सह्याद्रीचा माथा : कांदा खरेदी राज्य शासनानं ताब्यात घ्यावी !

कांद्याचे दर थोडेफार वाढलेले असताना केंद्रानं निर्यातशुल्क आकारल्यानं तेव्हा दोन दिवस आणि आता पाच दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यातील कांदा खरेदी व्यापाऱ्यांनी थांबविली आहे.

निर्यातशुल्क मागे घ्यावं या प्रमुख मागणीसह व्यापाऱ्यांच्या काही मागण्या आहेत. त्यावर शासनानं चर्चेसाठी २६ सप्टेंबरची वेळही दिली आहे.

असे असताना अचानक कांदा खरेदी बंद करून व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना ऐन सणासुदीच्या काळात वेठीस धरलं आहे. कांदा दर वाढणार नाहीत, हे गृहित धरून व्यापारी त्यांच्याकडील खरेदी केलेला कांदा निकाली काढण्यासाठी दरवर्षी असा ''खरेदी बंद''चा प्रयोग करतात.

यंदाही तो केला एवढेच...दुसरीकडे कांदा खरेदी बंद असली तरी व्यापाऱ्यांनी परराज्यात माल पाठविणं थांबविलेलं नाही. थोडक्यात आपलं खळं रिकामं करून घेण्यास त्यांना वेळ हवा होता, तो त्यांनी घेतला.

निर्यातशुल्क केंद्र मागे घेणार नाही अन् केवळ आश्वासनाव्यतिरिक्त व्यापाऱ्यांनाही काहीही मिळणार नाही.

ते त्यांनाही अपेक्षित नाही... कांद्याचं दुखणं खरंच कायमचं संपावं, असं केंद्र आणि राज्य सरकारला मनापासून वाटत असेल तर संपूर्ण कांदा खरेदी हा विषय तेलंगणप्रमाणे राज्य सरकारनं हाती घ्यावा, हाच एकमेव उपाय आहे. (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on Onion purchase should be taken over by state government)

कांद्याचं आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या कांदा व्यापाऱ्यांच्या खरेदीबंद आंदोलनामुळे भरडला जात आहे. आॅगस्टमध्ये केंद्रानं कांदा निर्यातमूल्य वाढविलं तेव्हा शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं होतं.

तेव्हा व्यापाऱ्यांनी याबाबत ठोस भूमिका न घेता केवळ शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला. तत्पूर्वी व्यापाऱ्यांनी कांदा निर्यातीसाठी बुकही केला होता. जादा शुल्क पडल्यानं व्यापाऱ्यांनी धाडकन कांद्याचे दर बाराशेपर्यंत खाली आणले.

यात व्यापाऱ्यांचे काहीही नुकसान झालं नाही, झालं ते शेतकऱ्यांचंच. मग आता आंदोलन करून शेतकऱ्यांचा काय फायदा होणार आहे, याविषयी मात्र कुणीही बोलायला तयार नाही.

मुळात आॅगस्टपासून शेतकऱ्यांनी चाळीत साठविलेला उन्हाळ कांदा विक्रीसाठी आणायला सुरवात केली. एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणावर कांदा आल्यानं साहजिकच भावात थोडी घट झाली, मात्र थोडी थोडी म्हणता कांद्याचा भाव हजाराच्याही खाली आला, तेव्हा शेतकरी संतापले, त्यांनी नाफेडची खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी केली.

त्यानुसार ती झालीही आणि शेतकऱ्याला केंद्रानं जाहीर केल्याप्रमाणे दोन हजार ते चोवीसशेपर्यंत भाव मिळू लागला. दुसरीकडे नाफेडनंही खुल्या बाजारात कांदा विक्रीस काढल्यानं बाजारातील कांद्याच्या दरात स्थिरता आली.

मोठ्या शहरातील ग्राहक आणि शेतकरी दोघांना बऱ्यापैकी फायदा होत असल्यानं पुन्हा एकदा कांदा गडगडायला सुरवात झाली. नाफेडनं खरेदी केलेला कांदा हाही वादाचा विषय ठरला.

त्यांनी बाजार समितीत येत खरेदी न करता थेट नेमलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केला, असं सांगितलं जातं. मुळात किती शेतकऱ्यांनी त्यांना कांदा विकला आणि त्यांनी नेमका कुणाचा कांदा घेतला हा संशोधनाचा विषय ठरावा.  

आगरझरीची ‘शर्मिली’

शेतकरी गोटातील माहितीनुसार नाफेडनं खरेदी केलेला बहुतांश कांदा हा व्यापाऱ्यांकडील होता, असं सांगितलं जातं. त्यामुळे कांदा खरेदीचा हा विषय एकूणच गुंतागुंतीचा झाला आहे, नव्हे तो तसा केला गेला आहे.

हा विषय आता संपवावा. त्याशिवाय कांद्याचं दुखणं काही संपणार नाही. त्यासाठी राज्य शासनानं तेलंगण सरकार जसं तेथील सर्व भात खरेदी करते, त्याप्रमाणे येथील संपूर्ण कांदा राज्य शासनानं खरेदी करावा आणि त्याचे विपणन अधिकार केंद्राकडे सोपवावेत

नाफेडचा शेतकऱ्यांना कधीच आधार नव्हता आणि आजही नाही. कारण नाफेडची खरेदी ही शेतकऱ्यांच्या बल्क स्टॉकसाठी कधीही नव्हती. मोठ्या शहरात कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी नाफेड खरेदी केलेला कांदा स्वस्त दरात विकते एवढेच.

मात्र बहुतांश व्यापारी नाफेडशी हातमिळवणी करत त्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या कांद्याची विक्री करतात, याचा फायदा व्यापाऱ्यांना होतो, शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे नाफेडला लागणारा कांदा राज्य शासनाकडून देता येईल.

तेथे किमान पारदर्शकता तरी राहील. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल. आज शेतकऱ्यांना रोख पैसे मिळतात, म्हणून तो व्यापाऱ्यांमार्फत विकला जात असला तरी त्याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही.

कधीही खरेदी बंद होते, कधीही भाव पडतात. निदान तसं राज्य शासनाच्या खरेदीत होणार नाही. शासनाच्या यापूर्वीच्या इतर खरेदीचा अनुभव चांगला नसला तरी कापूस एकाधिकार खरेदीनं एकेकाळी शेतकऱ्यांचं भलंच केलं होतं, हेही विसरता येणार नाही.

त्यामुळे राज्य शासनाला खरंच शेतकऱ्यांचं दुःख दूर करायचं असेल तर त्यांनी कांदा खरेदीचा विषय आपल्याकडे घ्यावा. लोकप्रतिनिधी, शेतकऱ्यांनी त्यासाठी राज्यभर आंदोलन पुकारावं, दबावगट निर्माण करावा.

शेतकरी संघटनांनी यासाठी अग्रक्रमानं भाग घ्यावा तरच हा प्रश्न कायमचा सुटू शकेल, अशी शेतकऱ्यांची धारणा आहे.

वेशीला टांगलेलं ‘सरकारी’ शिक्षण

व्यापाऱ्यांची बाजू : काही उणे, काही अधिक

नाशिक जिल्हा कांदा खरेदीदार असोशिएशननं जिल्ह्यात पुकारलेल्या बंदमुळे दररोजची दीड लाख क्विंटल कांद्याची आवक थंडावली आहे. शेतकऱ्यांचे दररोज लाखो रूपयांचं नुकसान होत आहे.

शिवाय सध्या येत असलेला कांदा हा चाळीत साठविलेला असल्यानं त्याचे दररोज नुकसानही होत आहे. व्यापाऱ्यांचा निर्यातमूल्याचा प्रश्न हा केंद्राशी निगडित आहे, त्यावर तोडगा निघू शकतो. किमान चर्चा सुरू ठेवत कांदा खरेदी सुरू ठेवता येणे शक्य होते, हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न देखील रास्त आहे.

 थेट खरेदी बंदचे हत्यार उपसणं योग्य नाही. शिवाय कर्नाटक आणि आंध्रातील कांद्याला निर्यातमूल्य आकारण्यात येत नाही, कारण पिंक रोझ जातीचा हा कांदा केवळ निर्यातीसाठी असतो. तो आपल्या देशात काय खुद्द कर्नाटक, आंध्रातही कुणी खात नाही.

कटती आणि हमालीबाबत गेले वर्षभर एकाही बाजार समितीला व्यापाऱ्यांनी निवेदन दिलेलं नाही, त्यामुळे त्या प्रश्नांचं औचित्य तसंही नाही, मग कांदा खरेदी बंद करण्याचं निश्चित औचित्य दिसत नाही.

गेल्या आठ दिवसांपासून व्यापाऱ्यांनी परराज्यात भरपूर कांदा पाठवून झाला असेल. त्यामुळे २६ सप्टेंबरच्या बैठकीची वाट न पाहता सोमवारपासून कांदा लिलाव सुरू करून अडलेल्या शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळाल्यास सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांना बळीराजाचे चांगले आशीर्वाद नक्कीच मिळतील.

‘सोडून द्या’चं सूत्र