निवडणुकांच्या यशापयशाची कारणं (द. बा. चितळे)

द. बा. चितळे dattabalchitale@gmail.com
रविवार, 14 जुलै 2019

भारतीय लोकशाहीत एखाद्या राजकीय पक्षाला समाजात खऱ्या अर्थानं कायमचे पाय रोवून लोकप्रियता टिकवायची असेल तर प्रत्येक मतदारसंघात तिथल्या नेतृत्वाला सर्वसामान्य नागरिकांशी सातत्यानं जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. आपला लोकप्रतिनिधी आपल्यासाठी भरपूर काम करतो, आपल्या मतदारसंघात विकासाची कामं मार्गी लावतो आणि स्थानिक लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सतत संपर्कात राहून केव्हाही उपलब्ध असतो, अशी भावना त्या त्या मतदारसंघातल्या सर्वसामान्य जनतेत तयार होणं त्यासाठी महत्त्वाचं आहे.

भारतीय लोकशाहीत एखाद्या राजकीय पक्षाला समाजात खऱ्या अर्थानं कायमचे पाय रोवून लोकप्रियता टिकवायची असेल तर प्रत्येक मतदारसंघात तिथल्या नेतृत्वाला सर्वसामान्य नागरिकांशी सातत्यानं जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. आपला लोकप्रतिनिधी आपल्यासाठी भरपूर काम करतो, आपल्या मतदारसंघात विकासाची कामं मार्गी लावतो आणि स्थानिक लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सतत संपर्कात राहून केव्हाही उपलब्ध असतो, अशी भावना त्या त्या मतदारसंघातल्या सर्वसामान्य जनतेत तयार होणं त्यासाठी महत्त्वाचं आहे. जर असं नेतृत्व प्रत्येक मतदारसंघात तयार झालं तर देशात जनमताची कोणतीही लाट निर्माण झाली तरीसुद्धा तिचा परिणाम जनमतावर न होता असं नेतृत्व त्या त्या मतदारसंघात विजय मिळवू शकतं.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये जनतेनं भारतीय जनता पक्षाला सलग दुसऱ्यांदा वाढीव बहुमतानं विजयी केलं. भाजपच्या या यशामागं नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट आहे. अमित शहा याचं नेतृत्व आणि पक्षाचं शिस्तबद्ध व भक्कम संघटन हेही यशामागं आहेच. मात्र, बऱ्याच निवडणूक-विश्‍लेषणांमध्ये शहा यांच्या नेतृत्वाचं गुणगान आणि भाजपच्या भक्कम संघटनेचं कौतुक प्रमाणापेक्षा जरा अतीच झालं. शहा यांच्या कुशल नेतृत्वात भाजपच्या संघटनाचं जाळं कितीही प्रभावी असलं तरी मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट जर तयार झाली नसती तर भाजपला बहुमत मिळणं कठीण होतं, तसंच जर मोदींचा गेल्या पाच वर्षांतला कारभार सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा झाला नसता व मोदी सरकारमध्येसुद्धा भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणं घडली असती तर जनक्षोभाची प्रखर लाट तयार होण्यास वेळ लागला नसता आणि अशा वेळी कॉंग्रेसचं संघटन व राहुल गांधींचं नेतृत्व कितीही कमजोर असतं तरी जनतेनं भाजपला नाकारून पुन्हा कॉंग्रेसला सत्तेवर आणलं असतं.
थोडक्‍यात, भारतातल्या जनतेचा कौल हा निवडणुकीच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या सरकारविरोधी किंवा सरकारच्या बाजूनं असलेल्या लाटेनुसारच मिळतो हे अनेकदा अनुभवाला आलेलं आहे.

सन 1952 च्या पहिल्या निवडणुकीत पंडित नेहरूंच्या करिष्म्यामुळे आणि स्वातंत्र्यलढ्यातल्या सहभागामुळे कॉंग्रेसला लाभलेलं पुण्य यामुळे कॉंग्रेसचा विजय सहजसाध्य होता. सन 1957 मध्येसुद्धा नेहरूंची लोकप्रियता कमी झालेली नव्हती आणि विरोधी पक्षांचा नुकताच जन्म झाला होता म्हणून पुन्हा कॉंग्रेस पक्षच विजयी झाला.
सन 1962 मध्ये नेहरूंनी नुकतीच गोव्याला पोर्तुगीजांपासून मुक्ती मिळवून दिली होती. भारतात विकासाच्या अनेक योजना नेहरूंनी मार्गी लावल्या होत्या; त्यामुळे नेहरूंचं नेतृत्व लोकप्रियतेच्या शिखरावर होतं म्हणून जनतेनं त्यांच्या बाजूनंच कौल दिला होता.

सन 1962 ते 1967 या पाच वर्षांत अनेक कारणांमुळे कॉंग्रेसच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. डिसेंबर 1962 मध्ये चीननं भारतावर आक्रमण करून भारताचा दारुण पराभव केला. नेहरूंसाठी हा अनपेक्षित असा मोठा धक्का ठरला. मे 1964 मध्ये नेहरूंचं देहावसान झालं. लालबहादूर शास्त्रींना पंतप्रधानपदाची केवळ दीड वर्षाची कारकीर्द मिळाली आणि जानेवारी 1966 पासून देशाची सूत्रं इंदिरा गांधींकडं आली. त्यांना केवळ एका वर्षात कोणतीच भरीव कामगिरी करता आली नाही. या काळात कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार, निष्काळजी कारभार यामुळे जनता कंटाळली होती. जनसंघ, स्वतंत्र पक्ष, समाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघमसारखे प्रादेशिक पक्ष यांची शक्ती दखल घेण्याइतकी वाढली होती. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून 1967 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसची मोठी पीछेहाट झाली आणि कॉंग्रेसला लोकसभेत 542 जागांपैकी केवळ 285 जागा मिळाल्या. हे काठावरचं बहुमत होतं.

इंदिराजींनी कॉंग्रेसला पुन्हा बलशाली करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला आणि गरिबांना दिलासा देण्याचं ठरवलं. त्यांनी मोठ्या बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं, संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार रद्द केले. त्यामुळे इंदिराजी लोकप्रिय झाल्या; परंतु कॉंग्रेसमधल्या वयोवृद्ध व ज्येष्ठ नेत्यांबरोबर (सिंडिकेट कॉंग्रेस) त्यांचे तीव्र मतभेद झाले आणि कॉंग्रेस पक्ष दुभंगला; परंतु इंदिराजींनी "गरिबी हटाव'ची घोषणा दिल्यामुळे त्यांच्यामागं सर्वसामान्य जनमत मोठ्या प्रमाणात उभं राहिलं. कॉंग्रेस पक्षातसुद्धा त्याच वरचढ ठरल्या. लोकसभेत 285 पैकी केवळ 65 खासदार "सिंडिकेट'च्या बाजूनं गेले आणि 220 खासदार इंदिराजींच्या मागं उभे राहिले. सुमारे दीड वर्षं इंदिराजींनी अल्पमतातलं सरकार कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावर चालवून दाखवलं आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच एक वर्षं आधीच निवडणुका जाहीर करून सन 1971 मध्ये त्यांनी पुन्हा जनमताचा कौल मागितला. त्या वेळी इंदिराजींच्या विरुद्ध सर्व विरोधी पक्ष "बडी आघाडी'च्या रूपानं एकत्रितपणे लढले. मात्र, "मैं कहती हूँ कि गरिबी हटाव; किंतु विरोधक कहते हैं कि इंदिरा हटाव' हे इंदिराजींनी जनतेला पटवून दिलं. परिणामी, इंदिराजींच्या बाजूनं लाट तयार झाली आणि कॉंग्रेसला लोकसभेत मोठं बहुमत मिळालं.

डिसेंबर 1971 मध्ये इंदिराजींनी पाकिस्तानवर मोठा विजय संपादित करून बांगलादेशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. त्यामुळं त्या वेळी पुन्हा इंदिराजीच लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार झाल्या आणि फेब्रुवारी 1972 मध्ये झालेल्या देशातल्या सर्व विधानसभांच्या निवडणुका कॉंग्रेसनंच जिंकल्या.

सन 1972 ते 1975 या काळात कॉंग्रेसच्या सरकारांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला, महागाई खूप वाढली, कामगारक्षेत्रात असंतोष पसरला, विद्यार्थिवर्गानं उग्र रूप धारण केलं आणि जयप्रकाश नारायण यांनी देशभर "समग्र क्रांती'चा नारा देऊन इंदिराजींसमोर मोठं आव्हान उभं केलं. याच वेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं इंदिराजींची निवडणूक रद्द ठरवली होती. ही संधी लाभल्यामुळे जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वात सर्व विरोध पक्षांनी मिळून सरकारविरुद्ध प्रखर आंदोलन छेडलं. इंदिराजींनी जून 1975 मध्ये देशावर आणीबाणी लादली. त्यांनी मार्च 1977 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्या. आणीबाणीत झालेल्या अत्याचारांमुळे आणि जनतेचा मूलभूत अधिकार काढून घेतल्यानं इंदिराजींविरुद्ध जनमताची तीव्र असंतोषाची लाट तयार झाली होती. परिणामी, जनता पक्षाला बहुमत मिळालं आणि इंदिराजींचा दारुण पराभव झाला.
सन 1977 ते 1980 या काळात जनता पक्ष सत्तेवर असताना पक्षांतर्गत मतभेदांमुळे त्यांचं सरकार कोसळलं. जनता पक्षाची विश्‍वासार्हता रसातळाला गेली आणि पुन्हा सरकारविरोधी लाट तयार झाली. सन 1980 मध्ये जनतेनं पुन्हा इंदिराजींना सत्तेवर बसवलं.

सन 1984 मध्ये इंदिराजींच्या निर्घृण हत्येमुळे राजीव गांधींच्या बाजूनं सहानुभूतीची अभूतपूर्व लाट तयार झाली आणि कॉंग्रेस पक्ष 440 जागा मिळवून तीन तृतीयांश बहुमतानं निवडून आला. सन 1984 ते 1989 या काळात बोफोर्ससारख्या भ्रष्टाचाराच्या आणि शहाबानो खटल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा प्रस्थापित कॉंग्रेस सरकारविरुद्ध जनमताचा प्रक्षोभ लाटेच्या रूपानं उफाळून आला आणि विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्या नेतृत्वात पुन्हा विरोधी पक्ष सत्तेवर आले; परंतु नेहमीप्रमाणेच पक्षापक्षातल्या स्वार्थामुळे एका वर्षात त्यांचं सरकार कोसळलं.
मे 1991 मध्ये लढलेल्या निवडणुकांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कॉंग्रेसला 220 जागा आणि सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून भाजपला 121 जागा मिळाल्या. कॉंग्रेसनं मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात पाच वर्षं सरकार चालवून दाखवलं; परंतु त्यांना कोणताच लक्षणीय कारभार करून दाखवता आला नाही. पुन्हा "हर्षद मेहता', "झारखंड मुक्ती मोर्चा' यांसारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर आली आणि सन 1996 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून अटलबिहारी वाजपेयींना सत्तेची संधी देण्यात आली; परंतु केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी इतर सर्व पक्ष एकत्र आले आणि फक्त 11/11 महिन्यांसाठी एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांची सरकारे कसाबसा कारभार करू शकली.
पुन्हा 1998 मध्ये निवडणुका घ्याव्या लागल्या. स्थिरतेसाठी अटलजींच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) पूर्ण बहुमत मिळालं; परंतु एका वर्षातच अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या जयललिता यांनी क्षुल्लक स्वार्थासाठी पाठिंबा काढून घेतला आणि पुन्हा सन 1999 मध्ये देशाला निवडणुकांना सामोरं जावं लागलं. दरम्यानच्या काळात भारतानं कारगिलवरचं पाकिस्तानचं आक्रमण यशस्वीपणे मोडून काढलं. कारगिल-विजयाचा लाभ अटलजींना मिळाला आणि या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अटलजींच्या नेतृत्वात भक्कम बहुमत मिळालं.

सन 2004 पर्यंत अटलजींनी सर्वांना बरोबर घेऊन उत्तम तऱ्हेनं सरकार चालवलं. सन 2004 च्या निवडणुकांमध्ये मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची अनपेक्षित पीछेहाट झाली. कारण, त्या वेळी सरकारच्या बाजूनं कोणतीही लाट तयार झाली नव्हती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात पुरोगामी लोकशाही आघाडीचं (यूपीए) सरकार सत्तेवर आलं. कॉंग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळालं नव्हतं. लोकसभा त्रिशंकूच होती; परंतु मनमोहन सिंग यांना मित्रपक्षांनी पाठिंबा दिला होता.
पुन्हा 2009 मध्ये त्रिशंकू लोकसभाच अस्तित्वात आली; परंतु कॉंग्रेसच्या जागा वाढल्या होत्या. डॉ. मनमोहन सिंगांनी पुन्हा यूपीए-2 चं सरकार पाच वर्षं चालवलं. सन 2009 ते 2014 या पाच वर्षांमध्ये टू-जी गैरव्यवहार, खाणगैरव्यहार, विमानकंपन्यांचा गैरव्यवहार अशा अनेक प्रकरणांमुळे डॉ. मनमोहनसिंग सरकारविरुद्ध जनतेच्या असंतोषाची लाट आली. नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या रूपानं जनतेला एक समर्थ नेतृत्वाचा पर्याय मिळाला आणि या लाटेमुळे मोदींना सन 2014 मध्ये निर्विवाद बहुमत मिळालं.

सन 2014 ते 2019 या पाच वर्षांत मोदींच्या लोकप्रिय कारभारामुळे आणि सन 2019 च्या निवडणुकांच्या केवळ दोन महिने आधी हवाई दलानं "बालाकोट'वरच्या हल्ल्यातून दिलेल्या चोख प्रत्युत्तरामुळं मोदींच्या नेतृत्वावर खूश होऊन सरकारच्या बाजूनं प्रचंड लाट तयार झाली आणि मोदींना मोठं बहुमत मिळालं.
वरील सर्व विश्‍लेषणाचा मथितार्थ असा की सरकारच्या विरुद्ध (Anti-Incumbency) किंवा सरकारच्या बाजूनं (Pro-government) लाट तयार झाली असल्यास राजकीय पक्षांच्या संघटनात्मक शक्तीला आणि पक्षाच्या नेतृत्वाला फारसं महत्त्व राहत नाही. लाटेनुसारच जनमत निर्णायकपणे व्यक्त होतं; परंतु जेव्हा कोणतीही लाट अस्तित्वात नसते तेव्हा मात्र राजकीय पक्षांचं संघटन, पक्षांची धोरणं, त्यांची विश्‍वासार्हता, स्थानिक उमेदवारांची निवड, उमेदवारांची वैयक्तिक प्रतिमा, प्रादेशिक किंवा स्थानिक समस्या अशा अनेक मुद्द्यांवर व गुणवत्तेवर विचार करून मतदान होत असतं. अशा वेळी खऱ्या अर्थानं पक्षाचं नेतृत्व, विस्तार आणि जनसंपर्क यांच्या भरवशावरच यशापयश अवलंबून असतं आणि पक्षाच्या संघटनात्मक शक्तीचा खरा कस लागतो.

म्हणून भारतीय लोकशाहीमध्ये खऱ्या अर्थानं एखाद्या राजकीय पक्षाला समाजात कायमचे पाय रोवून लोकप्रियता टिकवायची असेल तर प्रत्येक मतदारसंघात तिथल्या नेतृत्वाला (खासदार किंवा आमदार) सर्वसामान्य नागरिकांशी सातत्यानं जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित करावे लागतील.
आपला लोकप्रतिनिधी आपल्यासाठी भरपूर काम करतो, आपल्या मतदारसंघात विकासाची कामं मार्गी लावतो आणि स्थानिक लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सतत संपर्कात राहून केव्हाही उपलब्ध असतो अशी भावना त्या त्या मतदारसंघात आम जनतेत तयार होणं महत्त्वाचं आहे. जर असं नेतृत्व प्रत्येक मतदारसंघात तयार झालं तर देशात जनमताची कोणतीही लाट निर्माण झाली तरीसुद्धा त्याचा परिणाम जनमतावर न होता असं नेतृत्व त्या त्या मतदारसंघात विजय प्राप्त करू शकतं. उदाहरणादाखल काही नावं सांगता येतील ः बारामतीतून शरद पवार व सुप्रिया सुळे, साताऱ्यातून उदयनराजे भोसले, पुण्यात कसबा मतदारसंघातून गिरीश बापट, रायबरेलीतून सोनिया गांधी, एकेकाळी सांगलीतून वसंतदादा पाटील, उत्तर मुंबईतून राम नाईक, नंदूरबारमधून माणिकराव गावीत, एकेकाळी बीडमधून गोपीनाथ मुंडे, एकेकाळी रत्नागिरीतून मधू दंडवते, कुलाब्यातून शेतकरी कामगार पक्षाचे पाटील, अगदी परवापर्यंत गुणा (मध्य प्रदेश) इथून जोतिरादित्य शिंदे, इटावामधून (उत्तर प्रदेश) मुलायमसिंह यादव, छिंदवाडातून (मध्य प्रदेश) कमलनाथ, ओडिशामधून बिजू पटनाईक, बिहारमधून रामविलास पासवान आदी.

वरील उदाहरणांवरून असं लक्षात येतं की आपापल्या मतदारसंघात जनतेला या नेत्यांनी खऱ्या अर्थानं आपलंसं केलं होतं, केलं आहे. म्हणून वरील नेते देशातल्या कोणत्याही लाटेत वाहून गेले नाहीत.
कोणत्याही राजकीय पक्षाला चिरस्थायी आणि परिस्थितिनिरपेक्ष लोकप्रियता लोकांमध्ये रुजवायची असेल तर पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाला किंवा प्रतिनिधीला तिथल्या समाजात घराघरामध्ये जिव्हाळ्याचा संपर्क प्रस्थापित करावा लागेल. तिथल्या मूलभूत समस्यांचं निराकरण करणं, स्वतःचं स्वच्छ चारित्र्य, साधी राहणी असणं, नागरिकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माण करणं आणि त्यांच्यासाठी रात्री-अपरात्रीसुद्धा धावून जाण्यासाठी उपलब्ध असणं अशा प्रकारे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची वर्तणूक पक्षाला कायमचा जनाधार मिळवून देईल.

वरीलप्रमाणे जर देशातल्या प्रत्येक मतदारसंघात संघटनेची भक्कम बांधणी करता आली तर निवडणुकांमध्ये लाटेवर आरूढ होऊन मिळणारं यशापयशाचं प्रमाण कमी होईल आणि खऱ्या अर्थानं देशहिताची धोरणं राबवणारा पक्ष स्वतःचं अस्तित्व टिकवू शकेल. म्हणून पक्षसंघटनेला, पक्षनेतृत्वाला मूलभूत महत्त्व निश्‍चितच आहे.
वैचारिक अधिष्ठान, पक्षाच्या निश्‍चित अशा धोरणांची बैठक आणि देशाची निःस्वार्थपणे सेवा करण्यासाठी सत्ता हे केवळ साधन आहे, साध्य नव्हे याची जाणीव कार्यकर्त्यांना असेल तर निवडणुकीतल्या पराभवानंतरसुद्धा कार्यकर्ते निराश न होता नव्या उत्साहानं कामाला लागू शकतात हे जनसंघ आणि भाजप यांच्या बाबतीत पूर्वी अनुभवाला आलं आहेच.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang d b chitale write Indian Democracy article and election