उद्धव ठाकरे यांनी उचलल्यानंतर त्यांच्या या निर्णयाचे कौतुक होत असे. सभागृहाचा कसलाही अनुभव नसताना, त्यांनी या अगोदर अत्यंत चपलखपणे राजकीय टोलेबाजीने विरोधकांना नामोहरण केले होते. कोरोनाच्या काळात अत्यंत संयम व शांततेनं काम करताना राज्यातील जनतेची सहानुभूती मिळवण्यात यश प्राप्त केले. पण या अधिवेशनात त्यांचा हा संयम थोडासा ढळला. उग्र व विचित्र राजकारणावरून त्यांनी भाजपवर टोकाची टीका केली. 

अमित शहा यांच्याबाबत तर आक्षेपार्ह शब्दाची टिपण्णी करत आक्रमकता दाखवली. मात्र भाजपच्या कडव्या व व्यक्तिगत राजकीय हल्ल्याने ठाकरे यांचा संयम सुटल्याचे दिसले.  अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या आर्थिक संकटाच्या काळातही सर्वसामान्य जनता व उपेक्षित वर्गाला आधार देणारा अर्थसंकल्प सादर केला. पण या सर्व राजकीय कुरघोडीच्या खेळीत त्यावर सांगोपांग चर्चा झाली नाही.  महाविकास आघाडी सरकार टिकणार नाही असा सतत दावा करणाऱ्या भाजपनं या अधिवेशनात सरकारच्या कारभारावर जनमानसात नकारात्मक भूमिका निर्माण करण्याचा छुपा अजेंडाच केल्याचे मानले जाते. या अजेंड्यानुसारच देवेंद्र फडणवीस व सुधीर मुनगंठीवार आक्रमक होते हे नाकारता येत नाही. हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिरावल्यानंतर एक वर्ष लोटले. अशा स्थितीत पक्षातील १०५ आमदारांचे मनोबल वाढविण्यासाठी जी आक्रमकता हवी तो यावेळी दिसली. त्यातच सत्ताधारी आमदारांमधेही चलबिचल होईल असे मुद्दे उचलून सरकारचे भवितव्य टांगणीला असल्याचा संदेश देण्याचाच प्रयत्न केल्याचे नाकारता येणार नाही. त्यातच तीन महिने अवकाश आहे. आम्ही पुन्हा परत येणार आहोत असे सांगत आमदांना आधार तर दिलाच पण प्रशासनावर देखील वचक निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

खरतरं हे आठ दिवसांचे अधिवेशन सौजन्य व सौहार्दाची राजकीय गाठ सैल करणारेच ठरले. राजकारणात कोणी कायमचा शत्रू अथवा मित्र नसतो असं म्हटले जात असले तरी यावेळी मात्र व्यक्तिगत आरोपांनी परस्परांची मने कलुषित झाल्याचे नाकारता येत नाही. अत्यंत आक्रमक असणं चुकीचं नसलं तरी आक्रस्ताळी असणं हे राजकिय वाटचालीत भूषणावह नसतं या जाणिवेचा विसर सत्ताधारी व विरोधकांना पडल्याची चिंता आहे. राज्याच्या निकोप राजकारणासाठी हे चित्र नक्कीच भीतिदायक आहे.

Edited By - Prashant Patil