‘श्रीमंत’ निसर्गातलं ‘गरीब’ गाव... (हेरंब कुलकर्णी)

कुमशेत...दुर्गम अभयारण्यातलं एक असुविधाग्रस्त गाव.
सर्पदंशाचा धोका...अपघातांचा धोका...प्रसूतीसाठीच्या असुविधा...मोबाईलला रेंज नाही... असं सगळं असताना हे गाव कसं जगत असेल याची कल्पनाच करवत नाही. एकीकडे ‘सर्वांसाठी आरोग्य’च्या गोष्टी सुरू असतात आणि दुसरीकडे या गावातली आरोग्याची परवड काही संपत नाही...

या लेखमालिकेच्या निमित्तानं दुर्गम आदिवासी खेड्यात जाऊन तिथलं जगणं बघावंसं वाटलं. कळसूबाई, हरिश्चंद्रगड यांमुळे प्रसिद्ध असलेल्या अकोले (जि. नगर) या आदिवासी तालुक्यातल्या अतिदुर्गम अशा कुमशेत या आदिवासी खेड्यात पोचलो. सोबत लेखक शांताराम गजे व या गावाची माहिती असलेले निसर्गप्रेमी रमाकांत डेरे हे होते. तालुक्याच्या गावापासून उंचावर ६५ किलोमीटरवर हे गाव आहे. यातूनच त्याची दुर्गमता लक्षात यावी. कडेला खोल दऱ्या आणि टेकडीवर वसलेलं हे गाव. हे गाव अभयारण्यात वसलेलं. कडेला जंगल आणि श्वापदं, त्यात जगणारी माणसं कशी जगतात हे बघायचं होतं. निसर्गाचं भरभरून देणं लाभलेलं हे गाव; पण या निसर्गसुंदर गावातल्या गरीब माणसांची वेदना बघून तिथल्या निसर्गाचा मनमुराद आनंद घेता येत नाही. त्या आनंदाला या माणसांच्या वेदनेची किनार आहे.

गाव अगदी छोटं. सगळी वस्ती आदिवासी जमातीची. लोकवस्ती अवघी एक हजार १६६. त्यातही गावाला सहा वाड्या. गावात २२२ कुटुंबं. गावाचं एकूण क्षेत्र सात हजार एकर. त्यात सहा हजार एकर हे वनक्षेत्र आणि उरलेल्या एक हजार एकर क्षेत्रांत गाव आणि गावाची शेती. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाच्या वाट्याला सरासरी दोन ते तीन एकर शेती येते आणि तीही खडकाळ. इतकी कमी जमीन असताना हे लोक कसे जगतात हे बघायचं होतं. इतक्या कमी क्षेत्रात फक्त भातलागवड. अपवादानं काहीजण गहू करतात.
वरई-नागली करण्याचं प्रमाणही कमी.अती पाऊस व तीव्र हवामानामुळे उतारपिकं व फळबागलागवड करणं कठीण. आंबा लावला तर वाळवी लागते. आवळा वाढत नाही. त्यातून फक्त भात हेच उत्पन्न.
‘‘किती भात होतो,’’ हे विचारलं तर उत्तर आलं : ‘दोन ते तीन पोती तांदूळ हातात येतो’. इतका तांदूळ केवळ घरात खाण्यासाठीच वापरला जातो, त्यामुळे शेतीतून जगण्यासाठी उत्पन्न काहीच नाही अशी स्थिती आहे. पुन्हा अभयारण्य असल्यानं वन्यपशू शेतीचं नुकसान करतात. ते नुकसान सतत होत राहतं. वनखातं खूप कडक वागतं. जंगलात येऊ देत नाही. जनावरांना चरू देत नाही...घरात फारसं धान्य, डाळी, भाज्या नसतात.

‘‘काय स्वयंपाक केला?’’ असं एक-दोन घरांत महिलांना विचारलं, तर ‘भात व भेंडीची कोरडी भाजी’ असं उत्तर त्यांनी दिलं. त्या महिला कोरड्या भाजीशी भात खात होत्या. अशा गावात लहान मुलं कोमेजलेली होती. त्या मुलांना खाण्यासाठी काय वेगळं मिळणार होतं? रोजगार व उत्पन्न नसलेल्या या गावात एकतर रोजगार हमीवर जाणं किंवा गाव सोडून मजुरीला जाणं एवढे दोनच मार्ग आहेत.

अशा गावात रोजगाराची स्थिती काय हे जाणून घ्यायचं होतं. गावाच्या एका वाडीत ग्रामसभा सुरू असल्याचं कळलं. आम्ही ती वाडी शोधत गेलो. वाडीतल्या मंदिरात सगळे गावकरी जमले होते. वनहक्काच्या दाव्यांच्या संदर्भात ग्रामसभा सुरू होती. देशाच्या एका अतिदुर्गम गावात ग्रामसभेत होत असलेली चर्चा आणि होणारे निर्णय बघणं हे लोभसवाणं होतं! सभा संपल्यावर सरपंच, ग्रामसेवक आणि गावकरी भेटले. त्यांना रोजगाराविषयी विचारलं.

दोन वर्षांपूर्वी रोजगार हमीची कामं ३५ ते ४० दिवस चालली; पण आता फारशी होत नाहीत. बाहेरच्या बागायती कामापेक्षा कमी मिळणारी मजुरी, वनक्षेत्र जास्त असल्यानं येणाऱ्या मर्यादा व अधिकाऱ्यांचं तांत्रिक मार्गदर्शन लवकर न होणं, कामासाठी साईट नसणं अशी अनेक कारणं त्यांनी सांगितली; पण एकूणच त्याबाबत चिकाटी व इच्छाशक्ती कमी असल्याचं जाणवलं. शेतीत पुरेसं पिकत नाही आणि गावात रोजगार हमीची कामं नाहीत, त्यामुळे पोटासाठी स्थलांतर करणं एवढाच पर्याय लोकांपुढं उरतो. त्यामुळे २२२ कुटुंबांपैकी जवळपास २०० कुटुंबांतले लोक पुणे जिल्ह्यातल्या नारायणगाव परिसरात बागायती शेतीत मजुरीला जातात. जवळपास आठ महिने गावातले तरुण स्त्री-पुरुष नारायणगावला जाऊन-येऊन असतात. अनेकदा गावात फक्त म्हातारी माणसं आणि लहान मुलंच असतात. गावात इतकी नैसर्गिक साधनसंपत्ती असूनही रोजगार निर्माण होत नसल्यानं हे लोक पोटासाठी गाव सोडतात. तिथं यांना बागाईतदार शेतकरी ३०० रुपये मजुरी व जेवण देतात; पण सकाळी सात ते संध्याकाळी सात असं १२ तास काम करावं लागतं.पाठीमागं उभं राहून हे मालक काम करून घेतात. तिथं शेतातल्या गोठ्यात किंवा शेडमध्ये हे मजूरलोक राहतात. अशा गैरसोई झेलत आणि अपार काबाडकष्ट करत तिथं त्यांना राहावं लागतं. कधी कधी एका शेतकऱ्याचं काम संपलं की दुसऱ्याकडे काम लगेच मिळत नाही. अशा वेळी स्वत:च्या खर्चानं बाहेर जेवावं लागतं. अधूनमधून हे मजूर गावाकडे येतात... शेतीची कामं करतात आणि पुन्हा जातात...यायचे ते पुन्हा जाण्यासाठीच... अशी स्थिती या गावाची आहे. सतत स्थलांतर करत राहिल्यानं आदिवासी बोलीपेक्षा ते प्रमाणभाषाच जास्त बोलतात. इतकं हे स्थलांतर मोठं आहे.

‘‘स्थलांतर टाळण्यासाठी दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन, शेळीपालन का करत नाही?’’ असं विचारलं असता उत्तर आलं : ‘‘गाई-म्हशींच्या अनेक जाती आणल्या; पण त्या इथल्या तीव्र हवामानात टिकत नाहीत.’’
जंगलात शेती करण्यासाठी सन २००५ च्या कायद्यानुसार पूर्वी कसलेल्या जमिनीवर हक्क सांगणारे वनहक्क दावे करण्यात आले; पण १०६ पैकी फक्त ११ दावेच मंजूर झाले. सन २००५ पासून लोक सातत्यानं पाठपुरावा आणि आंदोलनं करत आहेत; पण दोन एकर जमीन कसायला शासन अजिबात मंजुरी देत नाही.

सरपंच सयाजी आसवले वैतागून म्हणाले : ‘‘मोठमोठ्या उद्योजकांना शासन हजार एकर जमीन लगेच देऊन टाकतं; पण गरीब आदिवासीला दोन एकर जमीन द्यायला शेकडो अटी घातल्या जातात.’’
एका दुर्गम गावातल्या सरपंचाची ही समज आश्वासक वाटली. या सरपंचानं गडचिरोलीत जाऊन बांबूलागवड व वस्तुनिर्मिती यांचं प्रशिक्षण घेतलं होतं व २०० किलोमीटर अंतर पार पाडून
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन अनेक प्रश्नांचा अनेक वेळा पाठपुरावा केला होता. इतकी समज, धडाडी आणि चिकाटी असलेला सरपंच हीच काय ती या गावाचे प्रश्न सोडवू शकणारी आशा वाटली!
‘‘सरकारी योजना का मिळवत नाही?’’ या प्रश्नावर आसवले म्हणाले : ‘‘गावात २२२ कुटुंबं आणि शेतीची फक्त ६५ खाती आहेत. एका उताऱ्यावर तब्बल ३२ नावं आहेत. शेती नावावर नसल्यानं कोणत्याच योजनेसाठी अर्ज करता येत नाही. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतही जाऊन आलो; पण पुढं काहीच घडलं नाही.’’

‘गरीब माणसं ही आळशी असल्यानं गरीबच राहतात’ असं अनेकदा बोललं जातं; पण या गावात शेती अल्प, तिची उत्पादकता नाही, दुभती जनावरं टिकत नाहीत, वनहक्क जमिनी मिळत नाहीत, नावाचा उतारा निघत नाही...अशा वेळी दुसऱ्याच्या शेतात जाऊन १२ तास सलग काम करणारी माणसं जमीन आणि योजना मिळाल्या तर स्वत:साठी राबणार नाहीत का? पण दारिद्र्याचे असे अनेक भौगोलिक आणि मानवनिर्मित पैलू असतात हे कुमशेत या गावामुळे कळलं.

तालुक्याचे तहसीलदार मुकेश कांबळे यांना खातेफोड या प्रश्नावर विचारलं तेव्हा ते म्हणाले : ‘‘२० गुंठ्यांपेक्षा कमी खातेफोड करता येत नसल्यानं एकेकाच्या नावावर खातं होत नाही; पण त्याबाबत काही मार्ग काढता येईल. या सगळ्यात दुर्गम गावाचे प्रश्न प्रशासनाच्या लेखी महत्त्वाचे असतात. या गावाला रेशन मिळण्यासाठी सतत प्रयत्न करतो.’’
अनेक कुटुंबांचं रेशन बंद झालं होतं ते सुरू झालं आहे. गावातल्या लोकांनाही रेशन मिळत आहे याची लोकांशी बोलून आम्ही खात्री करून घेतली होती. एवढी एक सुखद बाब सोडली तर रस्ता आणि आरोग्याची आबाळ आहे. रस्त्याचा काही भाग तर सुटी खडी असलेला आहे, त्यामुळे मोटारसायकलवरून येतानाही आम्हाला
बरीच कसरत करत यावं लागलं.

असा रस्ता असलेल्या गावात एखादा रुग्ण असेल तर किती हाल होत असतील...याविषयी चौकशी केली असता मिळालेली माहिती अशी :
‘पाठपुरावा करूनही गावात आरोग्यकेंद्र सुरू होत नाही.
आरोग्यकेंद्र गावापासून ४० किलोमीटरवर आहे. गावात मोबाईलला रेंज मिळत नाही. अशा वेळी रुग्णाची स्थिती गंभीर झाली तर जिवावरच बेतण्याची शक्यता असते.’
कधी आरोग्यकेंद्राच्या वाटेवर असताना महिलेची प्रसूती गाडीतच होण्याचेही काही प्रसंग घडले असल्याचंही गावकऱ्यांनी सांगितलं.
सर्पदंशाचा धोका...अपघातांचा धोका... प्रसूतीसाठीच्या असुविधा...मोबाईलला रेंज नाही... असं सगळं असताना हे गाव कसं जगत असेल याची कल्पनाच करवेना. एकीकडे ‘सर्वांसाठी आरोग्य’च्या गोष्टी आणि दुसरीकडे आरोग्याची परवड सोसणारं हे गाव...तरीसुद्धा स्थलांतर थांबवायला स्थानिक रोजगार हेच उत्तर आहे.

माझ्यासोबत आलेले रमाकांत डेरे यांनी बांबूलागवड आणि चंदनलागवड कशी उपयुक्त ठरेल यावर गावाला तपशीलवार माहिती दिली. एक महिला म्हणाली : ‘‘बचतगटात आम्ही बांबूच्या वस्तू केल्या; पण कुठं विकाव्यात तेच कळेना.’’
अशी स्थिती असल्यामुळे गावकऱ्यांना ‘मार्केट’शीही परिचित व्हावं लागेल. ‘लोकपंचायत’ ही स्वयंसेवी संस्था शेतीचा स्तर सुधारणं, शेतीतले प्रयोग, वनौषधी, पशुपालन, महिला-उद्योजकता या विषयांवर या गावात काम करत आहे. त्यातून काही बदल घडू शकतील.
गावाला जंगलावर सामूहिक हक्क आता मिळत आहे त्याचीही मदत होईल. रोजगाराची आणखी एक संधी या गावाला आहे.
या गावाला निसर्गसंपदा भरपूर लाभलेली आहे
कडेला उंचच उंच डोंगर...अंगावर येणारे कडे...खळाळणारे झरे...पर्यटनविकासाला इथं भरपूर वाव आहे.

कुमशेत हे गाव ज्या तालुक्यात आहे त्याच तालुक्याच्या परिसरात
भंडारदरा धरण, कळसूबाई आणि हरिश्चंद्रगड ही पर्यटकांच्या गर्दीची ठिकाणंही आहेत. कुमशेतही एक चांगलं पर्यटनस्थळ होऊ शकतं. पर्यटकांचं त्याच्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे मात्र.
‘पर्यटनासंदर्भातला विकास झाला की गावाचं सौंदर्य, शांतता कमी होते हा दृष्टिकोन आता बदलायला हवा,’ असं मत गजे यांनी व्यक्त केलं. माणसाचा विकास करणं आणि त्याच वेळी निसर्गाचीही जपणूक करणं हे दोन्ही शक्य आहे.
पर्यटनविकासासाठी मुख्य रस्ता चांगला हवा या महत्त्वाच्या बाबीकडे
गावकऱ्यांनी लक्ष वेधलं.
एक रस्ता नसणं ही बाब गावाच्या विकासाच्या, गावकऱ्यांच्या प्रगतीच्या अनेक संधी हिरावून घेत होती. दुर्गम गावात राहणं हे किती जिकिरीचं असतं हे कुमशेतमधून हिंडताना, तिथल्या समस्या जाणून घेताना आमच्या लक्षात आलं.
या गावात शाळा चौथीपर्यंतच आहे. गावात हायस्कूल नाही. सगळे पालक सतत स्थलांतर करत असल्यानं ‘मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ नको’ म्हणून सगळ्या मुलांना आश्रमशाळेत घातलं जातं.
मुलांचं शिक्षण तिथं सुरू आहे. दहा मुलं पदवीपर्यंत पोचली; पण नोकरी नाही. खासगी कंपनीत काम करून ती रोजगार मिळवतात.
...तर निसर्गानं ‘संपन्न’ असलेलं, ‘श्रीमंत’ जंगलसंपत्ती असलेलं असं हे गरीब गाव. प्रशासनाच्या आणि कायद्यांच्या कात्रीतलं हे कमनशिबी कुमशेत. निसर्गाचाच भाग असलेली ही इथली आदिम माणसं...
ही माणसं आपल्या वेगवान जगण्यासोबत कधी येतील?
आम्ही बुलेट ट्रेन चालवतो... ते लोक गावात मुख्य रस्ता व्हावा यासाठी अजून झगडत आहेत. आम्ही एअर अॅम्ब्युलन्सनं रुग्णांना रुग्णालयात नेतो...त्या लोकांना रुग्णांना झोळीत घालून आरोग्यकेंद्रावर न्यावं लागतं...आम्ही विदेशी पदार्थ खातो...त्यांना कोरड्या भाजीशी भात खावा लागत आहे. आम्ही उच्च-अत्युच्च पदांवरच्या नोकरीसाठी, व्यवसायासाठी जगभर विमानानं फिरतो...हे सगळं गाव केवळ ३०० रुपयांच्या रोजगारासाठी निमूटपणे खाली मान घालून १२ तास राबतं.
तुमचं-माझं जग आणि कमनशिबी, दुर्गम अभयारण्यातली ही माणसं यांच्यातलं अंतर सांधलं कसं जाणार?
‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ म्हणतात तो हाच ना?

(हे मासिक सदर आता समाप्त होत आहे.)