एका वादळी अध्यायाची सुरुवात... (महेश झगडे)

माझ्या बदलीची गोष्ट : भाग १
मी उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर काम केलेलं असल्यामुळे आणि एकंदरीतच एक व्यक्ती म्हणून ते अतिशय संवेदनक्षम असल्यानं ते बदलीला ताबडतोब संमती देतील अशी माझी खात्री होती. मी ज्या वेळी हा विषय त्यांच्याकडे काढला त्या वेळी त्यांचा बदलीस स्पष्ट नकार होता. ते बदलीबाबत ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते; पण मीदेखील माझे प्रयत्न थांबवले नाहीत. एकदा कॅबिनेटच्या बैठकीपूर्वी, अनौपचारिक वातावरण असताना, मी मुख्यमंत्र्यांकडे माझ्या बदलीचा विषय काढला...

सोलापूरला मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यकाल सुरू असताना राज्यात सन २००९ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊन आघाडीचं सरकार आलं. नवं सरकार आल्यानंतर स्वाभाविकतः जे बदल अभिप्रेत असतात त्यांत प्रशासकीय फेरबदल ही बाब नित्याचीच असते. त्यानुसार माझी बदली होणार हे मला माहीत होतं, शिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदानंतर जिल्हाधिकारीपदावर बदली होणं अपेक्षित होतं. बदली झाली; पण ती जिल्हाधिकारी म्हणून नव्हे, तर उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात मंत्रालयात उपसचिव या पदावर. हा थोडा अपेक्षाभंग होता. कारण, कुटुंब पुन्हा मुंबईला हलवावं लागणार होतं आणि विशेषतः स्वतंत्रपणे काम करण्यावर मर्यादा येणार होत्या. मंत्र्यांची, उपमुख्यमंत्र्यांची किंवा मुख्यमंत्र्यांची कार्यालयं ही वास्तविकतः त्यांच्या कामकाजाचं समन्वय साधण्यासाठी असतात. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार जे कामकाजाचे नियम केलेले आहेत, त्यांनुसार विभागांचे सचिवच मंत्रालयातील कामकाजाला आणि मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार असतात. ही झाली नियमातील तरतूद; पण काही वेळा मंत्र्यांच्या किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील काही अधिकारी अतिशय महत्त्वाकांक्षी असल्यानं त्यांचं प्रस्थ पराकोटीचं वाढत जाऊन ते घटनाबाह्य हस्तक्षेप करण्याकडे झुकल्याचीही अनेक उदाहरणं आहेत. अर्थात्, ही बाब प्रशासकीय आरोग्याच्या आणि राज्याच्या दृष्टीनं घातकसुद्धा आहे. कारण, ‘काहीही’ करण्याचे स्वातंत्र्य; पण जबाबदारी आणि दायित्व मात्र शून्य!

मी या पदावर कार्य करताना स्वतंत्र निर्णय घेणं किंवा अंमलबजावणीत नावीन्य आणणं याविषयी प्रयोग करण्याचा प्रश्र्नच नव्हता. तथापि, उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात काम करण्याचा जो अनुभव मिळाला, राजकीय, प्रशासकीय संबंध आणि राज्याचे प्रश्न सर्वोच्च पातळीवर हाताळण्याची जी कार्यपद्धती पाहायला मिळाली, तिचं निरीक्षण करायला मिळालं त्याला तोड नाही. राज्याचं मुख्य प्रशासन कसं चालतं, कॅबिनेटच्या बैठकांमधील प्रथा आणि पद्धती, धोरणांची आखणी, सत्तेतील पक्षांचं एकमेकांशी सहकार्य किंवा कुरघोडी या आणि अशा अनेक बाबींचं जवळून निरीक्षण करण्याची संधी मिळाली. अर्थात्, ‘लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट’ या प्रकारात ते मोडत नसल्यानं माझी त्यावरची फक्त काही निरीक्षणं असू शकतात आणि अर्थात् तो एक स्वतंत्र, मोठा आणि काहीसा संवेदनक्षम विषय असल्यानं त्याबाबत या सदरात काही लिहिणं हे अप्रस्तुत होय. त्यावर स्वतंत्र पुस्तक लिहिण्याचाच योग यथावकाश आला तर ते सर्व काही सविस्तर विशद करता येईलच, म्हणून त्यावर इथं भाष्य नाही!

या पदावर काम करताना, काही कारण नसताना, कामाचा व्याप आणि तणाव हा सहनशीलतेपलीकडे होता. शिवाय, मी सेरेब्रल मलेरियानं आजारी पडून माझं त्याकडे दुर्लक्ष झालं. डॉक्‍टरांनी दिलेल्या मेफ्लोक्‍लिन या औषधाच्या भयानक परिणामानंच सुरुवात होऊन पुढं ३२ दिवस ताप राहिल्यानं आणि तो ताप कशानं आला आहे त्याचं निदान मोठ्या संख्येनं चाचण्या करूनदेखील न समजल्यानं माझी मानसिक स्थिती विचलित झालेली होती.

ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना तापामुळे आणि औषधांच्या माऱ्यांमुळे माझी मनःस्थिती ठीक नव्हती. आपण यातून बाहेर पडणार नाही याची खात्री होऊ लागली होती. मी रुग्णालयाच्या सातव्या मजल्यावरच्या खोलीत ॲडमिट होतो. तिथल्या खिडकीतून समुद्र दिसायचा. तेव्हा मला समुद्राचा आणि आकाशात घिरट्या घालणाऱ्या घारींचाच सहवास होता! तशातच ता. ११ सप्टेंबर २०११ रोजी (नाईन-इलेव्हन) अल्‌ कायदा या दहशतवादी संघटनेनं अमेरिकेवर जो हल्ला केला होता त्या घटनेचं लाइव्ह प्रक्षेपण आणि त्यातल्या ट्विन टॉवरपैकी दुसऱ्या टॉवरवर धडकलेलं विमान हे दृश्य मनात अद्याप घर करून राहिलं होतं. त्यानंतर घार झेपावत असलेली खोलीच्या खिडकीतन दिसली तरी ट्विन टॉवरवरच्या हल्ल्याच्या आठवणीनं मन विषण्ण होऊन जाई.

शेवटी, निष्णात फिजिशियन डॉ. फारुख ई. उदवाडिया यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन या आजारातून माझी सुटका झाली. डिस्चार्ज कार्डवर केवळ
Pyresia of unknown origin म्हणजे ‘अज्ञात कारणामुळे ताप’ एवढीच नोंद होती. ही परिस्थिती कदाचित अती मानसिक तणावामुळे झाली असं डॉक्‍टर खासगीत म्हणत. एक खरं आहे की या आजारापूर्वी मानसिक तणाव हा अतिप्रचंड होता.
या प्रदीर्घ आजारातून बाहेर आल्यानंतर, आता सध्याच्या पदाऐवजी इतर कमी व्यापाच्या पदावर बदलीची विनंती सरकारला करावी किंवा एका वर्षाच्या दीर्घकालीन रजेवर जावं अशी चर्चा कुटुंबात झाली. शिवाय, या पदावरच्या कामाचं वातावरण बदलल्यानंदेखील बदली किंवा रजा हेच पर्याय स्वीकारणं क्रमप्राप्त होतं. जिल्हाधिकारी म्हणून माझा कार्यकाल बाकी असल्यानं ‘मला कोणत्याही कमी व्यापाच्या जिल्ह्यात बदली द्यावी,’ अशी विनंती मी मुख्य सचिवांना भेटून केली. त्यांनी या बाबीला दुजोरा दिला; पण ‘तुम्हाला उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून बदली पाहिजे असेल तर त्या बदलीला उपमुख्यमंत्र्यांची संमती आवश्‍यक राहील,’ असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मी उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर काम केलेलं असल्यामुळे आणि एकंदरीतच एक व्यक्ती म्हणून ते अतिशय संवेदनक्षम असल्यानं ते बदलीला ताबडतोब संमती देतील अशी माझी खात्री होती. मी ज्या वेळी हा विषय त्यांच्याकडे काढला त्या वेळी त्यांचा बदलीस स्पष्ट नकार होता. ते बदलीबाबत ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते; पण मीदेखील माझे प्रयत्न थांबवले नाहीत. एकदा कॅबिनेटच्या बैठकीपूर्वी अनौपचारिक वातावरण असताना मी मुख्यमंत्र्यांकडे माझ्या बदलीचा विषय काढला. माझ्या बदलीला मुख्यमंत्र्यांची संमती होती; पण ‘उपमुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेतल्यासच ते शक्‍य होईल,’ असं त्यांनीही स्पष्ट केलं. एका बैठकीनंतर मुख्य सचिवांनी मी हा सर्व तिढा सांगितला. त्यांनी यात आणखीच गुंतागुंत अशी केली की ‘तुमची बदली औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी करण्याचा माझा विचार आहे,’ असं त्यांनी मला सांगितलं. त्या वेळी ती जागा रिक्त होती आणि तिथल्या वातावरणामुळे कुणीही अधिकारी तिथं जायला उत्सुक नव्हते. आजारपणानंतर पुन्हा अशा पदावर जाण्यापेक्षा रजेवर जाणं अधिक योग्य होईल अशा विचारात मी होतो. एके दिवशी माझ्या बदलीचा विषय मी उपमुख्यमंत्र्यांकडे पुन्हा काढला. माझी बदलीची तीव्र इच्छा किंवा हट्ट पाहून शेवटी त्यांनी संमती दिली, अर्थात एका अटीवर. ती अट म्हणजे, माझी बदली केली जाणार होती ती, ते ज्या नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी म्हणून! नाशिक जिल्ह्याचं विभागीय मुख्यालयाचं जिल्हाधिकारीपद हे तसं आव्हानात्मक होतं. कारण, हा जिल्हा शेती व उद्योग-व्यवसायामध्ये प्रगत असण्याबरोबरच आदिवासी भाग मोठ्या प्रमाणात असल्यानं काम करायला मोठा वाव तिथं होता. दर बारा वर्षांनी येणारा नाशिकमधला कुंभमेळा फक्त एका वर्षावर आलेला होता आणि त्याच्या तयारीत अनेक त्रुटी असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मी नुकताच आजारातून उठलो होते, याचा उल्लेख वरती आलाच. आजारातून उठल्या उठल्या कुंभमेळ्याच्या प्रत्यक्ष आयोजनाची जबाबदारी अंगावर पडणं योग्य नव्हतं हेही तितकंच खरं होतं. मात्र, तिथलं जिल्हाधिकारीपद लवकरच रिक्त होणार असल्यानं आणि कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ते तातडीनं भरणं आवश्‍यक असल्यानं माझ्या नावाची चर्चा झाली. या गोष्टीला माझा नकार होता; पण नाशिकला जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाल्याचा आदेश एके दिवशी माझ्या हातात पडला. कुटुंबीय आणि मी त्यामुळे खूपच अस्वस्थ झालो. खरं म्हणजे, उपमुख्यमंत्री नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्यानं कुंभमेळ्याविषयी काय नियोजन चाललं आहे, तयारी काय आहे, त्रुटी काय आहेत याबाबतची उलटसुलट चर्चा माध्यमातून कानी येत होतीच.

कुंभमेळ्याच्या आयोजनाबाबत, त्याच्या तयारीबाबत, उणिवांबाबात साधूसमाजाची स्फोटक वक्तव्य येत होती, तीसुद्धा माहीत होतीच. त्यामुळे आगीतून उठून फुफाट्यात पडणं ही म्हण माझ्या या बदलीसंदर्भात चपखल लागू होत होती. ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी माझी अवस्था झाली होती. कुटुंबीयांसमवेत पुनःपन्हा चर्चा झाल्यावर, नाशिकऐवजी इतर कुठल्याही जिल्ह्यात बदली झाली तरी तिकडे जाण्याची तयारी ठेवत, पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्र्यांना तशी विनंती केली व त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दूरध्वनी करून, नाशिकला झालेल्या माझ्या बदलीला स्थगिती मिळवली. सायंकाळपर्यंत बदलीच्या स्थगितीचा लेखी आदेश मिळाल्यावर जरा हायसं वाटलं. मी पुन्हा माझ्या कामात व्यग्र झालो. चार-पाच दिवसांनी एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली. तीत म्हटलं होतं, की ‘नाशिकच्या सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची आकसानं बदली करण्यात आली असून, त्यांच्या जागी महेश झगडे यांच्या मागणीनुसार त्यांना आणण्यात येत आहे.’ ही बातमी वाचून तर मी चक्रावूनच गेलो. एकीकडे, नाशिकच्या जिल्हाधिकारीपदी जावं लागू नये म्हणून मी जंग जंग पछाडत होतो आणि दुसरीकडे, सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली अचानक करण्यात येत आहे आणि तीसुद्धा माझ्यासाठी असं वातावरण वृत्तपत्राच्या माध्यमातून तयार झालं होतं. वास्तविक, ज्यांची बदली नाशिकहून होणार होती त्यांनी या वृत्ताचं खंडन करणं अपेक्षित होतं; पण तसं झालं नव्हतं. या बातमीचं कात्रण मी उपमुख्यमंत्र्यांना दाखवलं. त्यांच्या स्वभावानुसार, त्यांनी या बातमीवर जे रोखठोक विधान करणं अपेक्षित होतं ते त्यांनी केलं. कारण, त्यांना वस्तुस्थिती माहीत होती. प्रसिद्ध झालेलं वृत्त धादांत खोटं होतं. एक तर मला नाशिकला बदली नकोच होती आणि एखाद्या अधिकाऱ्याची माझ्यासाठी अकाली बदली करून तर निश्‍चितच जायचं नव्हतं. ते माझ्या तत्त्वात बसतच नव्हतं. मी ज्या १२ वरिष्ठ पदांवर निवृत्त होईपर्यंत काम केलं त्यापैकी ११ पदं ही अगोदरच रिक्त होती. उर्वरित एका पदावरून जी बदली झाली ती माझ्या ठिकाणी येण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या सेवेसाठी, शिवाय जिथं बदली झाली तिथल्या अधिकाऱ्यानं त्याचा तीन वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाल तिथं व्यतीत केलेला होता. या पार्श्‍वभूमीवर हे वृत्त केवळ खोटंच नव्हतं, तर खोडसाळपणाचंही होतं. या वृत्ताचं खंडन तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी करणं आवश्‍यक होतं. मात्र, त्यांनी ते केलं नाही...
(अपूर्ण)