दृष्टिकोन : देशभक्ती रुजवण्याचे सशक्त माध्यम : सैनिकी शाळा

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

पारंपरिक शिक्षणाबरोबर देशसेवेचे कर्तव्य तरुणांच्या मनात रुजवणे ही काळाची गरज आहे. तारुण्यात पदार्पण करताना किमान सुरुवातीचे काही वर्षे देशासाठी द्यायला हवी, असा मतप्रवाह नेहमी चर्चेत येत असतो.

देशसेवेसाठी सर्वांत प्रबळ माध्यम कुठले असेल तर ते आहे, सैन्यदलांमधील सेवा. ही सेवा बजावायची झाल्यास त्यासाठी सैनिकी प्रशिक्षण गरजेचे ठरते.

सध्या काही सैनिकी शाळांच्या माध्यमातून सैन्याबद्दलचे आकर्षण निर्माण केले जाते, पण काळानुसार यात वाढ होण्याची गरज आहे.  (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane on Powerful means of inculcating patriotism Military schools nashik)

सद्भावना, शिस्त, आज्ञाधारकपणा, स्वावलंबन, स्वाभिमानी स्वभाव इत्यादींचा विकास करायच्या झाल्यास सैनिकी शिक्षणाला पर्याय नाही. यातून तरुणाईचा मानसिक, शारीरिक विकास होतो. पर्यायाने देश शक्तिशाली आणि निर्भय बनत जातो.

ही एक मोठी आणि पिढ्यानपिढ्या चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक नागरिक घडविताना तो यशस्वी घडवायचा झाल्यास अधिकाधिक सैनिकी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था अर्थातच मिलीटरी स्कूल सुरु व्हायल्या हव्या. 

आपण जेव्हा घरी झोपेतून उशीरा उठतो, तेव्हा अनेक घरांत एक ठरलेलं वाक्य कानावर नक्की पडतं ते म्हणजे, ''तुमच्यासारख्यांना आर्मीत पाठवलं पाहिजे, म्हणजे जरा शिस्त लागेल”.

अनेकांना आठवत असेल की सैनिकी शाळेत पाठवण्याच्या धमक्या पालक मुलांना द्यायचे. पण जसजसे आपण मोठे होत गेलो, तसे सैनिकांच्या त्याग आणि शौर्याच्या कहाण्या ऐकून भीतीचं रूपांतर अभिमानात होत गेल्याचे आपण अनुभवले आहे.

जगाच्या पाठीवर असे अनेक देश आहेत, की ज्या देशांमध्ये सुरुवातीची काही वर्षे देशसेवेसाठी सैन्यादलांमध्ये देणे अनिवार्य आहे. यामध्ये प्रामुख्याने चटकन डोळ्यासमोर येणार नाव म्हणजे इस्रायल.

इतक्या छोट्या देशांमध्ये पाण्याची अभूतपूर्व टंचाई असताना सुद्धा जगाच्या पाठीवर आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रचंड इच्छाशक्तीच्या जोरावर प्रगत देशांमध्ये त्याचे नाव काही वर्षांतच गणले जाऊ लागले.

याचे मुख्य कारण म्हणजे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेले राष्ट्रीय प्रेम होय. सुरुवातीची काही वर्षे लष्करामध्ये सेवा केलीच पाहिजे, या भावनेतून निर्माण झालेल्या प्रेमामुळे जगाला आता या देशाचा हेवा वाटत आहे.

ब्राझीलमधील पुरुषांना त्यांच्या १८व्या वाढदिवसानंतर १२ महिने लष्करी सेवा द्यावी लागते. आरोग्याचे काही कारण असल्यास सूट दिली जाते.

शिवाय विद्यापीठात शिकत असाल तर तुम्ही उशीरा सेवा देऊ शकता. मात्र ब्राझीलमध्ये सैन्यदलांची सेवा अनिवार्य आहे. इराणमध्येही पुरुषांसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे.

जी १८ व्या वर्षापासून सुरू होते. शारीरिक, मानसिक आरोग्य समस्या आणि अपंगत्वामुळे सेवा देऊ शकत नसलेल्यांसाठी मात्र अपवाद ठरविले आहे.

या व्यतिरिक्त अनेक देश आहे, की ज्यामध्ये सुरुवातीची काही वर्षे देशसेवेसाठी लष्करी सेवा देणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातही अशी सेवा अनिवार्य केली पाहिजे, अशी चर्चा अनेक वर्षांपासून होताना दिसते.

पण ज्या देशांमध्ये लष्करी सेवा देणे अनिवार्य आहे, त्या देशांची लोकसंख्या आपल्या देशाच्या तुलनेत फारच कमी आहे. त्यामुळे त्यांना लष्करावर होणारा खर्च आणि लष्करी सेवेत सामावून घेताना यंत्रणेवर ताण येत नाही.

आपल्याकडील लोकसंख्येचा विचार करता युवकांना अनिवार्य केले असता त्यासाठी होणारा हजारो कोटींचा खर्च आपल्याला परवडणारा नाही, हे वास्तव आहे. पण यामध्ये काही निकष करून किंवा रोटेशन पद्धती अवलंबून जर हे धोरण राबवता आले तर याचा विचार जरुर करायला हवा.

पारंपरिक शिक्षण घेत असताना आपण आधुनिक शिक्षणाची कास पकडलेली आहे. नवनवीन शैक्षणिक संशोधन संस्था ही मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहत आहेत.

तर त्या धर्तीवर जर सैनिकी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था निर्माण झाल्या तर आपल्या देशामधील युवकांसाठीही असा उपक्रम राबवणे तुलनेने सोपे होऊ शकेल.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतात लष्करी प्रशिक्षणाची योग्य सोय होती. जेव्हा भारत पारतंत्र्यात होता, तेव्हा सक्तीच्या लष्करी प्रशिक्षणाची गरज नव्हती. पण आज भारत स्वतंत्र आहे.

या देशाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी देशवासीयांवर आहे. जगाच्या पाठीवर झालेली युद्ध पाहिलीत तर बलाढ्य शत्रूला पराभूत करण्यासाठी घराघरांतून युद्ध लढले गेले. त्यातून मोठ्या शत्रूला सुद्धा अतिशय सहजपणे पराभूत करता आले.

या संदर्भातील जगातील सर्वांना माहीत असणारे उदाहरण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीचा हुकुमशहा हिटलरचा रशियात झालेला निर्णयाक पराभव होय.

जेव्हा मनांमध्ये राष्ट्रभक्ती ओतप्रोत भरलेली असल्याने हे शक्य झाले. ही भावना सैनिकी स्कूलच्या माध्यमातून कमी वयामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवता येणे शक्य आहे. 

प्राथमिक सैनिकी शिक्षणात सैनिकांस व सैनिकी संघांना युद्धातील कर्तव्ये क्षमतेने पार पाडता यावीत, यासाठी मार्गदर्शनाबरोबरच पद्धतशीर शिक्षण देण्यात येते.

सैनिकांमध्ये शिस्त, नेतृत्व, मनोधैर्य, उपक्रमशीलता, सहकार्य, काटकपणा, शस्त्रास्त्रे चालविण्याचे कौशल्य, स्वसंरक्षणक्षमता, स्वच्छता व आरोग्य पालनाची जाणीव इ. गुणांची उत्पत्ती, जोपासना व संवर्धन होण्यासाठी आवश्यक अशा शिक्षणाची सोय असते.

उच्च श्रेणीय शिक्षणात सांघिक सहकार्य, युद्धकुशल हालचाली, शस्त्रास्त्रांचा सांघिक वापर, डावपेच वगैरे तांत्रिकी शिक्षणाचा अंतर्भाव असतो.

अधिकाऱ्यांच्या शिक्षणात अधिपती (कमांडर) व नेतृत्व करण्याचे शिक्षण, व्यूह, डावपेच, शासनव्यवस्था, दळणवळण, पुरवठाव्यवस्था, सांघिक व संघ सामूहिक हालचालींचे नेतृत्व व कार्यक्षम सहकार्य इ.शिक्षणाची व्यवस्था असते.

नैमित्तिक शिक्षणात नवीन प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचे शिक्षण आणि युद्धासाठी खास प्रकारचे आवश्यक शिक्षण वगैरे तात्कालिक परिस्थितीजन्य शिक्षणाचा अंतर्भाव आवश्यकतेनुसार व प्रसंगानुरूप केलेला असतो. त्यामधून अवगत होणारे सर्व कौशल्य गुण याचा आपल्या दैनंदिन जीवनात देखील नेहेमी उपयोग होतो.

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए), पुणे व भारतीय नाविक अकादमी (विशाखापट्टणम) यांच्या प्रवेशार्थ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणारी विद्यालये आहेत. या विद्यालयांचा मूळ उद्देश युवकांना शारीरिक, मानसिक व बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हा आहे.

डेहराडून येथे १९२१ मध्ये स्थापन झालेली राष्ट्रीय सैनिकी प्रबोधिनी आणि इंग्लंडमधील पब्लिक स्कूलच्या धर्तीवर केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागामार्फत प्रत्येक राज्यात एकेक सैनिकी शाळा स्थापन करण्याचे धोरण १९६१ मध्ये अवलंबिण्यात आले.

त्यानुसार सुरुवातीस पाच सैनिकी शाळा देशात स्थापण्यात आल्या. त्यापैकी पहिली सैनिकी शाळा महाराष्ट्रातील सातारा येथे जून १९६१ मध्ये स्थापन करण्यात आली. अशा प्रकारच्या एकूण २४ सैनिकी शाळा भारतातील विविध राज्यांतून २००८ मध्ये कार्यरत होत्या.

त्यातून इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असून पब्लिक स्कूलप्रमाणे शाळेत विद्यार्थ्यांना सैनिकी व शालेय शिक्षण दिले जाते. या सर्व शाळा निवासी विद्यालये असून केंद्र शासनाद्वारे त्या चालविल्या जातात.

त्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केलेली असते. या शाळांवर राज्य शासन व संरक्षण मंत्रालय यांचे नियंत्रण असून ९ ते १७ वयोगटातील हुशार युवकांना राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेद्वारे प्रवेश दिला जातो.

संरक्षण दलात सेवा करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांसाठी काही जागा आरक्षित असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मुलांना काही सवलती दिल्या जातात.

(लेखक हे ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्सचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)