सार्वजनिक हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य (महेश झगडे)

महेश झगडे zmahesh@hotmail.com
रविवार, 12 जानेवारी 2020

सचिवांनी दिलेल्या सूचनेनुसार न वागता ‘तसं असेल तर मग तुमच्या पातळीवर तुम्ही सुधारित प्रस्ताव पाठवावा’ असं त्यांना सांगणं हे ‘वरिष्ठांचं न ऐकणं’ या सदरात मोडत होतं याची मला जाणीव होती. मात्र, त्यासाठी येईल त्या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी मी ठेवली होती. मात्र, सद्‌सद्विवेकबुद्धी आणि व्यापक सार्वजनिक हित याआधारेच प्रशासनात काम करण्याची ती एक सुरवातीची पायरी होती.

सचिवांनी दिलेल्या सूचनेनुसार न वागता ‘तसं असेल तर मग तुमच्या पातळीवर तुम्ही सुधारित प्रस्ताव पाठवावा’ असं त्यांना सांगणं हे ‘वरिष्ठांचं न ऐकणं’ या सदरात मोडत होतं याची मला जाणीव होती. मात्र, त्यासाठी येईल त्या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी मी ठेवली होती. मात्र, सद्‌सद्विवेकबुद्धी आणि व्यापक सार्वजनिक हित याआधारेच प्रशासनात काम करण्याची ती एक सुरवातीची पायरी होती.

शासन आणि प्रशासनानं सार्वजनिक हित आणि खासगी हित यांपैकी सार्वजनिक हितासाठीच सर्व निर्णय घेणं किंवा त्यांची अंमलबजावणी करणं हे राज्यघटनेनुसार केवळ अभिप्रेतच नव्हे, तर बंधनकारक असतं. अर्थात बहुतांश वेळा त्यानुसारच यंत्रणा कार्यरत असते. तथापि, काही वेळा सार्वजनिक व्यापक हिताऐवजी ठराविक घटकांना लाभ देणारी किंवा अपवादात्मकरीत्या वैयक्तिक लाभ दिली गेलेली प्रकरणंही पाहायला मिळतात. ठराविक घटकांना किंवा वैयक्तिक प्रकरणात लाभ द्यायचा झाल्यास इतर कुणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी शासकीय यंत्रणेनं घेणं आवश्‍यक असतं. अन्यथा त्यासंदर्भात गंभीर प्रश्‍न निर्माण होऊन यंत्रणेच्या कार्यव्यवहारावर शंका निर्माण होते, तसेच आरोप-प्रत्यारोप होणं, टीका होणं, न्यायालयीन बाबी उद्भवणं किंवा कधी कधी भ्रष्टाचाराबाबत आरोप होणं हे प्रकार संभवतात. त्यामुळे शक्‍यतो सार्वजनिक हिताव्यतिरिक्त निर्णय घेण्यात येऊ नयेत किंवा घेतल्यास त्या निर्णयाचा विपरीत परिणाम, संबंधितांची काहीही चूक नसताना, त्यांना भोगावा लागू नये अशा स्वरूपाचं प्रशिक्षण दिलं जातं.

प्रशिक्षणात समजावून सांगितलेल्या बाबींनुसार आणि मुख्यत्वेकरून राज्यघटनेनुसार आणि व्यापक लोकहितासाठीच कामकाज करण्याचा माझा निश्चय मनाशी झालेला होताच. त्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली तरी तो संघर्ष न समजता एक संशोधनप्रकल्प समजून कार्यरत राहायचं आणि त्यात यश मिळालं नाही तरी तो मार्ग सोडायचा नाही असाही निश्‍चय झालेला होता. विचार करण्यासाठी प्रशिक्षणादरम्यान भरपूर वेळ होता. शिवाय, प्रशिक्षणार्थी सहकाऱ्यांबरोबर फावल्या वेळात यावर सातत्यानं ऊहापोह होत असायचा. सहकारी प्रशिक्षणार्थींमध्ये वेगवेगळ्या विचारसरणीची व्यक्तिमत्त्वं होती. त्यात शासकीय सेवेकडे केवळ नोकरी म्हणून पाहणं, लोकसेवा म्हणून पाहणं, सत्ता गाजवणं, संपत्ती कमावणं असे वेगवेगळे उद्देश असलेले सहकारी होते.
प्रगल्भ बुद्धिमत्ता असली तरी संबंधित व्यक्ती प्रामाणिक असेलच असं गृहीत धरण्याचं कारण नाही, ही गोष्ट प्रशिक्षणादरम्यान मला स्पष्ट झाली. अल्पावधीतच माया कमावून मर्सिडीज कार खरेदी करण्याचा एका सहप्रशिक्षणार्थीनं व्यक्त केलेला मनोदय मात्र इतरांना खटकण्यासारखा होता. ‘पाय पाळण्यात दिसणं’ या म्हणीची प्रचीती नंतर आलीच.
शासन ही एक अथांग आणि अत्यंत ताकद‌वान यंत्रणा आहे. तिची एक कथित चाकोरी ठरलेली असते आणि हीच चाकोरी जनतेसमोर असते व तीच खरी प्रशासनव्यवस्था म्हणून रूढ झालेली असते. त्या कथित चाकोरीपलीकडे राज्यघटना आणि व्यापक सामाजिक हित आहे व तीच खरी चाकोरी आहे, ही संकल्पना कधी कधी धूसर होऊन, प्रघातानुसार जे प्रशासन चालतं तीच चाकोरी आहे, असा आभास निर्माण झालेला असतो. या आभासाच्या जंजाळात न अडकता राज्यघटना आणि व्यापक सामाजिक हित हीच खरी चाकोरी आहे आणि ती मानूनच मार्गक्रमण करायचं आणि यासंदर्भात कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करायची नाही, याचाही माझा दृढनिश्‍चय प्रशिक्षणादरम्यान झाला.

हे सर्व आत्ता आठवण्याचं एक कारण आहे. प्रशिक्षण वगैरे कालावधी संपवून मंत्रालयात सहाय्यक सचिव म्हणून मी रुजू झाल्यानंतर सार्वजनिक व्यापक हिताची जपणूक करण्याचे जे अनेक प्रसंग आले त्यापैकी एकाबाबत जी परिस्थिती उद्भवली तीवरून मला हे सगळं आठवलं.
गृहविभाग किंवा होम डिपार्टमेंट या नावानं ओळखळ्या जाणाऱ्या विभागात पूर्वी कायदा व सुव्यवस्था याचबरोबर जेल, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन असे इतर प्रभाग असत. त्यापैकी राज्य उत्पादन शुल्क या विभागातील काही धोरणात्मक विषय माझ्याकडे देण्यात आलेले होते. त्यामध्ये साखरनिर्मिती उद्योगातील प्रमुख बायप्रॉडक्ट असलेल्या मळी या पदार्थाचं नियंत्रण हादेखील एक विषय होता. मळी हे मद्यार्कसाठीचं किंवा अल्कोहोलनिर्मितीसाठीचं रॉ प्रॉडक्‍ट असल्यानं आणि अल्कोहोलचा वापर औद्योगिक कारणांबरोबरच दारू तयार करण्यासाठीही केला जात असल्यानं त्याच्यावरचं नियंत्रण हे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पातळीवरून हाताळले जाणारे विषय होते; किंबहुना मद्यार्कावर नियंत्रण असल्यानं या विषयाला शासनात वेगळं महत्त्व प्राप्त होतं. राज्याराज्यात मद्यार्काचा कोटा ठरवून देऊन तो नियंत्रित पद्धतीनं केंद्राकडून वितरित केला जात असे. मद्यार्काला असलेलं महत्त्व त्यामुळे साहजिकच मळीला प्राप्त झालेलं होतं आणि मळीवरही नियंत्रण आलेलं होतं.
राज्यात ऊसगाळपाची सर्व साखर कारखान्यांमध्ये जी क्षमता निश्‍चित झाली होती, तीप्रमाणे हंगामानुसार किती ऊसगाळप झालं व त्यापासून किती मळी निर्णाण झाली याची आकडेवारी कारखान्यांकडून राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि शासनाकडे येत असे. त्या मळीच्या व्यापारासाठी मद्यार्काकरिता असलेल्या डिस्टिलरीज्‌ आणि जनावरांचं खाद्य इत्यादीसाठी वापरण्याकरिता ‘लायसेन्स’वर कोटा देऊन नियंत्रण ठेवलं जात असे.

उसाचा गाळपहंगाम हा नोव्हेंबरमध्ये सुरू होऊन पुढील चार-पाच महिने चालतो आणि फक्त त्याच कालावधीत मळीचं उत्पादन होतं. मळी हा पदार्थ अत्यंत उग्र वासाचा, सेमिसॉलिड असतो. साठवणुकीसाठी मळी खूप जागा व्यापते. त्यामुळे शेतात अनेक एकरांवरील खड्ड्यांत ती साठवली जात असे. अर्थात डिस्टिलरीज्‌कडून मळी हा कच्चा माल म्हणून वर्षभर वापरली जात असल्यानं त्यांच्या गरजेपुरतीच साठवणूकव्यवस्था असते. मळीच्या साठवणुकीमध्ये अनेक वेळा दोष निर्माण झाल्यानं आजूबाजूच्या शेतजमिनीची नासाडी होणं, नदी-नाल्यांचे प्रवाह, तसेच भूगर्भातील पाणीसाठा प्रदूषित होणं अशा गंभीर समस्या निर्माण होण्याची प्रकरणंही घडत असत. अशा परिस्थितीत साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीज्‌ यांच्याकडे
मळीसाठवणुकीची क्षमता जेमतेमच तयार झालेली होती. दुष्काळी वर्षानंतर उसाचं आणि परिणामतः मळीचं उत्पादन कमी झाल्यानं ही साठवणूकक्षमता विनावापर तशीच राहत असे.
मी ज्या वर्षीच्या घटनेविषयी सांगत आहे, त्याच्या काही वर्षं अगोदर राज्यात सलगपणे मोठ्या प्रमाणात उसाचं विक्रमी पीक झालं होतं. अर्थात त्यामुळे साखरेबरोबर मळीचं उत्पादनही आतापर्यंतच्या उत्पादनापेक्षा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झालेलं होतं. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं सर्व उसाचं गाळप होणं आवश्‍यक असल्यानं मळीची साठवणूकक्षमता संपली तरी कारखाने सुरूच राहिले. परिणामतः राज्यात मळीचं विक्रमी उत्पादन झालं आणि मळीसाठवणुकीच्या क्षमतेपेक्षा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मळीची निर्मिती झाल्यानं साठवणुकीबाबत समस्या निर्माण झाली. या साठवणुकीवर जूनपूर्वी म्हणजे पावसाळ्यापूर्वीच तोडगा निघणं आवश्‍यक होतं. अन्यथा पावसाळ्यात मळीमुळे आजूबाजूचे पाण्याचे प्रवाह आणि भूजलसाठे प्रदूषित होऊन शेतीबरोबर पिण्याच्या पाण्याच्या आणि जनतेच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या असत्या.

मळीची विल्हेवाट लावण्याबाबत राज्य शासनापासून ते केंद्र शासनापर्यंत चर्चा होऊ लागल्या. त्यातच, मळीमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य समस्यांवर तातडीनं तोडगा काढण्यासाठी मळी साठवली जात असलेल्या परिसरातल्या जनतेकडून दबाव सुरू झाला होता आणि प्रसारमाध्यमांतही त्या विषयाला बरीच प्रसिद्धी मिळू लागली होती.

देशात मळीसाठवणुकीची साधनं अत्यंत तोकडी होती आणि मळीचं मद्यार्कात रूपांतर करण्याची क्षमताही त्या प्रमाणात नव्हती, ही बाब एव्हाना स्पष्ट झाली होती. त्यावर एक उपाय म्हणजे, मळीची निर्यात इतर देशांना करून त्यावर तोडगा काढणं. मळीनिर्यातीवर त्या वेळी बंदी असली तरी या उद्भवलेल्या परिस्थितीत ही बंदी उठवणं क्रमप्राप्त होतं आणि त्यामुळे केंद्र सरकारनं या निर्यातीला मान्यता दिली.
निर्यातीला मान्यता मिळाली तरी खरी समस्या पुढंच होती.

केंद्र सरकारनं निर्यातीला मान्यता दिल्यानं तसे औपचारिक आदेश काढण्यासाठी शासनाची मान्यता घेण्याविषयी मला सचिवांनी सांगितलं. बाब अत्यंत तातडीची असल्यानं सर्व आकडेवारी गोळा करून तिचं आर्थिक विश्‍लेषण करून मी प्रस्ताव तयार केला. त्यात दोन बाबी महत्त्वाच्या होत्या. एक तर मळीसारखा सेमीसॉलिड पदार्थ हाताळणं ही एक मोठी समस्या असते आणि त्यासाठी फक्त मुंबई बंदरातच ती व्यवस्था असल्यानं मुंबईहूनच बोटीद्वारे निर्यात होऊ शकत होती. यापेक्षाही आणकी एक जटील समस्या होती व ती म्हणजे कारखान्यांपासून बंदरापर्यंत मळीची वाहतूक करणं! मळीच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या मानानं वाहतुकीवरच मुख्य खर्च होत होता. तथापि कोल्हापूर, नगर, पुणे आदी जिल्ह्यांमधून वाहतुकीवरील खर्च विचारात घेता अंतिमतः टनामागं अत्यल्प का होईना नफा संभवत होता. तोटा निश्‍चितच नव्हता. त्यामुळे एक बाब समाधानाची होती, की मळीची विल्हेवाट लावण्याची समस्या सोडवण्याबरोबरच महाराष्ट्रातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक फायदा होणार होता. त्याचं कारण म्हणजे, राज्यातील कारखाने हे सरकारी क्षेत्रातील असल्यानं व हे कारखाने होणारा सर्व नफा लाभांश स्वरूपात उत्पादक शेतकऱ्यांना रकमेत देत असल्यानं शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होणार होता. तसा विस्तृत प्रस्ताव तयार करून मी शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला. सचिवांनीही तो मान्य करून पुढं पाठवला. काही दिवसांनी संबंधित फाईल निर्णय न होताच परत आली.
फेरप्रस्ताव पुन्हा तयार करावा असं मला सचिवांनी सांगितलं.

त्यात महाराष्ट्राबरोबर उत्तर प्रदेशात तयार झालेल्या मळीची निर्यातही संयुक्तपणे करावी व मग त्यावरील टनामागील नफा - संबंधितांना जो देय होईल तो - द्यावा अशीही सूचना त्यांनी केली. त्यावर मी पुन्हा सर्व आकडेवारी गोळा करून प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी खातरजमा करावी म्हणून त्याचं कोष्टक मांडलं. त्यात असं दिसून आलं की जर महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशाची मळी संयुक्तपणे भाव ठरवून निर्यात केली तर टनामागं नफा मिळणं तर दूरचीच बाब; पण त्यात तोटाच संभवत होता. तोटा होण्याचं एकमेव कारण म्हणजे, उत्तर प्रदेशातून मुंबईत जी मळीची वाहतूक होणार होती ती कोल्हापूर, नगर, पुणे, नाशिक आदी ठिकाणांपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त दूरवरून होणार असल्यानं येणारा वाढीव वाहतूकखर्च.

मळीची विल्हेवाट लावण्यासाठी तोटा होऊनसुद्धा पर्यावरणाची हानी टाळणं आवश्यक होतं, तसेच महाराष्ट्रातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ उत्तर प्रदेशाच्या मळीच्या वाहतुकीमुळे आर्थिक फटका बसणं हेही योग्य नव्हतं. आणखी एक बाब अधिकच आक्षेपार्ह होती व ती म्हणजे, महाराष्ट्रातील साखर कारखाने सहकारी क्षेत्रातील होते व मळीवरील नफा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना जाणार होता. याउलट, उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने खासगी मालकीचे होते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांच्या भांडवलदार मालकांना होणारा तोटा कमी व्हावा यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नफा होण्याऐवजी तोटा सहन करून आर्थिक भुर्दंड सहन करायला लावणं हे अयोग्य होतं. धोरणात्मकदृष्ट्याही, खासगी हितासाठी सार्वजनिक हिताविरुद्ध निर्णय करण्यात आला असं चित्र निर्माण झालं असतं. ही वस्तुस्थिती प्रस्तावात नमूद करून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सार्वजनिक हिताऐवजी उत्तर प्रदेशातील मूठभर भांडवलदारांना फायदा देणं योग्य नाही ही बाब मी निर्णयासाठी ठेवून, ‘दोन्ही राज्यांनी स्वतंत्रपणे मळी निर्यात करावी’ असा प्रस्ताव सादर केला. सचिवांनी तो वाचला व ते अत्यंत प्रक्षुब्ध झाले आणि ‘वरिष्ठ पातळीवरून सूचना देण्यात आल्यानुसार दोन्ही राज्यांची मळी एकत्रितपणे निर्यात करावी’ असा बदल त्यांनी सुचवला. ‘राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका विनाकारण बसू नये म्हणून माझाच प्रस्ताव कसा योग्य आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न मी केला. मात्र, या बाबीवर तातडीनं निर्णय व्हावा म्हणून दबाव असल्यानं त्यांनी तो तसाच पुढं पाठवून दिला. मळीची विल्हेवाट लावणं हा सहकार खात्याचाही विषय असल्यानं फाईल त्या खात्यामार्फत गेली. त्यावर एके दिवशी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी मला बोलावलं व ‘संयुक्तपणे निर्यात करावी असा फेरप्रस्ताव आजच द्या’ असे निर्देश दिले. या घटनेमुळे मी खूप अस्वस्थ झालो. त्या वेळी मी प्रशासनात नवीनच असलो तरी राज्यातील शेतकऱ्यांचं व्यापक आर्थिक हित जपण्याऐवजी उत्तर प्रदेशातील भांडवलदारांना धार्जिणा असणारा निर्णय करण्याबाबतचा हा दबाब होता. फाईल घेऊन मी सचिवांकडे गेलो आणि त्यांना मंत्रिमहोदयांचा निरोप सांगितला. त्यावर ‘यापूर्वीच तसा प्रस्ताव दिला असता तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती,’ असं त्यांनी मला पुन्हा सुनावलं व ‘आहे ती टिप्पणी बदला आणि संयुक्त निर्यातीचा प्रस्ताव द्या,’ असंही त्यांनी मला शेवटी निक्षून सांगितलं.

मी जरी नवखा आणि अननुभवी असलो तरी माझ्यात त्या वेळी कोणतं धैर्य आले ते माहीत नाही; पण मी तसं करायला ठाम नकार दिला व ‘माझा प्रस्ताव डावलून संयुक्त निर्यातीचा प्रस्ताव त्यांनी त्यांच्या स्तरावर पाठवावा’ असं मी त्यांना सूचित केलं. अर्थात, त्यांना हे असं सांगणं म्हणजे वरिष्ठांचं न ऐकणं या सदराखाली ते येत होतं याचीही मला जाणीव होती. मात्र, त्यासाठी येईल त्या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी मी ठेवली होती. मात्र सद्‌सद्विवेकबुद्धी आणि व्यापक सार्वजनिक हित याआधारेच प्रशासनात काम करण्याची ती एक सुरवातीची पायरी होती. अर्थात, त्यानंतर हा विषय माझ्याकडून काढून घेण्यात आला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang mahesh zagade write leading from the front article