‘टीआरपी’च्या वेताळाची गोष्ट... (डॉ. विश्राम ढोले)

दूरचित्रवाणीवरील विविध वाहिन्यांचे कार्यक्रम आणि त्यावरील चर्चा या सगळ्यांचा आधार असतो, तो म्हणजे ‘टीआरपी’. या उद्योगासाठी हे रेटिंग म्हणजे चलन आहे. त्यामुळं टीआरपीची आकडेवारी त्याच्यासाठी प्राणवायू असतो; पण हा ‘टीआरपी’ मोजतात कसा? त्याचं काम चालतं कसं ? लाखोंची उलाढाल आणि कोट्यवधींशी निगडित असलेला हा ‘टीआरपी’चा मुद्दा नेमका आहे काय? जगात आणि भारतात याचं स्थान आहे तरी काय? या साऱ्या प्रश्‍नांचा सर्वांगीण वेध...

दूरचित्रवाणी संच, अर्थात टीव्ही बघण्याइतकाच त्यावरील कार्यक्रम आणि त्यावरच्या विविध वाहिन्यांवरील मालिका यांवर चर्चा करणं हीदेखील नित्याची बाब. अगदी घरापासून ते संसदेपर्यंत टीव्हीबद्दल, त्यावरील कार्यक्रमांबद्दल बरीवाईट चर्चा नेहमी होतच असते. चर्चेची पातळी आणि दिशा कोणतीही असो; पण बहुतेकवेळा चर्चेचं सार ‘टीआरपीसाठी चाललाय हा सगळा खेळ’ अशा निराशेच्या सुरात व्यक्त होतं. बाकी मुद्द्यांबाबत मतभिन्नता असली, तरी टीव्हीतल्या वाइटाचं खापर टीआरपीवर फोडण्यावर बहुतेकांची सहमती असते. हे झालं टीव्हीबाहेरच्या जगात चालणाऱ्या चर्चांचं. प्रत्यक्ष टीव्हीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये तर वाहिन्यांच्या मालकांपासून ते ते सेटवरील स्पॉटबॉयपर्यंत सर्वांच्या बोलण्याला आणि कृतींना टीआरपीच्या घटत्या - वाढत्या आकड्यांचीच एक प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष पार्श्वभूमी असते. दर गुरुवारी प्रसिद्ध होणाऱ्या टीआरपीच्या आकड्यांवर त्यांच्या कार्यक्रमाचं आणि पर्यायानं त्यांच्या व्यवसायाचं आणि कारकीर्दीचं भवितव्य ठरत जातं. त्या दृष्टीनं बघितलं तर त्या अर्थानं टीव्हीसंबंधीचं सगळं आतलं - बाहेरचं चर्चाविश्व टीआरपी नामक एका संज्ञेभोवती फिरत राहतं.

पण यातील विरोधाभास असा, की टीव्हीबद्दलच्या चर्चांमध्ये इतकं मध्यवर्ती स्थान असूनही टीआरपीबद्दलचं बहुतेकांचं आकलन तसं मर्यादितच असतं. बऱ्याच जणांना टीआरपी म्हणजे ‘टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट’ इतकंच माहीत असतं. काहीजणांना त्याच्यापुढं जाऊन टीआरपीवर वाहिन्यांच्या जाहिरातीचा सारा धंदा अवलंबून असतो, याची कल्पना असते. टीव्ही उद्योगात काम करणाऱ्यांना टीआरपीचे प्रत्यक्षातील चढते - उतरते आलेख नक्की माहीत असतात. हे आलेख कशामुळं उतरतात आणि काय केलं की ते चढण्याची शक्यता असते, याचे आडाखेही काहींना बऱ्यापैकी बांधता येतात. अजून काही मूठभरांना टीआरपी कोण मोजतं, टीआरपीच्या आधारे जाहिराती मिळविण्याची व्यूहरचना कशी ठरते, वगैरे याची माहिती असते. पण, इतक्या दैनंदिन चर्चांमध्ये असूनही ‘टीआरपी’बद्दल एकुणातच गूढता किंवा मुग्धताच जास्त दिसून येते. विक्रम-वेताळाच्या कथेप्रमाणे दर गुरुवारी टीआरपीचा वेताळ टीव्ही उद्योगातील सगळ्यांच्या मानगुटीवर येऊन बसतो. भंडावून सोडणारे, घाबरवून सोडणारे प्रश्न विचारतो. त्यांची उत्तरं शोधण्यात आठवडा उलटतो न उलटतो, तर पुन्हा नव्या आकड्यांच्या स्वरूपात टीआरपीचा वेताळ नवे प्रश्न विचारायला तयारच असतो. या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यातच टीव्ही उद्योगातील आणि उद्योगाबाहेरच्यांचा वेळ जातो. पण मुळात हा वेताळ येतो कुठून, जातो कुठं, तो त्याचे प्रश्न आणतो कुठून, दिलेलं उत्तर चूक की बरोबर हे ठरवतो कसं, हे फार क्वचितच कोणाला माहीत असतं. वेताळाला प्रतिप्रश्न करण्याचे, त्याला त्याची स्वतःची गोष्ट सांगायला लावण्याचे प्रसंग फार क्वचित येतात.

सध्या तो प्रसंग आलाय. एकतर सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी अनेक वृत्तवाहिन्यांनी सारे ताळतंत्र सोडून केलेल्या प्रसारणाबद्दल लोकांमध्ये चीड होतीच. याच काळात बऱ्याच वृत्तवाहिन्यांचा टीआरपी वाढला. त्याचा आधार घेऊन लोकांना असंच पाहायला आवडतं असं म्हणत, ताळतंत्र सुटण्याचं खापर प्रेक्षकांवरच फोडणारे युक्तिवादही समोर येत गेले. त्यावर चर्चा सुरू असतानाच काही वाहिन्यांनी टीआरपी मिळविण्यासाठी भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केल्याचं प्रकरण पुढे आलं. पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल झाला. या साऱ्यांची दखल घेत टीआरपी मोजणाऱ्या बार्क (ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल) या संस्थेनं पुढील तीन महिने वृत्तवाहिन्यांचे टीआरपी मोजणं स्थगित करणार असल्याचं गुरुवारी स्पष्ट केलं. या तीन महिन्यांमध्ये टीआरपीच्या साऱ्या व्यवस्थेचा आढावा घेऊन तिची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पावलं उचलण्यात येतील, असं बार्कचं म्हणणं आहे. या सगळ्या घडामोडी लक्षात घेता टीआरपीची ही व्यवस्था काय आहे, कशावर आधारित आहे, कोणासाठी आहे, हे समजून घेण्याचा प्रसंग पुन्हा आलाय.

टीआरपीलाच व्यावसायिक भाषेत अनेकदा टीव्हीआर (टेलिव्हिजत व्हूअर रेटिंग) असंही म्हटलं जातं. टीआरपी ही संज्ञा लोकप्रिय झाली असली, तरी ती प्रेक्षकमापन या एका मोठ्या व्यव्यस्थेतील एक अंदाजित निर्देशांक आहे. ही व्यवस्था असे इतरही बरेच अंदाजित निर्देशांक देत असते. यातला अंदाजित शब्द महत्त्वाचा. कारण टीव्हीच्या कार्यक्रमाची नेमकी प्रेक्षकसंख्या किती हे कधी मोजलं जात नाही. व्यावहारिकदृष्ट्या ते सध्यातरी शक्य नाही. म्हणूनच काही मर्यादित प्रेक्षकांच्या कार्यक्रम निवडीच्या सततच्या सर्वेक्षणातून हे अंदाज बांधले जातात आणि अंदाजित एकूण प्रेक्षकांच्या तुलनेत दिले जातात. म्हणून त्यांना निर्देशांक म्हणायचं. पण, टीआरपी असो की इतर निर्देशांक, त्यांची मुळात गरज का असते, हे आधी समजून घेतलं पाहिजे. खरंतर आपले ग्राहक किती आहेत, कोण आहे, त्यांना काय आवडतं, काय आवडत नाही, ते आपल्याला किती वेळ देतात, कधी देतात, यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरं फक्त टीव्हीसाठीच नाही, तर वर्तमानपत्रं, मासिकं, रेडिओ याही प्रसारमाध्यमांसाठी अतिशय महत्त्वाची असतात. कारण स्पर्धात्मक व भांडवली चौकटीत चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या उद्योगाचे अनेक व्यावसायिक निर्णय या माहितीवर घ्यावे लागतात. म्हणूनच मुद्रित प्रसारमाध्यमांसाठी वाचक सर्वेक्षण, तर रेडिओसाठी श्रोत्यांचं सर्वेक्षण अर्थात, रेडिओ मेझरमेंट सर्व्हे (रॅम) या ग्राहक मापन व्यवस्था काम करीत असतात. या साऱ्याच व्यवस्था मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या असतात.

टीव्हीची प्रेक्षकमापन व्यवस्था तर अजूनच गुंतागुंतीची असते आणि तिचा वापरही अनेक कारणांसाठी होत असतो. कार्यक्रमांच्या निर्मितीबद्दलचे अनेक निर्णय टीआरपीवर घेतले जातात. कथा कशा प्रकारची असावी, कार्यक्रमामध्ये कोण कलाकार असावेत, असलेल्यांपैकी कोण राहावेत, कथानक पुढं कसं जावं, उपकथानकांचे कोणते ट्रॅक्स कुठवर चालवावे, वृत्तवाहिन्यांमधील बुलेटीन व चर्चात्मक कार्यक्रमांचं स्वरूप कसं असावं आणि मुख्य म्हणजे, कार्यक्रम सुरू ठेवावा की बंद करावा, अशा आशयासंबंधीचे अनेक निर्णय टीआरपीच्या आधारे घेतले जातात. मालिकांमधील एखादं उपकथानक अचानक बंद झालं, नवंच उपकथानक किंवा पात्र अवतरलं, तर त्याआधीच्या चारेक आठवड्यांमध्ये कार्यक्रमाच्या टीआरपीची स्पर्धात्मक धडधड मंदावली होती, म्हणून हे ऑक्सिजन लावलं असं खुशाल समजावं. प्रेक्षकमापनाचा उपयोग फक्त आशयासाठीच नव्हे, तर कार्यक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठीही करण्यात येतो. कार्यक्रमांमध्ये ब्रेक केव्हा असावा, कार्यक्रमाच्या वेळा कोणत्या असाव्यात, त्या कधी बदलाव्यात, कार्यक्रमाचं पुनःप्रक्षेपण केव्हा असावं या आणि अशा अनेक दैनंदिन पातळीवरील प्रश्नांच्या उत्तरांची दिशा बहुतेकवेळा टीआरपीच्या आलेखांवरून शोधली जाते. वाहिन्यांमधील प्रोग्रॅमिंग आणि शेड्यूलिंग विभाग प्रेक्षकमापनातून मिळणाऱ्या विविध निर्देशांकांच्या आधारेच कार्यक्रमांचं संगोपन करीत असतात.

असे निर्णय कोणतेही असो, घेणारे कोणीही असो, त्यांचा उद्देश एकच असतो; लक्ष्य केलेले (टार्गेटेड) अधिकाधिक प्रेक्षक आपल्याकडं खेचणं, खेचलेले टिकवून ठेवणं आणि टिकविलेल्यांमध्ये भर टाकत जाणं. कारण त्यांच्या आधारावरच किती जाहिराती मिळणार, कोणत्या मिळणार आणि कोणत्या दरानं मिळणार हे ठरत असतं. ही माहिती फक्त वाहिन्यांसाठी महत्त्वाची असते असं नाही. जाहिरातदारही एखादी जाहिरात कोणकोणत्या वाहिन्यांना किती वेळा द्यावी आणि ती केव्हा दाखविली जावी याची गणितं प्रेक्षकमापनातील माहितीच्या आधारेच सोडवीत असतो. जाहिरात संस्थांमधील माध्यम नियोजन आणि खरेदी (मीडिया प्लॅनिग अँड बाइंग) विभाग त्यासाठीच काम करीत असतो. म्हणजे एकुणात बघितलं तर कार्यक्रमाचे निर्माते, वाहिन्यांचे व्यवस्थापन आणि जाहिरातदार यांच्यातील आर्थिक व्यवहारासाठी प्रेक्षकमापन ही एक प्रकारची चलन व्यवस्था (करन्सी) असते. टीआरपी ही त्यातील एक नोट. कदाचित अधिक वापरली जाणारी पाचशेची नोट समजू या. नोटेला सोन्या-चांदीप्रमाणे स्वतःचं एक आंतरिक मूल्य नसतं. वापरणाऱ्यांच्या सहमतीमुळं आणि चलन व्यवस्थेच्या चौकटीमुळं नोटांना मूल्य प्राप्त होतं. अन्यथा नोट म्हणजे ‘महज एक कागज का टुकडा’!

म्हणूनच ज्याप्रमाणे चलनव्यवस्था नीट चालावी यासाठी काही एक नियामक संस्था असाव्या लागतात, धोरणं ठरवावी लागतात आणि नियम बनवावे लागतात, त्याचप्रमाणे प्रेक्षकमापनाचं चलन सुरळीत व अर्थवाही राहावं यासाठीही काही संस्थात्मक व्यवस्था, धोरणं व नियम असावे लागतात, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी लागते. जुन्या किंवा जीर्ण नोटांच्या बदल्यात नव्या नोटा ज्याप्रमाणे आणाव्या लागतात, त्याप्रमाणे प्रेक्षकमापनातील जुने किंवा कालबाह्य संदर्भ बदलावे लागतात. बनावट नोटा चलनात येणार नाहीत हे जसं सतत तपासून बघावं लागतं तसं प्रेक्षकमापनाच्या आकड्यांमध्ये कोणी लबाड्या करणार नाही हे तपासावं लागतं. चलनाची विश्वासार्हता आणि संतुलन जपलं नाही, तर त्याचं जसं अवमूल्यन होत जातं, तसंच प्रेक्षकमापन व्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि संतुलन जपलं नाही, तर टीव्ही उद्योगाचंच अवमूल्यन होण्याची भीती असते. आपल्याकडची समस्या इथंच आहे.

आपल्याकडं टीव्हीच्या क्षेत्रात १९९० पर्यंत दूरदर्शनचाच एकाधिकार होता, त्यामुळं जाहिरातदारांना दूरदर्शनच्याच वाहिन्यांवर व त्यांनीच दिलेल्या प्रेक्षकांसंबंधीच्या माहितीवर अवलंबून राहावं लागत होतं. पण १९९० नंतर खासगी वाहिन्यांचा जसजसा प्रवेश होत गेला, तसतशी प्रेक्षकांसंबंधीची माहिती सतत आणि विश्वासार्ह पद्धतीनं मिळणं आवश्यक बनत गेलं. ती जशी जाहिरातदारांची गरज होती, तशी खासगी वाहिन्यांचीही. या दोन्ही क्षेत्रांतील विविध कंपन्या एकत्र आल्या आणि त्यांनी एका संयुक्त उद्योग मंडळाची (जेआयबी) स्थापना केली. या मंडळानं ठरविलेल्या चौकटीत प्रेक्षकमापन करण्याचं प्रत्यक्षातील काम ओआरजी मार्ग या विपणन संशोधन संस्थेच्या मदतीनं इंडियन टेलिव्हिजन ऑडियन्स मेझरमेंट अर्थात इनटॅम या व्यवस्थेमार्फत करण्यात आलं. ते वर्ष होतं १९९६. पुढे तीनच वर्षांत आणखी एक व्यवस्थाही भारतीय बाजारपेठेत दाखल झाली. विपणन संशोधन क्षेत्रातील - विशेषतः प्रेक्षक व श्रोतेमापनातील - एक अग्रणी कंपनी म्हणजे एसी नील्सन. अमेरिकेत पन्नाशीच्या दशकात याच कंपनीनं नवीन तंत्रज्ञान व कल्पनांच्या आधारे या क्षेत्रात आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं होतं. टीव्ही प्रेक्षकमापनासंबंधीची टेलिव्हिजन ऑडियन्स मेझरमेंट अर्थात टॅम ही त्यांची व्यवस्था तयारच होती. एसी नील्सननं ती जवळजवळ त्याच स्वरूपात भारतात आणली. पुढं २००२ पर्यंत भारतात प्रेक्षकमापनाच्या इनटॅम आणि टॅम या दोन समांतर चलन व्यवस्था सुरू होत्या. एरवी आपल्या देशांतर्गत आर्थिक चलनव्यवस्थेत अशी सोय कधी नसते; पण २००२ मध्ये ओआरजी मार्गच्या पालक कंपनीनं एसी नील्सनचा आर्थिक ताबा मिळविला. त्यामुळं भारतातील इनटॅम आणि टॅम या चलनव्यवस्था एकमेकांमध्ये विलीन करण्यात आल्या आणि टॅम ही एक व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली. मध्ये काही वर्षं ए-मॅप नावाचीही एक प्रेक्षकमापन व्यवस्था आली; पण टॅमच्या वर्चस्वाला फार धक्का बसला नाही. तशा टॅमच्या व्यवस्थेबाबत वाहिन्यांच्या तक्रारी व आक्षेप होतेच, ते हळूहळू वाढत गेले. या क्षेत्रातील एक महत्त्वाच्या अभ्यासक वनिता कोहली खांडेकर यांच्यानुसार २००८ मध्ये हे टॅमविरोधी वातावरण इतकं तापलं होतं, की ट्रायच्या माध्यमातून ही सारी व्यवस्था ताब्यात घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू होता. पण उद्योगातील अनेकांना सरकारचा हस्तक्षेप नको होता. म्हणून टॅमच्या व्यवस्थेला पर्याय शोधण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्यातून २०१० मध्ये टीव्ही वाहिन्या आणि जाहिरातदार यांनी एकत्र येऊन ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल अर्थात बार्क या संस्थेची स्थापना केली. दरम्यान, एनडीटीव्हीनं २०१२ मध्ये टॅमच्या प्रेक्षकमापनासंबंधी तक्रारीवरून एसी नील्सन विरुद्ध अमेरिकी कोर्टात सुमारे पाच हजार कोटी रुपये नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला. तो फेटाळला गेला. मात्र, या काळात टॅमला पर्याय शोधण्यासाठी हालचालींना वेग आला होता. शेवटी बार्कच्या कामाला गती देण्यात आली आणि एप्रिल २०१५ पासून तिचे आकडे प्रसिद्ध व्हायला लागले. आज टीव्ही उद्योगात जे चलन चालतं ते बार्कचं. सध्या बार्कसाठी मोजमापाचं प्रत्यक्ष फिल्डवर्क हंसा रिसर्च ग्रुप ही कंपनी करते.

प्रेक्षकमापन व्यवस्थांमधील अशी उलथापालथ आणि त्यांच्यावरील आक्षेप नवे नाहीत आणि फक्त भारतातच असं होतं असंही नाही. जिथं या व्यवस्थांचा उगम झाला, त्या अमेरिकेतही त्यावरून बरेच वादविवाद आणि कोर्टकज्जे झालेत. अगदी अमेरिकी काँग्रेसच्या समित्यांकडूनही या व्यवस्थांच्या चौकशा झाल्या आहेत. पण, हे आक्षेप आणि तक्रारी बघण्याआधी हे मोजमाप कसं केलं जातं, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. एकतर प्रसार माध्यमांचं ग्राहकमापन करणं हे मुळातच कठीण असतं. त्यात टीव्हीचे प्रेक्षक मोजणं तर अजूनच कठीण. कारण इथं कार्यक्रमांची संख्या खूप, वाहिन्यांची संख्याही भरपूर. प्रक्षेपण चोवीस तासांचं आणि रिमोटमुळं पटापट वाहिन्या बदलण्याची संधीही खूप. अशा अतिशय गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत एका घरातील सदस्यांच्या टीव्ही पाहण्याच्या सवयी मोजणंदेखील कठीण. त्यात भारतासारख्या खंडप्राय देशातील आव्हान भाषिक, सामाजिक आणि आर्थिक वैविध्याचं. तंत्रज्ञानानं हे काम काही प्रमाणात आवाक्यात येतं. हे सारं प्रेक्षकवर्तन मोजण्यासाठी टॅम पीपल-मीटर नावाच्या यंत्राचा वापर करतं आणि बार्क अशा प्रकारच्या उपकरणाला बार्क-ओ-मीटर म्हणतं. टीव्हीवरच्या सेटटॉप बॉक्ससारखं दिसणारं एक उपकरण टीव्हीला जोडलं आणि त्याचा रिमोट घरातील सदस्यसंख्येनुसार जुळवून घेतला, तर आपलं टीव्ही बघणं सुरू असतानाच त्याची इलेक्ट्रॉनिक नोंद या यंत्रावर मिनिटामिनिटाला आणि आपोआप होत जाते. अर्थात, टीव्ही बघणाऱ्यांना सदस्यांना त्या रिमोटची बटणं दाबून टीव्हीसमोर आपल्या येण्याजाण्याची नोंद करावी लागते. हे जिकिरीचं काम असतं. पण अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या नमुना (सॅम्पल) घरातील मीटरमधून येणाऱ्या नोंदी आठवड्याला एकत्र केल्या जातात आणि त्याद्वारे टीआरपी आणि इतर गोष्टी मोजल्या जातात. सध्या या मीटरसोबतच छत्रीधारी डीटूएचच्या सेटटॉप बाक्समधूनही प्रेक्षकांच्या पाहण्यासंबंधीच्या डिजिटल नोंदी आपोआप माघारी येत राहतील असं रिटर्न पाथ डेटा (आरपीडी) तंत्र वापरण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न वेगानं सुरू आहे.

वरील वर्णन तसं त्रोटकच आहे. प्रत्यक्षात त्यात बरीच तांत्रिक आणि संशोधन पद्धत शास्त्रीय गुंतागुंत असते. त्याच्या फार तपशिलात गेलो नाही, तरी या सगळ्या व्यवस्थांवरील दोन प्रमुख आक्षेपांचा रोख लक्षात येतो. त्यातला पहिला आक्षेप आहे तो नमुनासंख्येचा. आज भारतातील सुमारे बावीस कोटी घरांमध्ये टीव्ही पाहिला जातो; पण टीव्हीचं मोजमाप करण्यासाठी बार्कचे मीटर्स आहेत फक्त चाळीस हजार घरांमध्ये. पूर्वी तर ही संख्या अकरा- बारा हजार असायची. त्यातही भर असायचा मुख्यत्वे शहरी घरांचा. जम्मू-काश्मीर, आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये तर मीटर नसायचेच किंवा असलेच तर अगदीच नगण्य. बार्कनं संख्या आणि शहरी ग्रामीण विभागणी याबाबत बरीच सुधारणा केली असली, तरी ट्रायनं शिफारस केलेली पन्नास हजार मीटरची संख्या अजून गाठता आलेली नाही. सर्वेक्षण संशोधनामध्ये लावण्यात येणाऱ्या नमुनासंख्या (सॅम्पलसाइझ) आणि प्रतिनिधित्वाच्या (रिप्रेझेन्टेशन) निकषांवर पाहिलं तर हे चित्र तोकडं आहे. प्रेक्षकमापन व्यवस्थेवर घेण्यात येणारा हा फार मोठा आक्षेप आहे. नमुना संख्या वाढविणं सध्यातरी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावहारिक पातळीवर एक अतिशय आव्हानात्मक बाब आहे.

प्रेक्षकमापन व्यवस्थेवर घेण्यात येणारा दुसरा आक्षेप त्यातील संदिग्धता आणि गुप्ततेबद्दलचा आहे. म्हणजे असं, की या व्यवस्थांनी लावलेले मीटर प्रत्यक्षात किती काम करतात, मीटरची नमुना संख्या आणि प्रतिनिधित्व दावा केल्याप्रमाणे खरंच असतं का, ठरावीक कालावधीनंतर मीटर लावलेली घरं खरोखर बदलली जातात का, या महत्त्वाच्या प्रश्नांची निःसंदिग्ध उत्तरं अनेकवेळा मिळत नाहीत. म्हणजे संबंधित संस्था तसे दावे करतात; पण ते कितपत नियमितपणे तपासले जातात हे सांगणं कठीण आहे. गुप्ततेबद्दलही तोच आक्षेप आहे. मीटर लावलेल्या घरांबद्दल कमालीची गुप्तता पाळणं गरजेचं असतं. ती जशी संस्थेनं पाळली पाहिजे, तशीच त्या कुटुंबातील सदस्यांनीही. मीटर लावलेल्या कुटुंबांची माहिती मिळाली, तर त्यांच्यापर्यंत पोहचता येतं आणि तसं झालं तर काही आमिषं दाखवून त्यांच्या पाहण्याच्या निवडी व सवयींवर प्रभाव टाकता येऊ शकतो. सध्या सुरू असलेल्या वादाचा खरा मुद्दा हाच आहे. काही वाहिन्यांकडून आपलं चॅनेल पाहण्यासाठी काही मीटरवाल्या कुटुंबांना पैशांची लाच देण्यात आली, अशी खरी तक्रार आहे. अशाच प्रकारच्या तक्रारी २००२-२००६ च्या काळातही होत होत्या. अशा तक्रारी होतात; पण त्यातून फार काही पुढं सरकत नाही, असा आजवरचा अनुभव. या वेळी फरक इतकाच आहे, की पोलिसांमध्येही तक्रार करण्यात आली आहे आणि बार्कनं या साऱ्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी वृत्तवाहिन्यांचं रेटींग प्रसिद्ध करणं स्थगित केलं आहे. दोन्ही गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. त्याचा काय परिणाम होते हेही लवकर कळेलच; पण या व्यवस्थेसंबंधीच्या काही खोलवरच्या आक्षेपांचं त्यातून कितपत निराकरण होईल, हे सांगणं अवघड आहे. कारण त्यांचा संबंध व्यावहारिक आणि पद्धतशास्त्रीय मर्यादांशी आहे. माध्यमांच्या क्षेत्रातले एक अभ्यासक टॉड गिटलीन यांचं यासंबंधी एक मार्मिक विधान आहे. ते म्हणतात, “या पीपल-मीटरमुळं फक्त टीव्ही सुरू आहे की बंद एवढंच खात्रीनं कळू शकतं. त्यावरील कार्यक्रम बघितले जातात की नाही, बघितले गेले तर ते आवडले जातात की नाही आणि आवडले तर त्यांचा खरा प्रभाव पडतो की नाही, हे काही या आकड्यांवरून कळू शकत नाही.”

पण टीआरपीसंबंधीचा एक आक्षेप या पद्धतशास्त्रीय त्रुटींच्याही पलीकडं जाणारा आहे. मुळात एका दैनंदिन सवयीपोटी पाहिल्या जाणाऱ्या टीव्हीच्या कार्यक्रमांना टीआरपीच्या आकड्यांच्या वेशात गुंडाळून वाहिन्या त्यांच्या लोकप्रियतेचे दावे करतात, यातच एक संकल्पनात्मक गोची आहे. दैनंदिनता, रुटीन, अपरिहार्यता अशा अनेक गोष्टींमुळं प्रभावित होणारं आपलं टीव्ही वर्तन आपली सक्रिय सांस्कृतिक आवड-निवड असल्याचं दाखविलं जातं. हे कार्यक्रम पाहत असताना निर्माण होणाऱ्या आपल्या अनेक भावना, मतं यांचा काहीही संदर्भ न घेता आपलं पाहणं म्हणजे कार्यक्रमातील संदेशाला आपली संमती आहे, असा अर्थ काढला जातो आणि त्याच्या आधारे आपल्या पाहण्याच्या वर्तनाचं पॅकेज करून ते जाहिरातदारांना विकलं जातं. पडद्यावर डोळे खिळून राहणं याचा सोयीस्करपणे अर्थ पडद्यावर चाललं आहे ते लोकांना आवडतं असा लावला जातो. एकदा तो अर्थ लावला, की मग लोकांना आवडतं म्हणून आम्ही ते देतो असा तर्क देणं सोपं असतं. वरकरणी तो बिनतोड वाटला तरी त्याचा पाया हा असा ठिसूळ असतो. पण पाया ठिसूळ असला तरी दशांशापर्यंत पोहचणाऱ्या संख्या, टक्केवारी, गणिती सूत्रं, त्यांचे आलेख, सर्वांची नीटस मांडणी अशा स्वरूपात ही माहिती जेव्हा सतत पोहचू लागते, तेव्हा त्याचंच एक नॅरेटिव्ह बनत जातं. त्याचीच एक मोठी कथनचौकट मजबूत होत जाते. अशा ठोस नॅरेटिव्हमुळं कृतीला पूरक असा नेमकेपणा येतो. व्यवहारात रोकडेपणा येतो. काय गाठायचं हे कळलं, की मग कसंही करून ते गाठण्यासाठी उतावीळ लोकांना भलेबुरे मार्गही सापडू लागतात. ठिसूळ पायावर उभ्या असलेल्या, पण केवळ संख्यारूप मेकप करून वावरणाऱ्या व्यवस्था कशा हळूहळू कशा विरूप व अभद्र होत जातात, वैविध्य आणि स्वत्व कशा दाबत जातात, याची अनेक उदाहरणं आपण आजूबाजूला बघत आहोतच. टीआरपीसह माध्यमांच्या बहुतेक ग्राहकमापन व्यवस्था त्याच दिशेनं जात आहेत. पण भांडवली व स्पर्धात्मक बाजारपेठेत अशा संख्यात्मक चलनव्यवस्थांना पर्यायही नाही. गुणात्मक निकषांनाही समजू शकेल अशी चलनव्यवस्था सध्यातरी कुठं दिसत नाही.

प्रेक्षक म्हणून आपल्याला हे कळतं, तर माध्यम उद्योगातील लोकांना ते कळत नाही असं कसं म्हणावं. पण, एकदा बाजारपेठेत उतरलं की जे चालतं तेच खरं चलन, असा एरवीचा व्यापारी-भांडवली तर्क माध्यमांसारख्या विशिष्ट उद्योगांमध्येही लावला जातो आणि टीआरपीसारख्या व्यवस्था सगळ्या निर्णयांच्या आणि चर्चांच्या केंद्रस्थानी येतात. वेताळाप्रमाणे सगळ्यांच्या मनगुटीवर बसतात. वेगळ्याच गोष्टी सांगतात. प्रश्न विचारतात. पण उत्तरं द्यायला गेलो, विचार करायला गेलो, त्यालाच प्रश्न विचारायला गेलो, की तू बोला और मै चला असं म्हणून आपल्याला टाळतात. पण, प्रेक्षक म्हणून आपणही कसले विक्रमादित्य. पुन्हा त्याच वेताळाच्या ओढीनं दररोज संध्याकाळी त्याच स्मशानाच्या दिशेनं निघतो. शंभर शकलं होण्याची भीती असूनही.