आहेत वाघ तरीही... (अनुज खरे)

नुकत्याच जाहीर झालेल्या व्याघ्रगणनेमध्ये वाघांची संख्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ही संख्या वाढली असली, तरी केवळ ते पुरेसं आहे का, वाघांची संख्या वाढल्यास वाघांच्या भविष्यावर आणि पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकतात, समस्या कोणत्या आहेत आणि त्यांच्या मुळाशी कसं जायला हवं आदी गोष्टींबाबत ऊहापोह.

नुकताच भारतानं वन्यजीवगणनेच्या बाबतीत जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला- ज्याची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डनंही घेतली आहे. वेगवेगळ्या तीन टप्प्यात झालेल्या या २०१८-१९ च्या व्याघ्रगणनेत सुमारे १,२१,३३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात वनविभागाकडून २६,८३८ ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले, ज्यात वाघांचे ७६,५५१ फोटो टिपले गेले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वन्यजीवगणना होण्याचा हा जागतिक विक्रम आहे. या व्याघ्रगणनेतून भारतात २०१८-१९ या वर्षात वाघांची संख्या सुमारे २९६७ नोंदवण्यात आली. २००६ या वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या दुपटीनं वाढली आहे. आता ही गोष्ट चांगली की चिंताजनक याचं विश्लेषण करण्यासाठी केलेला हा शब्दप्रपंच.

त्यागोदर आपण व्याघ्रसंवर्धनासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा मागोवा घ्यायला हवा. सन १९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला आणि वाघांच्या शिकारीला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. त्यापाठोपाठ विलुप्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या या प्राण्याला वाचवण्यासाठी १९७३ मध्ये ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा प्रकल्प भारतात सुरु झाला. पहिल्या टप्प्यात भारतातील ९ जंगलांना व्याघ्रप्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. आपल्या महाराष्ट्रातला मेळघाट हा त्या वेळी घोषित केलेला व्याघ्रप्रकल्प. आपण राबवलेल्या या कडक धोरणांमुळे वाघांची संख्या वाढायला लागली. सन २००२ च्या गणनेनुसार ती सुमारे ३,६४२ पर्यंत पोचली होती. मात्र, पुढे चोरट्या शिकारींमुळे २००६ मध्ये ती सुमारे १,४११ पर्यंत घटली. या घटत्या संख्येची दखल घेऊन भारतातल्या सर्व व्याघ्रप्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि वाघांसंबंधीचे निर्णय घेण्यासाठी नॅशनल टायगर कॉन्झर्व्हेशन अॅथॉरीटीची स्थापना करण्यात आली. आज भारतातल्या व्याघ्रप्रकल्पांची संख्या ५० पर्यंत पोचली असून २०१५ च्या गणनेनुसार सुमारे २,२२६ वाघ भारतातले विविध व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्यांत वास्तव्याला होते. सन २०१८-१९ च्या व्याघ्रगणनेत ही संख्या सुमारे २,९६७ पर्यंत पोचली. म्हणजे तसे बघता सन २००६ मध्ये आपण जी ‘सेव्ह टायगर’ ही चळवळ सुरू केली तिला यश मिळालं आहे आणि वाघांची संख्या दुपटीनं वाढली आहे.

या सगळ्यात वनविभागानं केलेल्या प्रयत्नांचा मोठ्या प्रमाणावर वाटा आहे. नवीन व्याघ्रप्रकल्पांची निर्मिती, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी, वाघांना दिलेलं योग्य संरक्षण, चोरट्या शिकारीला आळा घालण्यासाठी केलेले प्रयत्न, अनेक व्याघ्रप्रकल्पांच्या छायेत राहणाऱ्या गावांचं जंगलाबाहेर पुनर्वसन, या लोकांचं जंगलावर असलेलं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा केलेला अंगीकार अशा अनेक प्रयत्नांना आलेलं मूर्त स्वरूप म्हणजे वाघांची वाढलेली संख्या. महाराष्ट्राबाबतीत बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रात असणाऱ्या मेळघाट, पेंच, ताडोबा, नवेगाव-नागझिरा, बोर आणि सह्याद्री या व्याघ्रप्रकल्पांत अनेक उपाययोजना राबण्यात आल्या. याला ‘Good Management Practices’ असं म्हणलं जातं. या अंतर्गत या मेळघाटमधल्या वाईल्डलाईफ क्राईम सेलची स्थापना, ग्रीन स्कूल कार्यक्रम, वनवणवा प्रतिबंध, कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा; नवेगाव-नागझिरामधले सारस-क्रेन अधिवास पुनरुज्जीवन प्रकल्प; पेंचमधली कॉरीडॉर्स विकास उपाययोजना, वन्यजीवांसाठी राष्ट्रीय महामार्गावर बनवलेले अंडर पास, सह्याद्रीमधल्या बफर झोनमधल्या लोकांना उपजीविकेची साधनं, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वनविकास योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी; ताडोबामधील बफर झोनमधील लोकांना एलपीजी योजनेचं १०० टक्के वाटप, पर्यटनासाठी इकोफ्रेंडली गाड्यांचा वापर करण्याची यशस्वी चाचणी, रॅपीड रिस्पाँस टीमची स्थापना या उल्लेखनीय योजनांचा समावेश आहे. या व्याघ्रगणनेसाठी महाराष्ट्रात सुमारे ३२२१ ठिकाणी कॅमेरे लावण्यात आले ज्यात सुमारे ३१२ वाघांची नोंद करण्यात आली. यातले काही कॅमेरे चोरीला गेले आहेत, हेही अतिशय खेदाने नमूद करावं लागेल. यापैकी बहुतांशी चोऱ्या बफर झोनमध्ये झाल्या आहेत. १७-१८ हजार रुपये किमतीच्या एका कॅमेऱ्याची चोरीदेखील आपल्याला तोट्याची आहे. मेळघाट, सह्याद्रीसारख्या अतिशय दुर्गम आणि डोंगराळ वनप्रदेश असणाऱ्या व्याघ्रप्रकल्पांत सर्वच ठिकाणी कॅमेरे लावणं शक्य झालेले नाही. आता ही वाघांची वाढती संख्या ही आपल्यासाठी सुखनैव बाब आहे की नाही याचा ऊहापोह करण्याची जास्त गरज आहे.
अनेक ज्येष्ठ व्याघ्र अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, भारतातल्या वनक्षेत्रात सुमारे चार हजार वाघ राहू शकतात. वाघांची वाढती संख्या ही सध्या दुधारी तलवारीसारखी आहे. आणि त्यामुळेच नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूचा विचार अतिशय गंभीरपणे करणं आवश्यक आहे. वाघांना चोरट्या शिकारीपेक्षाही मोठा असणारा धोका म्हणजे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होण्याच्या कारणाचा. मुळात वाघ हा स्वतःची हद्द बनवून एकट्यानं राहणारा प्राणी आहे. सिंहासारखं तो कळपानं राहत नाही. सुमारे दोन ते अडीच वर्ष पिल्लं आईबरोबर असतात. हा कालावधी त्यांचा ‘वाघ’ बनण्याचा असतो. आईपासून अनेक गोष्टी शिकून पिल्लं आईपासून बाजूला होतात अथवा आई त्यांना बाजूला करते. असे युवा वाघ पांगले, की अर्थातच त्यांना स्वतःची हद्द निर्माण करण्याची गरज आणि जिद्द असते. असे हे युवा वाघ अनुरूप जंगलाच्या शोधार्थ कित्येक किलोमीटरचा प्रवासही करतात. उदाहरणार्थ, नागझि‌‌‍ऱ्यात सध्या वास्तव्याला असणारा T-9 हा नर वाघ ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पातून सुमारे १४० किलोमीटरचा प्रवास करून आला आहे. मध्य प्रदेशातल्या कान्हा व्याघ्रप्रकल्पात एका रेडियो कॉलर केलेल्या वाघिणीनं सुमारे २५० किलोमीटर लांबीचा प्रवास करून महाराष्ट्रातल्या पेंच व्याघ्रप्रकल्पात आपलं नवीन घर शोधलं. ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये पकडलेल्या वाघिणीनं तर सन २०१७ मध्ये बोर व्याघ्रप्रकल्पात सोडल्यावर अनेक ओढे, नद्या, मोठे गवताळ प्रदेश, डोंगर, टेकड्या आणि त्याचबरोबर अत्यंत गजबजलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ दोन वेळा ओलांडला आणि ७६ दिवसांनी ती पुन्हा बोर व्याघ्रप्रकल्पात दाखल झाली. तिच्या या ‘घर’प्रदक्षिणेत तिनं तब्बल पाचशे किलोमीटरचं अंतर कापलं. हे सगळं विस्तारानं सांगण्याचं कारण म्हणजे एखाद्या युवा वाघाला आपलं नवीन ‘घर’ शोधताना दुसऱ्या जंगलात जाण्यासाठी सुरक्षित मार्गाची गरज असते. या सुरक्षित मार्गांना कॉरीडॉर्स म्हणतात. हे मार्ग संपत चालले आहेत हा वाघांपुढे असलेला एक मोठा धोका.

वनक्षेत्राचं कमी होणारं प्रमाण ही आपल्यासमोरची दुसरी मोठी समस्या आहे. या सगळ्याची परिणीती मग मानव-वन्यप्राणी संघर्ष यामध्ये होते. या संघर्षात सन २०१३ ते २०१८ या कालावधीत महाराष्ट्रात २६३ माणसांनी जीव गमावला आहे, तर २९८२ माणसं किरकोळ ते गंभीर स्वरूपात जखमी झाली आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत झालेल्या पाळीव गुरांची आकडेवारी तर धक्कादायक आहे. या नमूद केलेल्या कालावधीत तब्बल ३९,१६० पाळीव गुरं मृत्युमुखी पडली आहेत. याचं कालावधीत शिकार, अपघात, नैसर्गिक मृत्यू या कारणास्तव आपण ८९ वाघ आणि ४३८ बिबटे आपण गमावले आहेत. ज्येष्ठ व्याघ्र अभ्यासक डॉ. राजेश गोपाल यांनी आपल्या Dynamics of Tiger Management या पुस्तकात दिलेल्या आकडेवारीनुसार सुरक्षा, दवाखाने, खाणकाम, रस्तेनिर्मिती, शाळा, वेगवेगळे ऊर्जा प्रकल्प, धरणनिर्मिती या कारणास्तव सन २०१३ पर्यंत ११,५५९ चौरस किलोमीटरची जमीन जंगलांपासून आणि त्यातील असंख्य जीवांपासून आपण जणू हिरावूनच घेतलेली आहे. याचा परिणाम फक्त वाघच नाही, तर संपूर्ण इको-सिस्टिमवर होत आहे हे लक्षात घेणं अतिशय गरजेचं आहे. विकासाचा दृष्टिकोन असणं हा काही गुन्हा नव्हे, पण निसर्गाला धक्का न लावता केलेला विकास हाच खरा शाश्वत विकास आहे. साधं उदाहरण बघा, आपण एखाद्या बाटलीत जेव्हा पाणी भरतो तेव्हा त्या बाटलीची क्षमता संपल्यावर पाणी बाहेरच पडतं. तशी एखाद्या जंगलाची क्षमता संपली, की जास्तीचे वाघ नवीन जंगलाकडेच वळणार. या वाघांना जाण्यासाठी सुरक्षित मार्ग आणि नवीन जंगलच शिल्लक राहिलं नाही तर आपल्या वाघ वाचवा, वाघ वाढवा या मोहिमेला तरी काय अर्थ उरणार आहे?
मग या सगळ्यावर उपाय काय? पहिलं पाऊल म्हणजे चोरट्या शिकारीला आळा घालणं. बहुतांश व्याघ्रप्रकल्पांनी आपापल्या स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सची स्थापना केली आहे. आपण या बाबतीत वनविभागाच्या पाठीशी खंबीरपणे राहायला हवं. कुठंही काही संशयास्पद आढळलं, तर वनविभागाला त्याची माहिती देणं आणि तरीही वनविभागानं काही पावलं तत्काळ उचलली नाहीत तर तसं करण्यासाठी दबाव टाकणं अत्यंत गरजेचं आहे. व्याघ्रप्रकल्पांत असलेल्या गावांना जंगलाबाहेर हलवण्यासाठी वनविभाग गेली अनेक वर्षं प्रयत्न करत आहे. त्याला मोठ्या प्रमाणावर यशही आलं आहे. वाघांच्या हालचालींना अडथळा येऊ नये, त्यांना मुक्तपणे विहार करता यावा यासाठी ही गोष्ट अत्यंत आवश्यक आहे. या ठिकाणी आपण आपली शक्ती वापरायला हवी. वनविभागाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणं, लोकांना समजवण्यासाठी पुढाकार घेणं आणि अडथळा बनू पाहणाऱ्या राजकीय शक्तींना आळा घालण्यासाठी दबावतंत्र वापरणं हे आपण सहज करू शकतो. वाघ वाचवण्यासाठी त्यांचा नैसर्गिक अधिवास राखून ठेवणं आणि त्याच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. असा अधिवास वाचवणं ही एक चळवळ आहे असं समजून आपण सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पाजवळचा १,२०० हेक्टर भाग केंद्र सरकारनं कोळशाच्या खाणीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता, पण वन्यजीवतज्ज्ञ आणि पर्यावरणप्रेमी लोकांनी विरोध केल्यावर राज्य सरकारनं हे जंगल कोळसा खाणीसाठी देण्यास नकार दिला आणि परिणामी केंद्र सरकारला हा निर्णय नुकताच रद्द करावा लागला. अधिवासाबरोबर कॉरीडॉर्स वाचवणंही आवश्यक आहे- तरच या सुरक्षित मार्गांच्या माध्यमातून युवा वाघ दुसऱ्या जंगलात आपली स्वतःची जागा शोधू शकतील. लोकसहभागातूनच हे आपण साध्य करू शकू. या सगळ्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग अत्यंत परिणामकारक ठरेल. मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गाविषयी नुकतंच आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. हे अतिशय सकारात्मक पाऊल आहे. अशाच प्रकारच्या अनेक उपायांची आपल्याला गरज आहे.

जंगलांच्या आजूबाजूला राहत असलेल्या लोकांचं जंगलावर असलेलं अवलंबित्व कमी व्हावं यासाठीही प्रयत्न करणं तितकंच आवश्यक आहे. आपल्या मुलाबाळांना शिक्षण मिळावं, आपण जसे जगलो तसं त्यांनी जगू नये असं वनक्षेत्राजवळ दुर्गम भागात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला वाटत असतं. अठरा विश्वं दारिद्र्य असणाऱ्या या माणसांसाठी जंगल हाच उदरनिर्वाहाचा एकमेव पर्याय आहे. आपली गुरं-ढोरं चारण्यासाठी हे लोक त्यांना जंगलात घेऊन जातात. त्यातला एखादा बैल अथवा गाय वाघाने मारली तर त्याचा सूड म्हणून मृतदेहावर विषप्रयोग करून ठेवतात आणि मग असं विषयुक्त मांस खाऊन वाघ मरतो. हे थांबण्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचं काम आपण करू शकतो. वनविभागानंही अशा गुरांच्या मृत्यूंचा योग्य मोबदला तत्काळ द्यायला हवा. ‘सरकारी काम आणि दहा महिने थांब’ अशीच वृत्ती चालू राहिली तर उदरनिर्वाहासाठी गुराढोरांवर अवलंबून असणाऱ्या अशा पीडित लोकांचं मतपरिवर्तन कधीही होणार नाही. रानडुक्कर, निलगाई, सांबर, चीतळ अशा प्राण्यांपासून शेतीचं संरक्षण करण्यासाठी शेतीला विद्युत-कुंपण सर्रास लावलं जातं. या कुंपणामुळंही वाघाचे मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. अशा कुंपणांवर शासनानं बंदी आणली आहे. सौर-कुंपणाला मात्र परवानगी आहे. अशा अनेक योजना आजवर जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांसाठी तयार केल्या आहेत. त्या त्यांच्यापर्यंत पोचवणं आणि त्याची नीट माहिती करून देणं हेही आपण करू शकतो. वनक्षेत्राच्या आसपासच्या भागात राहणाऱ्या लोकांचं जीवन सुखकर बनवलं, तर तीच माणसं जंगल आणि पर्यायाने वाघ वाचवण्याच्या मोहिमेत जोडली जातील.

याशिवाय या उपायांच्या जोडीनं आणखी एक उपाय म्हणजे वाघांच्या स्थानांतरणाचा. महाराष्ट्रातल्या व्याघ्रप्रकल्पांच्या बाबतीत सांगायचं झालं, तर ताडोबा या व्याघ्रप्रकल्पात सर्वांत जास्त वाघ आहेत. तर मेळघाट, सह्याद्री, पेंच आणि नवेगाव-नागझिरा या व्याघ्र प्रकल्पात क्षमता असूनही वाघांची संख्या तुलनेनं कमी आहे. मात्र, हा सगळा प्रकल्प खर्चिक आणि जास्त मनुष्यबळ लागणारा आहे. मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्रप्रकल्प हे वाघांच्या स्थानांतराचं भारतातलं एकमेव यशस्वी उदाहरण आहे. वाघ हा मुळातच home instinct असणारा प्राणी आहे. उदाहरणादाखल सांगायचं झालं, तर पहिल्या प्रयत्नात सन २००९ मध्ये पेंच व्याघ्रप्रकल्पातून पन्ना इथं आणलेल्या टी-३ या वाघानं ‘पेंच’च्या ओढीनं सुमारे ४४२ किलोमीटरचा प्रवास पेंचच्या दिशेनं केला. या वाघाला पुन्हा पकडून पन्नामध्ये आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रवासात या वाघाच्या मागावर तब्बल ७० कर्मचारी, ४ हत्ती आणि प्रकल्पाचे क्षेत्रासंचालक असा फौजफाटा २४ तास होता. या प्रकल्पाच्या स्थानांतराच्या प्रयोगाच्या यशस्वीतेमागे आर. श्रीनिवास मूर्ती यांच्यासारखा कडक निष्ठेचा क्षेत्र संचालक, शेकडो कर्मचाऱ्यांचे ११ वर्षांचे अविरत कष्ट आणि मूर्तींना निर्णय घेण्याचे शासनानं दिलेलं स्वातंत्र्य या अतिशय महत्त्वाच्या बाबी आहेत. आपल्याकडेही हा प्रयोग विचाराधीन आहे, पण या प्रयोगाच्या यशस्वीतेसाठी अधिकाऱ्यांना निर्णयस्वातंत्र्य आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग या महत्त्वाच्या बाबी ठरतील.

वाघ वाचवणं हे काही एकट्या दुकट्याचं अथवा फक्त सरकार-वनविभागाचं काम नाही. नुसतचं जिप्सीत बसून जंगलात जाऊन वाघ बघणं किंवा घरी बसून वनविभागाच्या आणि काम करणाऱ्या संस्थांच्या कामावर ताशेरे ओढणं आणि आपणही अशा मोहिमांना केवळ सोशल मीडियावरून पाठिंबा देणं यातून वाघ वाचणार नाहीत. वाघ वाचवणं हे काही रॉकेट सायन्स नाही. वाघ वाचवण्यासाठी काय आवश्यक आहे याची आपल्याला पुरेपूर माहिती आहे. सर्वोत्तम असे उपाय आपल्याकडे आहेत. खरंतर निसर्गाने निर्माण केलेला हा सुंदर प्राणी वाचवणं हे आपल्याच हातात आहे. आणि आपला राष्ट्रीय प्राणी वाचवणं हा आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेचाही प्रश्न आहे. अगदी पुराणकाळातील कथांमधून आदिशक्ती महिषासुरमर्दिनी दुर्गेचं वाहन असणारा हा प्राणी नष्ट झाला तर अनादी काळापासून जतन केलेल्या आपल्या श्रीमंत भारतीय संस्कृतीचा आत्माच हरवून जाईल. वाघांना आवश्यक असलेलं संरक्षण, आवश्यक असणारा अधिवास, पोषक वातावरण हे सर्व करून दिलं, तर वाघ वाचवण्याचं काम निसर्गच करेल. वाघांची वाढती संख्या ही बाब मनोहर असली, तरी या गोष्टीच्या गर्भात उद्याच्या समस्या दडलेल्या आहेत. त्या ओळखून वेळीच उपाययोजना केल्या तरच आपण स्वतःला माणूस म्हणवून घेऊ शकू. नाहीतर पश्चात्ताप करण्याखेरीज आपल्या हातात काहीही नसेल.