...आणि आव्हान स्वीकारलं! (महेश झगडे)

महेश झगडे zmahesh@hotmail.com
Sunday, 27 September 2020

...त्यांचं ते वाक्‍य माझ्या जिव्हारी लागलं. प्रशासनात तुम्ही एखादी गोष्ट करू शकत नाही, हा पळपुटेपणा त्यांच्या वक्तव्यामधून जो ध्वनित होत होता, तो माझ्या बाबतीत लागू होत नव्हता हे त्यांनाही माहीत होतं. कारण, माझ्या इतर पदांवरील कारकीर्दीविषयी आमची कधीतरी चर्चा होत असे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचं ते वाक्‍य माझ्या मनाला पटण्यासारखं नव्हतं.

माझ्या बदलीची गोष्ट : भाग २

...त्यांचं ते वाक्‍य माझ्या जिव्हारी लागलं. प्रशासनात तुम्ही एखादी गोष्ट करू शकत नाही, हा पळपुटेपणा त्यांच्या वक्तव्यामधून जो ध्वनित होत होता, तो माझ्या बाबतीत लागू होत नव्हता हे त्यांनाही माहीत होतं. कारण, माझ्या इतर पदांवरील कारकीर्दीविषयी आमची कधीतरी चर्चा होत असे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचं ते वाक्‍य माझ्या मनाला पटण्यासारखं नव्हतं.

कुंभमेळ्याच्या आयोजनाबाबत, त्याच्या तयारीबाबत, उणिवांबाबत साधूसमाजाची स्फोटक वक्तव्य येत होती, तीसुद्धा मला माहीत होतीच. त्यामुळे आगीतून उठून फुफाट्यात पडणं ही म्हण माझ्या या बदलीसंदर्भात चपखल लागू होत होती. ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी माझी अवस्था झाली होती. कुटुंबीयांसमवेत पुनःपन्हा चर्चा झाल्यावर, नाशिकऐवजी इतर कुठल्याही जिल्ह्यात बदली झाली तरी तिकडे जाण्याची तयारी ठेवत, पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्र्यांना तशी विनंती केली व त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दूरध्वनी केला व नाशिकला झालेल्या माझ्या बदलीला स्थगिती मिळवली.

सायंकाळपर्यंत बदलीच्या स्थगितीचा लेखी आदेश मिळाल्यावर जरा हायसं वाटलं. मी पुन्हा माझ्या कामात व्यग्र झालो. चार-पाच दिवसांनी एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली. तीत म्हटलं होतं, की ‘नाशिकच्या सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची आकसानं बदली करण्यात आली असून, त्यांच्या जागी महेश झगडे यांच्या मागणीनुसार त्यांना आणण्यात येत आहे.’ ही बातमी वाचून तर मी चक्रावूनच गेलो. एकीकडे, नाशिकच्या जिल्हाधिकारीपदी जावं लागू नये म्हणून मी जंग जंग पछाडत होतो आणि दुसरीकडे, सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली अचानक करण्यात येत आहे आणि तीसुद्धा माझ्यासाठी, असं वातावरण वृत्तपत्राच्या माध्यमातून तयार झालं होतं. वास्तविक, ज्यांची बदली नाशिकहून होणार होती त्यांनी या वृत्ताचं खंडन करणं अपेक्षित होतं; पण तसं झालं नव्हतं.

या बातमीचं कात्रण मी उपमुख्यमंत्र्यांना दाखवलं. त्यांच्या स्वभावानुसार, त्यांनी या बातमीवर जे रोखठोक विधान करणं अपेक्षित होतं ते त्यांनी केलं. कारण, त्यांना वस्तुस्थिती माहीत होती. प्रसिद्ध झालेलं वृत्त धादांत खोटं होतं. एक तर मला नाशिकला बदली नकोच होती आणि एखाद्या अधिकाऱ्याची माझ्यासाठी अकाली बदली करून तर मला निश्र्चितच तिकडं जायचं नव्हतं. ते माझ्या तत्त्वात बसतच नव्हतं. मी ज्या १२ वरिष्ठ पदांवर निवृत्त होईपर्यंत काम केलं त्यापैकी ११ पदं ही अगोदरच रिक्त होती. उर्वरित एका पदावरून जी बदली झाली ती, माझ्या ठिकाणी येण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या सेवेसाठी, शिवाय जिथं बदली झाली तिथल्या अधिकाऱ्यानं त्याचा तीन वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाल तिथं व्यतीत केलेला होता. या पार्श्‍वभूमीवर हे वृत्त केवळ खोटंच नव्हतं, तर खोडसाळपणाचंही होतं. या वृत्ताचं खंडन तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी करणं आवश्‍यक होतं. मात्र, त्यांनी ते केलं नाही...त्यांनी खंडन का केलं नाही याची खंत मला आजही आहे.

वस्तुस्थिती काहीशी अशी होती. केंद्र सरकारच्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाच्या योजनेंतर्गत परदेशातील ठराविक विद्यापीठांत एक वर्षाचा अभ्यासक्रम करण्याची संधी असते. त्यानुसार फार थोड्या अधिकाऱ्यांना ही संधी मिळते. कारण, या अभ्यासक्रमासाठी मर्यादितच जागा असतात. या प्रशिक्षणासाठीची निवडप्रक्रिया एक वर्षं अगोदरपासून सुरू होते. त्यात प्रशिक्षणासाठीचा पुढील वर्षाचा कार्यक्रम केंद्र सरकारकडून जाहीर होणं, तो सर्व राज्यांना आणि अधिकाऱ्यांना कळवला जाणं, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्य सरकारांकडे त्याबाबत विनंतीअर्ज करणं, आलेले अर्ज राज्यांकडून केंद्राकडे जाणं, केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाकडून त्यांची छाननी होणं आणि अंतिमतः प्रशिक्षणार्थींची निवड होऊन त्यांना ते कळवणं...अशी ती प्रक्रिया असते.

हे प्रशिक्षण परदेशात आणि तेही सरकारतर्फे असल्यानं काही अधिकारी निवड होण्यासाठी ‘विशेष’ प्रयत्नशील असतात. निवड झाल्यानंतर परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेण्याचं कार्य रीतसर पार पाडावं लागतं आणि मग यथावकाश पुन्हा एकदा राज्य आणि केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन प्रशिक्षणाला जाता येतं. या प्रक्रियेला एक वर्ष लागतं. ते जिल्हाधिकारी या प्रक्रियेतून जाऊन अमेरिकेतील सिरॅकस विद्यापीठात प्रवेशाच्या पायरीपर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे स्वतःच्या इच्छेनं आणि प्रयत्नातून ते एक वर्षाच्या परदेशी प्रशिक्षणासाठी जाणार होते. याबाबतचा त्यांचा निर्णय पूर्णतः स्वतःचा होता. मात्र, होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ते हे पद सोडून जात असल्यामुळे ते पद भरण्यावाचून सरकारपुढं अन्य पर्याय नव्हता! वास्तविक, त्यात सरकारचीही चूक होतीच. बारा वर्षांनंतर येणाऱ्या महाकुंभासारख्या अतिभव्य आणि प्रशासकीय पातळीवर जिकिरीच्या असलेल्या या ‘इव्हेंट’साठी एक अधिकारी - जो नियोजन आणि अंमलबजावणी करेल - ठेवणं अपेक्षित होतं. शिवाय, व्यापक जनहित विचारात घेऊन त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना परदेशी प्रशिक्षणास जाण्याची परवानगी सरकारनं नाकारणं अभिप्रेत होतं; पण तस झालं नाही.

कुंभमेळा अवघ्या एका वर्षावर आला होता आणि तो यशस्वीपणे पार पाडला जाणं आवश्यक होतं. नाशिकमधल्या रिक्त होणाऱ्या पदावर जाणाऱ्या अधिकाऱ्याला कुंभमेळ्याच्या यशस्वितेसाठी काही काळ तरी प्रशासनात स्थिरस्थावर होण्याचा अवसर मिळणंही गरजेचं होतं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर
नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिथं तातडीनं रुजू व्हावं असा आग्रह वरिष्ठ प्रशासनाचा होताच, त्यामुळे यासंदर्भात तातडीनं निर्णय होणं अपरिहार्य ठरलं होतं.
अर्थात् ही वस्तुस्थिती सर्वसामान्यांपर्यंत कधी पोहोचतच नाही. वास्तवाला धरून नसलेलं जे काही वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होतं त्याचीच फक्त चर्चा होते.
***

नाशिक जिल्हाधिकारीपदाच्या माझ्या बदलीला स्थगिती येऊन दोन आठवडे होऊन गेले होते; पण बदली रद्द झालेली नव्हती. त्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू होते. अशातच एके दिवशी काही महत्त्वाच्या विषयावर तातडीनं निर्णय आवश्‍यक असल्यानं काही फाईल्स घेऊन इतर स्टाफबरोबर मी मंत्रालयातून उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पोहोचलो. त्यांच्या निवासस्थानातील कार्यालयातच त्यांचं कामकाज सुरू होतं आणि आणि काही अन्य लोकही त्यांना भेटायला आलेले होते. मात्र, तातडीचं काम असल्यानं ते लोक केबिनमध्ये असतानाही मी आत गेलो. तिथं दोन-तीन अनोळखी व्यक्तींबरोबच राज्यपातळीवरील वृत्तपत्रातले, तसंच मंत्रालयात व राजकीय वर्तुळात वावर असलेले एक पत्रकारही तिथं होते. हे पत्रकार उपमुख्यमंत्र्यांशी जवळीक असलेले होते व त्यामुळे आमच्याही वारंवार भेटी झाल्यानं आम्हीही एकमेकांना बऱ्याच वर्षांपासून चांगल्यापैकी परिचित होतो. ‘अधिकारी-पत्रकार’ अशी औपचारिकता आमच्यात नव्हती. भेटायला आलेले इतर लोक गेल्यावर उपमुख्यमंत्री, मी आणि ते पत्रकार असे तिघंच होतो. फाईल्सना मंजुरी घेऊन निघण्यापूर्वी इकडच्या तिकडच्या गोष्टी होताना माझ्या बदलीचा आणि तीवरील स्थगितीचा विषय त्या पत्रकारांनी काढला. मी माझा आजार, वृत्तपत्रातली बातमी याविषयी बोललो, त्यावर त्यांनी अचानकपणे विषयाला वेगळं वळण दिलं. ते म्हणाले : ‘‘कुंभमेळा जवळ आलेला आहे आणि त्याच्या आयोजनाचं धैर्य कदाचित तुमच्याकडे नसावं म्हणून तुम्ही या सबबी सांगत आहात...’’ अर्थात्, हे वाक्‍य माझ्या जिव्हारी लागलं. प्रशासनात तुम्ही एखादी गोष्ट करू शकत नाही, हा पळपुटेपणा त्यांच्या वक्तव्यामधून जो ध्वनित होत होता, तो माझ्या बाबतीत लागू होत नव्हता हे त्यांनाही माहीत होतं. कारण, माझ्या इतर पदांवरील कारकीर्दीविषयी आमची कधीतरी चर्चा होत असे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचं ते वाक्‍य माझ्या मनाला पटण्यासारखं नव्हतं.
मी त्यांना म्हणालो : ‘‘मी हे जे नाकारत आहे ते कुंभमेळ्यामुळे नव्हे,
हे तुम्हालाही माहीत आहे.’’
‘‘मग आव्हान का स्वीकारत नाही?’’ ते म्हणाले.
हे सगळं खरं म्हणजे काही सेकंदच चाललं असावं. कुणी आपल्या क्षमतेविषयी शंका उपस्थित केल्यानंतर काहीच प्रतिक्रिया न देणं हे माझ्याच काय; पण इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या स्वभावात नसतं.
त्यानुसार, ‘‘ठीक आहे... तसंच असेल तर मी नाशिकला जायला तयार आहे,’’
असं मी, काहीही विचार न करता, बोलून गेलो...
(क्रमशः)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang mahesh zagade write leading from the front article