संमती आणि प्रगती (डॉ. मनीषा कोठेकर)

या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लग्नासाठीच्या मुलींच्या किमान वयाबाबतच्या अटीमध्ये नजीकच्या काळात बदल करता येईल, असं सूतोवाच केलं. मुलींचं लग्नाचं वय १८वरून २१ करण्यानं त्याचे काय पडसाद उमटतील, प्रश्न सुटतील की वाढतील, याबाबतचा इतिहास काय सांगतो, समाजानं नक्की कशा पद्धतीनं विचार करणं आवश्यक आहे आदी गोष्टींबाबत मंथन.

या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मुलींच्या लग्नाच्या वयाच्या अटीमध्ये नजीकच्या काळात बदल करता येईल, असं सूतोवाच केलं. त्यावरून लग्नाच्या वयाच्या सध्याच्या कायद्यात मुलीचं वय कमीत कमी १८ असण्याची जी अट आहे ती बदलून वय वाढण्याचे संकेत त्यातून मिळताहेत.
लग्नाच्या वयासंदर्भात यापूर्वीच चर्चा सुरू झाली होती. ‘भारतीय स्त्रीशक्ती’सारख्या संघटनांनी यासंदर्भात तज्ज्ञ व्यक्तींबरोबर चर्चा करून मत जाणून घेण्याचा प्रयत्नही केला. याचं कारण दिल्ली उच्च न्यायालयात अॅडव्होकेट अश्विनी उपाध्याय यांनी सद्यःस्थितीत मुलगा आणि मुलगी यांच्याकरिता भिन्न वयाची असलेली अट रद्द करून त्यासाठी समान वय असावं, अशी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या मते वयातली ही भिन्नता अशास्त्रीय आणि पितृसत्ताकतेला दृढ करणारी आहे आणि यातून स्त्री-पुरुषांमधील विषमता अधोरेखित होते. मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायाधीश सी. हरीशंकर यांनी केंद्र सरकार आणि विधी आयोगाला याबद्दल त्यांचं मत मागितलं होतं. लॉ कमिशननं ‘मुलगा आणि मुलगी यांचं लग्नाचं वय समान असावं आणि ते १८ असावं,’ असं आपलं मत दिलं आहे. ‘दोघांचं वय असमान असण्याला कायद्याचा आधार नाही आणि दोघंही लग्न करताना समान असावेत आणि त्यांचं सहजीवन दोन समानांचं सहजीवन असावं,’ असं त्यांचं मत आहे. मात्र, मुलांचं लग्नासाठीचं वय कमी होण्याची शक्यता नसून, मुलींचं लग्नासाठीचं वय वाढवण्याला पर्याय नाही असं दिसतं.
लग्नाच्या संमती-वयासंबंधी जे नियम ठरले त्याचा इतिहासही जाणून घ्यावा लागेल. लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचं वय प्रथम ठरलं आणि सुरुवातीला ते त्या त्या समाजाच्या रुढी-परंपरांशी किंवा कुटुंबांच्या निर्णयाला जोडलेलं होतं. प्राचीन रोममध्ये ‘वयात येण्याशी’ ते निगडित होते. पुढं रोमन कायद्यानं वधू किमान १२ वर्षं वयाची असावी, असं निश्चित केलं. कॅनन लॉ हा रोमन कायद्याचं अनुसरण करणारा आहे. बाराव्या शतकात कॅथॉलिक चर्चनं मुलींसाठी १२ आणि मुलांसाठी १४ वर्षं हे वय पालकांच्या संमतीविनाचं लग्नाचं वय ठरवलं. अशा प्रकारे ज्याला आपण ‘संमती- वयाचा कायदा’ म्हणू शकतो, असा सन १२७५ मध्ये इंग्लंडमध्ये आलेला दिसतो- जो खरं तर बलात्कारासंबंधी कायद्याचा एक भाग होता आणि यात १२ वर्षं हे संमती वय ठरवलं गेलं होतं आणि त्याच वेळी सात वर्षांवरच्या मुला-मुलींसाठी घरच्यांच्या किंवा इतर तत्सम अधिकारी प्राधिकरणाच्या संमतीनं लग्न करता येत होतं. मात्र, असं असतानाही इंग्लंडच्या चेस्टरमधल्या बिशप्स कोर्टमध्ये सन १५६४ मध्ये दोन आणि तीन वर्षांच्या मुला-मुलींचं लग्न झाल्याची नोंद आहे.

आपल्या देशांत विवाहासंबंधी कायदे हे धर्मानुसार भिन्न आहेत. हिंदूंकरिता हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम ५ (iii) नुसार मुलींसाठी लग्नाचं कमीत कमी वय हे १८, तर मुलांसाठी २१ मानलेलं आहे. सन १९२९ मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार हे वय मुलींकरता १६ आणि मुलांसाठी १८ होतं. सन १९७८ मध्ये आर्य समाजाचे सदस्य आणि न्यायाधीश हरविलास सारडा यांच्या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या ‘सारडा कायदा’त बदल होऊन हे वय मुलींकरता १८ आणि मुलांकरता २१ ठरवलं गेलं.

अशा प्रकारे भारतात लग्नाचं कमीत कमी वय मुला-मुलींकरता वेगवेगळं आहे, तसं ते अनेक देशांमध्ये आहे. अनेक देशांत १८ वर्षं हे संमती वय असलं, तरी यातल्या बहुतांश देशात यापेक्षा कमी वयात लग्न करण्यास परवानगी आहे आणि ती एक तर पालकांच्या संमतीनं किंवा कायद्याच्या प्राधिकरणांमार्फत मिळवता येते. युनायटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंडच्या सन २०१० च्या पाहणीनुसार, १५८ देशांत १८ हे वय स्त्रियांकरिता लग्नासाठी कायदेशीर आहे आणि त्यासाठी तिला कुणाचीही परवानगी घ्यावी लागत नाही. यातल्या १४६ देशांत त्यांचे पारंपरिक (customory) कायदे मुलींना पालक किंवा अन्य अधिकारी व्यवस्थेच्या संमतीनं १८ पेक्षा कमी वयात लग्न करण्यास परवानगी देतात. ५२ देशांत १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींना पालकांच्या संमतीनं लग्न करता येतं.
खंडश: याचं विश्लेषण केलं, तर असं लक्षात येतं, की आफ्रिका आणि आशिया खंडात अधिकांश देशांमध्ये हे वय मुला-मुलींकरता भिन्न आहे आणि तुलनेनं ते अधिक आहे. उदाहरणार्थ, आफ्रिका खंडातल्या ‘इक्वेटोरियल गिनी’मध्ये दोघांकरता विनासंमतीनं ते २३ आहे- जे जगात सर्वाधिक आहे. रवांडात ते दोघांकरता २१ आहे. आशिया खंडात बहुतांश देशात मुलींसाठी १८ आणि मुलांसाठी २१ आहे. नेपाळमध्ये ते २० आणि १८ आहे. चीनमध्ये २२ आणि २० आहे. मुस्लिम आणि ख्रिस्ती धर्मीयांचा पगडा जिथं आहे, तिथं हे वय तुलनेनं कमी आढळतं. उदाहरणार्थ, येमेनमध्ये दोघांसाठी १५ आहे, पॅलेस्टाईनमध्ये १६ आणि १५ आहे. सुदानमध्ये ‘वयात येणं’ हे लग्नाचं वय आहे; मात्र गैरमुस्लिमांसाठी ते १३ ते १५ आहे. अमेरिकेत बहुतांश राज्यांमध्ये दोघांसाठी १८ आहे. युरोपीय देशांमध्येही बहुतांश ठिकाणी दोघांसाठी १८ आहे. कॅथॉलिक चर्चनं हे १६ आणि १४ सांगितलं आहे, तर इस्लामनं प्युबर्टी (वयात येणं) हे लग्नाचं वय ठरवलं आहे. न्यूझीलंड, इंग्लंड इथं हे दोघांसाठी १६ आहे.

अशा प्रकारे जगभर यामध्ये विविधता दिसून येते. एका बाजूला लग्नाचं कमीत कमी वय अमेरिकेमध्ये बहुतांश ठिकाणी १८ असलं, तरी प्रत्यक्षात तिथं लग्नाचं सरासरी वय वाढत चालल्याचं दिसतं. गॅलप्स अॅन्युअल पोल २००६ च्या पाहणीनुसार, तिथल्या लोकांना मुलींसाठी २५, तर मुलांसाठी २७ हे वय असावं असं वाटतं. हाच अनुभव आपल्याला भारताच्या बाबतीतही येतो. गेल्या काही वर्षांत लग्नाचं सरासरी वय भारतातही वाढताना दिसत आहे. पुण्याच्या दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्रानं घेतलेल्या ‘भारतातील महिलांची स्थिती’ या देशव्यापी अध्ययनात, बहुतांश मुली १८ ते २५ या वयोगटात लग्न करतात; तसंच साधारण १३ टक्के मुली या २५ वर्षांवरच्या वयात लग्न करताना आढळतात, असं स्पष्ट झालं. मात्र, दुसऱ्या बाजूनं याच अध्ययनातल्या एका निष्कर्षानुसार, साधारण २५ टक्के मुलींचं लग्न आजही १८ वर्षांपेक्षा कमी वयात होतं.
अशा प्रकारे एका बाजूला लग्नाचं सरासरी वय वाढत जाणं; वयात येण्याचं वय- विशेषत: मुलींमध्ये कमी होणं, आणि त्याच वेळी बालविवाहाचंही प्रमाण अजूनही आटोक्यात न येणं अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीला आपण भारतात सामोरे जात आहोत, असं दिसतं. सज्ञान (major) मानण्याचं वय १८५७ च्या Indian Majority Act नुसार दोघांसाठी समान १८ वर्षं आहे आणि तेच दोघांसाठी मताधिकाराचंही वय आहे. लैंगिक संबंधांना मान्यतेचं वय मात्र पूर्वी भिन्न होते. निर्भया केसनंतर ते १६ चं १८ वर्ष करण्यात आलं आहे. मात्र, यावर अनेक जण आक्षेप घेत आहेत आणि परत ते १६ करण्याची मागणी पुढं येत आहे. अशा प्रकारे सज्ञान होण्याचं वय, मताधिकाराचं वय, लैंगिक संबंधांना मान्यतेचं वय आणि लग्नाचं वय हे सगळे विषय एका वेळी कसे हाताळावेत, याकरता एकसारखं परिमाण असू शकतं का किंवा त्या सगळ्यांना एकाच तराजूत मोजता येतं का किंवा मोजावं का हा खरं तर मोठा प्रश्न आहे. भारतासारख्या विशालकाय आणि वैविध्यपूर्ण देशात जिथं विविध प्रकारची संस्कृती, विचारधारा आणि समस्या असणारे लोक एकत्र नांदतात तिथं तर या सगळ्यांसंबंधी एकत्र विचार करणं अधिकच कठीण होऊन बसतं.

कुटुंब उभारण्याची जबाबदारी
मात्र, केवळ लग्नासंबंधीचा विचार केला, तर त्याचा केवळ व्यक्ती किंवा वैयक्तिक अधिकार म्हणून आपण विचार करू शकत नाही. याला सामाजिक आयाम आहे आणि म्हणूनच त्याचे परिणाम वैयक्तिक, कौटुंबिक; तसंच सामाजिक पातळीवर काय होऊ शकतात याचा विचार करणं आवश्यक आहे. लग्न हे दोन व्यक्तींमध्ये होत असलं, तरी ते केवळ शरीरसंबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्याकरताच होतं असं नाही, तर त्यातून कुटुंब उभारण्याची जबाबदारी ते दोघं घेत असतात. आज आपल्याकडे असलेल्या कुटुंबासंबंधीची रचना, त्याला असलेले सामाजिक आयाम आणि त्याच्याशी निगडित असलेले कायदे या सगळ्यांच्या परिप्रेक्ष्यात याकडे पाहावं लागेल आणि म्हणूनच लग्न करताना वयाचा विचार हा केवळ ‘लैंगिक संबंधासाठी सक्षम असणं’ इथपर्यंत मर्यादित ठेवता येत नाही. अपत्यप्राप्ती आणि अपत्यसंगोपन दोन्हीकरता दोघंही सक्षम असणंही तेवढंच आवश्यक आहे. मुलींमध्ये वयात आल्यानंतर साधारणपणे बीजोत्पादन सुरळीत व्हायला तीन वर्षांचा अवधी लागतो. तसंच गर्भाशयाचा आकार हादेखील वयानुसार थोडा मोठा होत जातो- जो गर्भधारणेसाठी आवश्यक आहे. मानसिक स्थैर्य ही अपत्यसंगोपनासाठी आवश्यक बाब आहे आणि त्याच्याशी संबंधित असणारी हायपोथॅलॅमस ही ग्रंथी २०-२१ वर्षं या वयात स्थिर होते. त्यामुळे वैद्यकीयदृष्ट्याही मुलींकरता अपत्यनिर्मिती आणि संगोपनासाठी कमीत कमी २१ वर्षं हेच वय योग्य सांगितलं आहे आणि दोघांसाठी याकरता सर्वोत्तम काळ २५-३० वर्षं हा आहे. मात्र, आजही दुर्दैवानं लहान वयात लग्न आणि अपत्यप्राप्तीमुळे आणि त्यातील अज्ञानामुळे आपल्या देशात मातामृत्यूचं प्रमाण चिंताजनक आहे; तसंच अर्भकांच्या मृत्यूचंही प्रमाण आपण आटोक्यात आणू शकलेलो नाही. त्यामुळे दोघांकरता समान वय करायचंच झालं, तर ते आहे त्यापेक्षा कमी करणं हे अयोग्य ठरेल. मुलींचं लग्नासाठीचं वय वाढवणं हे त्या दृष्टीनं उचित वाटतं.

एका बाजूला लग्न ही परंपरा असल्यानं त्याची वैधता ही त्या त्या धर्माच्या परंपरेप्रमाणं आहे. आपल्या देशात सर्वांना आपापल्या धर्माचं पालन करण्यास मुभा आहे. मात्र, लग्नानंतर काही समस्या निर्माण झाल्यास मग आपल्याला समाजाचा आणि कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. आज कायद्याच्या दृष्टीनं पत्नीला सांभाळण्याची संपूर्ण जबाबदारी पतीवर आहे. त्यामुळे मुलानं आर्थिकदृष्ट्या; तसंच मानसिकदृष्ट्या त्याकरता सक्षम असणं गरजेचं आहे. दोघांमध्ये काही बेबनाव झाला आणि दोघं विभक्त झाले, तर मुलाला पत्नीला पोटगी द्यावी लागते. त्यामुळे मुलाला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असणं आवश्यक ठरतं.

विभक्त झाल्यानंतर काय?
आज आपण पाहतो, की अनेकदा विभक्त कुटुंबाचा परिणाम म्हणून लहान वयात एकटे राहणाऱ्या पालकांच्या मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी सरकारला आणि समाजालाही व्यवस्था उभ्या कराव्या लागताहेत. या अनाथालयांमध्ये केवळ आई-वडील नसणारीच मुलं राहतात असं नाही, तर जे एकल पालक आहेत, त्यांचीही मुलं इथं राहत आहेत. कुटुंबव्यवस्थेला ज्या पद्धतीनं तडे जात आहेत, त्यातून मुलं घरातून पळून जाणं, ती गुन्हेगारीच्या विळख्यात सापडणं; तसंच ज्या घरात निरोगी वातावरण नाही त्यातली मुलंही व्यसनाधीन आणि गुन्हेगार होणं याचंही प्रमाण आपल्या समाजात मोठं आहे.
अशा प्रकारे कुटुंबं सर्वोपरी सशक्त आणि स्वत:ची काळजी स्वत: घेणारी कशी होतील, हे आव्हान आपल्यासमोर आहे. अर्थात लग्नाच्या वयाचा याच्याशी थेट संबंध नसला किंवा संमती वय कमी किंवा जास्त केल्यानं कुटुंबासंबंधी पूर्ण प्रश्न सुटतील, असं जरी नसलं तरी त्याचा काही टक्के परिणाम प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या कुटुंबाच्या स्थितीवर होईल हे निश्चित आहे. त्यामुळे लग्नाच्या संमती-वयाचा निर्णय करताना ते वय दोघांच्याही दृष्टीनं कुटुंबाची आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक जबाबदारी घेण्याकरिता योग्य आहे का याचा विचार करणं अपरिहार्य ठरतं.