आर्थिक निर्णय घेताना... (डॉ. दिलीप सातभाई)

कोरोनाच्या उद्रेकामुळं जगभरातल्या आर्थिक बाजारांमध्ये भूकंप आलेला असताना भारतातही तो झाला आहेच. या पार्श्‍वभूमीवर अनेक निर्णय केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बॅंक आणि इतर संस्थांच्या पातळीवर घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा विचार कसा करायचा, त्यांचा विचार करून वैयक्तिक आर्थिक निर्णय कसे घ्यायचे, काही गोष्टींबाबत काय सावधगिरी बाळगायची आदी गोष्टींबाबत मार्गदर्शन.

कोरोनाच्या उद्रेकामुळे जीवावर बेतणारं संकट आणि त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी दीर्घकालीन कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारनं लॉकडाऊन घोषित केला आहे. लॉकडाऊनच्या या कालावधीत सर्व व्यवसाय-धंदे-नोकऱ्या बंद ठेवाव्या लागत असल्यानं अनेकांचं आर्थिक नुकसान होऊन आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्चांपासून क्रेडिट कार्डवरची देय रक्कम; गृह, वैयक्तिक, शैक्षणिक इत्यादी कर्जांचे मासिक हप्ते, विमा हप्ते कसे भरायचे इथपासून ते गुंतवणुकीचे मार्ग सुरू ठेवायचे की बंद करायचे आदी गोष्टींबाबत संभ्रम आहे. अशा कठीण समयी प्रत्येकानं आर्थिक बाबतीत काय पावलं उचलली पाहिजेत आणि सरकारनं उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांचा कशा प्रकारे फायदा घ्यायला हवा, त्या सुविधा नक्की काय आहेत आणि नक्की काय निर्णय घ्यायला हवा, याची माहिती असणं आवश्‍यक आहे.

म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स
कोविड-19 प्रेरित आरोग्य आणि आर्थिक चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातल्या आर्थिक बाजारातल्या अस्थिरतेचा प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट्‌स आणि भारतीय रुपया यांमधल्या होणाऱ्या वेगवान बदलामुळे या बाजू विचारात घेता गुंतवणूकदारांनी पुढे काय करावं, असा प्रश्न पडला आहे. म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणूकदारांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये मिळवलेला बहुतांश नफा त्यांच्या पोर्टफोलिओमधून बाष्पीभवनदेखील झाला आहे. म्हणून काही धोरणात्मक उपाययोजना करणं अपेक्षित आहे. तथापि यात आपण असं लक्षात ठेवलं पाहिजे, की शेअर बाजारातले चढ-उतार हे नित्याचेच असतात. त्यात अनैसर्गिक असं काही नाही. किंबहुना, हे चढ-उतार गुंतवणुकीची संधीदेखील उपलब्ध करून देऊ शकतात. अशा परिस्थितीत शेअर बाजार पडले म्हणून जीवाची काहिली न करता गुंतवणूक काढून टाकणं अगदीच अपरिपक्व निर्णय ठरेल. म्हणून शेअर बाजारात टिकून राहिलं पाहिजे, हा सल्ला महत्वाचा ठरावा. जो दीर्घकाल टिकतो तोच मालामाल होतो, असा अनेकांचा अनुभव आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं योग्य ते खरेदीचे आणि विक्रीचे निर्णय घ्यावेत. मात्र, संधी ही कुठंही उपलब्ध होऊ शकते. खालील मुद्दे लक्षात ठेवा ः

आर्थिक उद्दिष्टं आणि टप्पे यावर लक्ष केंद्रित करा : जेव्हा व्यक्ती म्युच्युअल फंडाच्या एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करीत असेल, तेव्हा तो गुंतवणूकदार एक विशिष्ट वित्तीय उद्दिष्ट मनात ठेऊन म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक करीत असतो. उदाहरणार्थ, सेवानिवृत्तीनंतरचं अर्थार्जन, किंवा मुलांच्या उच्चशिक्षणासाठीची गरज इत्यादी. आपण गुंतवणूक का केली याबद्दल स्वत:च्या निर्णयाबद्दल अधिक विचार न करता, इक्विटी म्युच्युअल फंडांचा जास्त काळ वापर केला असेल, तर त्या उद्दिष्टांच्या दिशेनं गुंतवणूक करत राहणं हेच दीर्घकालीन फायद्याचं ठरेल. तथापि हा निर्णय कंपन्याची आर्थिक स्थिती पाहून डोळे उघडे ठेवून घेतला पाहिजे. ज्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात किंमतीत चढ-उतार होत असतील, तर असे शेअर्स मोठ्या प्रमाणावर फायदा-तोटा देऊ शकतात, त्याचा विचार व्हायला हवा. ज्या शेअर्समध्ये फारसा बदल होत नसेल, तर असे शेअर्स न घेणं उत्तम असं जाणकार सांगतात आणि ते योग्यही आहे.

आपले एसआयपी आणि एसटीपी सुरू ठेवा ः एसआयपी (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) किंवा एसटीपी (सिस्टिमॅटिक ट्रान्स्फर प्लॅन) यांच्या माध्यमातून गुंतवणुकीचा सर्वांत मोठा फायदा मिळावा. एसआयपीद्वारे गुंतवणूक केल्यास बाजार किंमतीच्या सरासरी किंमतीचा लाभ मिळतो हे सर्वश्रुतच आहे. त्यामुळे याचा फायदा घेणं आवश्‍यक आहे. काही व्यक्तींनी शेअर बाजार गडगडले म्हणून एसआयपी बंद केले आहेत. ती गोष्ट योग्य नाही. एसआयपी चालू ठेवणं काळाची गरज ठरेल किंबहुना या काळात एसआयपीची रक्कम वाढवल्यास भविष्यात भरघोस फायदा होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. कारण किंमती कमी होतात, तेव्हा कमी किंमतीत अधिक युनिट्‌स मिळतात आणि त्यात फायदा दडलेला असतो. त्याचबरोबर एका योजनेतून दुसऱ्या फायदेशीर योजनेत पैसे वर्ग करण्याची गरजही लक्षात घ्या.

पोर्टफोलिओ संतुलित करा ः म्युच्युअल फंडाचा वापर करुन संपत्ती वाढवण्याच्या यशस्वी धोरणाची गुरुकिल्ली म्हणजे पोर्टफोलिओचं नियमितपणे योग्य निकष आणि अभ्यासाच्या आधारे संतुलन करणं. याचा अर्थ गुंतवणूकदाराच्या पोर्टफोलिओत असलेल्या उत्तम शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्‌सची किंमत कमी झाली असेल, तर त्यात अधिक गुंतवणूक करणं आणि किंमत जास्त असलेल्या पण आता खोकड झालेल्या कंपनींचे शेअर्स विकून टाकणं. यात पुस्तकी ज्ञान वापरून म्हणजे स्वतःच पीई रेशो काढणे, ट्रायनॉर रेशो, स्टॅंडर्ड डेव्हिएशन, अल्फा, बीटा, गॅमा, कोरिलेशन, इ-स्क्वेअर्ड आदींच्या आधारे हे संतुलन करता येतं. पोर्टफोलिओ मोठा असल्यास आवश्‍यकता वाटल्यास आर्थिक सल्लागाराची मदत जरूर घ्यावी.
पुढील मल्टी-बॅगर क्षेत्र/ शेअर्सचा पाठलाग करू नका ः बाजारात झपाट्यानं घसरण झाल्यामुळे मल्टी-बॅगर उत्पन्न मिळविण्यासाठी कोणते शेअर्स किंवा क्षेत्र सर्वात खाली घसरलं आहे आणि परत तेजीकडे झेप घेण्याची क्षमता राखून आहे हे ओळखण्याचा प्रयत्न करणं फार आशादायी आहे. तथापि गुंतवणूकदारांनी स्वत: हे करण्याचा प्रयत्न करणं टाळलं पाहिजे आणि शेअर्स निवडण्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय निधी व्यवस्थापकांकडे सोडायला हवा. क्षेत्रीय गुंतवणूक शक्‍यतो टाळली पाहिजे.

अल्पबचत योजनेत गुंतवणूक आवश्‍यक
रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक धोरण समितीनं रेपो दरात 4.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत कपात केल्यानं अल्पबचत गुंतवणुकीतील दर 0.7 ते 1.4 टक्‍क्‍यांनी जरी या तिमाहीत कमी झाले असले, तरी सार्वभौम हमी असणाऱ्या अल्पबचत गुंतवणुकीत गुंतवणूकदारांचा सहभाग सुरूच असणं आवश्‍यक आहे. अशा बचत योजनांचे दर सरकारी बॉंडवरच्या उत्पन्नाच्या आधारे निश्‍चित केले जातात. सरकारच्या कर्जावरच्या व्याजाचा बोजा कमी व्हावा हा हेतू मनात ठेवून अल्पबचत गुंतवणुकीतले व्याजदर कमी करण्याबाबतच्या सरकारच्या धोरणास गुंतवणूकदारांनी पाठिंबा द्यायला हवा- कारण ही गुंतवणूक मुद्दल आणि व्याजासह सर्वांत जास्त सुरक्षित आहे. देशाच्या हिताच्या दृष्टीनंल आणि त्याच वेळी जोखीम शून्य असल्यानं ही गुंतवणूक काढू नये.

त्याच वेळी अल्पबचत गुंतवणुकीतल्या सर्व योजनांमध्ये आता एक एप्रिलपासून सुरू झालेल्या तिमाहीत कमी व्याज मिळणार असल्यानं या गुंतवणुकीतल्या व्याजावर अवलंबून असणाऱ्या गुंतवणूकदाराना पर्यायी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूक शोधाव्या लागणार आहेत वा अतिरिक्त उत्पन्नाच्या आधारे भविष्यातल्या खर्चाचं नियोजन करावं लागणार आहे. निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नासाठी केवळ या योजनांवर अवलंबून असलेल्यांसाठी मात्र हे अधिक क्‍लेशदायक आहे- कारण त्यांच्या कमाईत होणारी कपात मोठी आहे. हे काळजीचं ठरावं. सर्वांत गंभीर परिणाम एक वर्षाच्या मुदतीच्या ठेवीवर होत आहे, जिथं मिळणारं उत्पन्न आणखी कमी होणार आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे.

रिझर्व्ह बॅंकेचा कर्जदारांनी कर्जाचे हप्ते उशिराने भरण्याचा सल्ला
क्रेडिट कार्डवरची देय रक्कम; तसंच गृह, वैयक्तिक, शैक्षणिक इत्यादी कर्जांचे मासिक हप्ते कसे भरायचे याची कर्जदारांना चिंता पडली होती. यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेनं कर्जदारांना 1 मार्च ते 31 मे या कालावधीत देय असणारे तीन महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते व्याजासह उशिरानं भरण्यास परवानगी देण्याचा वा हा कालावधी सुटीचा कालावधी म्हणून घोषित करण्याचा पर्याय ठेवण्याचा सल्ला सर्व बॅंकांना दिला आहे. हे हप्ते माफ केलेले नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवं. खरं तर कर्जदारांच्या दृष्टीनं आणि अर्थव्यवस्थेतली मंदीची स्थिती लक्षात घेता हे सर्व हप्ते माफ होणं आवश्‍यक असताना फक्त स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे काही बॅंकांनी हा सल्ला आदेश मानून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तसे पाहिले तर सर्व कर्जदारांना हा सुटीचा कालावधी हवा आहे की नाही याची विचारणा करणे आवश्‍यक होते व ज्यांना हा पर्याय हवा असेल त्यांना तो पुरवायला हवा होता.

जर मासिक हप्ता (ईएमआय) भरण्याची क्षमता कर्जदारात असेल, तर खात्यात नावे पडणाऱ्या व्याजाचा भार वाढवण्याऐवजी थकबाकी भरणं चांगलं. क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत, सर्व थकबाकी भरणं फार महत्त्वाचं आहे- कारण क्रेडिट कार्ड बिल न भरल्यामुळे थकबाकीवर व्याज दर 24 टक्के ते 42 टक्के या दरानं आकारणी होऊन आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. तथापि, रिझर्व्ह बॅंकेनं स्पष्ट केलं आहे, की कर्जदारानं हप्ते उशिरानं भरण्याचा पर्याय स्वीकारला तर त्याला डिफॉल्टर समजलं जाणार नाही; तसंच त्याच्या आर्थिक पतस्थितीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही आणि त्याचा सिबिल क्रेडिट स्कोअर अप्रभावित राहील. दुसऱ्या पर्यायात एकतर जमा झालेलं व्याज बुलेट पेमेंट म्हणून विचारात घेतलं जाईल किंवा ते समान कर्जाच्या कालावधीत पसरले जाईल जे भविष्यात कर्जाच्या मासिक हप्त्याच्या रक्कमेमध्ये प्रभावीपणे वाढ करेल. त्यामुळे कर्जदारांसाठी त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यास मुदत देणं हा रिझर्व्ह बॅंकेचा एक चांगला निर्णय बऱ्याच कर्जदारांसाठी तात्पुरता फायदेशीर वाटत असला, तरी अंतिमतः तो बॅंकेकडे द्यायच्या व्याजात वृद्धी दर्शवितो आणि परिणामी आर्थिक नुकसान संभवतं. त्यामुळे हप्ते भरणं टाळू नका. त्याच वेळी हप्ते उशिरानं भरल्यानं दंड व्याज लागणार नाही, असा निर्वाळा देण्यात आला आहे, तर नव्वद दिवसांपेक्षा अधिक थकलेलं कर्ज अनुत्पादक मानलं जाणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आल्यानं सर्व कर्जदारांच्या डोक्‍यावर "थकबाकीदार' म्हणून लेबल लागण्याची शक्‍यता असण्याची "टांगती तलवार' रिझर्व्ह बॅंकेनं आता म्यान केली आहे, हा कर्जदाराचा मोठा फायदा ठरावा.

15 जी आणि 15 एच फॉर्म भरण्याची तारीख
वैधरीत्या उत्पन्न करपात्र नसताना 15 जी फॉर्म कनिष्ठ, तर 15 एच फॉर्म ज्येष्ठ करदात्यानं भरले, तर त्यांच्या उत्पन्नातून उद्गम करकपात होत नाही आणि करदात्यास पूर्ण उत्पन्नाचा लाभ घेता येतो, हा हे फॉर्म्स दाखल करण्याचा मूळ हेतू आहे. हे फॉर्म्स दाखल केल्यानं करदात्याला प्राप्तिकराचा परतावा मागण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्रक दाखल करून खटपट करावी लागत नाही. प्राप्तिकर विभागालाही करदात्याच्या करपात्र नसणाऱ्या उत्पन्नावर मिळालेल्या कराचे परतावे पुन्हा परत देण्यासाठी लागणारा वेळ, मेहनत आणि मजुरी वाचू शकते. हे फॉर्म आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला देणं अपेक्षित आहे- तथापि यंदाच्या वर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे हे फॉर्म दाखल करण्याची तारीख 30 जून 2020 पर्यत वाढवण्यात आलेली आहे.

करबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुदत
सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षामधल्या करबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुदत वाढवून 30 जून 2020 केली आहे. यामुळे ज्या करदात्यांची कलम 80 सी अंतर्गत करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळवण्यासाठी गुंतवणूक करायची राहून गेली असेल किंवा काही देणगी द्यायची राहून गेली असेल, तर त्याचीही मुदत आता 30 जून पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

"पॅन'ची "आधार'ला संलग्नता
"पॅन'ला "आधार' जोडण्याची आवश्‍यकता आहे. या संदर्भात वेळोवेळी मुदत वाढवून दिलेली आहे, तरी अजूनही अनेक करदात्यांची ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. असे संलग्न न झालेले "पॅन' 31 मार्च 2020 नंतर निष्क्रिय धरले जाणार होते व त्याचा कोणत्याही व्यवहारांसाठी उपयोग अवैध मानला जाणार होता. किंबहुना असे निष्क्रिय पॅन कोणत्याही व्यवहारात वापरल्यास प्राप्तीकर कायदा 272 बीअंतर्गत प्रत्येक व्यवहारासाठी दहा हजार रुपये दंड आकाराला जाणार होता. अशा करदात्यांसाठई आता ही मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे संलग्नता आणण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे.

प्राप्तिकर कायद्यातील उद्‌गम करकपात
उद्‌म करकपात म्हणजे टीडीएसच्या भरणा मुदतीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तथापि 30 जून 2020 पर्यंत प्राप्तिकर बॅंकेत जमा करण्यावर पूर्वी जे 18 टक्के दरानं व्याज आकारलं जायचं, त्याऐवजी आता नऊ टक्के एवढं व्याज द्यावं लागेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मार्च तिमाहीच टीडीएसचं विवरणपत्र 31 मेपूर्वी भरणं आवश्‍यक होतं, त्याची मुदत आता 30 जून करण्यात आली असून, फॉर्म नं. 16 व 16 ए करदात्यास देण्याची तारीख 15 जून 2020 करण्यात आली आहे.

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी रक्कम
कर्मचाऱ्यांना मार्च 2020चं वेतन दिल्यानंतर भविष्य निर्वाहनिधीची वर्गणी आणि त्यावरच्या प्रशासकीय खर्चाची रक्कम इलेक्‍ट्रॉनिक चलन वजा रिटर्न म्हणजे ईसीआर 15 एप्रिल 2020 पर्यंत भरणं आवश्‍यक होते, तथापि सद्य परिस्थिती लक्षात घेता कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेनं हे पैसे भरण्यास आणखी तीस दिवसांचा वाढीव अवधी दिला असून, हे पैसे 30 मेपर्यंत भरण्याची अनुमती प्रदान करण्यात आली आहे.

एकुणात सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर आर्थिक स्थितीचा विचार करून अनेक निर्णय केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बॅंक आणि इतर पातळ्यांवर घेण्यात आले आहेत. हे सगळे निर्णय प्रत्येकानं व्यवस्थित ताडून बघितले पाहिजेत आणि मगच त्यांच्या संदर्भात निर्णय घेतला पाहिजे. काही वेळा एखादी छोटीशी चूक दीर्घकालीन दृष्टीनं अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे साकल्यानं विचार करून आणि समतोलपणे निर्णय घेणं आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट कायम लक्षात ठेवणं ही बाब प्रत्येकानं अधोरेखित करून घेतली पाहिजे. दुसरीकडं छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे खचून न जाता त्यांचा स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी कसा उपयोग करून घेता येईल हेही बघितलं पाहिजे. माहिती करून घेणं, स्वतःच्या पातळीवरचं विश्‍लेषण आणि तज्ज्ञांचा सल्ला या गोष्टींना मात्र अजिबातच पर्याय नाही. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आर्थिक निर्णय घ्यावेत आणि त्या दृष्टीनं कार्यवाही करावी. अडचणीचे दिवस नक्कीच जातील आणि आर्थिक भविष्य सुंदर असेल हा आशावाद मात्र कायमच मनाच्या तळाशी असला पाहिजे एवढं मात्र खरं!