डोंगरघळीतलं ‘नैसर्गिक’ मतदानकेंद्र (महेश झगडे)

महेश झगडे zmahesh@hotmail.com
रविवार, 5 जुलै 2020

‘‘या गावात लोक खूप दारू पितात का?’’ मी आजीबाईंना विचारलं.
त्यांना माझं हिंदी समजलं नाही. कारण, त्यांची भाषा वेगळी होती. बरोबरच्या स्थानिक वाटाड्यानं मला हे नंतर सांगितलं. त्यावर, पुन्हा हाच प्रश्न आजीबाईंना त्यांच्या भाषेत विचारावा, असं मी वाटाड्याला सुचवलं.

‘‘या गावात लोक खूप दारू पितात का?’’ मी आजीबाईंना विचारलं.
त्यांना माझं हिंदी समजलं नाही. कारण, त्यांची भाषा वेगळी होती. बरोबरच्या स्थानिक वाटाड्यानं मला हे नंतर सांगितलं. त्यावर, पुन्हा हाच प्रश्न आजीबाईंना त्यांच्या भाषेत विचारावा, असं मी वाटाड्याला सुचवलं. त्यावर वाटाड्या खळखळून हसला. मी हसण्याचं कारण विचारलं तर तो म्हणाला : ‘‘या आजीबाईच पिऊन तर्र्‌ असतात दिवसभर. त्या इतरांच्या पिण्याबद्दल काय सांगणार?’’

...तर मुख्य अभियंत्यानं सांगितल्यानुसार, विजेच्या बाबतीत करण्यात आलेली युक्ती म्हणजे, सत्तापक्षानं राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघ तीन वर्गांत विभागले होते. पहिला वर्ग म्हणजे सत्तापक्षाकडे कायमस्वरूपी झुकलेला आणि या वर्गातले मतदारसंघ हे काहीही झालं तरी पक्ष म्हणून, परंपरा म्हणून किंवा त्या पक्षानं दिलेला उमेदवार म्हणून जिंकण्याची शाश्‍वती असलेले मतदारसंघ. दुसरा वर्ग म्हणजे, कितीही प्रयत्न केले तरी सत्तापक्षाला यश मिळण्याची शाश्‍वती नसलेले मतदारसंघ. तिसरा वर्ग म्हणजे, जिथं जास्तीचे प्रयत्न केले तर सत्तापक्षाला जिंकणं शक्‍य होईल असे मतदारसंघ. मुख्य अभियंत्याच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्गातील मतदारसंघांत भारनियमन वाढवून ती वीज तिसऱ्या गटातील मतदारसंघाकडे वळवली जात होती आणि त्यामुळे ‘सध्याच्या सरकारनं त्या मतदारसंघात भरपूर वीज दिली’ असं वातावरण तयार करून ते मतदारसंघ आपल्याकडे खेचून घ्यायचे हे तांत्रिकदृष्ट्या शक्‍य होतं आणि तसं प्रत्यक्षात केलं जात असल्यामुळे काही गावांत विजेचा कृत्रिमरीत्या तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यांची वीज तिसऱ्या गटातील मतदारसंघांना पुरवण्यात आली होती.

राज्य सरकार निवडणुकीच्या वेळी असं कसं करू शकेल याविषयी मी शंका उपस्थित केली. तथापि, तशी वस्तुस्थिती आहे या मतावर ते ठाम राहिले. यासंदर्भात मी काही करावं अशी त्यांची अपेक्षा होती. तसा गोपनीय लेखी अहवाल देण्याबाबत मी त्यांना सुचवलं; पण त्याला त्यांनी नकार दिला. मात्र, काहीही लेखी पुरावा नसताना ती बाब मलाही निवडणूक-आयोगाकडे मांडणं शक्‍य नव्हतं. अशा पद्धतशीर युक्‍त्या वापरून शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर निवडणुकांमध्ये कसा केला जातो हे सांगताना त्या मुख्य अभियंत्यानं इतर विभागांचीही काही उदाहरणं दिली. कोणताही पुरावा नसल्यामुळे मला हे सगळं निवडणूक-आयोगाला कळवणं शक्‍य नव्हतं. कारण, ‘हे सगळं कपोलकल्पित असून, विरोधकांनी रचलेलं कुभांड आहे,’ असाही आरोप होऊ शकला असता. अर्थात् , हे सगळं मी एका बैठकीदरम्यान निवडणूक-आयोगाच्या अधिकाऱ्याच्या कानावर अनौपचारिकरीत्या घातलं; पण शेवटी सगळं काही पुराव्याशीच येऊन थांबत होतं! अखेर, संपूर्ण राज्यभर अशा पद्धतीनं मतदारांना आमिषं दाखवली जात असल्याचं माझ्या निदर्शनाला आणून देण्यात आलं. मात्र, तरीसुद्धा मी त्याबाबत काहीही करू शकत नव्हतो. ही हतबलता होती.

माझ्यावर जबाबदारी असलेल्या पिपरिया मतदारसंघात तरी असं काही चुकीचं घडू द्यायचं नाही म्हणून मी जिल्हाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकार सांगितला. त्यांना तो आधीच माहीत असावा. कारण, त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. निर्णय वरच्या पातळीवर झाला असावा हे स्पष्ट होतं; पण ‘ज्या गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता त्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत्‌ झाला नाही तर ही बाब मी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनाला आणून देईन,’ असा पवित्रा मी ज्या वेळी घेतला त्या वेळी वीजपुरवठा पूर्ववत्‌ करण्याचं आश्‍वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलं. चार-पाच तासांच्या आतच वीजपुरवठा पूर्ववत्‌ झाल्याचं माझ्या संपर्क अधिकाऱ्यानं मला सांगितलं. या गावांनी मतदानावरील बहिष्कार मागं घेतल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये दुसऱ्या दिवशी ठळकपणे प्रसिद्ध झाल्या. अर्थात्‌ विजेबाबतचा काहीही उल्लेख त्या बातम्यांमध्ये नव्हता. ‘जिल्हाधिकाऱ्यांच्या यशस्वी मध्यस्थीमुळे ग्रामस्थांनी बहिष्कार मागे घेतला,’ एवढंच केवळ प्रसिद्ध झालं होतं! एक आहे की, या देशात काहीही घडू शकतं, त्यातीलच हा प्रकार होता आणि ही तर लोकशाहीची विटंबनाच होती.
***

तिसरी घटना ही पंचमढी या हिल स्टेशनच्या नजीकच्या गावातील. पंचमढी हे
मध्य भारतातील सातपुडा परिसरातील महत्त्वाचं ठिकाण. लष्करी संस्था असलेलं, तसंच प्रशासकीय व्यवस्थेचं ब्रिटिश राजवटीत वसलेले ठिकाण (सन १८५७ मध्ये कॅप्टन फोर्सिथ यांनी हे ठिकाण शोधून काढलं असं मानलं जातं) ही त्याची आणखी वैशिष्ट्य. पंचमढी इथं माझी व्यवस्था नेहमीप्रमाणे शासकीय निवासस्थानीच होती. हे ठिकाण माझ्या लक्षात कायमस्वरूपी राहिलं. ते ‘व्हीआयपी भवन’ किंवा
‘रविशंकरभवन’ या नावांनी ओळखलं जातं. खासकरून भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना इथल्या भेटींदरम्यान उतरण्यासाठी हे विश्रामगृहात बांधण्यात आलं होतं. त्यांनी ज्या कक्षात वास्तव्य केलं होतं तोच कक्ष मलाही देण्यात आला होता. त्यामुळे इथलं वास्तव्य माझ्या आठवणींत कायमचं ठसलं. एकापाठोपाठ एक अशा डोंगरांच्या रांगा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहत बसणं हा माझा तिथला विरंगुळा होता. डोंगराळ खडतरपणा, खोल घळी आणि घनदाट जंगलं यांमुळे या परिसराला एक वेगळंच नैसर्गिक वैभव लाभलेलं आहे. अशाच एका ठिकाणांपैकी एक असलेलं ‘हंडी डोह’ हे माझं आवडतं ठिकाण होतं. या परिसरात एका खूप खोल घळीच्या तळावर एक अत्यंत छोटीशी वस्ती होती आणि अवघ्या १०-१२ मतदारांकरता तिथं एक मतदानकेंद्र होतं. ते पिपरिया मतदारसंघातील सर्वांत दुर्गम असं केंद्र होतं. साहजिकच तिथं जाण्याचं मी ठरवलं आणि तशी तयारी करण्याचं संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना, पंचमढीच्या विश्रामगृहावर बोलावून, सांगितलं. होकार देऊन ते निघून गेले. तथापि, काही स्थानिक कर्मचारीवर्गासमवेत ते मला परत भेटायला आले आणि म्हणाले : ‘‘माफ करा; पण मला त्या मतदानकेंद्राविषयी काही माहीत नव्हतं, त्यामुळे मी तुम्हाला होकार देऊन बसलो होतो. मात्र, तिथं जाण्याचा निर्णय रद्द तुम्ही रद्द करावा.’’ त्यांनी अशी विनंती करण्याचं कारण म्हणजे, पंचमढीपासून ते ठिकाण केवळ चार-पाच किलोमीटरवर असलं तरी त्याच्या अंतर्गत भागात पोचण्यासाठीची वाट अत्यंत खडतर होती. ते अंतर बरंच होतं. पंचमढीहून त्या घळीत उतरण्यासाठी रस्ताच काय; पण साधी पायवाटदेखील नव्हती. कारण, ते ठिकाण एका मोठ्या आकाराच्या खोल विहिरीत असल्यासारखंच होतं आणि भिंतीसारखा डोंगर कापून ती निरुंद घळ तयार झालेली होती. ‘तिथं आतापर्यंत जिल्हाधिकारीच काय; पण तहसीलदारदेखील कधी गेले नव्हते,’ असं मला उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. त्यांच्या माहितीनुसार, जायचंच असेल तर पंचमढी हिल स्टेशनवरून डोंगराखाली उतरून ३५-४० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार होता व त्या रस्त्यापासूनही ते ठिकाण पुढं दहा किलोमीटर अंतरावर घनदाट जंगलात होतं. तिथं जायला चांगला रस्ता अजिबातच नव्हता आणि जंगली श्वापदांचीही भीती होतीच. हे वर्णन ऐकल्यानंतर तर तिथं जाण्याचा मी दृढनिश्चयच केला आणि त्यांना तसं सांगितलं.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही निघालो. जिथपर्यंत रस्ता होता तिथपर्यंत गाड्यांचा ताफा आम्ही नेला. नंतर सोबत असलेल्या जास्तीच्या पोलिस ताफ्यासह आम्ही त्या दुर्गम घळीतील मतदारसंघाकडे जायला निघालो. गाड्या जिथपर्यंत जातील तिथपर्यंत गाड्यांनी आणि नंतर पायी जायचं ठरवलं. आमच्या ताफ्यात एक-दोन मोटारसायकलीही होत्या. शिवाय, त्या मतदानकेंद्रात जाण्यासाठी त्या वस्तीतील एका माहीतगार नागरिकालाही तिथं अगोदरच बोलावून घेण्यात आलं होतं. मुख्य रस्ता संपल्यानंतर आम्ही पुढं जाण्यासाठी पोलिस-जीप घेऊन निघालो. घनदाट जंगल, सोळा किलोमीटरचं अंतर, शिवाय रस्ताच नाही...जीपमधील महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यानं अडचणी सांगायला सुरुवात केली. त्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘ते ठिकाण खोल घळीत असल्यानं दुपारी तीननंतरच तिथं अंधार पडायला सुरुवात होते, म्हणून लवकर जाणं आवश्‍यक आहे.’ सुदैवानं पोलिस-जीपचा चालक कुशल होता. मात्र, सुमारे एक किलोमीटर अंतर आम्ही पार करत नाही तोच, नदीचं पात्र पार करत असताना पायलट-जीप पाण्यात फसली व चालकाला काही जीप पुढं नेता येईना. खरं म्हणजे, ती चालकाची चूक होती. कारण, सरळ जाऊन फसण्यापेक्षा थोडीशी बाजूनं जीप घेतली असती तर ती फसण्याचा प्रश्नच नव्हता. आपल्या जीपच्या बाबतीत असं काही घडू नये म्हणून मी माझ्या चालकाला मागं बसायला सांगून स्वतः जीप चालवण्याचा निर्णय घेतला. नदीच्या पलीकडचं जंगल अधिकच घनदाट होतं आणि रस्ता नसल्यानं जीपचा वेग अत्यंत कमी ठेवावा लागत होता. तशातच एक दृश्य‍ दिसलं. ते केवळ अविस्मरणीय होतं. आमच्यापासून ५०-६० फुटांवर एक मोठा नाग संथ गतीनं त्याच्याच तंद्रीत सरपटत चालला होता. जीपची चाहूल लागल्यानं तो थांबला आणि जमिनीपासून एक-दीड फूट उंच फणा काढून त्यानं आमच्याकडे काही क्षण अशा काही पद्धतीनं पाहिलं की ते विलोभनीय दृश्‍य विसरणं शक्यच नाही. ‘तुम्ही माझ्या परिसरात येणारे कोण?’ असाच प्रश्न जणू काही तो नाग आम्हाला विचारत होता. तशाच अवस्थेत काही क्षण थांबून तो त्याच्याच धुंदीत पुढं निघून गेला. आम्हीही पुढं मार्गस्थ झालो. काही वेळानं जीप पुढं घेऊन जाणंसुद्धा अशक्‍यप्राय झालं. त्यामुळे मी मोटारसायकलवरून जाण्याचं ठरवलं. माझ्या मागं एक पोलिस आणि दुसऱ्या मोटारसायकलवर महसूल विभागाचा कर्मचारी आणि स्थानिक वाटाड्या असे चारजण आम्ही पुढं निघालो. मोटारसायकलींवरून चार-पाच किलोमीटर प्रवास केला. मात्र, आता पुढचा रस्ता चालत जाण्यावाचून पर्याय नसल्यानं मोटारसायकली तिथंच ठेवून आम्ही पायी पायीच पुढं निघालो. एव्हाना एक वाजून गेला होता.

मी आजपर्यंत पाहिलेलं ते अतिशय घनदाट जंगल होतं. मी त्या जंगलातून चालण्याचा जो अनुभव घेतला तो केवळ अवर्णनीयच. त्यावर स्वतंत्र लेख होऊ शकेल! थोडा वेळ चालत गेलो नाही तोच पोलिस असलेल्या शरीररक्षकानं मला थांबवलं आणि ‘पुढं जाऊ नये,’ असं सांगितलं. मी कारण विचारलं असता ‘सोबतच्या वायरलेसचा संपर्क तुटला आहे, त्यामुळं पुढं जाणं योग्य नाही,’असं त्यानं सांगितलं. मला ते कारण तकलादू वाटलं. खरं कारण म्हणजे, त्याला जंगलाची भीती वाटू लागली असावी! माणूस किती बदलला आहे...ज्या जंगलात माणसानं आपल्या जगण्याची सुरुवात करून २५-३० लाख वर्षं घालवली, त्याच जंगलाची मनात भीती आणि त्या तुलनेत जंगलाबाहेर राहण्याचा काळ हा केवळ १५-२० हजार वर्षांचा; पण त्या जंगलाबाहेर राहण्याच्या सवयीचा मात्र तो गुलाम! त्या शरीररक्षकाची मी समजूत काढली आणि त्याला सोबत घेऊन पुढं निघालो. घनदाट जंगलातील ती पाच-सहा किलोमीटरची वाट चालून आम्ही त्या वस्तीपर्यंत कसेबसे पोचलो. वस्ती म्हणजे काय तर, निमुळत्या मोकळ्या जागेत एका वेड्यावाकड्या रांगेत कच्च्या छपराच्या १०-१५ लहान लहान झोपड्या. तिथं गेल्यावर दारूचा उग्र दर्प आला. एक अत्यंत कृश आणि अंदाजे ८०-९० वर्षांच्या आजीबाई वस्तीच्या तोंडाशीच बसलेल्या दिसल्या.

‘‘या गावात लोक खूप दारू पितात का?’’ मी आजीबाईंना विचारलं.
त्यांना माझं हिंदी समजलं नाही. कारण, त्यांची भाषा वेगळी होती. बरोबरच्या स्थानिक वाटाड्यानं मला हे नंतर सांगितलं. त्यावर, पुन्हा हाच प्रश्न आजीबाईंना त्यांच्या भाषेत विचारावा, असं मी वाटाड्याला सांगितलं. त्यावर वाटाड्या खळखळून हसला. मी हसण्याचं कारण विचारलं. तो म्हणाला : ‘‘या आजीबाईच पिऊन तर्र असतात दिवसभर. त्या इतरांच्या पिण्याबद्दल काय सांगणार?’’
अधिक माहिती देताना तो म्हणाला : ‘‘इथं लहान मुलांसह सर्वच जण दारू पीत असतात आणि त्यामुळे अकाली मरणाऱ्यांचं प्रमाण अधिक आहे. त्या आजीबाईंचं वयदेखील ५० पेक्षा कमीच असावं; पण दारू आणि कुपोषण यामुळे त्या ८०-९० वर्षांच्या वाटत असाव्यात.’’

आणखी पुढं जाऊन आम्ही मतदानकेंद्र पाहिलं. तसं मतदानकेंद्र पाहायला मिळणं हा एक दुर्मिळ अनुभव होता. चार ताजे बांबू चार बाजूंना रोवून त्यावर छत म्हणून झाडाची ताजी पानं, फांद्या अंथरलेल्या होत्या. इतकं ‘नैसर्गिक’ मतदानकेंद्र मी त्याअगोदर आणि त्यानंतरही कधी पाहिलं नाही! त्याविषयी काही मत नोंदवण्यापलीकडचा तो विषय होता. मात्र, अशा कमालीच्या दुर्गम भागात केवळ १०-१२ मतदारांना लोकशाहीतील आपला हक्क बजावण्याची संधी उपलब्ध करून देणं ही बाब कौतुकाची आणि समाधानाची होती. त्यामुळे ऊर अभिमानानं भरून आला. निवडणूक-आयोग आणि स्थानिक प्रशासन काय करू शकतं त्याचं ते मूर्तिमंत उदाहरण होतं. मतदानकेंद्राला भेट देऊन मी तिथल्या गावकऱ्यांशी मध्यस्थाद्वारे संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता समजलं, की उभ्या डोंगरकड्यांवरील खडकांमधून शिलाजित गोळा करणं आणि विकणं हा त्या गावकऱ्यांचा मूळ व्यवसाय होता. शिलाजित हे तसं महाग आयुर्वेदिक औषध आहे. त्याच्या विक्रीतून या गावकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्‍यता असताना ते असं दारिद्र्याचं जीवन का जगत असावेत हा प्रश्‍न स्वाभाविक होता. या आदिवासींनी गोळा केलेलं शिलाजित बाहेरचे व्यापारी त्यांच्याकडून मातीमोल भावानं विकत घेऊन स्वतः मात्र भरमसाठ नफा कमावत होते ही वस्तुस्थिती समजली. यात प्रशासन काहीही हस्तक्षेप न करता या आर्थिक लुबाडणुकीकडे डोळेझाक करत असल्याचंही स्पष्ट जाणवत होतं. एकीकडं इतक्‍या दुर्गम भागात मतदानकेंद्राची सोय करणारं प्रशासन आणि दुसरीकडं गावकऱ्यांच्या आर्थिक पिळवणुकीकडे दुर्लक्ष करत असलेलंही तेच प्रशासन...प्रशासनाच्या अशा दोन बाजू - चांगली आणि विद्रूप - पाहून वाटलं, की आपल्या लोकशाहीला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे...!
(उत्तरार्ध)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang mahesh zagade write leading from the front article