‘नया कश्‍मीर’...जुनं दुखणं (श्रीराम पवार)

जम्मू- काश्‍मीरला वेगळेपण देणारं घटनेतील कलम ३७० जवळपास हद्दपार करण्यासह या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या जम्मू काश्‍मीरच्या उभारणीचा मानस जाहीर केला. नव्या भारतात नवं जम्मू-काश्‍मीर असणं तसंही त्यांच्या सरकारच्या वाटचालीशी सुसंगतच. मुद्दा या नव्या काश्‍मीरमधल्या जुन्या दुखण्याचा आहे. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर चर्चा मत-मतांतरं होऊ शकतात. मात्र, या राज्यातलं जुनाट समस्यांचं दुखणं कसं संपवणार हा प्रश्‍न आहे. त्याला ‘३७० संपलं की होईलच सगळं सरळ,’ हे बाळबोध उत्तर पुरेसं नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचं सरकार धाडसी आहे यात शंका नाही. त्यात अमित शहा यांचा गृहमंत्री म्हणून समावेश झाल्यानंतर धाडसाची मात्रा वाढली यातही काही नवल नाही. या धाडसी धडाडीचं प्रत्यंतर देत जवळपास सात दशकं भाजपच्या परिवारानं उराशी जपलेलं स्वप्नं मोदी-शहा यांनी प्रत्यक्षात आणलं. भारतीय राज्यघटनेतील ३७० कलम हद्दपार करणं हे ते स्वप्न. हे स्वप्न पूर्ण करताना वापर याच कलमाचा झाला. याच कलमाचा वापर करून काश्‍मीरची स्वायत्तता संपवण्याचा जो प्रवास पंडित नेहरूंच्या हयातीतच सुरू झाला होता त्यावर कळसाध्याय या सरकारनं चढवला. अशा प्रत्येक हालचालीस काश्‍मीरमधून विरोध झाला, या पार्श्‍वभूमीवर ३७० कलम रद्द करण्याचा परिणाम काश्‍मीरमध्ये काय होतो हे महत्त्वाचं ठरतं. बाकी, उर्वरित भारतात काश्‍मीरला अन्य राज्यांसारखं बनवावं ही तर जुनीच भावना आहे. ती पूर्ण झाल्याचा लाभ भाजप घेईलच. यासोबतच ज्या रीतीनं वेगळेपण संपवताना जम्मू आणि काश्‍मीरचा राजकीय दर्जाही घटवला त्याचं आणि त्याच्या भविष्यातील परिणामांचं विश्‍लेषण आवश्‍यक ठरतं.

काश्‍मीरचं वेगळेपण कशासाठी हा देशातील दीर्घकाळचा सवाल होता. ते वेगळेपण ३७० कलमानं मिळालं आहे त्यामुळचं काश्‍मीर उर्वरित भारताशी फटकून राहतो, एकदा हे कलम संपलं की आपोआप प्रश्‍नही संपेल हा उपाय सांगणारे नेहमीच असतात. या सरकारनं हा मुद्दा निकालात काढला. मात्र, राज्यघटनेनं काही वेगळं दिलेला काश्‍मीर हा एकच प्रदेश नाही. ‘सगळ्या देशाला एक न्याय, काश्‍मीरला वेगळा कशासाठी’ असं तावातावानं विचारणाऱ्यांना देशातील अनेक राज्यांसाठी खास वेगळ्या तरतुदी केल्या आहेत याची माहिती असण्याची शक्‍यता नसते किंवा ते गैरसोईचं असल्यानं तिकडं दुर्लक्ष करायचं असतं. ३७१ कलमानं देशातील अनेक राज्यांना - ज्यांत महाराष्ट्र आणि गुजरातचाही समावेश आहे - काही ना काही खास बाबी दिल्या आहेत, ज्या अन्य राज्यांना लागू नाहीत. सगळ्यांना कायदा समान असला पाहिजे हे आपल्याकडं अनेकाचं आवडतं सूत्र असतं. ते आदर्शही आहे. मात्र, नागालॅंडमध्ये नागांच्या पारंपरिक रिवाजांना कायद्याचं संरक्षण घटनेनं दिलं आहे. त्यात संसदेच्या कायद्याला नागालॅंड विधीमंडळाच्या मान्यतेखेरीज हस्तक्षेप करता येत नाही. अशीच तरतूद मिझोंसाठीही आहे. मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा, आसाम या राज्यांतही काही विशेषाधिकार घटनेनं दिले आहेत, जे अन्य राज्यांना लागू नाहीत. ते देताना तिथली स्थिती, संस्कृती हेच कारण होतं.

राजकीय मास्टरस्ट्रोक
मोदी सरकारचा हा राजकीय मास्टरस्ट्रोक आहे यात शंका नाही. याचं कारण या निर्णयाचे भविष्यात परिणाम व्हायचे ते होतील. मात्र, धक्कातंत्रानं लोकांना स्तिमित करून टाकायची परंपरा कायम ठेवत देशातलं जनमत पुन्हा एकदा सरकारच्या मागं उभं करण्यात या निर्णयानं नक्कीच यश मिळालं आहे. देशात काश्‍मीर वगळता सर्वत्र ३७० कलम रद्द करण्याचं स्वागत झालं. याचं कारण, उरलेल्या भारतात काश्‍मीरचा प्रश्‍न नेमका काय आहे आणि त्यात स्वायत्ततेचं देणं काश्‍मीरला का दिलं याची माहिती कधी दिलीच गेली नाही. काश्‍मीरचे लाड केले जातात आणि ३७० कलम रद्द करणं म्हणजे हे लाड संपवणं आणि तिथली समस्याही संपवणं असा विचार दीर्घकाळ रुजवला गेला आहे. काँग्रेसच्या सरकारांनी मधल्या काळात अल्पसंख्याकांना चुचकारताना जे काही केलं त्याचाही यात वाटा आहेच. त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणजे, कलम रद्द होताच आनंदाचं भरतं आल्याचं दिसू लागलं. केवळ भाजपचे समर्थकच नव्हेत तर कधीही या पक्षासोबत नसलेले घटकही या निर्णयाचं स्वागत करताहेत. हा भाजपसाठी मोठाच राजकीय लाभ आहे. हा जोर इतका आहे की संसदेत एरवी भाजपच्या, मोदींच्या विरोधात असणारे अनेक पक्ष सरकारच्या बाजूनं उभे राहिले. अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, मायावती यांसारखे नेते सरकारसोबत राहिले. ते केवळ तपासयंत्रणांच्या भयापोटी सरकारसोबत गेल्याचं निदान वास्तवाला सोडून आहे. या साऱ्या नेत्यांना भय दिसतं आहे ते या लोकप्रिय निर्णयाच्या विरोधात गेलं तर राजकीय तोटा होईल याचं. त्यापेक्षा वाहत्या प्रवाहासोबत राहणं चांगलं हाच विचार यामागं आहे. काँग्रेसनं विरोध केला त्याचा पक्षाला फटकाच बसेल हे उघड आहे, तरीही हा पक्ष भूमिकेवर ठाम राहिला. एनडीएचा घटक असूनही
नितीशकुमारांच्या जेडीयूनं सरकारच्या निर्णयापुढं मान तुकवण्यास नकार दिला. नंतर त्यांनीही यू टर्न घेतला. ममता बॅनर्जींनी निर्णयाला विरोध करताना ‘ज्या पद्धतीनं तो घेतला त्याला विरोध आहे, हेतूला नाही’ असा सूर लावला, तोही देशातील जनभावनेचा लोंढा कुठं आहे पाहूनच. काँग्रेसमधील अनेक नेतेही निर्णयाच्या समर्थनासाठी पुढं येताहेत. त्यांचा युक्तिवादही ‘देशातील वारं कोणत्या बाजूनं वाहतं आहे पाहा’ असाच दिसतो, म्हणजेच वारं असेल तशी भूमिका घ्या नाहीतर राजकीय किंमत मोजावी लागेल. इथं मुद्दा असतो आपल्या धारणांसाठई आणि धोरणांसाठी किंमत मोजण्याचा. यानिमित्तानं विचारांचा लढा द्यायची कुणाची किती तयारी आहे याचीही परीक्षा होते आहे. अखेर हा भारताची कोणती कल्पना पुढं न्यायची यासाठीचाही संघर्ष आहे. सर्वसमावेशक भारत हवा की सर्वांच्या वतीनं भल्याचं काय हे आम्हीच ठरवू असं सांगणारा बहुसंख्याकवादी हा मुद्दा आहे. राजकीयदृष्ट्या जम्मू आणि काश्‍मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन हाही सध्या तरी भाजपसाठी लाभाचा निर्णय आहे. लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश मिळाला आहे, तर जम्मू आणि काश्‍मीरचा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश विधीमंडळासह असेल. आतापर्यंत जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यावर काश्‍मीर खोऱ्याचं वर्चस्व होतं. नव्या रचनेत मतदारसंघही नव्यानं ठरवले जातील. त्यांत जम्मूची लोकसंख्या पाहता तिथले मतदारसंघ वाढतील आणि जम्मू व काश्‍मीर या दोन विभागांतील सध्याची राजकीय विभागणी पाहता ते भाजपच्या पथ्यावर पडणारं असेल. मतदारसंघांची फेररचना सन २०३१ च्या जनगणनेनंतर होणं अपेक्षित होतं. मात्र, नव्या रचनेत ती आधी होऊ शकते याचा लाभ भाजप निश्‍चितच घेईल. म्हणजेच राजकीय लाभ-हानीच्या दृष्टीनं ३७० रद्द करणं आणि काश्‍मीरचं विभाजन या दोन्ही बाबी देशातलं जनमत भाजपकडं वळवण्यात लाभाच्या आहेत, तसंच काश्‍मीरमध्येही भाजपचा अवकाश वाढवताना लाभाच्या आहेत.

या निर्णयाच्या निमित्तानं आणखी एक नेहमीचा हातखंडा खेळ सुरू झाला आहे व तो म्हणजे, ‘हे सारे निर्णय मान्य करणं, त्यासाठी आनंद व्यक्त करणं, इतकच नाही तर ते घेणारे महान आहेत हे मान्य करणं म्हणजे देशभक्ती आणि त्यातल्या त्रुटी दाखवणं, भविष्यातील परिणामांविषयी चर्चा करणं, राबवलेल्या प्रक्रियेबद्दल प्रश्‍न विचारणं म्हणजे देशविरोधी’ असला बाळबोध प्रचार सुरू झाला आहे. तो अर्थातच ज्या प्रकारच्या बहुसंख्याकवादाला बळ दिलं जातं आहे त्यात शोभणाराच आहे.

स्थानिकांच्या इच्छेचं काय?
३७० कलम हटवणं हा भाजपच्या जाहीरनाम्याचा भाग होता. त्यांनी तो कधी लपवला नाही. उलट, असली आश्‍वासनं हा पक्ष जाहीरनाम्यात देतो; पण सत्तेवर आल्यानंतर हे मुद्दे सोडून देतो अशी टीकाही होत आली, त्यामुळं अमित शहा हे गृहमंत्री झाल्यानंतर हे पाऊल उचललं तर ते शहा ज्या विचारसरणीचं प्रतिनिधित्व करतात त्याच्याशी सुसंगत ठरतं. सन १९५२ पासून हा प्रवाह ३७० कलमाला विरोध करतो आहे. ते घटनेत आलंच कसं म्हणून प्रश्‍न विचारतो आहे. त्याचा आवाज अगदी अलीकडेपर्यंत क्षीण होता. त्यानं सन २०१४ नंतर बाळसं धरलं आणि आता प्रत्यक्ष कलम रद्द केल्यानंतर ज्या रीतीनं देशात जल्लोषाचं वातावरण आहे ते पाहता कधीकाळचा क्षीण प्रवाह आता देशातील मुख्य धारा बनल्याचं दिसतं. प्रवाह क्षीण की मुख्य धारेचा हा मुद्दा गौण आहे. तो जे सांगतो, करायला लावतो ते दीर्घकालीन भल्याचं आहे की नाही हा मुद्दा असला पाहिजे. त्यापलीकडं भाजपच्या सरकारनं जाहीरनामाच पाळला असं सांगून ३७० कलम रद्द करण्याचं समर्थन करता येत असलं तरी त्यासाठी जी प्रक्रिया राबवली तिचा विचार करायलाच हवा. काश्‍मीरला भारताशी संपूर्ण एकात्म करण्याच्या आदर्श स्वप्नात काही चुकीचं नाही मुद्दा त्यासाठी काश्मिरींना सोबत घेण्याचा होता. आताच्या एकात्मीकरणासाठी राबवलेल्या प्रक्रियेकडं दोन पातळ्यांवर पाहायला हवं. एकतर जणिनीवर तणावाचं व्यवस्थापन करणं, त्यात स्थानिकांना समजावून आणि घटनेनं दिलेली कायद्याला अभिप्रेत प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळणं. यातला पहिला भाग काश्‍मीरची नाकेबंदी करून प्रत्यक्षात आला. काश्‍मीर संस्थान भारतात समाविष्ट झालं तेव्हाच ‘या राज्याचं भवितव्य काय असेल हे तिथले लोक ठरवतील’ असं आश्‍वासन दिलं गेलं होतं. स्वांतत्र्याकडं पाहायच्या भारताच्या आणि पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातील लढाईसाठी काश्‍मीर ही उत्तम रणभूमी बनली होती. याचं कारण, संस्थानिक हिंदू आणि बहुसंख्य प्रजा मुस्लिम ही स्थिती. जीना जो द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त सांगत होते त्यानुसार जम्मू आणि काश्‍मीर हे राज्य मुस्लिमबहुल असल्यानं पाकिस्तानात जायला हवं असा त्यांचा दावा होता. या प्रकारचा निखळ धर्माधारित फाळणीचा सिद्धान्त भारतीय नेत्यांनी मान्य केला नव्हता. त्या सिद्धान्ताला तडा देणारं काम काश्‍मीरनं केलं. बहुसंख्य मुस्लिम असलेली जनता पाकिस्तानात जाण्याच्या विरोधात उभी राहिली. मात्र, याच जनतेला आपल्या संस्कृतीचं, ‘कश्‍मीरियत’चं काय याचीही चिंता होती. यातनूच संस्थान विलीन होताना लोकेच्छा जाणून घेऊन अंतिम विलिनीकरण करावं हे ठरलं. हे करताना लोकांची इच्छा हा नेहमीच महत्त्वाचा मुद्दा होता. संस्थानांच्या विलिनीकरणाबाबत वाद असेल तिथं लोकेच्छा जाणण्याचं सूत्र भारतानं मान्य केलं होतं. सरदार पटेलांनी जुनागढ विलीन करून घेतल्यानंतर तिथं सार्वमत झालंच होतं. काश्‍मीरच्या घटना समितीनं सामिलीकरणावर शिक्कामोर्तब केलं हा आपल्यासाठी सार्वमत टाळण्याचा युक्तिवाद होता. आता ती घटना आणि बहुतांश ३७० कलम रद्द करताना ‘काश्मिरी लोकांची इच्छा’ नावाचं प्रकरण विचारातही घ्यावंसं वाटलं नाही. रद्द करण्याचे समर्थक ‘संसद देशाच्या वतीनं निर्णय घेण्यासाठी असते; त्यामुळं स्वतंत्रपणे काश्मिरी लोकांचं म्हणणं ऐकण्याची काय गरज,’ असं सांगू लागले. एकदा हा युक्तिवाद मान्य केला की ज्याच्या हाती सत्ता त्यानं देश कसाही चालवावा हे सूत्र मान्य करण्यासारखं आहे. काश्‍मीरमधील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना घरात नजरकैदेत टाकून साऱ्या काश्‍मीरची बंदिशाळा करत प्रचंड प्रमाणात फौजपाटा तैनात करून आणि उर्वरित भारताशी आणि एकमेकांशी संवादाची सारी साधनं, सारे मार्ग बंद पाडून संसदेत काश्‍मीरचं भवितव्य ठरवणारी विधेयकं, ठराव आणायचे आणि ‘हे तर काश्‍मीरच्या भल्यासाठी’ असं सांगायचं असा प्रकार संसदेत घडला. तो टाळता येणं अशक्‍य नव्हतं. जे काश्‍मीरच्या भल्याचं आहे त्यात काश्मिरी सोडून बाकी सारे ठरवताहेत. काश्‍मीरला मात्र बोलूही दिलं जात नाही. त्यांचं म्हणणं तरी ऐका, असं सांगणाऱ्यांना देशविरोधी ठरवलं जातं. ही स्थिती, अगदी हे काश्‍मीरच्या भल्याचं मानलं तरी, अनेक समस्या निर्माण करणारी आहे.

हा निर्णय घेत असताना काश्‍मीरमध्ये कडेकोट बंदोबस्त राहील याची चोख व्यवस्था केली गेली होती. अशी व्यवस्था करायला लागणं याचाच अर्थ तत्कालीन लोकांना आपला निर्णय पटणार नाही याची जाणीव असणं. ३७० तात्पुरतं असल्यानं कधीतरी हटवावं हे सांगणं ठीक असलं तरी ते तिथल्या कुणाशीच चर्चा न करता हटवणं याचा अर्थ आधीच अलग पडत चाललेल्या समूहाला आणखी दूर ढकलण्यासारखं ठरू शकतं. इतक्‍या अशांत प्रांतात कायमस्वरूपी शांतता लोकांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय नांदणं शक्‍य नाही. जगभरातील इतिहास हेच सागंतो. केवळ बंदुकीच्या बळावर शांतता चिरकाल राहत नाही. त्यासाठी व्यवस्थेला लोकमान्यतेचं अधिष्ठान लागतं. जे राज्य अधिकाधिक स्वायत्तता मागतं त्याची स्वायत्तता संपवून टाकायची उलट राज्याचा दर्जा आणखी खाली आणायचा, यातून लोक जवळ येतील असं मानणं हे कल्पनारम्यतेचंही टोकच नव्हे काय? लोकांना समजून घेऊन कृती ठरवण्याच्या दृष्टिकोनातून रास्त प्रक्रिया राबवणं अधिक लाभाचं ठरलं असतं. या प्रकारच्या निर्णयात गोपनीयता असली पाहिजे असं समर्थन केलं जातं. गोपनीयता पाळण्याबाबत हे सरकार कमालीचं संवेदनशील आहे. मात्र, इतक्‍या महत्त्वाची विधेयकं संसदेलाही थेट मिळतात. ती पूर्ण वाचण्याआधी आणि समजून घेण्याआधीच मंजुरीचा रेटा सुरू होतो. तेव्हा संसदीय प्रणालीचाही संकोच सुरू झालेला असतो. इथं काळ सोकावण्याचा धोका असतो.

कायदेशीर लढाईची सुरवात
दुसरा भाग कायदेशीर. काश्‍मीरला घटनेनं वेगळेपण दिलं होतं. त्यासाठी भरभक्कम तरतूद केली होती. ३७० कलम राष्ट्रपतींना प्रसिद्धीकरणाद्वारे रद्द करता येईल. मात्र, त्यासाठी काश्‍मीरच्या घटना समितीनं शिफारस केली पाहिजे ही अट होती. दुसरीकडं ३७०(१) नुसार जम्मू आणि काश्‍मीर हे राज्य भारतीय घटनेच्या पहिल्या प्रकरणात समाविष्ट झालं म्हणजेच भारताचा अविभाज्य भाग असणारं घटकराज्य बनलं. साहजिकच ३७० कलम रद्द करायचं तर कायदेशीररीत्या दोन स्पष्ट अडचणी होत्या. पहिली राज्याची घटना समिती १९५६ मध्येच संपुष्टात आली, तिनं कलम रद्द करायची शिफारस तर केली नाही. दुसरी, कलमच रद्द केलं तर त्यातून भारताशी जोडलेला या राज्याचा धागाच संपुष्टात येईल. यातून मार्ग काढताना सरकारनं जे काही केलं ते कागदोपत्री कायद्याच्या चौकटीत बसणारं असल्याचं दाखवण्याची सोय नक्कीच आहे. मात्र, त्यातून अनेक नवे प्रश्‍न तयार होणार आहेत. ३७० रद्द करण्यासाठी काश्‍मीरच्या घटना समितीची शिफारस आवश्‍यक असल्याच्या तरतुदीतून वाट काढताना राष्ट्रपतींनी प्रसिद्धीकरणाद्वारे ‘राज्याची घटना समिती’ऐवजी ‘राज्याचं विधीमंडळ’ असा बदल केला. याच प्रसिद्धीकरणात घटनेच्या ३६७ कलमात जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याला लागू होणारी नवी भर टाकली. असा बदल केवळ प्रसिद्धीकरणानं करता येतो का हा यापुढील घटनात्मक वादाचा मुद्दा असेल. यातून घटना समितीऐवजी विधीमंडळाला ३७० रद्द करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार मिळाला. हे विधीमंडळ अस्तित्वात नाही आणि काश्मिरात राष्ट्रपती राजवट आहे, त्यामुळं तो राज्यपालांना आणि संसदेला मिळाला. संसदेत भाजपचं बहुमत आहे आणि राज्यपाल सरकारनं नेमलेले आहेत. साहजिकच सरकारच्या विधेयकाला विरोधाचा मुद्दाच निकालात निघतो. यात दोन बाबींचा पुढील संभाव्य न्यायालयीन लढाईत कस लागेल. आतापर्यंत ३७० कलमाचा वापर हे कलम पातळ करण्यासाठी झाला तरी तो प्रामुख्यानं अन्य तरतुदी काश्मिरात लागू करणासाठी होता. इथं ते कलम व्यवहारात संपुष्टात आणण्यासाठी होतो आहे हे न्यायालय मान्य करेल काय आणि ३६७ कलमात राष्ट्रपतींच्या प्रसिद्धीकरणानं केलेली दुरुस्ती मान्य होईल का? काश्‍मीरचा खास दर्जा संपवताना राज्याचा दर्जाही कमी करण्याच्या म्हणजेच पूर्ण राज्याऐवजी दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या निर्णयाला आणखी कठोर चिकित्सेला सामोरं जावं लागेल. याचं कारण, भारताच्या संघराज्यात्मक चौकटीत एखाद्या राज्याचं पुनर्गठन करायचं तर त्यासाठीचं विधेयक राष्ट्रपतींनी सल्ल्यासाठी राज्याकडं पाठवणं आवश्‍यक असतं. इथं विधीमंडळ, मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नाही आणि राज्यपाल कारभार पाहतात. या स्थितीत पूर्ण केलेली प्रक्रिया भविष्यात कोणत्याही राज्याचं विभाजन राष्ट्रपती राजवट लागू करून करण्याची पायवाट तयार करणारी आहे, म्हणूनच ती संघराज्य प्रणालीशी विसंगत आहे असं मत मांडलं जात आहे. यात राज्याचं स्वरूप बदलणारं विधेयक तयार केलं केंद्र सरकारनं, ते राष्ट्रपतींनी काश्‍मीरच्या विधीमंडळाला पाठवायला हवं. तर ते काम संसदेनं केलं, म्हणजे इथं संसद विधीमंडळ बनली, तिनं दिलेली मान्यता काश्‍मीरच्या विधीमंडळाची मान्यता बनली आणि पुन्हा ते विधेयक त्याच संसदेनं मंजूर केलं. यातून जे करायचं ते सरकारनं केलं. ते काश्‍मीरच्या हितासाठीच केल्याचा सरकारचा तर्क मानला तरीही या प्रकारे भविष्यात कोणत्याही राज्याची संसद आणि पर्यायानं त्या त्या वेळचं सरकार काहीही करू शकेल. एक प्रश्‍न सोडवताना भविष्यात अनेक नवे पेच तयार होण्याच्या शक्‍यतेला यात वाव आहे. ‘३७० कलम हे तात्पुरतं होतं’ असं अमित शहा पुनःपुन्हा सांगत होते. कलमाच्या शीर्षकातच तसं म्हटलं आहे हे खरंच आहे; मात्र त्याचं तात्पुरतं असणं जम्मू आणि काश्‍मीरच्या घटना समितीनं निर्णय घेईतोवरच्या काळासाठी होतं. म्हणून तर सन १९५९ च्या ‘प्रेमनाथ कौल विरुद्ध जम्मू आणि काश्‍मीर’ तसंच ‘संपत प्रकाश विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर’ या खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयानं ३७० ची वैधता मान्य केली. इतकंच नाही तर, अगदी अलीकडं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं ‘३७० रद्द करता येणार नाही’ असा निर्वाळा दिला होता.

केवळ विकासाचा प्रश्‍न नाही
आता हे सारं केलं त्यासाठी दिले जाणारे तर्क पाहू या. एकतर यातून काश्‍मीरचा प्रश्‍न सुटेल असा विश्‍वास ३७० रद्द करावं असं सांगणाऱ्या सर्वांना वाटतो. इतकं या प्रश्‍नाचं सुलभीकरण दुसरं नसेल! जो प्रश्‍नच अधिक राजकीय अधिकारांशी संबंधित आहे तो ते काढून घेतल्यानं त्याचा संकोच केल्यानं सुटेल या गृहीतकाची कसोटी येणाऱ्या काळात लागेल. हे कलमच दहशतवादाला, फुटीरतावादाला बळ देणारं असल्यानं तेही आता इतिहासजमा होईल हाही असाच भाबडा समज आहे. दहशतवाद जर पाकपुरस्कृत असेल तर देशाच्या अंतर्गत काश्‍मीरचं काहीही केल्यानं पाकिस्तान तिथं फूस लावायचं कसं सोडेल? म्हणजेच या साऱ्यातून सीमेवर पाकशी लढणं सुरूच ठेवावं लागेल. काश्मिरातील तणाव संपेल याची चिन्हं दिसत नाहीत. यापुढचा भाग म्हणजे, आता काश्‍मीरमध्ये विकासच विकास होईल, शहा सांगतात त्यानुसार काश्‍मीर हे देशातलं सर्वांत आघाडीवरचं राज्य होईल मग कशाला तिथं प्रश्‍न उरतात? म्हणजे आता तिथं कुणालाही जमीन खरेदी करता येईल तेव्हा मोठे उद्योग तिथं जातील, रोजगाराचे प्रश्‍न संपतील... हे चित्र गोंडस दिसत असलं तरी ते काही प्रश्‍न तयार करणारंही आहे. केवळ जमीन मिळणं एवढाच उद्योग-व्यवसाय वाढीसाठी आवश्‍यक भाग असता तर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये तर ३७० कलमाचा अडथळा नव्हता, तरीही तिथं का मोठे उद्योग जात नाहीत? कारण उघड आहे, जिथं नफ्याची शक्‍यता अधिक तिथं गुंतवणूक जाते. काश्‍मीरचा भूगोलच असा आहे की तिथं खर्च वाढणारा असतो. साहजिकच केवळ जागा घेता येईल म्हणून उद्योग येतील हे तर्कसंगतही नाही. राज्याचे दोन भाग करण्यासाठीही असाच विकासाचा युक्तिवाद सांगितला जातो. हे जर खरं असेल की केंद्रशासित प्रदेश केल्यानं म्हणजे केंद्राचं अधिकच नियंत्रण आल्यानं विकास होणार असेल तर पुन्हा जी राज्यं मागास आहेत, बीमारू म्हणून ओळखली जातात तिथं असलाच पर्याय स्वीकारला जाणार काय? हे शक्‍य नाही. याचं कारण, लोकांना विकास जसा हवा असतो तसंच आपापल्या भागातील राजकीय अधिकारांचंही महत्त्व लोकांना असतं. विकास होतो म्हणून देशातील कोणतंही राज्य केंद्रशासित प्रदेश व्हायला तयार होणार नाही, मग ते काश्‍मीरलाच कसं लागू पडतं? अर्थात, एकदा ७० वर्षांची चूक दुरुस्त केल्याच्या जल्लोषानं वातावरण भारलं की असल्या प्रश्‍नांना कोण कशाला उत्तर देतो! दुसरीकडं, ३७० कलम आणणं चूक होतं असं सांगून राजकीय लाभ घेताना, त्याला सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर आदींचा विरोध होता, इथर्पंयतची विधानं केली जातात. ती अर्थातच प्रचारी आणि कसलाही आधार नसलेलीच असतात. किमान ३७० कलमाविषयी नेहरू-पटेल एकाच बाजूला होते. डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत किंवा त्यानंतरही त्यांच्या कोणत्याही भाषणात, लेखात, पुस्तकात कुठंही ३७० कलमाला विरोध केल्याचा दाखला मिळत नाही.

पाकचा कांगावा दुर्लक्षणीय
याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम काय, यावरही चर्चा झडते आहे. काश्‍मीरप्रश्न हा जमेल त्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर उपस्थित करण्याची पाकची खोड जुनी आहे. आताही पाक हे करेल. तिथल्या संसदेचं खास अधिवेशन बोलावून आकांडतांडव करण्याचा खेळ सुरूही झाला आहे. या मुद्दयावरून पाकनं भारताशी राजनैतिक संबंधाचा दर्जा कमी केला, व्यापार बंद करायचा निर्णय घेतला. सुरक्षा परिषदेत जायची तयारी केली. ही सगळी आदळआपट इम्रान खान यांच्या तिथल्या मतपेढीला खूश करण्यासाठीच आहे. या साऱ्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही परिणाम व्हायची शक्‍यता नाही. मात्र, भारताच्या अंतर्गत काश्‍मीरचं व्यवस्थापन हा भारताचा मुद्दा आहे. त्यात पाक किंवा कोणत्याही देशानं लक्ष देण्याचं कारण नाही. आता प्रथेप्रमाणं जगातले बडे देश शांततेचं, संयमाचं वगैरे आवाहन करतीलही. चीन थोडीफार धुसफूस करेल. मात्र, काश्‍मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीनं काही घडत नाही हे इतिहासात सिद्ध झालं आहे. आता त्यासाठीचा उत्साह कुणाकडं असण्याची शक्‍यता नाही. सल्ले देण्यापलीकडं या आघाडीवर काही घडण्याची शक्‍यता नाही. पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये हवं ते करणाऱ्या पाकनं याबाबत भारताला काही सांगावं अशी नैतिकता मुळातच त्या देशाकडं नाही. साहजिकच, मुद्दा आंतरराष्ट्रीय समुदाय काय म्हणेल याचा नाहीच. मुद्दा आपणच काश्मिरींना दिलेल्या हमीचा असायला हवा. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समजावून सांगण्यापेक्षा खरं आव्हान ज्या काश्‍मीरसाठी हे सारं केलं तिथल्या लोकांना समजावून सांगण्याचा आहे.

अखेर सरकारनं ३७० रद्द करण्यासह जम्मू आणि काश्‍मीरचं विभाजन तर केलं आहेच, त्यावर न्यायालयीन लढाई होईल. तीत जो निर्णय व्हायचा तो होईल. मुद्दा इतकं सारं केलं ते काश्‍मीरमध्ये शांतता नांदण्यासाठी असेल तर त्यादृष्टीनं काय पदरात पडलं? किंवा दीर्घकालीन शांततेसाठी याच किती उपयोग होईल? दीर्घकालीन शांतेतचं काय होईल हे काळच ठरवेल. मात्र, तूर्त तरी काश्‍मीर खोऱ्यात जे कुणी भारताच्या बाजूनं सातत्यानं उभे होते त्यांची अडचण तयार झाली आहे. एकतर मागच्या काही वर्षांत काश्मीरमधील सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह लागलंच होतं. त्यामुळंच दगडफेकीचं सत्र सुरू असताना कुणाचंच म्हणणं त्या तरुणांपर्यंत पोचत नव्हतं. आता काश्मिरात शांतता असली तरी त्याचा अर्थ ‘सर्व आलबेल’ असल्याचा लावता येत नाही. तिथं लष्कर नेहमीची शांतता आणण्यात यशस्वी ठरतं. मुद्दा त्यानंतरच्या राजकीय प्रक्रियेचा असतो. अशांततेच्या प्रत्येक लाटेनंतर याकडं झालेलं दुर्लक्ष नव्यानं संकटाला निमंत्रण देतं. कायदा-सुव्यवस्था राखणं आणि ‘आर्थिक विकास’ इतकाच काश्‍मीरच्या प्रश्‍नाचा आवाका नाही हे काश्मिरातील ऐतिहासिक पावलांचं गुणगान करताना विसरता कामा नये. या स्थितीत कठोर पावलांनंतर पंतप्रधानांचे सबुरीचे बोल आश्‍वासक असले तरी आता पुढची पावलं काश्‍मीर पूर्वपदावर आणण्यासाठी संवाद सुरू करण्याची असायला हवीत.